अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल-भारत सम्बन्धको बलबुतामा मात्र सम्भव हुने कोशी उच्च बाँधका बारेमा लेखिरहँदा एकजना भारतीय कनिष्ट कुटनीतिज्ञको नेपाली राजनीतिमाथि गरिएको टिप्पणीले नेपालमा सघन तरंगहरू पैदा भएका छन् । यसले आमनेपालीमाथि सकारात्मक सन्देश गएको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर सधैं नकारात्मक प्रचार गरी आफूलाई राजनीतिक रूपले सवल बनाउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई यसले अरू एउटा राम्रो मौका दिएको छ । यस्ता परिघटनाहरूले नेपाल भारतको सहकार्य, समझदारी र विश्वासमा विकास गर्नुपर्ने कोशी उच्चबाँध, महाकाली पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी जस्ता परियोजनाको भविष्यमा पनि गम्भीर असर पर्न सक्दछ । तर, नेपालको बुद्धिमानी एकजना कनिष्ट कुटनीतिज्ञको उत्ताउलो टिप्पणीका आधारमा मात्र भारतसँगको अपरिहार्य सम्बन्धलाई असर पार्ने किसिमका प्रतिक्रिया र क्रियाकलाप नगर्नुमै हुन्छ । यसकारण कोशी उच्च बाँध जस्ता परियोजनाहरू यथावत् छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुमै नेपालको भलो छ । माधुरी दीक्षित र ऋतिक रोशन प्रकरण जस्तो अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक अवस्था यसले ल्याउनेछैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
पुनः प्रसंगमै फिरौं । कोशी उच्च बाँध यदि अगाडि बढाइएमा जो स्वयं नेपालकै लागि पनि अपरिहार्य छ । केही रोचक अवस्थाहरू निर्माण हुनेछन् । यस अंकमा यस्तै अवस्थाहरूको उल्लेख गर्ने कोशिष गरेको छु । १. धरान-धनकुटा सडकमा मूलधारमा तमोर तर्नुपर्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यदि कोशी बाँध बनाइएमा या त बाटोलाई माथिबाटै लेउती खोला तारी बुढी मोरङ हुँदै तमोर तार्नु पर्नेहुन्छ या त सिंसुवा फेरीदेखि बेलाहारको भित्तासम्म पानीभित्र सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो अवस्थामा १.५ कि.मि.लामो पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ जसको बीचको खम्बा १ सय ५० मिटरभन्दा अग्लो हुनेछ । यो आफैंमा इञ्जिनियरिङ करिस्मा हुनेछ । यदि दोस्रो अवस्थामा सडक निर्माण गरे लगभग ५ किमिभन्दा लामो, त्यसमा पनि घुम्तीहरू भएको सुरुङ हुनेछ । पानीभित्र अर्थात् सरोवरभित्रको सुरुङ आफैंमा इञ्जिनियरिङ पर्यटन र सामान्य पर्यटकको विषय बन्नेछ । ठीकै यस्तै अवस्थामा अरुण नदीमा पनि हुनेछ । या त धनकुटाबाट जरायोटार भोजपुरसम्म ४-५ किमि लामो पुल १ सय ५० मिटरभन्दा बढीका खम्बा हाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । या त तमोरमा भन्दा लामो सुरुङ माङमावा खोलादेखि जरायोटारसम्म बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै अवस्थामा यो पनि इञ्जिनियरिङ चमत्कार हुनेछ ।
डुबान क्षेत्रमा परेका ठाउँबाट एक अर्को स्थानमा जान सडक यतायाताको स्थानमा 'फेरी' र 'मोटरबोट'हरू चल्नेछन् । पाँचथरको मौवा, आङ्ना क्षेत्र, धनकुटाको कुरुले मुडेवास क्षेत्र र तेह्रथुमको छत्थर पोखरी क्षेत्रका मानिस तमोर सरोवर आई 'फेरी' चढेर बराह क्षेत्र हुँदै धरान, उदयपुर, भोजपुर र शंखुवासभातिर जान सक्नेछन् । मूलघाट र लेगुवामा पुल बनाइए फेरीहरू पुलमुनिबाट पार हुनुपर्नेछ । जसको कारणले पनि पुलहरू विशालका हुनुपर्नेछ, यदि पानी सुरुङ बनाइए सुरुङमाथिबाट फेरीहरू चल्नेछन् । यी दुवै अवस्था आफैंमा रोमाञ्चक हुनेछन् ।
३. यो कोशी सरोवर त्रिशुल आकारको हुनेछ । अरुण, सुनकोशी र तमोर सरोवरहरू त्रिशुलीका एक/एक शुलझैं देखिनेछन् । यो पूरा क्षेत्र सरोवरमय हुनाले नयाँ पर्यावरण चक्रको सुरुआत हुनेछ । यस क्षेत्रका मानिसको जीवनशैली पूरा रूपान्तरित हुनेछ । कृषिमा आधारित जीवनशैली सरोवर सम्पदामा आधारित हुनेछ । हरेक गाउँका सरोवरतटमा होटल र रिसोर्टहरू हुनेछन् भने मत्स्यपालनको विकास हुनेछ । भेडेटार, छिन्ताङ चौदण्डी जस्ता स्थानमा स्टार होटल खुल्नेछन् र पर्यटन व्यवसाय मुख्य व्यवसायको रूपमा हुनेछ ।
४. नेपाललाई जलमार्गको सुविधा प्राप्त हुनेछ । बंगालको हल्दिया सुवर्ण्र्ााखा हुँदै जहाजहरू गंगा, महानन्द नदी भएर कोशीको पर्ूर्वी नहर हुँदै चतरासम्म आइपुग्नेछन् ।
५. कोशी उच्च बाँध संसारमै सबैभन्दा कम जनसंख्या विस्थापित गरी बन्नेमध्ये एक हुनेछ ।
कोशी उच्च बाँधको 'मोडालिटी' - नेपाललाई के कति फाइदा हुन्छ, यस बाँधबाट भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि जल, ऊर्जा र बाढी नियन्त्रणमा भारतसँग कस्तो साझेदारी गर्ने भन्नेमा नेपाल प्र्रष्ट हुन जरुरी छ । आजसम्म नेपाल पक्षले कोशी उच्च बाँधको साझेदारी 'मोडालिटी' यस्तो हनर्ुपर्छ भनी र्सार्वजनिक गरेको भेटिएको छैन । गत हप्ताका समाचारहरूको जानकारीअनुसार यस बाँधका लागि वार्ता गर्न नेपाली टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । यस कारण पनि साझेदारीसम्बन्धी 'मोडालिटी' महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको 'मोडालिटी' कुनै सरकारी स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा लेखिएको होइन । अहिले नेपालमै चलिरहेका 'मोडालिटी' भारतमा अभ्यास गरिएका 'मोडालिटी'हरूका आधारमा तथ्य एवं तर्कहरू प्रस्तुत गरी एउटा 'मोडालिटी' तयार पार्ने कोशिष गरिएको छ ।
नेपालले केही ठूला परियोजनाहरू अरुण तेस्रो -९००मेवा) र उपल्लो कर्ण्ााली -९०० मेवा) लाई २१ प्रतिशतभन्दा माथि विद्युत् परिणाम नेपाललाई मुफ्तमा उपलब्ध गर्राई ३५ वर्षम्म 'बुट' मा चलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए भने चीनको थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती -७०० मेवा) परियोजना एक मेवा पनि नलिई ३५ वर्षा लागि नै दिइयो । पहिलेका दर्ुइ परियोजनाहरू रन अफ रिभर र सरोवरवाला हुन् भने दोस्रो परियोजना मूलतः सरोवर प्रविधिको मात्र हो । अन्य साना तथा मझौला परियोजनाहरू सिधा 'बुट' समयसम्मका लागि पूरा उत्पादनको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका छन् । भारतमा पनि अहिले 'बुट' प्रणालीद्वारा धेरै परियोजना निर्माणाधीन छन् । र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत ठूलो लगानी भएका यस्ता परियोजनाहरू अरुणाञ्चल, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल र जम्मु कश्मीर प्रदेशहरूमा बढी केन्द्रित छन् । हालै मात्र अरुणाञ्चल सरकारले सम्झौता गरेका केही १००० मेवासम्मका परियोजनाहरूको हकमा सरकारले सम्पर्ूण्ा उत्पादन पर््रवर्द्धक कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने गरी ३५ वर्षो 'बुट' सम्झौता गरेको छ । तर, बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरू र नदी लिंकिङ परियोजनासँग सम्बन्धित बाँधहरूमा भने निजी लगानी भएका उदाहरण छैनन् । सबैमा सरकारी लगानी नै भएको छ । यिनै तथ्य र अभ्यासहरूका आधारमा कोशी उच्च बाँधमा भारतीय सरकारी लगानी ल्याई त्यसका उत्पादनहरूको साझेदारी गर्ने 'मोडालिटी' को परिकल्पना गरिएको छ । जसका लागि केही नीतिगत आधारमा नेपालले भारतलाई लगानीका लागि राजी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
१. विद्युत्को हकमा ३५ वर्षम्म २५ प्रतिशत अर्थात् ८२५ मेवा विद्युत् निःशुुल्क नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जसको क्रय सम्झौता पनि गर्नुपर्नेछ । यदि साढे ४ रुपैयाँका दरले प्रतियुनिटको क्रय सम्झौता भएमा यसबाट नेपाललाई प्रतिवर्ष३२.५ अर्ब राजस्व प्राप्त हुनेछ । यो भारत र नेपाल दुवैतर्फअभ्यासमा आइसकेको पनि छ ।
२.सिंचाइको हकमा पूर्वी नहरतर्फ नेपाललाई १.७५ हेक्टर र पश्चिम नहरबाट १.७४ लाख हेक्टर गरी ३.५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ । भारततर्फ पूर्वी नहरले २.९९ लाख हेक्टर र पश्चिम नहरतर्फाट ८.८४ लाख हेक्टर गरी लगभग १२ लाख हेक्टर जग्गामा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ । नेपाललाई ३० प्रतिशत र भारतलाई ७० प्रतिशत हिस्सा सिंचाइ हुनेछ । सिंचाइतर्फ५ प्रतिशत बढी नेपाललाई प्राप्त हुने र औद्योगिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि ७ लाख साठी हजार क्युबिक मिटर नेपाललाई प्राप्त हुने हुँदा ४० वर्षम्म सिंचाइ निःशुल्क उपलब्ध हुनेगरी त्यसपछि मात्र पानीको मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट राजस्व प्राप्त गर्ने गरी शर्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।
३. जल यातायाततर्फभारतलाई पनि उसको उत्तर-पूर्वतर्फ अर्थात् 'चिकेन नेक' को सैन्य सुदृढीकरणमा जल यातायातले ठूलो सामरिक महत्व राख्दछ । यस कारण बाँधको आयु रहुञ्जेलसम्म एकअर्कालाई निःशुल्क उपयोग गर्न दिने ।
४.बाढी नियन्त्रण मानवीय पक्ष पनि हो । यसले नेपालको तर्राई क्षेत्र र भारतको बिहारमा ठूलो जनसंख्यालाई बचाउँछ । यसको पनि व्यापारिक हिसाब नगर्ने ।
५.बाँध, पावरहाउस र प्रसारण लाइनको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण र सम्बेदनशील विषय हो । फेरि भारतको संलग्नता हुनासथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको जोखिम झन् बढेर आउँछ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको भारतप्रतिको दृष्टिकोण अलग/अलग भएबाट पनि बाँधको सुरक्षाप्रति भारत आश्वस्त नहुनु स्वाभाविक हो । यस कारण भारतलाई समेत आश्वस्त पार्न उक्त बाँधको सुरक्षा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टलाई दिनु राम्रो हुनेछ । गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सम्झौतामा पनि गोर्खाली सेना नेपालको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । यस कारण यो र्सवाधिक महत्वको अव्यक्त विषयको पनि समाधान हुनेछ । क्रमशः
नेपाल-भारत सम्बन्धको बलबुतामा मात्र सम्भव हुने कोशी उच्च बाँधका बारेमा लेखिरहँदा एकजना भारतीय कनिष्ट कुटनीतिज्ञको नेपाली राजनीतिमाथि गरिएको टिप्पणीले नेपालमा सघन तरंगहरू पैदा भएका छन् । यसले आमनेपालीमाथि सकारात्मक सन्देश गएको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर सधैं नकारात्मक प्रचार गरी आफूलाई राजनीतिक रूपले सवल बनाउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई यसले अरू एउटा राम्रो मौका दिएको छ । यस्ता परिघटनाहरूले नेपाल भारतको सहकार्य, समझदारी र विश्वासमा विकास गर्नुपर्ने कोशी उच्चबाँध, महाकाली पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी जस्ता परियोजनाको भविष्यमा पनि गम्भीर असर पर्न सक्दछ । तर, नेपालको बुद्धिमानी एकजना कनिष्ट कुटनीतिज्ञको उत्ताउलो टिप्पणीका आधारमा मात्र भारतसँगको अपरिहार्य सम्बन्धलाई असर पार्ने किसिमका प्रतिक्रिया र क्रियाकलाप नगर्नुमै हुन्छ । यसकारण कोशी उच्च बाँध जस्ता परियोजनाहरू यथावत् छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुमै नेपालको भलो छ । माधुरी दीक्षित र ऋतिक रोशन प्रकरण जस्तो अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक अवस्था यसले ल्याउनेछैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
पुनः प्रसंगमै फिरौं । कोशी उच्च बाँध यदि अगाडि बढाइएमा जो स्वयं नेपालकै लागि पनि अपरिहार्य छ । केही रोचक अवस्थाहरू निर्माण हुनेछन् । यस अंकमा यस्तै अवस्थाहरूको उल्लेख गर्ने कोशिष गरेको छु । १. धरान-धनकुटा सडकमा मूलधारमा तमोर तर्नुपर्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यदि कोशी बाँध बनाइएमा या त बाटोलाई माथिबाटै लेउती खोला तारी बुढी मोरङ हुँदै तमोर तार्नु पर्नेहुन्छ या त सिंसुवा फेरीदेखि बेलाहारको भित्तासम्म पानीभित्र सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो अवस्थामा १.५ कि.मि.लामो पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ जसको बीचको खम्बा १ सय ५० मिटरभन्दा अग्लो हुनेछ । यो आफैंमा इञ्जिनियरिङ करिस्मा हुनेछ । यदि दोस्रो अवस्थामा सडक निर्माण गरे लगभग ५ किमिभन्दा लामो, त्यसमा पनि घुम्तीहरू भएको सुरुङ हुनेछ । पानीभित्र अर्थात् सरोवरभित्रको सुरुङ आफैंमा इञ्जिनियरिङ पर्यटन र सामान्य पर्यटकको विषय बन्नेछ । ठीकै यस्तै अवस्थामा अरुण नदीमा पनि हुनेछ । या त धनकुटाबाट जरायोटार भोजपुरसम्म ४-५ किमि लामो पुल १ सय ५० मिटरभन्दा बढीका खम्बा हाली बनाउनुपर्ने हुन्छ । या त तमोरमा भन्दा लामो सुरुङ माङमावा खोलादेखि जरायोटारसम्म बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै अवस्थामा यो पनि इञ्जिनियरिङ चमत्कार हुनेछ ।
डुबान क्षेत्रमा परेका ठाउँबाट एक अर्को स्थानमा जान सडक यतायाताको स्थानमा 'फेरी' र 'मोटरबोट'हरू चल्नेछन् । पाँचथरको मौवा, आङ्ना क्षेत्र, धनकुटाको कुरुले मुडेवास क्षेत्र र तेह्रथुमको छत्थर पोखरी क्षेत्रका मानिस तमोर सरोवर आई 'फेरी' चढेर बराह क्षेत्र हुँदै धरान, उदयपुर, भोजपुर र शंखुवासभातिर जान सक्नेछन् । मूलघाट र लेगुवामा पुल बनाइए फेरीहरू पुलमुनिबाट पार हुनुपर्नेछ । जसको कारणले पनि पुलहरू विशालका हुनुपर्नेछ, यदि पानी सुरुङ बनाइए सुरुङमाथिबाट फेरीहरू चल्नेछन् । यी दुवै अवस्था आफैंमा रोमाञ्चक हुनेछन् ।
३. यो कोशी सरोवर त्रिशुल आकारको हुनेछ । अरुण, सुनकोशी र तमोर सरोवरहरू त्रिशुलीका एक/एक शुलझैं देखिनेछन् । यो पूरा क्षेत्र सरोवरमय हुनाले नयाँ पर्यावरण चक्रको सुरुआत हुनेछ । यस क्षेत्रका मानिसको जीवनशैली पूरा रूपान्तरित हुनेछ । कृषिमा आधारित जीवनशैली सरोवर सम्पदामा आधारित हुनेछ । हरेक गाउँका सरोवरतटमा होटल र रिसोर्टहरू हुनेछन् भने मत्स्यपालनको विकास हुनेछ । भेडेटार, छिन्ताङ चौदण्डी जस्ता स्थानमा स्टार होटल खुल्नेछन् र पर्यटन व्यवसाय मुख्य व्यवसायको रूपमा हुनेछ ।
४. नेपाललाई जलमार्गको सुविधा प्राप्त हुनेछ । बंगालको हल्दिया सुवर्ण्र्ााखा हुँदै जहाजहरू गंगा, महानन्द नदी भएर कोशीको पर्ूर्वी नहर हुँदै चतरासम्म आइपुग्नेछन् ।
५. कोशी उच्च बाँध संसारमै सबैभन्दा कम जनसंख्या विस्थापित गरी बन्नेमध्ये एक हुनेछ ।
कोशी उच्च बाँधको 'मोडालिटी' - नेपाललाई के कति फाइदा हुन्छ, यस बाँधबाट भन्ने विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि जल, ऊर्जा र बाढी नियन्त्रणमा भारतसँग कस्तो साझेदारी गर्ने भन्नेमा नेपाल प्र्रष्ट हुन जरुरी छ । आजसम्म नेपाल पक्षले कोशी उच्च बाँधको साझेदारी 'मोडालिटी' यस्तो हनर्ुपर्छ भनी र्सार्वजनिक गरेको भेटिएको छैन । गत हप्ताका समाचारहरूको जानकारीअनुसार यस बाँधका लागि वार्ता गर्न नेपाली टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । यस कारण पनि साझेदारीसम्बन्धी 'मोडालिटी' महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको 'मोडालिटी' कुनै सरकारी स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा लेखिएको होइन । अहिले नेपालमै चलिरहेका 'मोडालिटी' भारतमा अभ्यास गरिएका 'मोडालिटी'हरूका आधारमा तथ्य एवं तर्कहरू प्रस्तुत गरी एउटा 'मोडालिटी' तयार पार्ने कोशिष गरिएको छ ।
नेपालले केही ठूला परियोजनाहरू अरुण तेस्रो -९००मेवा) र उपल्लो कर्ण्ााली -९०० मेवा) लाई २१ प्रतिशतभन्दा माथि विद्युत् परिणाम नेपाललाई मुफ्तमा उपलब्ध गर्राई ३५ वर्षम्म 'बुट' मा चलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए भने चीनको थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती -७०० मेवा) परियोजना एक मेवा पनि नलिई ३५ वर्षा लागि नै दिइयो । पहिलेका दर्ुइ परियोजनाहरू रन अफ रिभर र सरोवरवाला हुन् भने दोस्रो परियोजना मूलतः सरोवर प्रविधिको मात्र हो । अन्य साना तथा मझौला परियोजनाहरू सिधा 'बुट' समयसम्मका लागि पूरा उत्पादनको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका छन् । भारतमा पनि अहिले 'बुट' प्रणालीद्वारा धेरै परियोजना निर्माणाधीन छन् । र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत ठूलो लगानी भएका यस्ता परियोजनाहरू अरुणाञ्चल, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल र जम्मु कश्मीर प्रदेशहरूमा बढी केन्द्रित छन् । हालै मात्र अरुणाञ्चल सरकारले सम्झौता गरेका केही १००० मेवासम्मका परियोजनाहरूको हकमा सरकारले सम्पर्ूण्ा उत्पादन पर््रवर्द्धक कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने गरी ३५ वर्षो 'बुट' सम्झौता गरेको छ । तर, बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरू र नदी लिंकिङ परियोजनासँग सम्बन्धित बाँधहरूमा भने निजी लगानी भएका उदाहरण छैनन् । सबैमा सरकारी लगानी नै भएको छ । यिनै तथ्य र अभ्यासहरूका आधारमा कोशी उच्च बाँधमा भारतीय सरकारी लगानी ल्याई त्यसका उत्पादनहरूको साझेदारी गर्ने 'मोडालिटी' को परिकल्पना गरिएको छ । जसका लागि केही नीतिगत आधारमा नेपालले भारतलाई लगानीका लागि राजी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
१. विद्युत्को हकमा ३५ वर्षम्म २५ प्रतिशत अर्थात् ८२५ मेवा विद्युत् निःशुुल्क नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जसको क्रय सम्झौता पनि गर्नुपर्नेछ । यदि साढे ४ रुपैयाँका दरले प्रतियुनिटको क्रय सम्झौता भएमा यसबाट नेपाललाई प्रतिवर्ष३२.५ अर्ब राजस्व प्राप्त हुनेछ । यो भारत र नेपाल दुवैतर्फअभ्यासमा आइसकेको पनि छ ।
२.सिंचाइको हकमा पूर्वी नहरतर्फ नेपाललाई १.७५ हेक्टर र पश्चिम नहरबाट १.७४ लाख हेक्टर गरी ३.५ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ । भारततर्फ पूर्वी नहरले २.९९ लाख हेक्टर र पश्चिम नहरतर्फाट ८.८४ लाख हेक्टर गरी लगभग १२ लाख हेक्टर जग्गामा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ । नेपाललाई ३० प्रतिशत र भारतलाई ७० प्रतिशत हिस्सा सिंचाइ हुनेछ । सिंचाइतर्फ५ प्रतिशत बढी नेपाललाई प्राप्त हुने र औद्योगिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि ७ लाख साठी हजार क्युबिक मिटर नेपाललाई प्राप्त हुने हुँदा ४० वर्षम्म सिंचाइ निःशुल्क उपलब्ध हुनेगरी त्यसपछि मात्र पानीको मूल्य निर्धारण गरी भारतबाट राजस्व प्राप्त गर्ने गरी शर्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।
३. जल यातायाततर्फभारतलाई पनि उसको उत्तर-पूर्वतर्फ अर्थात् 'चिकेन नेक' को सैन्य सुदृढीकरणमा जल यातायातले ठूलो सामरिक महत्व राख्दछ । यस कारण बाँधको आयु रहुञ्जेलसम्म एकअर्कालाई निःशुल्क उपयोग गर्न दिने ।
४.बाढी नियन्त्रण मानवीय पक्ष पनि हो । यसले नेपालको तर्राई क्षेत्र र भारतको बिहारमा ठूलो जनसंख्यालाई बचाउँछ । यसको पनि व्यापारिक हिसाब नगर्ने ।
५.बाँध, पावरहाउस र प्रसारण लाइनको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण र सम्बेदनशील विषय हो । फेरि भारतको संलग्नता हुनासथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको जोखिम झन् बढेर आउँछ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको भारतप्रतिको दृष्टिकोण अलग/अलग भएबाट पनि बाँधको सुरक्षाप्रति भारत आश्वस्त नहुनु स्वाभाविक हो । यस कारण भारतलाई समेत आश्वस्त पार्न उक्त बाँधको सुरक्षा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टलाई दिनु राम्रो हुनेछ । गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सम्झौतामा पनि गोर्खाली सेना नेपालको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । यस कारण यो र्सवाधिक महत्वको अव्यक्त विषयको पनि समाधान हुनेछ । क्रमशः
