Tuesday, October 27, 2015

चिनियाँ कार्ड खेल्ने हो ?

चिनियाँ कार्ड खेल्ने हो ? एकपटक यता ध्यान दिनोस् !

'चीनपरस्त' भीमसेन थापा र 'अंग्रेजपरस्त' जंगबहादुरको नियति

२०७२ असोज २७ गते ११:३६ मा प्रकाशित
 2195  184 
  3
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
तेलबाट उत्पन्न तनावले नेपालको विदेश नीति र रणनीतिक क्षमतामाथि सघन बहस सुरु भएको छ । एउटा छिमेकी राष्ट्र भारतप्रति भाषा र शब्दका अनुशासनहीन प्रयोगले तनाव र आक्रोशको सीमा र सघनता सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । गतहप्ता यसै परिप्रेक्षमा तेल कुटनीति र नेपालको विदेशनीति माथि लेखिएको लेखप्रति व्यापक पाठक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।
नेपालले चीन र भारतसँग निर्वाह गरेको सम्बन्ध र पाएको व्यवहारको कसीमा नेपालको यी दुई राष्ट्रसँगको भूत र वर्तमानको विश्लेषण एवं भविष्यको सम्बन्धको सम्भावनाबारे पूरक लेखका रुपमा यो अर्को लेख आएको छ ।
इतिहासको कसीमा नेपाल चीन सम्बन्ध :
बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भारतमा राज्य गर्न आएका इसाई (फिरंगी) शासकविरुद्ध हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्र खडा गर्ने क्रममा नेपाल स्थापित भएको हो । यो एकीकरणको अभियानकै क्रममा बहादुर शाहले हिमाल पारि तिब्बतमा पनि आक्रमण गरेका छन् । यही आक्रमण नै आधुनिक नेपाल र तत्कालीन चीनवीच राज्यस्तरीय युद्ध र सम्बन्धको पहिलो कारण हो ।
आधुनिक नेपालको चीनसँग पहिलो जम्काभेट कुनै मन्त्रीका लागि नभएर भोट तिब्बतमाथि आधिपत्य गर्ने युद्धका कारणले भएको थियो
विगतमा हिमालय श्रृंखलाभन्दा दक्षिणमा विस्तार भइरहेको नेपाल राष्ट्र र आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको अंग्रेजप्रति चीनले कुनै चासो नराखिरहेको अवस्था थियो । यसैवीच नेपालको तर्फबाट दामोदर पाण्डे र पछि अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा तिब्बतमाथि चढाइ गरिएपछि चीनका छिन बंशीय राजा एकाएक जागे । अर्थात आधुनिक नेपालको चीनसँग पहिलो जम्काभेट कुुनै मन्त्रीका लागि नभएर भोट तिब्बतमाथि आधिपत्य गर्ने युद्धका कारणले भएको थियो । पछि छिन महाराजको फौजसँग परास्त भएपछि नेपालले वेत्रावति सन्धि गरेको थियो ।
त्यही बेत्रावति सन्धिले नेपाल र भोट दुबैले चीनको छिन महाराजको आधिपत्य स्वीकार गरी कोशेली पठाउनेे, दूत पठाउने शर्तहरु राखिए ।
साथै नेपाल र भोटमाथि अरु कसैले आक्रमण गरेमा चीनले आफु समेतमाथिको आक्रमण ठानी त्यस्तो आक्रमणविरुद्ध लड्ने कुरा  सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
चीनसँगका सन्धिका आधारमा अंग्रेजलाई हराउने सपना देखिरहन्थे भीमसेन थापा
त्यही वेत्रावति सन्धि नै नेपाल र चीनको पहिलो मैत्री सन्धि हो । पछि भीमसेन थापाको उदयपछि, लगभग २१/२२ वर्षपछि चीनसँगको यही सन्धिका आधारमा उत्तरी भारतका केही रजबाडाहरुसँग मिलेर ठूलो सैन्य आक्रमण गरीअंग्रेजलाई भारतवर्षबाटै हराउने सपना देखिरहन्थे भीमसेन थापा ।
तर, जब अंग्रेजसँग नेपालको युद्ध सुरु भयो, तब भोटका तत्कालीन शासकमार्फत दक्षिणको फिरंगी बादशाहले दुःख दिएको हुँदा सैनिक सहायता पठाउने आग्रहको सन्देश नेपालले चीनका वादशाहसमक्ष पुर्‍यायो । तर, यसको जवाफमा चीनका छिन महाराजले दक्षिणको बादशाहसँग मिलेर बस्नू, हामी हिमाल पारि आउन्नौं भन्ने सन्देश  नेपाललाई पठाएको कुरो इतिहासमा दर्ज नै छ ।
परिणामस्वरुप नेपालले अंग्रेजसँग सुधौली सन्धी गर्‍यो र  एक तिहाइ भू-भाग गुमायो । धेरै योद्धाहरु पनि गुमायो । त्यसपछि लामै समय राज गरे पनि त्यही अदुरदर्शी कुटनीति र रणनीतिको परिणामस्वरुप भीमसेन थापाको अन्त्य त्यस्तै त्राशदीपूर्ण रुपमा भयो ।
जंगबहादुरको उदयपछि फेरि उनले आफ्ना भाइहरुको नेतृत्वमा तिब्बतमाथि आक्रमण गरे । त्यसपछि युद्धमा हार खाएको तिब्बतसँग थापाथली सन्धि भयो, जसले रणबहादुर शाहका पालाको वेत्रावति सन्धिलाई पूरै उल्ट्यायो । यो खबरले बेजिङका बादशाह नेपालसँग फेरि रिसाए । र, नेपालमाथि आक्रमण गर्न ठूलो फौज पठाई नेपाललाई पराजित गरी पुनः अर्को वेत्रावति सन्धी गरी भोट तिब्बतलाई नेपालबाट स्वाधीन बनाए ।
चीनसँगको हार र बेत्रावति सन्धिपछि जंगबहादुरले बृटिश-भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरुप नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) लिन र बेलायत भ्रमणमा गई ३१ तोपको सलामी लिन जंगबहादुर सक्षम भएका हुन् ।
तिब्बत ‘फ्याक्टर’
चीनसँगको हार र बेत्रावति सन्धिपछि जंगबहादुरले बृटिश-भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेको पाइन्छ
आधुनिक गणतान्त्रिक चीनसँग नेपालको सम्बन्धको सुरुवात चीनले तिब्बतलाई आफूमा लिएपछि मात्रै भएको हो । अहिले दुई देशवीच सीमा विवादलगायतका विषय समाधान भएपछि पनि नेपालबाट तिब्बत मामिलामा अप्ठेरो परिरहेको कुरा चीनले बारम्बार उठाइरहेकै छ ।
केही महिनाअघि पनि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको धर्मान्तरणले तिब्बतको आन्तरिक अवस्थामा खलल पुगेको गुनासो चीनले गरेकै हो ।
अर्थात, इतिहासको विश्लेषण हेर्दा चीनले नेपालसँग तिब्बतसम्बन्धी विषय बाहेकमा खास सरोकार राखेको पाइँदैन । जसरी भारतमाथि हाम्रा बार्गेनिङका लागि धेरै कुराहरु छन्, त्यसरी नै चीनमाथि हाम्रो उपल्लो हात केही पनि पनि छैन । नत चीनलाई आवश्यक कुनै प्राकृतिक स्रोत नै हामीसँग छ । त्यसैले भारतको विकल्पमा चिनियाँ कार्ड खेल्नुभन्दा पहिले यी तथ्यहरुलाई मनन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
चीनको बनियाँ कुटनीति र हाम्रो व्यवहार
आधुनिक चीन सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक चाख भएको राष्ट्र हो । यस मानेमा चीनसँग निकै मामिलामा हामी जोडिएर तीता अनुभव लिइसकेका छौं । त्यसमध्ये हाम्रो व्यापारिक-कुटनीतिक अपरिपक्वताका केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होला । जसका आधारमा पनि चीनले हामीलाई कसरी ग्रहण गर्ला भनेर सहजै आँक्न सकिन्छ :
दृष्टान्त एक- कचुवा (गेजुवा) र त्रिशुली थ्री ‘ए’को लफडा एउटा उल्लेख्य उदाहरण हुन सक्छ । चीनको सहयोगमा बनिरहेको उपल्लो त्रिशुली थ्री एको क्षमता वृद्धि प्राविधिक र आर्थिकरुपले ठीक कुरा थियो । तर, उक्त निर्णय ट्रेड युनियनको दबाव र त्यसमाथिको राजनीतिले कार्यान्वयन भएन ।
गेजुवा आफैंमा चीन सरकारको कम्पनी हो । तर, यो प्रकरणमा नेपालका जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुले गेजुवामाथि घुस लिनेदिने गरेको र अनुचित आर्थिक चलखेलबाट निर्णय गराएको आरोप लगाए । जसरी नेपालमा एउटा सरकारी कम्पनीले घुस दिनु भनेको सरकारले घुस दिनु हो, चीनमा पनि त्यस्तै नै हो । यसको सीधा आरोप हुन्थ्यो, चीन सरकार घुस दिएर आफ्ना कम्पनीलाई ब्यापार दिलाउँछ । यो प्रकरणलाई चिनियाँ संस्थापनले कसरी लियो होला ? हामीले कहिल्यै सोचेका छौं ?
दृष्टान्त दुई- त्यस्तै अर्को घटना छ, चीनलाई दिइएको मेलम्चीको ठेक्का प्रकरण । मेलम्चीको ठेक्का पारेको चीनको रेल्वे ब्युरो पनि  त्यहाँको सरकारी कम्पनी नै थियो । त्यो ठेक्कामा पुनः वार्ता गरी समस्या सुल्झाउने चिनियाँ ब्यापारिक कुटनीतिलाई नेपालले ठूलो लज्जामा पारेर पठायो । त्यसको ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी सरकारले लिँदा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंको सवा अर्ब जति रकम डुब्न गयो । काउन्टर ग्यारेन्टी दिने नेपालका स्थानीय बैंकले उक्त रकम तिर्नुपर्‍यो । तर, चीन सरकारकै बैंक (कन्स्ट्रक्सन बैंक चाइना) ले भने उक्त बैंकहरुको दाबीलाई दिएको ग्यारेन्टी वापतको रकम भुक्तानी दिएन । यो पनि चीनसँग हाम्रो सम्बन्धको एउटा सांकेतिक मानक हो । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै हुन सक्छन् ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म देखिएका यी प्रकरणहरुबाट चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कति सघन छ होला, सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
के नेपालले भारतमाथि प्रभाव जमाउन सक्छ ?
वि.सं.२००७ सालदेखि नै नेपालमा एउटा राष्ट्रवादको ब्राण्डिङ छ । त्यो हो भारतविरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने । नेपाल- भारतबीच भएका हरेक सन्धिलाई असमान देख्ने र नेपाल हेपिएको छ भन्ठान्ने । नेपालका हरेक साना/ठूला राजनीतिक घटनाको एक्लो नियन्ता भारतलाई ठान्ने ।
विगत ६ दशकभन्दा बढीका केही घटनाक्रमले यस्तो स्थितिलाई धेरैथोरै प्रमाणित पनि गरेकै हो । तर, यो लेखक भारतलाई यस्तो शक्तिमान र नेपाललाई त्यस्तो शक्तिहीन ठान्दैन । र, भारतलाई नेपालमा भएका तमाम घटनाहरुको नियन्ता हुने हदसम्मको शक्तिशाली त झन पटक्कै मान्दैन ।
भारत त्यो देश हो, जुन देशका रिक्साचालकदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसम्मको ओहदाका मानिससँग एउटा सामान्य नेपाली नागरिक दोहोरो वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ । दिल्ली गएर केही दिनको मेहनतले जो कोही त्यहाँका मन्त्री नेतालाई भेट्न सक्छ, चित्त नबुझे झगडा गर्न सक्दछ र केही मान्छे भेला  पारेर दिल्लीमा धर्ना नै बस्न पनि सक्छ ।
भारत त्यो राष्ट्र हो, जसका धेरै राजनीतिक र उपल्ला कर्मचारीसँग नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको अनौपचारिक सम्बन्ध मात्र नभएर कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध समेत छ ।
भारत विश्वको ठूलो शैन्य शक्ति हो, १२५ करोड जनसंख्या भएको राष्ट्र हो र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । यस्तो राष्ट्र भारतको सैन्य बलमा नेपालको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।
नेपालका पहाडी मूलको जनसंख्या उत्तरपूर्वदेखि दिल्ली देहरादुनसम्म यथेष्ट छ । मधेसी समुदायको ठूलो जनसंख्या एउटै संस्कृति र सम्बन्धमा दुईतिरै बसेको छ । नेपालको आफ्नो प्रभाव भारतीय सेना र त्यहाँका आम जनतामाथि पनि उल्लेख छ । नेपालको हिन्दू सांस्कृतिक विरासत भारतीय आम जनताको श्रद्धा गर्ने एउटा पक्ष हो ।
यी यस्ता पक्षहरु हुन्, जसका आधारमा भारतमाथि नेपालले दह्रो पकड जमाउन सक्छ ।
भारतसँग, विशेषतः भारतको खुफिया संयन्त्र ‘रअ’ सँग नेपाल डराएको र घिनाएका धेरै प्रकरणहरु सुनिन्छ, देखिन्छ । तर, त्यत्रो ठूलो राष्ट्रको मूल खुफिया संगठनका योजनाहरुको ‘ब्लु पि्रन्ट’ सहित काठमाडौं सडकमा हिँडेको एउटा सामान्य पत्रकारले ‘डिकोड’ गरेर पुस्ताकाकारमा निकाल्छ भने त्यो संगठन कतिको डरलाग्दो अवस्थाको होला ?
यी सबै यस्ता पक्षहरु हुन्, भारतमाथि नेपालले पकड जमाउन कुनै ठूलो मेहनत गर्नुपर्दैन । यस्तो अवस्था रहँदा रहँदै पनि भारतमाथि दबाव र मैत्रीको पकड हामीले जमाउन सकिरहेका छैनौं । यसबाट हाम्रो व्यवहारिक, कूटनीतिक र रणनीतिक ठूलो कौशल विकास गर्न बाँकी रहेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
यीबाहेक भारतसँग हाम्रो अडान क्षमता वृद्धि गर्ने अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ, त्यो हो- जलस्रोत र उर्जाको साझेदारी । यसबारेमा यो लेखकको ‘जल सपना’ शीर्षकको पुस्तक नै आइसकेको छ । यी तमाम पक्षहरुबीच नेपाल भारत सम्बन्धको अतीत र वर्तमान ब्याख्या गर्नुपर्ने भएन । र, त्यो यस लेखको केन्द्रीय उद्देश्य पनि होइन ।
तर, नेपाल-भारत सम्बन्ध तनावमा पर्नासाथ नेपालले खेल्ने चिनियाँ कार्डलाई राजा महेन्द्रको धूर्त घुक्र्याइँको मोडल भनी स्वप्नकारले पहिल्यै लेखेको छ ।
अहिले आएर पनि नेपालले महेन्द्रका पालामा भन्दा बढी चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, नेपालले खेल्नासाथ चीन गजक्क परेर नेपालले भनेअनुसारको सहयात्री बन्ला ? भन्ने प्रश्नमा स्वप्नकारले सम्भव छैन भनी संक्षिप्त विश्लेषण गर्दा धेरैलाई नपचेको र केहीलाई नबुझे पनि बढी पचेको अवस्था देखियो । यसकारण पनि अरु व्यापक विश्लेषणात्मक लेखको अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ पाठकहरुबाट ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/339350/#sthash.UBidiQRr.dpuf

Monday, October 12, 2015

चीनमा पेट्रोल कति छ ? नेपालमा ल्याउँदा कति पर्छ ?

चीनमा पेट्रोल कति छ ? नेपालमा ल्याउँदा कति पर्छ ?

२०७२ असोज २२ गते १९:३८ मा प्रकाशित
24.1K 475
0
-अरुणकुमार सुवेदी
यसपटकको नेपाल-भारत तनावमा नेपालले परम्परागत रुपमा चिनियाँ कार्ड खेले पनि चिनियाँ कार्डको स्वरुप भने अलग प्रकारले चर्चामा आएको छ ।
यो तिक्त अवस्था नेपालमा दशकौंदेखि चली आएको पश्चिम वनाम भारत वा पश्चिम वनाम भारत-चीन शीतद्वन्द्वको पछिल्लो परिदृश्य हो । यसले राष्ट्रको स्थायित्व र अखण्डतामा चुनौति दिएता पनि केही अवसर पनि लिएर आएको प्रतीत हुन्छ ।
यही अवसर मध्येको एक विषय लिएको छु, चीनसँगको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित व्यापार । यसलाई लामो रोदनवीचको अल्प मुस्कानझैं लिएर स्वप्नकार लेख्न चाहन्छ :
पेट्रोलियम पदार्थमा चीनको अवस्था
चीन आफैं पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातक राष्ट्र होइन । उसले आफ्नो कुल मागको ५४ प्रतिशत आयात गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी खाडीक्षेत्रबाट आयात हुने गर्छ चीनले आफ्नो उत्पादन पूर्वीय र दक्षिण तटीय क्षेत्रमा नै बढी खपत गर्छ ।
आयातीत कच्चा तेल पनि तटीय क्षेत्रमा नै आउने र आफ्नो उत्पादन पनि त्यही क्षेत्रमा रहेबाट चीनको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम रिफाइनरी त्यही क्षेत्रमा छन् । बाँकी गान्सुको ल्यान्चाउ र सिन्जियाङमा छन् ।
चीनको व्यापारिक तथ्याङ्क हेर्दा इन्धनमूलक पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात गरेको देखिन्न, उत्तर कोरियालाई छाडेर । यस अवस्थामा नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन व्यापार चीनले गर्ला, नगर्ला पक्कै प्रश्ननीय कुरा हो ।
सम्भावित रुटहरु
१. भौगोलिक निकटताको हिसावमा सिचुवानको चेङदुबाट यान-लाङकाङ बेसिन-नु बेसिन हुँदै तिब्बतको र्‍यालुङ सेङपो ग्रेेट क्यानीयोन क्षेत्र पार गरी मेदोक-नियान्ची-लासा हुँदै नेपाल ल्याउन कम दुरी हुने देखिन्छ ।
nepal-to-tibet-friendship-highway
तर, यसको भौगोलिक विकटता यति ठूलो छ कि चीन स्वयमंले ल्हासामा रेल ल्याउन यो रुट रोजेन । यसको सट्टा छिन्गाइबाट टेंगला पर्वतमाला कटाएर ल्याउन सजिलो मान्यो । त्यस क्षेत्रबाट पाइपलाइन ल्याउन पनि नेपाल र तिब्बतको उपभोग परिमाणले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण यो रुट सम्भव देखिन्न ।
२. छिन्गाइ र गान्सुका कुवाहरुबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ लेन्चाउको रिफाइनरीमा प्रशोधन गरिन्छ । यो सहर छिन्गाइको राजधानी सिनिङ र अर्को शहर गोलमट हुँदै ल्हासासँग रेलले जोडिएको पनि छ, यसकारण यो रुट मात्र निर्विकल्प देखिन्छ नेपालका लागि ।
मूल्य कति पर्ला ?
अहिले चीनको पेट्रोलको औषत खुद्रा मूल्य नेरुमा १०९ को हाराहारी (अमेरिकी डलर १.०४)पर्न जान्छ जसमा १.५२ चिनिया युयान कर हुने गर्छ । यसको गणितका आधारमा पेट्रोलको एक्स रिफाइनरी मूल्य ८० रुपैयाँसम्म पर्न जानेछ । नेपालमा अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०३ रुपैयाँ छ ।
यदि लेन्चाउबाट आयात गर्ने हो भने चीनको सामान्य ढुवानी दर रेल र सडक मिलाउँदा ०.१५ युयान प्रति कि.मि, प्रति के.एल पर्न जान्छ । लेन्चाउवाट लासा २२०० कि.मी र काठमाण्डौ थप १००० कि.मि गरेर जम्मा ३२०० कि.मि पर्दछ । अर्थात काठमाण्डौसम्मको १००० लि. को ढुवानी ४८० युयान पर्न जानेछ । जर्ती भाडा र एक्स रिफाइनरी मूल्य गरी रु ९० को हाराहारी पर्न जाने देखिन्छ ।
सरकारले अहिले पेट्रोलमा विभिन्न खाले कर र मु.अ.क गरी रु २६ प्रतिलिटर लिने गर्दछ । नेपाल आयल निगमको शिरोभार खर्च, मुनाफा, पेट्रोल पम्पको मुनाफा, एवं जर्ती मिलाउँदा आजको मूल्यमा १२५ देखि १३० रुपैयाँसम्म प्रतिलिटर पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै डिजेलमा परल मूल्य कम भएता पनि करको कारणले ११५रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पर्ने इन्टरनेटको अध्ययनबाट देखिन्छ ।
भारतको प्रशंग
चीनले नेपालको विषयलाई लिएर भारतसँग पञ्जा लडाउला ? यो अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा अहिले भारतको विकल्पमा चीनलाई जसरी बहसमा ल्याइएको छ, त्यसरी नै चीनको अवस्था बुझ्ने कोशिस भने गरिएको छैन ।
अहिले भारतले देखाएको प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिको जड भारत वा मोदीलाई कमजोर बनाउने र चीनलाइ घेर्न भारतीय नेतृत्वलाई आफुसँग आउन बाध्य पार्ने पश्चिमी रणनीतिसँग नेपाल उभिन पुग्नु नै हो । यति कुरा विश्व शक्तिराष्ट्र चीनले नबुझ्ने कुरै छैन ।
यसकारण भारतको अघोषित नाकावन्दीको प्रतिकृयामा हामीले जति तातो रुपमा चिनियाँ कार्ड खेल्यौं, चीनको रेस्पोन्स भने त्यसको सापेक्षमा चिसो रहेको देखिन्छ ।
जतिखेर चीन र भारतको सम्वन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण थियो, त्यसबखत पनि चीनले आफूलाई असर नपर्ने गरी भारतसँग नै असल सम्बन्ध राख्न नेपाललाई सझाव दिएकै हो । कुरा स्पस्ट छ, त्यस समयदेखि आजसम्म नेपाल नामको भारी बोक्न चीन तयार देखिँदैन ।
नेपाल-भारत सम्वन्ध एकपटक फेरि तनावग्रस्त भएको छ । ०१६ सालदेखि नै एकअर्कावीच घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्नुपर्ने वाध्यता भएको तर विश्वास र भरोषापूर्ण सम्वन्ध कहिल्यै नभएको अवस्था हो नेपाल भारत सम्वन्ध ।
सह-सांस्कृतिक विरासत र सहभुक्तिको नागरिक सम्वन्ध रहेका यी दुई राष्ट्रहरुमा यस्तो सम्वन्ध रहनु दुबैको कुटनीतिक र रणनीतिक असफलता हो । यस्तो तरल सम्वन्ध-आधार भएका राष्ट्रहरुवीच समय-समयमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।
यसपटक भारतलाई चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने महेन्द्रकालीन धूर्त घुक्र्याइँबाट बाहिरिएर नेपालले सामान्यरुपमा आफ्नो व्यापारिक विकल्पका रुपमा अगाडि ल्याएको छ । यद्यपि कुटनीतिक, राजनीतिक र मिडियानीतिक टिप्पणी भने त्यही महेन्द्र मोडेलको धूर्त घुक्र्याइँ वा भारत विरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने कम्युनिष्ट क्लासिकल सोचमा व्यापक रहेको देखिन्छ ।
नेपाल भारत सम्वन्धलाई लिएर मैले यथेष्ट लेखेको पनि छु र हालसालै प्रकाशित पुस्तक जल सपनामा पनि लामै विश्लेषण गरेको छु । परिस्थति वस केही प्रसंगहरुको पुनरुक्ति हुनुपर्ने भयो ।
भारत-चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था
आधुनिक भारतको जन्मकाल अर्थात् स्वतन्त्र भारतको स्थापना कालमा नेहरू मोडेलको विदेश सम्बन्ध थियो, जसलाई शान्त र सहनशील मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत भर्खरमात्र साम्यवादी भएको चीनमा माओत्सेतुङले अलि आक्रामक र दबावकारी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । चीन अमेरिकाको घोर विरुद्धमा थियो र आफूलाई एक्लो सक्षम शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेथ्यो ।
राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यसबखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाव थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरूवीचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।
चीन-भारत युद्ध पश्चात् भारतले पाकिस्तानसँग पनि युद्ध लड्नुपर्‍यो । त्यसपछिको भारत, खासगरी इन्दिरा गान्धीकालीन भारतको विदेश नीति भने नेहरूको भन्दा एकदमै अलग देखिन्छ, आक्रामक र हस्तक्षेपकारी । त्यसताका दक्षिण एसियामा कस्ता घटना भए, इतिहासमा अङ्कितै छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन परराष्ट्र नीतिले नेपाली कांग्रेसमा खासगरी बीपी कोइरालामा पनि तीव्र प्रतिक्रियात्मक तथा रक्षात्मक सोच उत्पन्न भएको विश्लेषण छ यस स्वप्नकारको, जसको परिणाम थियो- मेलमिलापको सिद्धान्त । आज भारत र चीन दुबैको परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तनावहरू शान्त भएका छन् । दुबैले विवादहरू थाती राखेर आपसी निर्भरता र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छन् ।
चीनका लागि भारत त्यो बजार हो जहाँ समग्र युरोपका धनीहरूको पूरा आवादी बराबर धनी मानिसहरू छन् । पूरा अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वित्तीय जनसङ्ख्या छ र पूरा अफ्रिकाका गरिबहरू जति गरिब भारत एक्लैमा छन् अर्थात् उपभोक्ता बजारको कसीमा भारत एक्लै युरोप, अमेरिका र अफ्रिका बराबर छ । अर्कातर्फ औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा पनि भारतको बजार अत्यन्त ठूलो छ ।
चीनजस्तो निर्यातमूलक अर्थ प्रणाली भएको राष्ट्र कुनै पनि सर्तमा भारतलाई गुमाउन चाहन्न । यस्तै भारतका जरुरतहरूका लागि चीनजस्तो सस्तो स्रोत अर्को छैन । तिनै वस्तुहरू युरोप वा अन्य राष्ट्रवाट आयात गर्नुपरेमा भारतको व्यापारघाटा झनै ठुलो हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कारण हो,, सामरिक अर्थतन्त्र । यी दुबै राष्ट्र अत्यन्त लामो र विकट सिमानाले छुट्याइएका छन् ।
यदि तनावका कारण सीमाक्षेत्रमा सामरिक क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो भने दुबैका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी भारतले नेपाल-ममला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउने संकेतहरू यथेष्ट देखापरिरहेछन् । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई यस दिशातर्फ लैजान प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यति सहज भने छैन ।
भारत एउटा उदार प्रजातान्त्रिक देश भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत् जनताको भावना चीनविरोधी बनाउनलाई पश्चिम परिपालित संस्थाहरू लागेका छन् । विगतको भारत-चीन सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिले पनि त्यस्तो भावनालाई थोरबहु-त बल पुगेकै हो । भारतीय प्रेसले पनि पश्चिमभन्दा चीनलाई बढी लक्ष्य बनाइरहेका छन् । पश्चिमा विश्व विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्वानहरूको भावभूमि त झन् यसैतर्फ लक्षित छ । यसकारण चीनसँगको सम्बन्ध अनुकूल बनाउन मोदीले धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्नु पर्नेछ ।
अर्कातर्फ भारतले अमेरिकाको दबाव धेरै क्षेत्रबाट झेलिरहेछ । मध्य एसिया अफगानिस्तान खाडी मुलुक र अस्टेलियामा अमेरिकाको सन्य उपस्थिति नै छ । दियागो ग्रासियामा बेलायतको सैन्य अखडा छ । तेल मार्फत् पनि भारतले ठुलै दबाब झेलिरहेछ । कोइला पनि अस्ट्रेलियाबाट ल्याइरहेछ । भारतीय रुपैयाँमाथि बढ्दै गएको अमेरिकी डलरको मौद्रिक दबाब त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी सबै दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स मार्फत् नयाँ कूटनीतिकमार्गमा मोदीजी हिँडेका सङ्केतहरू आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा रहेको भारतीयहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि भारतको महत्तवपूर्ण शक्ति हो ।
अमेरिकामा रहेका चिनियाँहरू वर्तमान चिनियाँ संस्थापनको विपक्षमा छन् । भारतीयहरू भने भारतीय संस्थापनको पक्षमा देखिन्छन् । यो भारतका लागि ठुलो कूटनीतिक सम्पत्ति हो । मोदीजस्ता तेजतरार राजनीतिज्ञले यही सम्पत्ति मार्फत् अमेरिकी संस्थापनलाई दह्रा सङ्केतहरू दिन सक्दछन् ।
चीनमाथि पनि सानो दबाव छैन । मध्य एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलिपिन्स समेतबाट चीनमाथि अमेरिकाको सैन्य दबाव छ । अमेरिका र युरोपमा रहेको चिनियाँ जनसङ्ख्या मार्फत् पनि चीनको संस्थापनलाई ठुलै दबाब निर्माण भइरहेछ ।
अर्को, चीनमा बढ्दै गएको ख्रिस्तानी सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनलाई ठुलै चुनौती दिने सम्भावना छ । संसारमा दक्षिण कोरियापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्मान्तरण भइरहेको जनसङ्ख्या चिनियाँ हो ।
यही स्थिति रहेमा दुई दशकभित्र संसारको सबैभन्दा ठुलो ख्रिस्तानी एकल जात चिनियाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जुन चिनियाँ संस्थापनका लागि ठुलो चुनौती हो ।
समग्रमा नेपालका दुबै महान् छिमेकीहरू सामरिक दबाव तीव्रतर रूपमा भोगिरहेछन् । यो पक्ष दुबै राष्ट्रहरूलाई एकैठाउँमा उभिन लगाउने कारण बन्दैछ ।
यदि वर्तमान प्रयत्नहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेमा भारत-चीन सम्बन्ध नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ, गर्नै पर्नेछ । यसको सीधा अर्थ छ- भारतसँगको सुखद सम्बन्धमात्र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने पूर्वसर्त बन्न सक्दछ ।
भारत चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा र तनाव शिथिलीकरण भइरहँदा पनि चीनले बारम्बार नेपाल-भारत सम्बन्ध विश्वसनीय हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ ।
बिडम्बना के छ भने, त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/337268/#sthash.vaJ4VhcS.dpuf

Sunday, October 4, 2015

भारत–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था

-आधुनिक भारतको जन्मकाल अर्थात् स्वतन्त्र भारतको स्थापनाकालमा नेहरूमोडेलको विदेश सम्बन्ध थियो जसलाई शान्त र सहनशीलमोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत भर्खरमात्र साम्यवादी भएको चीनमामाओत्सेतुङले अलि आक्रामक र दबाबकारी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । चीन अमेरिकाको घोर विरुद्धमा थियो र आफूलाई एक्लो सक्षम शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेथ्यो । राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले ‘म्याकमोहन रेखा’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यस बखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाब थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।
चीन–भारत युद्ध पश्चात् भारतले पाकिस्तानसँग पनि युद्ध लड्नुप¥यो । त्यसपछिको भारत, खासगरी इन्दिरा गान्धीकालीन भारतको विदेशनीति भने नेहरूको भन्दा एकदमै अलग देखिन्छ, आक्रामक र हस्तक्षेपकारी । त्यसताका दक्षिण एसियामा कस्ता घटना भए, इतिहासमा अङ्कितै छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन परराष्ट्र नीतिले नेपाली का“ग्रेसमा खासगरी बी.पी.कोइरालामा पनि तीव्र प्रतिक्रियात्मक तथा रक्षात्मक सोच उत्पन्न भएको विश्लेषण छ यस स्वप्नकारको जसको परिणाम थियो– मेलमिलापको सिद्धान्त । आज भारत र चीन दुबैको परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तनावहरू शान्त भएका छन् । दुबैले विवादहरू थाती राखेर आपसी निर्भरता र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छन् । चीनका लागि भारत त्यो बजार हो जहाँ समग्र युरोपका धनीहरूको पूरा आवादी बराबर धनीमानिसहरू छन् । पूरा अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वित्तीय जनसङ्ख्या छ र पूरा अफ्रिकाका गरिबहरू जति गरिब भारत एक्लैमा छन् अर्थात् उपभोक्ता बजारको कसीमा भारत एक्लै युरोप, अमेरिका र अफ्रिका बराबर छ । अर्कातर्फ औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा पनि भारतको बजार अत्यन्त ठुलो छ । चीनजस्तो निर्यातमूलक अर्थ प्रणाली भएको राष्ट्र कुनै पनि सर्तमा भारतलाई गुमाउन चाहन्न । यस्तै भारतका जरुरतहरूका लागि चीनजस्तो सस्तो स्रोत अर्को छैन । तिनै वस्तुहरू युरोप वा अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्नुपरेमा भारतको व्यापारघाटा झनै ठुलो हुनेछ । अर्को महत्तवपूर्ण कारण हो, सामरिक अर्थतन्त्र । यी दुबै राष्ट्र अत्यन्त लामो र विकट सिमानाले छुट्याइएका छन् ।
यदि तनावका कारण सीमाक्षेत्रमा सामरिक क्रियाकलाप गर्नुप¥यो भने दुबैका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी भारतले नेपाल–ममला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउने संकेतहरू यथेष्ट देखापरिरहेछन् । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई यस दिशातर्फ लैजान प्रधानमन्त्रीमोदीलाई त्यति सहज भने छैन । भारत एउटा उदार प्रजातान्त्रिक देश भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत् जनताको भावना चीनविरोधी बनाउनलाई पश्चिम परिपालित संस्थाहरू लागेका छन् । विगतको भारत–चीन सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिले पनि त्यस्तो भावनालाई थोरबहु–त बल पुगेकै हो । भारतीय प्रेसले पनि पश्चिमभन्दा चीनलाई बढी लक्ष्य बनाइरहेका छन् । पश्चिमा विश्व विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्वान्हरूको भावभूमि त झन् यसैतर्फ लक्षित छ । यसकारण चीनसँगको सम्बन्ध अनुकूल बनाउनमोदीले धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्नु पर्नेछ ।  
अर्कातर्फ भारतले अमेरिकाको दबाब धेरै क्षेत्रबाट झेलिरहेछ । मध्य एसिया अफगानिस्तान खाडी मुलुक र अस्टेलियामा अमेरिकाको सन्य उपस्थिति नै छ । दियागो ग्रासियामा बेलायतको सन्य अखडा छ । तेल मार्फत् पनि भारतले ठुलै दबाब झेलिरहेछ†कोइला पनि अस्ट्रेलियाबाट ल्याइरहेछ । भारतीय रुपैयाँमाथि बढ्दै गएको अमेरिकी डलरकोमौद्रिक दबाब त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यी सबै दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स मार्फत् नयाँ कूटनीतिकमार्गमामोदीजी हिँडेका सङ्केतहरू आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा रहेको भारतीयहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि भारतको महत्तवपूर्ण शक्ति हो । अमेरिकामा रहेका चिनियाहरू वर्तमान चिनिया संस्थापनको विपक्षमा छन् । भारतीयहरू भने भारतीय संस्थापनको पक्षमा देखिन्छन् । यो भारतका लागि ठुलो कूटनीतिक सम्पत्ति हो ।मोदीजीजस्ता तेजतरार राजनीतिज्ञले यही सम्पत्ति मार्फत् अमेरिकी संस्थापनलाई दह्रा सङ्केतहरू दिन सक्दछन् ।
चीनमाथि पनि सानो दबाब छैन । मध्य एसिया, जापान, दक्षिणकोरिया, ताइवान, फिलिपिन्ससमेतबाट चीनमाथि अमेरिकाको सन्य दबाब छ । अमेरिका र युरोपमा रहेको चिनिया जनसङ्ख्या मार्फत् पनि चीनको संस्थापनलाई ठुलै दबाब निर्माण भइरहेछ । अर्को चीनमा बढ्दै गएको ख्रिस्तानी सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनलाई ठुलै चुनौती दिने सम्भावना छ । संसारमा दक्षिणकोरियापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्मान्तरण भइरहेको जनसङ्ख्या चिनिया हो । यही स्थिति रहेमा दुई दशकभित्र संसारको सबैभन्दा ठुलो ख्रिस्तानी एकल जात चिनिया हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जुन चिनिया संस्थापनका लागि ठुलो चुनौती हो ।
समग्रमा नेपालका दुबै महान् छिमेकीहरू सामरिक दबाब तीव्रतर रूपमा भोगिरहेछन् । यो पक्ष दुबै राष्ट्रहरूलाई एकैठाउँमा उभिन लगाउने कारण बन्दैछ । यदि वर्तमान प्रयत्नहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेमा भारत–चीन सम्बन्ध नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ† गर्नै पर्नेछ । यसको सिधा अर्थ छ– भारतसँगको सुखद सम्बन्धमात्र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने पूर्वसर्त बन्न सक्दछ । भारत–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा र तनाव शिथिलीकरण भइरहँदा पनि चीनले बारम्बार नेपाल–भारत सम्बन्ध विश्वसनीय हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ । बिडम्बना के छ भने, त्यस अनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन ।

यसरी सफल भयो मोदीलाई कमजोर बनाउने रणनीति

यसरी सफल भयो मोदीलाई कमजोर बनाउने रणनीति

मोदीको हातलाई मधेसले कस्तो रेस्पोन्स गर्ला ?

२०७२ असोज १६ गते १६:२५ मा प्रकाशित
10.1K 62
0
-अरुणकुमार सुवेदी
मोदी अब धर्म संकटमा फसिसकेका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अतीत हेर्दा मोदीलाई सजिलो स्थिति देखिन्न । स्पष्ट छ, अब मोदीका सामु चीनलाई ‘फियर  फ्याक्टर’का रुपमा स्थापित गरिनेछ र उनको चीन नीतिलाई पनि असफल तुल्याइनेछ ।  यी दुई प्रकरणले मोदीलाई औषत फितलो नेताका रुपमा परिणत गर्नेछ । आफ्नै दलमा पनि उनले एकछत्र नेतृत्वको अवसर गुमाउनेछन् ।
Modi
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान जति हतारो र नाटकीयरुपमा आयो र त्यस्तै हतारो र नाटकीयरुपमा नेपाल -भारत सम्बन्धको तनाव पनि निर्माण भएको छ ।
कुनैबखत नेपालमा समेत सर्वाधिक लोकपि्रय रहेका भारतीय नेता नरेन्द्र मोदी राता रात नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यति नै अलोकप्रिय र आलोच्य भएका छन् ।
यी सतहमा देखिएका परिदृष्यहरु हुन् । तर, गर्भछिन्न कारण भने अझै उदघाटित भएका छैनन् । नरेन्द्र मोदीलाई तत्क्षणी प्रतिक्रियात्मक छवि भएका व्यक्तिका रुपमा यो लेखकले लिँदैन । तथापि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा यस्तो परिदृष्य देखा परिरहेछ कि यो मेरा लागि तत्क्षणी प्रतिक्रियाको विषय मात्र नभएर गम्भिर विश्लेषणको विषय हो ।
नेपालको भारत नीतिका प्रचलित दृष्टिकोणहरु असफल रहेको कुरा मैले लेख्दै आएको छु । यसलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लिएर जानुपर्छ र त्यसको आधार सिद्धान्त के हुनुपर्छ भन्ने पनि लेखी आएको छु । यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि नेपालको संस्थापनले आˆनो प्रचलित पश्चिमपरस्त सोच र विचारलाई स्थापित गरायो । न भारतको कुरा सुनियो, न चीनको, न बहुसंख्यक नेपालीको । त्यो विशेष मुद्दा थियो धर्म निरपेक्षता ।
यही मुद्दा हो, जसले आज यो अत्यधीक तनावपूर्ण सम्बन्धमा नेपाल र भारत दुबैलाई धकेलेको छ । तर, यो स्थिति अर्थात नेपाललाई तहस-नहस पार्ने र भारत र चीनसमेतलाई तनावमा पार्ने मुद्दाको जनक भने भारत स्वयं पनि हो । अहिले भारत दुईखेमामा विभाजित छ, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अर्थात धर्मनिरपेक्ष विरोधी र धर्म निरपेक्ष पक्षधर । यही विभाजनको अहम मुद्दा बन्यो नेपालको संविधान ।
भारतको वर्तमान संस्थापन धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नभएको कुरा कसैलाई बुझाउनुपर्दैन साथै नेपालको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको धर्मान्तरणले आˆनो सुरक्षामा गम्भीर समस्या पर्न थालेको कुरा चीनले पनि व्यक्त गरेकै हो । अर्थात धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा हाम्रा दुबै छिमेकीहरु रहेको कुरा स्पष्ट छ । तर, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र बनाउन भारतको तात्कालीन सत्ता र ‘रअ’ का तत्कालीन प्रमुख केरलियन इशाइ थाराकनको भूमिका कति थियो, कसैलाई बुझाउनु नपर्ला ।
तर, आज यो पक्ष भारतको प्रतिपक्ष बनेको छ । यसर्थ नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनु मोदीको सफलताको रुपमा भारतको प्रतिपक्षले लियो ।
यहीबीच नेपालमा तिव्रतर रुपमा भएको पश्चिमा चलखेलले संविधान निर्माणमार्फत मोदीलाई साइजमा राख्न दु्रत गतिमा काम गर्न थाल्यो । पश्चिम जहिले पनि भारतमा दृढ नेतृत्व देख्न चाहँदैन । त्यसमाथि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेखालको त झनै चाहँदैन । अझ हिन्दु राष्ट्रवादी धर्मान्तरण विरोधी भनेपछि मोदी पश्चिमको ठूलो निसानामा पर्नु स्वभाविक थियो । यहीँनेर आएर पश्चिम र भारतका प्रतिपक्षहरुको चाख मिल्यो ।
धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गराउन नेपालमा दबावपूर्ण क्रियाशीलता सुरु भयो  र तराईमा बढ्न थालेको हिन्दु राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई पछाडि पार्दै क्षेत्रीय अधिकारको आन्दोलनको सुत्रपात गरियो । नेपालमा बढिरहेको पश्चिमा चलखेल, धर्म निरपेक्षता पक्षधर नारा जुलुसमा स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ताहरु देखापर्नुलाई चीनले पनि संवेदनशील भई हेरिरहेथ्यो ।
यो अवस्था नेपालमा देखापर्नाले चीनले भारतलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न दबाव दिनु स्वभाविक थियो । यही कारणले नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन (माईक्रो मेनेजमेन्ट ) नगर्ने भनी ‘रअ’ को नेपाल बजेटसम्म कटौती गरेका मोदी एकाएक सक्रिय भए ।
तर, भारतको विगतको राज्यसत्ताले पश्चिमाहरुसँग गरेको सहकार्यले नेपालमा यति जरा गाडिसकेको छ /थियो कि मोदीलाई यो पहल एउटा अपमानबोधबाहेक अरु केही भएन । यस घटनाले स्पष्ट गर्दछ, भारतको भूमिका नेपालमा पातलिँदै गरेको स्थितिलाई । र, यस घटनाले दृढनिश्चयी नेताका रुपमा रहेका मोदीको छविलाई चीनसामु पनि हल्का बनाइदियो । मोदीको सत्तारोहणपछिको यो विफलता सबैभन्दा तीतो असफलता हुन पुग्यो ।
भारतमा फितलो नेतृत्व भएमा चीनका विरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्न सकिने पश्चिमा नीतिअन्तर्गत मोदीलाई विफल बनाउन यही घटनालाई लिएर ‘मिडिया कू’ को अवस्था नै प्रायोजित गरियो । अब मोदी धर्म संकटमा फसिसकेका छन् ।
यो विफलताले बिहार राज्यको सन्निकट निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चय नै छ । यसैबीच भारतको विहार राज्यसँग रोटी -बेटीको समेत सम्बन्ध रहेको नेपालको तराई क्षेत्रमा चलिरहेको आञ्चलिक अधिकारको आन्दोलनलाई मोदीले बेवास्ता गरेको मुद्दा बिहारमा उठ्न थाल्यो ।
अर्कातर्फ नेपालका पहाडी र भित्री मधेसका सोझा निमुखाहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणको शिकार बनाउने, संविधान धर्म निरपेक्ष बनाउन धन, जन र शक्तिको षडयन्त्रसम्मलाई उपयोग गर्ने पश्चिम र भारतको धर्मनिरपेक्षवादी शक्तिका केही ‘थिंक टैंक’ हरुले मधेसमा नै लोकतान्त्रिक हिन्दु गणतन्त्र मधेसको गर्भाधान गराउन सुरु गरिसकेका संकेतहरु देखिन थाले ।
यदि यस्तो नारा तराईमा सुरु भएमा त्यसको अपजस स्पष्ट रुपमा मोदीमाथि जाने थियो । यस अवस्थामा मोदीमाथि दुई विकल्पहरु थिए । या नेपालको वर्तमान सरकारलाई मधेस आन्दोलन दमन गर्न प्रेरित गर्ने र दमनबाटै समाधान खोज्ने कुराको समर्थन गर्ने या मधेस आन्दोलनलाई आˆना प्रतिपक्षीहरुको सहयोगबाट आˆनो पक्षको विश्वासमा लिने ।
अहिले मोदीले दोस्रो विकल्प रोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, मोदीको हातलाई नेपालको मधेसले कस्तो रेस्पोन्स गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ । यत्रो ठाडो प्रयत्नका बाबजुद पनि नेपालका मधेसी नेताहरुको विश्वास मोदीले जित्न सकेनन् भने मोदीले अर्को असफलताको तीतो घुट्की पिउनुपर्ने हुन सक्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव, विहार निर्वाचनमा पर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अतीत हेर्दा मोदीलाई सजिलो स्थिति देखिन्न । नेपालका नेताहरुको सघन सम्बन्ध मोदीका प्रतिपक्षहरुसँग बढी छ । ‘रअ’ को धनवल र खुफिया बलबाट प्रभावमा लिने सुत्रको सट्टा जनभावना मार्फत नै आˆनो प्रभाव विस्तार गर्ने मोदी सुत्र कमजोर देखियो । ‘रअ’ को धनवलको प्रभावलाई नेपाली राजनीतिबाट हटाउने  नीति उनलाई प्रत्युत्पादक भएको छ । त्यसको खालीठाँउ पश्चिमाहरुले भरिदिएका छन् ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
यो अवस्थाको मर्मत सम्भार गर्न मोदीले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
भारतको कर्मचारीतन्त्र र ‘रअ’ को परम्परागत मनो-अवस्थिति (माइण्डसेट) लाई परिवर्तन गराई नयाँ सुत्रमा चीन, नेपाल लगायतको छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उनको पहललाई गलत सावित गरिदिएका छन् मोदीकै कर्मचारीतन्त्र र ‘रअ’ ले ।
अब प्रतिक्षाको विषय छ, मोदी परम्परागत शैली र सिद्धान्तमा फिर्छन् कि आˆनो दृष्टिकोण स्थापित गर्न नयाँ रणनीतिका साथ प्रयत्न गर्छन् ।
मोदीलाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउने रणनीति सतप्रतिसत सफल भएको छ । नेपालमा भारत विरोधी भावनाकोे गुणोत्तर वृद्धि हुने क्रम यथावत छ । सामाजिक सञ्जाल, मूलधारका सञ्चार माध्यमदेखि लिएर वौद्धिक वर्ग र सडकसम्म यो भावना छताछुल्ल देख्न सकिन्छ ।
यो कुराको विश्लेषणात्मक निक्र्यौल लेखकले पहिले नै लेखेको पनि छ । नेपाल भारत सम्बन्ध सम्हाल्न निकै समय लाग्ने गरी बिगि्रएको छ । यो स्थिति बृहत्तर डिजाइनअन्तर्गत नै भएको हो ।
अब के हुँदैछ भन्ने पनि त्यतिकै कौतुहलको विषय छ । मेरो विश्लेषण छ, अब अन्तराष्ट्रिय मिडिया र भारतीय मिडियामा नयाँ भावनाका लागि क्याम्पेन सुरु हुनेछ । नेपाल चीनपरस्त भयो, पाकिस्तानसँग पनि मिलेर काम गर्ने संकेत देखिन थाल्यो इत्यादि । यसका लागि कुटनीतिक लविङ यथेष्ठ हुनेछ । र, भारतको प्रतिपक्ष पनि यही लाइनमा उभिनेछ ।
अर्थात स्पष्ट छ, मोदीका सामु चीनलाई ‘फियर फ्याक्टर’का रुपमा स्थापित गरिनेछ र उनको चीन नीतिलाई पनि असफल तुल्याइनेछ ।  यी दुई प्रकरणले मोदीलाई औषत फितलो नेताका रुपमा परिणत गर्नेछ । आˆनै दलमा पनि उनले एकछत्र नेतृत्वको अवसर गुमाउने छन् । मोदी जति दुर्बल हुँदै जानेछन् र नेपालले जति चाइना कार्ड खेल्दै जानेछ, त्यसले चीनको बार्गेनिङ क्षमता बढ्दै जानेछ । जसको प्रत्यक्ष दबाव दलाइ लामालाई शरण दिने र दक्षिण चिनी सागरमा भियतनामसँग सहकार्य गर्ने भारतीय नीतिमा पर्नेछ ।
यसपछि मोदी या त घायल बाघझैँ भएर दलाई लामा र नेपाल नीतिको बीच ‘स्ट्राटिजिक बार्टर’ को अवस्थामा आउँछन् । जुन नेपालका लागि अत्यन्त खतरनाक हुनेछ । अन्यथा उनी पश्चिमका रणनीतिक साझेदार हुन बाध्य हुनेछन् ।
कुरा स्पष्ट छ, उप्रान्तका दिनहरुमा नेपाल त फसिसकेको र प्रतिक्रियात्मक विनिर्माणको बाटोमा हिँडिसकेको छ । मोदीका दिनहरु पनि अब अत्यन्त कठोर हुनेछन् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/334152/#sthash.ZyvRGqZc.dpuf