Sunday, January 31, 2016

‘महाधिवेशन गर्नुअघि कांग्रेसले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ’ एक पूर्वकांग्रेसीको तिक्तोपदेशः महाधिवशेनलाई सुझाव - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/376895/#sthash.l5tPz9Jc.ynEzastY.dpuf

महाधिवेशन गर्नुअघि कांग्रेसले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ’

एक पूर्वकांग्रेसीको तिक्तोपदेशः महाधिवशेनलाई सुझाव

२०७२ माघ ५ गते १९:१५ मा प्रकाशित
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छ । आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता सम्भावनाको चाकाचुलीमा हल्लिइरहँदा उसलाई मुलुक र जनताका समस्याप्रति यथेष्ट ध्यान दिने मौका सायद मिलिरहेको छैन । संसद र सडक दुबैमा कांग्रेस चुपचाप देखिन्छ ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
काग्रेसका सबै नेता-कार्यकर्ताहरु गच्छेअनुसार श्रम र पैसा खर्च गर्दै आ-आफ्नो स्थानमा फिरेका छन् । गुटैगुट र गुटभित्र पनि फुटैफुटको पछिल्लो परम्परा बोकेको कांग्रेसमा आ-आफ्नो गुट उपगुटको स्वार्थबमोजिम अर्काको चीरहरण गर्ने संस्कार राम्ररी गढिसकेको छ । त्यसको अनुसरण कांग्रेसजनले घटाएर होइन, बढाएर गरिरहेछन् । अर्थात एक कांग्रेसले अर्काे कांग्रेसलाई दिगम्बर बनाउने उद्यम अब केही महिना राम्ररी नै चल्नेछ र अन्ततः दिगम्बरहरु नै भेला भएर महाधिवेशनको अन्तिम औपचारिकता पूरा गरिनेछ ।
वि.सं. ०४६ सालपछिको कांग्रेस अझ गिरिजाको गन्तव्य र उद्देश्यविहीन कांगे्रसको नीति र विधिको कुरा गर्नु खासै अर्थ संज्ञक छैन । त्यहीमाथि पूर्वकांग्रेसीबाट आएको विचारले कुनै अर्थ पनि नराख्ला । त्यै पनि बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रताका लागि जीवनभर संघर्ष गरेको व्यक्तिका हैसियतले केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु ।
लभ गर्ने उमेरमा जेल गएर गरी खाने उमेरमा झोला बोकी गाउँगाउँ भौंतारिएको सूद सम्झि एर आत्मरति गर्ने बाहेक अरु कुनै अपेक्षा पनि छैन ।
नेपालको राजनीति बजारमा कांग्रेसको नेतृत्व र ‘बडे भाइ’ भारत बारेमा कुनै पनि सुझाव दिनु आत्मघात बाहेक केही होइन भनिन्छ । तर, आफ्नो राजनितिक अभिष्ट नभएपछि यो छुट प्राप्त भएको छ । यसै पनि बाहिरबाट आएका त के आफ्नै दलभित्रका अलग गुटबाट आएका राय सुझाव कांग्रेसका लागि तिक्तोपदेश नै हो ।
नीतिमा अर्कमण्य र मतिमा स्खलित कांग्रेस इतिहासका सबैभन्दा ठूला खलनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ शिखर पुरुष मानेर उनकै पदचापमा हिँडिरहेको वर्तमानमा कांग्रेसले नीतिका कुरा कति सुन्ला ? आफैमा अनुत्तरित छ ।
सबभन्दा पुरानो ठूलो दल भएको हुँदा उसमा ठालुपन हुनु अनौठो होइन त्यसमाथि अरुको कुरा सुन्ने फुर्सत र तहसम्म नभएका डाक्टर सावहरु नाैं चिरन्तन नीति अभियन्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चर्को हितोपदेश छाडेर स्वप्नकारजस्तो अकिञ्चनको विचार सुन्ने फुर्सत सायदैलाई होला । त्यै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको हल्लैहल्लाको सुनसानमा ‘जरा हटके सोचने’ कोही निक्लेला कि भन्ने झिनो आशाले स्वप्नकार केही तिक्तोपदेश सम्प्रेषण गर्दछ ।
गिरिजाप्रसादका तर्फबाट उनका पदचिन्हमा हिँडेका वर्तमान बाँकी नेताहरुले मुलुकको यो अवस्थाप्रति मुलुकवासीसमक्ष क्षमायाचना गर्नुस्
१ मुलुक इतिहासकै गम्भीर संकटमा छ । ०४६ साल पश्चात कांग्रेसले उपयुक्त आर्थिक सामाजिक नीति अवलम्वन गर्न नसक्दा उत्पन्न भएका दुष्परिणामहरुको बृहत रुप हो यो । यसैको एक सह-उत्पादन थियो माओवादी नृशंश विद्रोहको सामाजिकीकरण र राजनीतिकरण । मुलुकको यो दुर्गतिको कारण कांग्रेसको गलत नीति र दृष्टिकोण नै हो । यसका प्रमुख कारणी कांग्रेसका शिखर पुरुष तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् । यो स्थिति निर्माणका कारणी दिवंगत नेता गिरिजाप्रसादका तर्फबाट उनका पदचिन्हमा हिँडेका वर्तमान बाँकी नेताहरुले मुलुकको यो अवस्थाप्रति मुलुकवासीसमक्ष क्षमायाचना गर्नुस् ।
२. माओवादका नाममा गरिएको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका नृशंश हत्या र आक्रमणका जिम्मेवारहरु राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा पञ्चखत गर्ने खतुकी थिए । मुद्दा चलाउनुपर्ने खतुकीहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिको किङ्कमेकर बनाउने अधम काम विदेशीहरुको मार्गनिर्देशनमा भएकै हो । यसका प्रमुख जिम्मेवार पनि तात्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद नै हुन् । यस्तो परपीडक र प्रतिकृयात्मक राजनीतिको परिणाम देश र जनताले झेलिरहेछन् । यसर्थ प्रचण्ड र उनको नेतृत्व समूहमाथि हेगमा मुद्दा नचलाई सबै खतहरुबाट उन्मुक्ति दिने काम कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । यसका लागि जनतासामु माफी माग्नुस् ।
बिलोम नीति लिएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने रामशरण महतलगायतका नीति अभियन्ताहरुलाई दायित्व मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुस्
३ आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल मान्नेले विगतमा लिएका नीतिले सामाजिक क्षेत्रको अस्वस्थ व्यापारीकरण गर्ने र जाँड, बिँडी, बोका जस्ता बस्तुको व्यापारमा राज्य संलग्न हुने काम भयो । त्यसले सामाजिक बहिस्करण एवं वर्ग विभेदलाई गहिराएर भ्रष्टाचार मौलाउने र बिद्रोह बढाउने स्थितिसमेत निर्माण भयो । यस्तो बिलोम नीति लिएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने रामशरण महतलगायतका नीति अभियन्ताहरुलाई दायित्व मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुस् ।
४ मुलुकको निर्माताप्रति प्रस्तावनामा कृतज्ञताको एक शव्द उल्लेख नभएको, आइएनजिओलाई संवैधानिक हैसियत दिने आर्थिक र औधोगिक विकासका लागि सत्रु प्रावधान राखिएको सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीको ठाडो आदेशमा धर्म निरपेक्ष संविधान बनाई भारतको वर्तमान संस्थापना र चीनलाइ प्रतक्ष्य दुःख दिने पूर्वाधार तयार पार्नेलगायतका प्रावधानसहितको संविधान बनाई देशलाई विग्रह र विखण्डनतर्फ धकेल्ने काम कांगे्रसकै नेतृत्वमा भयो । यसका लागि पनि नेपालीजनता, मित्रराष्ट्र भारत र चीन सरकारसँग माफी माग्नुस् ।
आफ्नो विगतको मूल्यांकनसहित यति आत्माआलोचना गरेपछि उप्रान्त लिने नीतिबारे पनि किरिया खानुहोस् ।
१ इतिहासकै नालायक भुसको बोरा जस्तो आयतन भएको घनत्व विहीन, सांस्कृतिक अतिक्रमणमैत्री छिमेकद्रोही, राष्ट्रनिर्माताप्रति कृतघ्न, राष्ट्र र मानवताविरुद्ध हत्या र आतंक मच्चाउनेलाई महिमान्वित गरी लेखिएको संविधानलाई यथाशीघ्र खारेज गर्न राजनीतिक पहल गर्ने ।
उप्रान्त नेपाली विविधताको योजक सांस्कृतिक सुत्र हिन्दुराष्ट्रवादको पक्षमा कांग्रेस लाग्ने छ । र, धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा उभिने छ भनी किरिया खानुस् ।
अबको कांग्रेस महाधिवेशनले पारित गरेर नै या त पहिचानसहितको संघीयता, या एकात्मक राज्य भनी निर्णय गर्ने छ र सोही अनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ भनी घोषणा गर्नुस्
२ अब कांग्रेसले अलग आर्थिक-सामाजिक नीति-मोडेलमा राष्ट्रको प्रगतिको खाका कोर्ने छ । सामाजिक क्षेत्रको जिम्मा राज्यले लिने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टकरण गरिनेछ । सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु सबै निजीकरण गरिनेछन । राज्य अति ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा मात्र प्रवर्धक बन्ने छ । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको आयमा प्रत्यक्ष-परोक्ष सरकारी नियन्त्रण हुन सक्छ भने त्यस्ता आयोजनाले लिने विदेशी कर्जाका लागि राज्यले जमानत दिनेछ । यी नीतिहरु मार्फत देशको दु्रत र बृहत बिकासमा कांग्रेस अघि बढ्ने छ भनी प्रतिवद्धता जनाउनुस् ।
वर्तमान भूमिसुधार नीतिमा पूर्ण पुनरावलोकन गरी सामाजिक न्यायसंगत बनाइने छ । उत्पादनशील भूमिमा हदबन्दी हटाइने छ र अनुत्पादक भूमि वा शहरी घरघडेरीमा हदबन्दी लगाइनेछ । यी लगायत कृषि तथा भूमि नीतिमा आमूल परिवर्तनको किरिया खानुस् ।
३ परम्परागत समदुरीको बिदेश नीति असफल मात्र भएन, नेपालका लागि प्रत्युत्पादक समेत भएको छ । यसर्थ अब कांग्रेसले भारत र चीन केन्द्रित विदेश नीति अवलम्बन गरी अरु राष्ट्रहरुलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको विदेश नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् ।
४ परिवर्तित विदेश नीतिका आधारमा कोशी उच्चबाँध, कणर्ाली चीसापानी परियोजना, महाकाली पञ्चेश्वरलगायत गंगा उपत्यका रणनीतिक योजनाअन्र्तगत कल्पना गरिएका जलाशयहरु र भारतको नदी जोड परियोजनालाई एकाकार गरी नेपालको हितका लागि कार्यन्वयनको दिशामा कांग्रेस लाग्ने छ । यसलाई चीनले कल्पना गरेको सील्क रोड इर्नजी कोरिडरबाट दक्षिण एशियाको जनसंख्यालाई उर्जा आपूर्ति गर्ने सपनासँग तादम्य राखी अगाडि बढ्ने दृढता राख्नोस् ।
५ अहिले संघीयता सबैभन्दा पेचिलो विवादको विषय बनेको छ । यसको मोडेलबारे कांग्रेस अर्कमण्य रहिरहन सक्दैन । विगतमा संघियतालाई मान्ने तर यसको आधार सिद्धान्त पहिचानलाई अस्वीकार गर्नाले यो स्थिति आएको हो । अबको कांग्रेस महाधिवेशनले पारित गरेर नै या त पहिचानसहितको संघीयता, या एकात्मक राज्य भनी निर्णय गर्ने छ र सोही अनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ भनी घोषणा गर्नुस् ।
उप्रान्तका कुराहरु आंगीक मात्र हुन् आगे महाधिवेशनलाई कुम्भमेला बनाउने कि फलदायक ? निर्णय गर्नुहोला । विज्ञेशु किमधिकम् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/376895/#sthash.l5tPz9Jc.ynEzastY.dpuf

Monday, January 18, 2016

कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी

कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी  |  Published: December 28, 2015  |  सोमबार 13 पुष, 2072  |  12:28 PM  |  Viewed: 1752 times

अरुणकुमार सुवेदी -
विगत ३/४ महिनाको समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक असरहरु उपर चर्चा गर्नमै नेपाली प्रेस, आम जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माण सबै ओझेलमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक समस्या, भारतसँगको कुटनीतिक असफलता र रणनीतिक गोलचक्करकापरिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्‍यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कन्फ्युज्ड मधेस (मधेसी)
मधेश आन्दोलन जे उद्देश्यबाट जसको पृष्ठपोषणमा उठाईएको थियो, तिनीहरुको तत्कालिन उद्देश्य पूर्ति भइसकेता पनि आन्दोलनको अवतरण गर्नलाई सकस परेको अवस्था छ । संविधानको मस्यौदा आउनसाथ वीरगंजबाट स्वःस्फुर्त सुरु भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलनले अहिलेको संविधानको सुत्रधारहरुलाई सतर्क बनायो । विकराल स्वरुप ग्रहण गर्न सक्ने उक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पारी धर्म निरपेक्ष संविधान लिएर आउन तीनवटा रणनीतिलाई अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो रणनीति अन्तर्गत संविधानसभा बाहिर रहेको र उपद्रो मच्चाउन सक्षम समुह वैध माओवादी र चन्द माओवादीलाई लिपुलेकको मुद्दा दिइयो । जसले चीन र भारत दुबैलाई बचावको अवस्थामा पु¥यायो । सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मनिरपेक्षता प्रति असहमत चीन र भारत लिपुलेक मुद्दाको बचावको रणनीतिमा लाग्नु प¥यो । दोस्रो रणनीति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र अरु दलका केही उच्च नेताहरुलाई हिन्दु राष्ट्र परस्त भएको आम प्रभाव पार्न र हिन्दु राष्ट्रवादीलाई आक्रामक बन्न नपर्ने जस्तो वातावरण निर्माण गर्न लगाईयो । तेस्रो रणनीति अन्तर्गत भारतको धर्मनिरपेक्षतावादीहरुले मधेसका कद्दावर नेताहरुलाई लखनउमा डाकेर मधेस आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन तयार पारियो ।
यसै नीति अन्तर्गत तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपालका शासकहरुले भारतको केन्द्रलाई दोषारोपण गरेर मोदीलाई अरु बचावको अबस्थामा पुर्‍याए भने तराईका नेताहरु पनि त्यही प्रभाव दिन पछि परेरन् । यो सबै बखेडामा मधेसका जनतामाथि पृथकतावादीको प्रभाव बढ्दै गयो । भारतको केन्द्रीय सरकारको ठूलो समर्थन छैन भन्ने कुराको ज्ञान भएका भारतको धर्म निरपेक्षतावादी प्रतिपक्षसँग असल सम्बन्ध रहेका नेपालका शासक दलहरुले यही मौका छोपेर मधेसका मुल प्रवाहका नेताहरुलाई कुनामा धकेल्ने र भारतको केन्द्र सरकारलाई घेर्ने काम सुरु गर्‍यो । अब आएर मधेसका युनियनिष्ट शक्तिहरुमा ठुलो अकर्मण्यता छाएको छ । धर्म निरपेक्षतावादी संविधान आइसकेको अवस्थामा अवतरणको स्थान खोजौँ त पुरा नांगिने, आन्दोलन हाँकौ भने झन् युनियनिष्टहरु कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ ।
मधेस आन्दोलनका कारणले बिहार चुनाव हारेका, मधेसका कुनै नेताहरुसँग खास सम्बन्ध नभएको तर मधेस आन्दोलनबाट यथेष्ट अपजस भोगेका मोदी पनि अब एक्सनमा निस्किएका छन् । यही एक्सनको एउटा पहल हो मधेसी नेताहरु माथिको दिल्ली ‘समन’ । अब मधेसी नेताहरुले कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी मोदीसँग ‘प्याचअप’ हुने भए धर्म निरपेक्षता विरुद्धको अभियान लिएर मधेसी दलहरु आउनै पर्छ, अन्यथा धर्म निरपेक्षतावादीको सल्लाहमा कांगे्रसको संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट फेस सेभ गरी अवतरण गर्नैपर्छ । जे गरे पनि मधेस मुद्दामा किचलो भने लामै चल्ने स्पष्ट छ । अब मधेसी नेताहरुले मोदीको निर्देशनमा अगाडी बढ्ने बाचा गरे धर्म निरपेक्षता पक्षधर भारतीय दलहरुले किचलो बढाउनेछन् । नभए भारतको केन्द्र सरकार नै मधेस आन्दोलनको दमनको शुप्त मतियार हुनेछ । यो दोधारको अवस्थाले मधेसका नेताहरु स्पष्टताका साथ उभिन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ शक्ति ठुलो खर्चको फितलो तुरुप
नेपाली कांग्रेसको तराई जनमत धरापमा पर्दै जानु र धर्म निरपेक्षताको कारणले परम्परागत आधार पनि खस्कने क्रममा रहेबाट कांग्रेस पार्टी कुनै पनि बेला आफ्नो जनाधार व्यापक बनाउने क्रममा धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध लाग्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । यसका केही नेताहरुले यस्तो अडान राख्दै आएका छन् भने कार्यकर्तास्तरमा यस पक्षको अत्याधिक बहुमत नै छ । यस कारण भारतका धर्म निरपेक्षतावादी शक्ति र पश्चिमलाई कांग्रेस विश्वासिलो भइ नरहेको अबस्थामा नयाँ सेक्युलर शक्तिको आवश्यकता खस्किन थाल्यो । यही आवश्यकताको पूर्ति हेतु भारतको धर्म निरपेक्षतावादी कोखबाट पश्चिमा बीजले ‘सेरोगेसी’ गरी जन्माउन लागेको दलको गर्भरुप नै बाबुरामजीको नयाँ शक्ति हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । यसैले बाबुराम भट्टराईले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर सबै जातिको महाजाति पहिचान अर्थात हिन्दु पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने लाईन लिनुभएको छ । योजक पहिचानलाई समाप्त पारेर जातीय पहिचानलाई उग्र पारिनु कालान्तरमा विखण्डनको अवस्था निर्माण गर्ने प्रारम्भिक रणनीति हो भन्ने मेरो ठहर छ । उहाँका अहिलेका क्रियाकलापहरु पनि मधेसीहरुलाई आफुसँग सहकार्य गराउने र मोदीसँग दुरी कायम गराई भारतीय प्रतिपक्षको रणनीतिक साझेदार बन्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
विवस बन्दै मोदी
मोदीको नेपाल नीति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षपोषणलाई असफल बनाउन सहकार्य गरेका नेपालका दलहरु, भारतको प्रतिपक्ष र केही मधेसी दलहरुका कारणले अहिले आएर मोदीलाई प्रतिपक्षबाट मात्र नभएर आफ्नै दलभित्र पनि ठुलो विरोध खेप्नु परेको छ । भारतका सबै प्रतिपक्षहरुले नेपाल नीतिको विरोध र धर्मनिरपेक्षतावादी संविधानको समर्थन गरेका छन् । कम्युनिष्ट, जनता परिवार र राष्ट्रवादी कांगे्रसका नेता खुलेरै बोलीसकेका छन् । नेपालको संविधान भारतको पनि आन्तरिक राजनीतिको महत्वपुर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । अहिले भारतको प्रतिपक्ष राजनीति र नेपालको राजनीतिक दलहरुको रवैया विश्लेषण गर्दा केही अन्तरिम समाधान भएता पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको तनाव भारतको अर्को आम चुनावसम्म सहजै समाधान नहुने देखिन्छ ।
शक्तिशाली नेताका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र उनको चीन नीति अगाडी आउनासाथ गुरु योजना अन्तर्गत पश्चिमाहरुले नेपाललाई उपयोग गरेर भारतमाथि अर्को किसिमले खेल्न थाले । गैर सरकारी संस्था र सञ्चा्रको चलाखीपूर्ण प्रयोगले मोदीको कद्दावर उपस्थिती मै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकार अत्याधिक बहुमतले बन्न पुग्यो । वस्तुत ः त्यो सरकार आईएनजिओ परस्त सरकार हो । अहिले बिहारमा पनि त्यही रणनीति लगाएर नेपाललाई उपयोग गरेर नितिश–लालु सरकार बन्न पुग्यो । यी घटनाहरुको स्पष्ट संकेत छ, अब आउने निर्वाचनमा भारतमा भ्यागुताको धार्नी सरकार बन्ने सम्भावना छ । स्वाभाविक रुपले त्यस्तो सरकार कमजोर हुनेछ र पश्चिम परस्त पनि । त्यो समुह नै भारतमा चीनको उग्र विरोधमा लागिरहेको समुह हो वर्तमानमा । त्यही सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध सरल बनाउने छ । पश्चिमले भारतलाई भन्ने छ म नेपाललाई तिम्रै आँखाले हेर्छु । त्यसपछि नेपालमा जे गर्न चाहेका छन् उनीहरुले, त्यही गर्नेछन् । यो अवस्थालाई भारतको परम्परावादी कर्मचारी तन्त्र र थाराकान पन्थी ‘रअ’ को सहयोग अवश्य मिल्नेछ । यी सबै अवस्थाले मोदीलाई एउटा विवश नेतामा रुपान्तरित गर्दैछ ।
असभ्य भारत विरोधी
नेपाल–भारतको वर्तमान तनाव र मधेस आन्दोलनलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही हदसम्म छापा सञ्चार माध्यममा समेत अभिव्यक्त भारत र मधेस विरोधी विचारहरुमा प्रयोग भईरहेको शब्द र भाषाले सभ्यता र अनुशासनको तमाम सीमा नाघेका छन् । यस्तो भाषिक प्रयोगले दुनियाँमा नै समस्त नेपाली जातिको अभिव्यक्ति सभ्यतामा ठुलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ । साथसाथै भारत र मधेसको तनावलाई शिथिलिकरण को सट्टा भड्काउने अवस्था निर्माण भएको छ ।
राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
केही समय अगाडीसम्म राजनीतिमा ठुलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को संकेत नदेखिएता पनि अब अपरिहार्य झैँ प्रतीत भएको छ । नेपाललाई राष्ट्र नै विघटन वा असफल वा अराजक हुने स्थितिबाट बचाउन कहीँबाट पनि अन्तिम प्रयत्न हुन सक्छ । र त्यो सेनाको उल्लेख्य भुमिका सहितको हुन सक्छ ।
- See more at: http://www.imagekhabar.com/samachar/detail/56609/68/.meroml#sthash.mwqsOr6o.dpuf

गैरकम्युनिष्टको नजरमा बाबुरामको नयाँ शक्ति

गैरकम्युनिष्टको नजरमा बाबुरामको नयाँ शक्ति

बाबुरामले आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

२०७२ पुष १८ गते १७:४२ मा प्रकाशित
 407  13 
  0
baburam
अरुणकुमार सुवेदी
चार दशकभन्दा लामो कम्युनिष्ट राजनीतिलाई छाडेर गैरकम्युनिष्ट नयाँ शक्ति बनाउन लागि परेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अहिले राजनीतिक माहौलमा चर्चा/कुचर्चाका प्रमुख पात्र बनेका छन् ।
आफ्नो कम्युनिष्ट राजनीतिको उत्कर्षमा एकाएक हिंसापूर्ण शसस्त्र विद्रोहका अभियन्ता बनी जंगल पसेको र सशस्त्र विद्रोहलाई एक दशकपछि बिसर्जन गरेका भट्टराई गैरकम्युनिष्ट राजनीतिको मार्गमा हिँड्नु यस स्वप्नकारलाई अलि अनपेक्षित परिवर्तन लागेको छ ।
वहाँ र वहाँकै समूहमा आवद्ध भइरहेका कम्युनिष्ट भावभूमिबाट प्रेरित र क्रियाशील ठूलो जमातमा एकाएक आएको परिवर्तन नाटकीय हो या स्वभाविक समयले अवश्य बताउला । अहिलेलाई भने नयाँ राजनितिक दलको गर्भका रुपमा रहेको नयाँ शक्तिउपर केही विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काँग्रेसको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक धारका नयाँ राजनितिक शक्ति निर्माण गर्ने कोशिस २००७/८ साल देखि नै अनवरत हुँदै आएको हो । काँग्रेस बाहिर र काँग्रेसभित्रबाट पनि त्यसका लागि सघन प्रयत्न भए । डा. डिल्लीरमण रेग्मी, मात्रिकाप्रसाद कोईरालादेखि प्रदिप गिरी हुँदै जगन्नाथ आचार्यसम्मले प्रयत्न गरेकै हुन् ।
यो स्वप्नकारले पनि पछिल्लो अध्यायमा आएर त्यसका लागि एउटा ‘प्लप शो ‘ गरेकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शक्ति सहित नेपाली काँग्रेसलाई झण्डै ठाडो विभाजन (भर्टिकल स्प्लिट) गराएकै हुन् । तर, पनि यी सबै प्रयत्न अन्ततः निष्फल भए ।
मुलुकका यी पछिल्ला दुई दशकमा नेपाली कांग्रेस अकर्मण्य, भ्रष्ट, निश्प्रभावी र विपथगामी भएकै हो । यस्तो अवस्थामा नै इतिहासमा काँग्रेसले सबभन्दा ठूलो विभाजन पनि भोग्यो । तैपनि यसका विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापना भएन । किन ? स्वप्नकारलाई यो अनौठो सैद्धान्तिक र शास्त्रीय (क्लासिकल) प्रश्नको कसीमा बाबुरामजीको प्रयत्नलाई रगडेर हेर्ने उत्सुकता भयो ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
विभिन्न वादका कुरा सुन्दा-सुन्दा वर्वाद भएको मुलुकमा फेरि वादकै चर्चा गर्नु मेरा लागि पनि प्रिय विषय हैन । तथापि यो राजनीतिको सैद्धान्तिक विश्लेषणसँग वाद नआई छाडदैन ।
नेपाली काँग्रेसको विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापित हुन नसक्नुका पछाडि एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक कारण छ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ शक्ति स्थापित हुन सक्ने दुईवटा सैद्धान्तिक धरातल ओगटेर बसेको छ । नेपालमा यसको विकल्पमा कम्युनिष्ट र सक्रिय राजतन्त्रवादी रहेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको एकल धु्रब हुने शौभाग्य कांग्रेसलाई प्राप्त भयो भने सामाजिक न्यायको मुद्दा लिएर स्थापना हुन सक्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल पनि यसले ओगटी दियो । यही सैद्धान्तिक कारणले दक्षिणपन्थी प्रजातान्त्रिक धरातल र प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल कुनै मा पनि नयाँ शक्ति निर्माण हुन सकेनन् ।
अर्को सैद्धान्तिक धरातल कम्युनिष्टमा बारम्बार नयाँ शक्ति स्थापित हुने र पतन हुने प्रक्रिया निरन्तर रह्यो । जनवादी केन्द्रीयताको श्वैर कल्पना /सपना देखाएर संगठन निर्माण गर्ने र निश्चित शक्ति आर्जन गरेपछि बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राजनीतिक नियति बनेको छ । फेरि पनि यही कारणले जनवादी केन्द्रियताको सपना त्याग्न नसक्नेहरुले अर्को कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर पुनः शक्ति आर्जनमा लाग्ने ? यसको पछिल्लो उदाहरण माओवादी पार्टी हो ।
माथिका दुबै सैद्धान्तिक धरातलमा बाबुरामजीको पार्टीलाई खडा हुन सहज देखिन्न । अझ दोस्रो धरातलको सन्दर्भमा त वहाँले गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्न लाग्नुभएको कुरा स्पष्ट गरेबाट त्यो मार्गमा जाने कुरै भएन । नेपालमा भुरेटाकुरे राजनीतिक दलहरु पनि माथिका कुनै न कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा नै उभिएका छन् । अब बाबुरामजी कहाँ उभिने वहाँले स्पष्ट पार्नु पर्छ ।
आफुलाई शास्त्रीय शैली र सैद्धान्तिक धरातलीय आँखाबाट नहेर्न भनिरहेका नयाँ शक्तिका बिज शोचक डा. बाबुराम भट्टराई आफैँमा धेरै शंकाको घेराभित्र पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिक नैतिकताको कसीमा पनि वँहाले जबाफदेहिता देखाइरहनु भएको छैन । यसकारण वहाँले पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्नुपूर्व यी पक्षको प्रष्टीकरण जनतासामु राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केही तत्कालीन मुद्दालाई पक्डिएर क्षणिक मत लिई सत्तारोहण गर्नलाई कहीँको डिजाइनबाट ल्याइएका भारतीय राजनीतिक पात्र अरविन्द केजरीवाललाई डा. भट्टराईले रोल मोडल त मान्नुभएको छैन ? गम्भीर प्रश्न छ ।
दिल्लीको हावासँग हल्लिने नेपाली राजनीतिको चरित्रमा नै वहाँ पनि सामेल हुनुभएको आरोप छ वहाँमाथि । भारतमा बढ्दै गएको ‘मोडरेट कञ्जरभेटिभ ‘ सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरुको पकडलाई चुनौति दिन पश्चिमाहरुले आएनजीओ र सञ्चार माध्यमहरुलाई उपयोग गरेर ल्याइएका व्यक्ति हुन् केजरीवाल । ठीक त्यही मोडेलमा नेपाली काँग्रेेस ‘सेकालारिज्म’ को मुद्दामा ढुलमुले देखिएका बखत भारतीय ‘सेकुलारिष्ट’ पश्चिमाहरुको बिजारोपणबाट जन्माउन लागिएको राजनीतिक शक्ति त हैन नयाँ शक्ति ? यस्तो प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।
जनताका लागि कर्णप्रिय लाग्ने मुद्दा केजरीवालले भ्रष्टचारलाई बनाएका थिए भने डा. बाबुरामले आर्थिक बिकासलाई बनाइरहेका त छैनन् ? यी शंका र तर्कपूर्ण आरोपको सन्तोषजनक जबाफ नयाँ शक्तिका अभियन्ताले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ शक्तिका बीजशेचक डा. बाबुराम नेपालका जातीय पहिचान र क्षेत्रीय पहिचानको जवर्जस्त समर्थक देखिनुभएको छ । यी दुबै साँस्कृतिक राष्ट्रियताका धारणाहरु हुन् । तर, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमाथि भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणमाथि वहाँ मौन रहनु रहस्यमय विषय बनेको छ ।
व्यष्टिगत पहिचानहरुको पक्षपोषण गर्दा ती सबै पहिचानको समष्टिगत पहिचान वा नेपालका अत्यधिक जातिहरुलाई एक सुत्रमा राख्ने महाजातिको विपक्षमा देखिनु अनौठो बिषय बनेको छ । नेपालका अत्यधिक व्यष्टिगत पहिचानहरुको महाजातीय पहिचान हिन्दु हो ।
आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो नेपाली राष्ट्रियताको सांस्कृतिक मूल आधार हो । यो आधारलाई अस्वीकार गर्ने अनि जातीय क्षेत्रीय पहिचानहरुलाई मात्र बढवा दिने हो भने जसरी सोभियत संघ विभाजन भयो, त्यसरी नै नेपाल पनि कालान्तरमा विभाजन नहोला भन्न सकिन्न । सोभियत संघको कम्युनिष्ट सत्ताले जातीय राज्यहरुलाई राख्ने र ती राज्यहरुको योजक सूत्र इसाई साँस्कृतिक राष्ट्रियतालाई निषेध गर्नाले नै विभाजन भोग्नु पर्‍थ्यो ।
पश्चिमाहरुले बाबुरामजीलाई नेपालको यल्त्सीनका रुपमा उपयोग त गरिरहेका छैनन् ? यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ वहाँहरुबाट आउनैपर्छ । पश्चिमाहरु नेपालको विभाजन किन चाहान्छन् भन्ने बारेमा यथेष्ठ लेखिसकेको छु ।
नयाँ शक्ति सामुहिक प्रयत्न र नेतृत्वको शक्ति हुनेछ भन्ने कुरा डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभए पनि यो नेपथ्यका सुत्राधारको पटकथाबमोजिम डा. साहेब नयाँ शक्तिको बीजशेचक मात्र हुुनुहुन्छ भन्ने ठहर छ राजनीतिक बजारको ।
परिदृश्यमा बाबुराम भट्टराई एकल पर्याय हुन् । यसर्थ उनको राजनीतिक नैतिकताले नयाँ शक्तिको ओजलाई पूरा प्रभावित गर्ने छ । आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
वहाँको राजनीतिक जीवनको त्यो अध्याय गलत थियो कि थिएन ? यो प्रश्नको उत्तर पनि वहाँले नैतिकताका आधारमा दिनै पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ शक्तिका लागि सैद्धान्तिक स्पेस
नेपाली काँग्रेस लामो समय देखी राजनीतिको एउटा मुलधार हो । त्यस्तै बहुदलबादी कम्युनिष्टका रुपमा एमाले अर्को मूलधारका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यस अवस्थामा ‘मोडरेट कन्जरभेटिभ ‘ धारको स्पेस खाली देखिन्छ । यो धारमा आउने सम्भावना रहेका कमल थापाको राजनीतिक पतन भएबाट यस धारको सम्भावना अझ बढेको छ ।
नेपालको सह-सांस्कृतिक राष्ट्रियता रहेको भारतमा उदय भएको साँस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग सैद्धान्तिक सामीप्यता राख्ने शक्तिको सम्भावना राम्रो देखिन्छ । तर, यो स्पेसमा आउन सक्ने सम्भावना बाबुरामजीको अतीत र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्न । खाली स्पेसमा नआउने र स्थापित शक्तिहरुलाई विस्थापित गर्ने स्थिति पनि नरहेबाट बाबुरामजीको नयाँ शक्तिबाट निर्मित दल पनि अन्ततः सत्ताको छयांकनका लागि संसदमा जाने एउटा समुह मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/370096/#sthash.l92rOoPS.dpuf

Monday, December 7, 2015

तराईलाई भारतमा गाभ्न यसकारण असम्भव

तराईलाई भारतमा गाभ्न यसकारण असम्भव

चलखेल पश्चिमाको, दोष भारतलाई

२०७२ मंसिर १५ गते १५:३४ मा प्रकाशित
 2333  34 
  2
अरुणकुमार सुवेदी
राष्ट्रको स्थिति विकराल भइरहेछ । सिंहदरबार सत्ताभोजको भाते निद्रामा छ । दिल्ली धेरैथोक गरिरहेर पनि केही नगरिरहेजस्तो छ । संकट समाधानका सुदूर संकेतसम्म प्राप्त छैन ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
मधेसको अवस्था हेर्दा अब पहिलेको मागको सम्वोधनले मात्र समाधान हुन नसक्ने गरी स्थिति अघि बढिसकेको प्रतीत हुन्छ । स्वयम मधेसको चलनचल्तीको नेतृत्व पनि स्थितिका सामु निरीह भैसकेको देखिन्छ । तराईका धेरै क्षेत्रमा काठमाण्डौका सञ्चार छैनन् । पत्रिकाहरु पुग्दैनन् टीभीहरु चल्दैनन् । केवल स्थानीय एफएमहरु छन, जसले मधेस आन्दोलनका गीतहरु बजाउँछन्, आन्दोलनकै समाचार सन्देश र कार्यक्रम प्रशारण गर्छन् ।
जनता यति लामो आन्दोलनमा अभ्यस्त भइसके कि अब वषौर्ंसम्म चले पनि त्यसलाई जीवनपद्दति मान्न तयार भइसकेका छन् । त्यै पनि काठमाण्डौ घण्टा कर्ण छ, सत्ता घण्टा कर्ण छ ।
अब मुलुक कसरी, कता जाला ? यसबारे व्यापक जनचासो देखिएको छ । दुर्भाग्यवस पहिलेभन्दा जटिल र भयावहपूर्ण भएको छ । मुलुक पछिल्ला केही घटनाहरुको कारणले जातीय हिंसा र तनावको बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसक्यो ।
मधेसका चार चिन्तनधारा
मधेसको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा चार प्रकारका भावभूमि वा चिन्तनधाराका शक्तिहरुको मोर्चागत वा अलग-अलग आन्दोलन तिव्रतर रुपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
१ वर्तमान प्रादेशिक सीमांकन परिवर्तन गरेर संविधान संसोधन गरी आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने पक्ष ।
२ पूर्ण स्वायत्त प्रदेश(हरु) चाहने पक्ष ।
३ अलग मधेस राष्ट्र बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने पक्ष ।
४ मधेस स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भनी सशस्त्र शंघर्ष गर्ने पक्ष ।
अहिले बजारमा चलेको उपप्रधानमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक रुपमा भनेको र इन्दिरा गान्धीकालीन ‘रअ’ को दस्तावेजमा रहेको नेपालको तराई भारतमा विलय (एनेक्सेसन) हुनुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ उल्लेख नभएबाट एकथरिले मलाई निकै प्रहार गर्छन् भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।
त्यसकारण यो चिन्तनधारा आज किन सान्र्दभिक र सम्भव छैन भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै अरु विषयमा प्रवेश गर्नेछु । यो अहिलेको ‘मासमेनिया’को भयवाट लिइएको पूर्वसावधानी हो ।
तराई किन भारतमा विलय हुने सम्भावना छैन ?
कारण-१ अहिले आगो दन्किएको तराई क्षेत्रका नेताहरुलाई मधेस भारतमा विलय गर्नु भन्दा नेपालमै रहनु राजनैतिक र आर्थिकरुपले धेरै फाइदाकारक छ । त्यो भन्दा बढी फाइदा अलग्गै राष्ट्र हुनुमा हुन सक्दछ, यो अर्को पक्ष हो । तर, मधेस भारतमा विलय भएमा अहिले उपप्रधानमन्त्रीदेखि अनेक राजनीतिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरु एउटा सानो प्रदेशका सामान्य जनप्रतिनिधिमा सीमित हुनेछन् । तिनीहरुको दिल्लीमा कुनै हैसियत हुने छैन ।
यतिसम्म कुरा नबुझ्ने नेता तराईमा कोही पनि छैनन् । यद्दपि तराईको नेतृत्वको राष्ट्रिय भावनामाथि मेरो कुनै शंका छैन । अहिले हावी भइरहेको मधेस विरुद्धको अतिवादी सोचका कारणले यो तर्क प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको छु ।
तराईका नेताहरुले आफूमाथि भारतको वरदहस्त छ भन्ने ‘इम्प्रेषण’का आधारमा भारतलाई उपयोग गरी नेपाल र अन्तराष्ट्रिय जगतमाथि दबाव निर्माण गर्लान् । तर, कोही पनि भारतमा विलयको पक्षमा उभिने सम्भावना पटक्क देखिन्न ।
कारण-२ अहिले आन्दोलन दन्किएको क्षेत्रमाथि भारतले पनि विलय नै गराउनुपर्ने कुनै ठूलो कारण देखिँदैन । त्यो क्षेत्र स्रोत र साधनले कता हो कता सम्पन्न क्षेत्र पनि होइन । इन्दिरा गान्धीका पालामाझै भू-सीमा विस्तारको नीतिमा आजसम्म पनि भारत यथावत रहेको स्थिति पनि देखिँदैन ।
यदि जलस्रोतमाथिकै स्वार्थ भए पहाड अझ समग्र नेपालको विलयको चाख हुनु पर्ने हो । त्यो असम्भव चाख भारतीय नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले राख्ने धृष्टता गर्नै सक्दैन भन्नेमा म स्पस्ट छु । उसको नेपाली भूमिमा स्वार्थ कहीँ गासिने हो भने बरु झापा-इलाममा गाँसिनुपर्ने हो । जसले बत्तिस किलोमिटरको ‘चिकन नेक’ क्षेत्रको दुरी निकै बढाउन सक्छ, जुन रणनीतिक हिसावले धेरै नै महत्वको हुनेछ । तर, त्यहाँ पनि भारतको त्यस्तो चाख प्रकट भएको देखिन्न र प्रकट भए पनि सम्भव देखिन्न ।
यी कारणहरुले गर्दा केही गैरराज्य दस्तावेजहरुले नेपालको मधेस भारतमा विलय हुने कुराको उल्लेख गरे पनि अहिले त्यो कुरा असम्भव र असान्र्दभिक छ । तसर्थ भारतको हौवा जति पिटाए पनि तराईमा उल्लेखित चारै खेमाको आन्दोलन उनीहरुको गच्छेअनुसार चर्कने स्पष्ट छ । र, अन्ततः त्यहीँभित्र युनियनिष्ट र पृथकतावादी वीच पनि चर्को मारामारी हुने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
तिरंगा बनाम नीलो झण्डा
अहिले नेपालको सम्पूर्ण अवस्थाका लागि भारत एक्लो दोषी रहेको कुरा प्रचारित भइरहेछ । यत्रो अपजस र अपमानका बावजुद भारत सार्वजनिक रुपमा ठण्डा देखिएको छ र तराईमा भइरहेको स्थितिप्रति अर्कमण्य पनि । यो अर्कमण्यता भारतलाई महंगो पर्ने देखिन्छ भने सक्रियता पनि त्यतिकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । शान्त र सुसुप्त -क्वाइट) कुटनीतिक माध्यमवाट नेपाल सरकारसँग कुनै समाधान खोज्न सक्ने स्थितिमा भारत देखिँदैन । अर्थात नेपाल मामलामा भारत नराम्ररी फसेको छ र चुकेको छ । यो स्थिति भारतले नै विगतमा लिएको पश्चिमसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिको परिणाम हो ।
अब न तराईमा, न सरकारमा भारतको संस्थापनले भनेको र गरेको केही लाग्ने अवस्था देखिन्छ । यो द्वन्द्व बढ्दै जातीय हिंसा र विखण्डनकारी नारातर्फ जाने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसले मानवीय संकट पनि स्वतः आउने नै छ ।
द्वन्द्व र मानवीय संकट भएपछि राष्ट्र संघ चुप लाग्ने छैन । उसले सैनिक र गैरसैनिक मिसन नेपाल पठाउन प्रकिया सुरु गर्नेछ । यसप्रति पश्चिमा राष्ट्रहरु लगायत जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमपरस्त राष्ट्रहरु एकमत हुनेछन् । यसप्रति नेपालका मूल प्रवाहका राजनैतिक दलहरु पनि सहमत हुनेछन् ।
यही स्थितिको प्रायोजनको एउटा हतियार थियो पश्चिमको ‘डिक्टेशन’मा लेखिएको वर्तमान संविधान । यदि यस्तो अवस्था आएमा भारत मात्र नभएर चीनलाई पनि नाक मुनिको प्रहार हुनेछ । यसअवस्थामा भारत आफ्नो परम्परागत अनौपचारिक प्राधिकार प्रयोग गर्न चाहनेछ र त्यसको विरुद्धमा लाग्ने छ । पश्चिमले पठाउने ब्लु फ्ल्याग पल्टन विरुद्ध भारत आफ्नै सेना /तिरंगा सेना पठाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछ ।
चीनलाई पनि त्यो अवस्था विकल्परहित हुनेछ । पश्चिमको सट्टा भारत नै चीनको प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ । यो अवस्थाको प्रक्षेप गरेर नै सायद चीनले नेपाल-भारत तनावप्रति ठण्डा र सर्तक प्रतिकृया देखाइरहेको छ । अर्थात नेपालमा यो अवस्था समाधान नभए नीलो झण्डा सेना वा तिरंगा सेना वा दुबैको पनि उपस्थति हुन सक्ने छ ।
परिणामस्वरुप केही वर्षभित्रै तनाव सिथिलीकरणका नाममा नेपालले विभाजनको कटु परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अब के गर्ने त ?
समाधान-१: राज्यले स्वभाविकरुपमा युनियनिष्टलाइ नै सहकर्मी मान्नु पर्दछ । तर, अहिले सरकार र प्रतिपक्षीसमेतले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर गराएको दखिन्न ।
पश्चिमाहरुको रणनीतिअनुसार चल्ने क्रममा युनियनिष्टको बहिस्करणतर्फ अग्रसर देखिएका छन् दुवै । अहिलेको भारतविरोधी भावनाको धरातललाई टेकेर आफ्नो उपस्थिति जनाउन पश्चिमले वातावरण निर्माण पनि गरिरहेछ ।
नेपाली डायस्पोराको प्रर्दशनमा ओवामालाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गरिएका प्लेकार्डसमेत बोकिनु, वान की मुन र युरोपियन युनियनका बक्तव्य आउनु सबै त्यही रणनीतिअन्तर्ग्ातका कार्यहरु हुन् ।
यस्तो प्रतिकुल अवस्था, राज्य पक्ष एवं प्रतिपक्ष नै समन्वय र सन्तुलनको सट्टा उत्तेजना, उपेक्षा र दमनतर्फ लागेका बेला समस्त राष्ट्रवादी एक ठाउँमा बसेर दबाव दिने बेला आएको छ । राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता सामु प्रादेशिक सीमांकन र मधेसका अन्य मुद्दा ठूला हुन सक्दैनन् ।
समाधान-२: जब राष्ट्र असफल हुँदै जान्छ, त्यस अवस्थाको अन्तिम अस्त्र हो सैनिक सासन । यो रक्तपातपूर्ण पनि हुन सक्छ । तर, सम्भावित जातीय हिंसाको सापेक्षमा कम भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधान निलम्वन गरी सेनाले राज्य सत्ता लिएर नयाँ राजनैतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि एउटा समाधान हुन सक्छ ।
सरकारको सम्वेदनहीनता
सरकारको नीति र स्थिति पनि वातावरणलाई भड्काउने नै प्रकारको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक विकल्प अर्थात प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको लाटो साथीबाहेक केही देखिँदैन । नाकावन्द र जातीय तनावलाई कुनै रणनीति अन्र्तगत नै राज्यले जानाजान उक्साइरहेको त छैन ? यसतर्फ पनि गम्भीर शंका उत्पन्न भएका छन् ।
पश्चिम र भारतको सहकार्य र द्वन्द्वको लुकामारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेपालले धेरै घटना खेपिसकेको छ । यो पछिल्लो स्थिति पनि भारत र पश्चिमको चर्काे द्वन्द्वमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु पश्चिमतर्फ लागेका कारणले आएको प्रतिक्रियात्मक परिणति हो भन्ने मेरो विश्लेषण रही आएको छ ।
यो स्थिति समाधान गर्नुको साटो बढाउनेतर्फ नै पश्चिमाहरु लाग्नु स्वभाविक हो । तर, नेपालका राजनैतिक दलहरु त्यसैतर्फ उन्मूख हुनु चाहिँ दूर्भाग्यपूर्ण हो । यसकारण द्वन्द्व अरु बढ्ने स्थिति टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/357231/#sthash.peVTx9PI.dpuf

Monday, November 23, 2015

म ‘बनियाँ युग’को ‘वैश्य राष्ट्रवादी’ !

म ‘बनियाँ युग’को ‘वैश्य राष्ट्रवादी’ !

'मेरा लागि वनवारीलाल नेपाली हुन्, तिमी भूपू हौ'

२०७२ मंसिर ४ गते १०:४५ मा प्रकाशित
 6696  347 
  6
अरुणकुमार सुवेदी
कुनै समयमा लेखक/विश्लेषक सीके लालले टेलीभिजन अन्र्तवार्तामा यस युगलाई वैश्य अर्थात बनिँया युग भनेको वाक्य मेरा मस्तिकमा यिनताकसम्म चित्तबुझ्दो गरी बसेको छ । यद्यपि सिके लालसँग मेरा सहमतिहरु अत्यन्त कम छन् ।
Arun-Kumar-Subediराजनीति, अध्ययन/लेखन र उद्यम/व्यवसायको त्रिमार्गी जीवनको यो अध्यायमा आएर प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवादको वहुरुपी अनुशरणका अगणित दृष्टान्तहरु हेर्दै /भोग्दै आँउदा यस युगको सर्वशक्तिमान राष्ट्रवाद भनेको वैश्य राष्ट्रवाद नै हुनेरहेछ भन्ने निक्र्यौलमा पुगेको छु । यस कारण यो उपाध्याय पुत्र सगर्व उद्घोष गर्दछु- उप्रान्त म वैश्य राष्ट्रवादी !
अहिले नेपाल र नेपाली जनता भारतको अघोषित, मधेसको स्वघोषित र नेपाल सरकारको परघोषित नाकावन्दीको चपेटामा परेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुको संविधान निर्माण पूर्वको गुप्त कार्य ल्याउने क्रमको नग्न कार्य र त्यसपछि सतही ओजहीन (दुष) कार्यको खल परिणति समस्त नेपालीले भोग्नु परेको छ ।
यो नग्नता र मूढताको ढाकछोप हेतु एक प्रकारको राष्ट्रवादी ब्राण्डिङ र ट्रेण्डिङ सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ सतहमा देखापरेका केही घटनालाई लिएर नेपालमा थुप्रै ट्रेण्डिङ सुरु भएका छन् सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा ।
यसबीचमा वीपीदेखि महेन्द्र राष्ट्रवाद, मरिचमान राष्ट्रवाद, ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवाद, गिरिजाको राष्ट्रवाद, हुँदै आधुनिक नेपालमा नै अहिले आइपुग्दा बर्गर राष्ट्रवादसम्म देखियो
तर यी सबै राष्ट्रवादी ट्रेण्डिङहरु बीच राष्ट्र कमजोर भइरहेछ र राष्ट्रवादको असली मियो खुकुलिँदै छ । यसबीचमा वीपीदेखि महेन्द्र राष्ट्रवाद, मरिचमान राष्ट्रवाद, ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवाद, गिरिजाको राष्ट्रवाद, हुँदै आधुनिक नेपालमा नै अहिले आइपुग्दा बर्गर राष्ट्रवादसम्म देखियो । यी सबैको गुरुत्व समझमा आएपछि मलाई लाग्या, वैश्य राष्ट्रवाद नै अशली राष्ट्रवाद हो !
अहिले राष्ट्रको सीमाभित्र एकथरी विशेष पहाडे सवर्ण औधी राष्ट्रवादी देखिएका छन् । यो अहिलेको सरकारी राष्ट्रवाद हो । यो सम्मिश्रति राष्ट्रवाद हो कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्मको ।
इन्धन अभावले निर्माणाधीन विकास परियोजनाहरु बन्द छन् । विद्यालयहरु बन्द छन् । कलकारखानाहरु बन्द छन् । अत्यावश्यक सामाग्राीहरुको सर्वत्र अभाव छ । केही आपूर्ति भए पनि तस्कर नियन्त्रित मुल्य र परिमाणमा मात्र उपलब्ध छ । राजस्व घाटाको कुरै नगर्नुस् । मुलुक ठप्प छ । जनता त्राहीमाम छन् । आधा नेपाल आन्दोलनमा छ । अपरिहार्य, अनिवार्य बाध्यताको मित्र भारतसँग युद्ध नै होला जस्तो छ, सरकारी र केही गैरसरकारी वातावरण ।
यस्तो बेलामा संकटका विकल्पहरुको छनौट र अवलम्वन गर्न छाडेर संस्कृत लोककथाका पात्र सोमदत्त ब्राह्मणको सपना देख्न नागरिकहरुलाई आह्वान गरिँदैछ । अनि सरकार र सरकारी राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरु लागिपरेका छन्, मुहल्ला मुहल्लाबाट भक्ति थापा जन्माउन ,बलभद्र कुँवर जन्माउन, अमरसिंह थापा जन्माउन ।
उनीहरु अपील गरिरहेछन् खुकरी, खुँडा, भरुवा बन्दुक, दाउरा, सबै हतियार लिएर शत्रु राष्ट्र अर्थात भारतसँग युद्धका लागि तयार रहन । हावादारी उद्घोष गरिरहेछन् । मानौँ कि दक्षिणको बादशाहले उग्र दुःख दिएको छ, आऊ उत्तरका मित्र मिलेर त्यससँग लडौँ ।
उत्तरको मित्र र दक्षिणको शत्रु आफैँमा कति बाध्यता र स्वार्थको मित्रताको सञ्जालमा बेरिएका होलान् ? यस प्रश्नको किञ्चित मतलब छैन ।
यो वैश्य अर्थात पणि राष्ट्रवादी स्पष्ट छ, तिमीहरु दिल्ली, पटना, लखनउ, जहाँसुकै लम्पसार पर, नेपाली जनतालाई तेल चाहियो, औषधि चाहियो, ग्यास चाहियो
यो हेटेरोजिनस मिश्रणका अर्का राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र पहिचानका अफजल खान पुगेका अर्थात कमल थापाले पेट्रोलियम पदार्थका लागि राष्ट्र बन्धक राख्न नसकिने राष्ट्रवादी भाषण गरेछन् । यो राष्ट्र नै दृष्टिबन्धक वा भोग बन्धक राख्ने अड्डा मेरो समझमा आजसम्म आएको छैन । तिमीहरुका अभिमानलाई राष्ट्रवादको पहिरनमा स्वीकारेर राष्ट्र र जनता यो घाटा र कष्ट भोग्न तयार छैनन् ।
यो वैश्य अर्थात पणि राष्ट्रवादी स्पष्ट छ, तिमीहरु दिल्ली, पटना, लखनउ, जहाँसुकै लम्पसार पर, नेपाली जनतालाई तेल चाहियो, औषधि चाहियो, ग्यास चाहियो । राष्ट्र चलाउने राजस्व चाहियो, विकास आयोजना निरन्तर चल्नुपर्‍यो, उद्योगहरु खुल्नुपर्‍यो । यो नै राष्ट्र र जनताको नाफाको राष्ट्रवाद हो ।
म बनिँया राष्ट्रवादी हुँ । तपाई जेसुकै भन्नुस/लेख्नुस, म नाफामा मात्र राष्ट्रवाद देख्छु । अहिले मुलुकले भीमसेन थापाको अर्को आडम्बरी अवतार खोजेको छैन । आफ्नो अंहकारको उत्तेजनामा फसाएर मुलुकको विभाजन र एकथरि मुलुकवासीकै अपमान गर्ने राष्ट्रवाद चाहिएको छैन । अहिले त्यो राष्ट्रवादी चाहियो, जसले एउटा धिरुभाइ अम्बानी जन्माउने कोशिस गरोस्, एउटा मार्क जुगरबर्ग, स्टिभ जब जन्माउने यत्न गरोस् ।
त्यो राष्ट्रवादीले कोशी, कर्णाली उच्च बाँध बनाएर भारतको नेपालमाथि सिचाइँ, विद्युत र बाढी नियन्त्रणमा पूरा निर्भरता निर्माण गर्न सकोस् । पानीजहाजहरु भागिरथी, हुग्ली, फरक्का महानन्द, मेची हुँदै चतरासम्म ल्याउन सकोस् । यो बनिँया राष्ट्रवादी चतरामा उभिएर २६९ मिटर अग्लो कोशी किराँतेश्वर उच्च बाँध हेर्न चाहान्छ । तमोरघाट याक्चनाका नक्कले माझीका नाति-पनातिले भेडेटारको पाँचतारे होटललाई माछा आपूर्ति गरेवापतको भुक्तानी चेक लिएर आफ्नै ब्राण्डेड कारमा फिलिली धरान झरेको दृष्य हेरेर हर्षाश्रु झार्न चाहान्छ । चतरामा अनलोड भएका कन्टेनरहरु लाइनमा पालो पर्खिएका लाइनरको दृष्य हेरेर रोमाञ्चित हुन चाहान्छ ।
यो बनियाँ राष्ट्रवादी कर्णाली चिसापानीबाट २७३ मि. अग्लो बाँधसँग सपरिवार एक ‘क्लिक’ लिन चाहान्छ । चिसापानीकै आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर कर्णाली सरोवरमा गएको पर्यटकको फेरीलाई कम्प्युटरमा नियालिरहेको नेत्रध्वज खड्काको ठूला करदाताको सम्मानपत्र हेर्न चाहान्छ । यही हो नेपाल र नेपालीको नाफा । नाफा नहुने राष्ट्रवादको यो बैश्य युगमा कुनै काम छैन ।
फाटेको कौपिन लाएर, उमालेको चौलानी खाएर लड्न हिँड् भन्ने राष्ट्रवादमा म लाग्न सक्दिँन । म त्यस्तो राष्ट्रवादको हिमायती हुनै सक्दिँन । मलाई त नाफा चाहिन्छ । बजार र लगानीसँग शत्रुता बढाएर, जोरी खोजेर मलाई टाट पल्टाउने राष्ट्रवाद स्वीकार्य छैन ।
यो वैश्य राष्टवादी स्पष्ट छ : केपी ओली, चित्रबहादुर केसी र कमल थापाले उठबस गर्दा वा नाक रगड्दा या आफ्नै मुलुकका नागरिक नेताहरुसँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा कुनै आँच आउन्न । अमेरिकी सेना नै राखिए पनि हामीभन्दा धेरै सक्षम राष्ट्रहरु साउदी अरब, कतार,कुवेत, जापान, अष्ट्रेलिया कसैको राष्ट्रियतालाई कुनै चुनौति छैन । यहाँ त्यो हदसम्मको स्थिति पटक्कै छैन ।
तपाईहरुको यो बर्गर राष्ट्रवादले हामी आजित भइसक्यौँ । हामीलाई आफ्नै परिवेशमा छाड्दिनुस् । वनवारीलाल मित्तललाई इण्डियन देख्ने र आफूले जहाँसुकैको पासपोर्ट लिए पनि सदा नेपाली नै रहने राष्ट्रवादको अनुसरण गर्न सक्दैनौँ हामी
यो संविधान संशोधन गर या खारेज गरेर अर्को संविधान ल्याउ, तिमी शीर्षाशन गर या मर, नेपाललाई नाफा हुनैपर्‍यो । यो घाटाको, भाँचिने र अररो राष्ट्रवादको बन्धक नेपाल र नेपाली बन्नुभएन ।
संविधान सभामा हि्वप लगाएर रातारात सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री, छिमेकद्रोही निशाचर संविधानलाई अवलम्वन गरियो, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसपछिको स्वार्थमध्ये केपीजी प्रधानमन्त्री भैसक्नुभयो । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिसक्नुभयो, अब यो संविधान निलम्बन नै भए पनि वहाँहरु यथावत रहनुहुन्छ । नेपाल र नेपालीलाई फाइदामा पुर्‍याउन र छिमेकीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन यदि त्यस्तै गर्नु परे पनि गर्नुस्, त्यो कदम राष्ट्रवादी नै हुनेछ ।
नेपाल र नेपालीले यस्तो दुःख बेहोरिरहँदा अर्काथरी राष्ट्रवादीहरु कसैको पछाडि विदेशमा बसेर सुतेको सिंहलाई झट्टी हानिरहेछन् । गौरंगी राष्ट्रको पीआर/पासपोर्ट लिनका लागि ‘पाउज’ भएको दशक बिताएकी गौरागंनालाई नित्य अर्गाजममा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको तरुण बिहान-बिहान लण्डन आई मुनिको म्याकडोनल्ड वर्गरालयमा चिप्रा पुछ्तै बेलुकाको छोक्रयाइलो अनुभूतिको कुण्ठा पोख्न ‘हृयामबर्गरको’ ‘बाइट’ सँगै आफ्नो ‘हृयाण्डिल’ बाट मधेसी र भारतको मानमर्दन गर्ने र द्वन्द्व भड्काउने स्ट्याटस ट्वीट हाल्दैछन् । तपाईहरुको यो बर्गर राष्ट्रवादले हामी आजित भइसक्यौँ । हामीलाई आफ्नै परिवेशमा छाड्दिनुस् । वनवारीलाल मित्तललाई इण्डियन देख्ने र आफूले जहाँसुकैको पासपोर्ट लिए पनि सदा नेपाली नै रहने राष्ट्रवादको अनुसरण गर्न सक्दैनौँ हामी ।
हाम्रा लागि वनवारीलाल नेपाली हुन् । तपाईहरु भुतपूर्व या भुतपूर्व हुने क्रमका नेपालीहरु हुनुहुन्छ । म कसैसँग व्यक्तिगत भावनाले लेखिरहेको छैन र सामान्यीकरण गरिरहेको छैन ।
नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणमा वाटर लू पुलको पारिपटि्ट तपाईहरुले खुबै नाराजुलस गर्नुभएछ । तर, एकपटक पनि सोच्नुभएन ? तपाईहरुको जेनेरिक महत्व लण्डनमै कति छ ? लण्डन ट्युबका स्टेशनका टिकेटिङ्ग मेशिन हेर्नुस् त्यहाँ गुजराती, पञ्जाबी, बंगाली, तमिल, तेल्गु, हिन्दी सबै भाषा पाउनुहुन्छ । लण्डन शहरमा गुरुद्धारा र मन्दिरहरु गन्नुहोस् । कसले बनाए सोध्नुस् र आफ्नो जेनेरिक महत्व मूल्याङ्कन गर्नुस् । अनि डेभिड क्यामरुन र नरेन्द्र मोदीको संयुक्त वक्तव्य किन त्यस्तो भयो बुझ्नुहुनेछ ।
तपाईहरुको वाटर लू पुलपारिको प्रदर्शनले हामीलाई साँच्चि नै ‘वाटरलू’ को अवस्थामा नपुर्‍याउनुहोस् ।
म फेरि दोहार्‍याउँछु, म वैश्य (पणि) राष्ट्रवादी हुँ । नेपाल र नेपालीको नाफामा मात्रै राष्ट्रवाद देख्छु, समृद्धिमा मात्र राष्ट्रवाद देख्छु । मलाई थुन्नुस्, पक्डिनुस् वा राष्ट्रघाती करार गर्नुस्, म अडानका साथ भन्छु- भारत र चीन मैत्री विदेश नीति लेऊ । सात समुन्द्र पारिकाहरुको पञ्जाबाट मुक्त होउ । नेपालको परमार्थ यो संविधान हैन । त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ । तिम्रो अररोपनाको बन्धक मुलुक र मुलुकवासीलाई नबनाऊ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/11/352234/#sthash.mx8qdebm.dpuf

Friday, November 20, 2015

बहस : पेट्रोलियम संकट टार्ने चार विकल्प

बहस : पेट्रोलियम संकट टार्ने चार विकल्प

एकाधिकार हटाउनेदेखि रिफाइनरी उद्योग खोल्नेसम्म

२०७२ कार्तिक २८ गते १९:४६ मा प्रकाशित
 1740  10 
  2
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल र भारतको सम्वन्ध तनाव र अघोषित नाकावन्दीको प्रतिक्रियामा नेपालभित्र तिव्रत्तर विकास भइरहेको चीनलाई विकल्पमा लिनुपर्ने धारणा र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने-नसकिने अवस्थाबारे लेखिएको लेखप्रति व्यापक जनचासो देखियो । केही प्रतिक्रियाहरु भाषाको सभ्यता र अनुशासन इत्तरका देखिएता पनि शेयर, टि्वट र विश्लेषणको गुरुत्व स्वीकारेका पक्ष-विपक्षका प्रतिक्रियाहरुप्रति कृतज्ञता । उक्त लेखको पूरक अंश यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
Arun-Kumar-Subediनेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा जति फूलबुट्टा भरे पनि सम्वन्ध कहिल्यैै ढुक्कको नभएको विश्लेषण मैले बारम्बार भन्दै, लेख्दै आएको छु । यस्तो तरल आधार भएको सम्वन्ध वीच-वीचमा बिगि्रइरहनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने होइन । तर, आश्चर्यको विषय के हो भने यी दुबै राष्ट्र एकअर्कावीच सघन सम्वन्ध राख्नैपर्ने वाध्यता भएका देश हुन् । एकअर्काका जनतामा आधारभूत पकड पनि भएका र राज्य संयन्त्रमा समेत दह्रो प्रभाव जमाउन सक्ने स्थिति रहेका राष्ट्र भएर पनि सम्वन्ध सुधारका लागि विगतको विश्लेषण गरी सकारात्मक सुधारतर्फ जाने प्रयत्न भइरहेको छैन ।
यही सम्वन्ध बिग्रिइरहने श्रृंखलामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा दुख खेपेको यो पहिलो घटना होइन । तर, नेपालभित्रकै व्याख्यामा हरेक नाकावन्दी ‘गुड ब्लकेड’ र ‘ब्याड ब्लकेड’ भएको यथार्थ पनि सत्य हो । यति भइरहँदा पनि लामो समयदेखि विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिलाई नीति निर्माण तहबाट कुनै चेष्टा नगरिनु आफैमा राष्ट्र र जनताप्रतिको घात हो । यसकारण यस लेखमा सम्भावित विकल्पहरुबारे चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
विकल्प नम्बर एक : निगमको एकाधिकार अन्त्य
विसं. ०४६/०४७ को परिवर्तनपछि नेपालमा उदार अर्थप्रणाली लागु गर्नलाई जिम्मेवारीको पञ्जापत्र पाएका नीति अभियन्ताहरुले नै आजसम्म शासन गरिरहेकै हुन् । तर, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा कुनै उदारीकरण भएन । सरकारी निगमको एकाधिकार यथावत राखियो । समस्याको सबभन्दा ठूलो कारण यो पनि हो ।सरकारले गुणस्तर र मूल्य निर्धारण संयन्त्र तय गरी पहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिइएको भए आज यो दुर्गती भोग्नुपर्दैनथ्यो ।
यसकारण भारतलाई गाली दिनुभन्दा पहिले यति बुद्धि पनि नपुर्‍याउनेहरुलाई राजनैतिक अस्वीकार अथवा बहिस्कार गरौं । अहिले पनि नीतिगत तहबाट यो विषयमा बहस भएको पाइन्न । यो स्वप्नकारको जोड र अडान छ- तुरुन्त पेट्रोल, डिजेल, हवाइ इन्धन र मट्टीतेल जतिवटा पेट्रोलियम उत्पादन एकाधिकारमा छन्, ती सबैलाई ओजीएलमा आयात गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान बनाइयोस् । निजी क्षेत्र सक्षम छ । सक्षमताका साथ आपूर्ति गर्न सक्छ । यसतर्फ सरकारले समयमा निर्णय गरेको भए आज स्थिति धेरै सम्हालिसकिएको हुने थियो ।
पूरा ओजिएलमा नछाडिए पनि अन्तिरिम व्यवस्थाका रुपमा आंशिक ओजीएलको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । अन्तिम प्रयोगकर्ताका रुपमा आफ्ना लागि मात्र प्रयोग गर्ने शर्तमा विद्युतलगायतका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरु, निजी विमान कम्पनीहरु, एलपी ग्यास र अन्य उद्योगहरुलाई मात्र दिइएको भए पनि आज खटाई-खटाई आएको इन्धनले जनतालाई धेरै राहत हुने थियो । यस्ता सामान्य उपायहरु अवलम्वन नगर्नुको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
सरकार पनि कुनै बृहतर रणनीतिअन्र्तगत यो अवस्था लम्ब्याउन चाहिरहेको त छैन ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
यसैवीच नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग भएको करार औपचारिकरुपमा तोडिएको समाचार आएका छन् । यदि यसो हो भने तनाव शिथिलीकरण भएता पनि इन्धन आपूर्तिका लागि कानुनी व्यवधान हुनेछ । विवाद आफ्ना ठाउँमा छन् /होलान् तर यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो भावाशेषपूर्ण निर्णय कसरी भयो ? यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि सरकारी रणनीति ?
अर्कातर्फ आयल निगमले बोलपत्र आहवान गरी त्यसवारे निर्णय नगरी अर्को कुनै कम्पनीलाई ठाडै खरिद अनुमति दिने प्रयत्न पनि भएकै हो । स्पष्ट छ, सरकारलाई गोरख धन्दाको औजार बनाउनेहरु र वर्तमान संकटलाई रणनीतिक उपयोग गर्नेहरु एक ठाउँमा आएका छन र सरकार तिनकै पदचापमा चलिरहेको छ ।
विकल्प नम्बर दुई : नेपालमै रिफाइनरी उद्योग खोलौं
नेपालले पहिले कच्चा तेल किनेर इन्डियन आयल कर्पाेरेसनलाई दिने गर्दथ्यो र मूल्य निर्धारण मापदण्डहरुका आधारमा तय गरी लिने गर्दथ्यो । तर, अहिले यसो नगरी आवश्यक उत्पादनहरु सिधै खरिद मात्र गर्दछ । अर्थात नेपाल आयल निगम पहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनका लागि कच्चा तेलको आपूर्तिकर्ता पनि थियो । यी दुई निगमहरुमा आपसी निर्भरता थियो । तर, आज नेपाल आयल निगम इन्डियन आयल निगममाथि पूरै निर्भर हुने अवस्था छ । यही विकासको साटो पतनको बाटो रोजेको हुँदा यस्तो दुर्गति हुनु स्वभाविक हो ।
राज्य यदि पेट्रोलियम पदार्थको करोवारमा संलग्नै हुने हो भने ०४५/४६ सालको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर कम्तिमा पहिले नै एउटा रिफाइनरी खोलिसक्नु पर्दथ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । यन्य देशबाट कच्चा तेल ल्याएर आफै प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएको भए आज यो अपमान खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
उप्रान्त दुःख नपाइयोस् भनेर राज्यले रिफाइनरीमा लगानी गरेर तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ । यसै पनि भारतसँग पारवहनभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । अर्कातर्फ भारत आफैं पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर छैन । तथापि बाहिरको कच्चा तेल ल्याई प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको आँकडा भने निकै ठूलै छ ।
यदि भारतलाई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता वा घाँडो भएको हो भने उसलाइ पनि छुटकारा मिल्नेछ र हामी पनि आत्मनिर्भर हुनेछौं ।
विकल्प नम्बर तीन : भारतभित्रै आइओसीको विकल्प खोजौं
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतलाई निर्विकल्प राष्ट्र र त्यहाँको आयल कर्पोरेसनलाई निर्विकल्प स्रोत बनाउने नीतिगत मूर्खता पनि यो दुर्गतिको एक कारण हो । यसमा कि भारतभित्रै पनि आइओसीबाहेक अरु विकल्पहरु पनि छन् । जस्तै-हिन्दुस्तान पेट्रोलियमसँग पनि सम्वन्ध विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, सरकारी कम्पनी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन पनि छ । निजी क्षेत्रमा पनि ठुलठुला रिफाइनरी र निर्यातकर्ता कम्पनीहरु पनि छन् । जस्तो रिलायन्स र इस्सार आयल ठूला मध्येका हुन् ।
जब भारतभित्रै यति धेरै सरकारी र गैरसरकारी विकल्पहरु थिए । तर, नेपालले त्यसतर्फ होसियारीपूर्वक सोचेन । आज रिलायन्सबाट पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने गरेको भए अवस्था अवश्वमेय अलग हुने थियो । रिलायन्सको जाम नगर रिफाइनरी संसारकै ठूलोमध्येमा पर्दछ ।
विकल्प नम्बर चार : चीनसँगको व्यापार ?
चीनलाई चौथो विकल्पका रुपमा लिन सकिने अवस्था छ । यद्दपि ग्यासका लागि भने त्यति सजिलो छैन प्राविधिक रुपले । चीनमा पनि धेरैवटा कम्पनीले पेट्रोलियम इन्धनको आयात निर्यात गर्दछन् । र, ती सबै सार्वजनिक उपक्रमहरु (सरकारी कम्पनीहरु) हुन् ।
चीन दुनियाँकै बढी पेट्रोलियम आयात गर्ने राष्ट्र हो । अहिले पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यभन्दा आपूर्ति नियमिततालाई महत्व दिँदाको विकल्प हुन सक्छ चीन ।
चीनका कम्पनीहरु NOC, CNPC, SINOPEC र CNOOC मुख्य छन् । तीमध्ये ल्याञ्चाउमा रिफाइनरी नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
चीनबाट इन्धन आपूर्ति व्यवहारिकमात्र नभएर रणनीतिकरुपमा पनि कठीन देखिएको छ । नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो सहकार्य र भारतको फुस्कँदो प्रभाव चीन स्वयमका लागि शीरदर्द सावित भएको छ ।
गत बैसाखको भूकम्पको राहात तथा उद्धारमा नेपालले लिएको नीतिप्रति चीनले आफ्नो असहमति व्यवहारबाटै प्रष्ट्याएको छ । ज्ञातव्य छ, पश्चिमा केही इशाइ रणनीति बोकेका नियोगहरुलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको ठाडो हस्तक्षेपबाट फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि सीमावर्ति क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई चीनले लात्से र सिगात्से सार्‍यो । यद्दपि त्यस क्षेत्रको भौतिक अवस्था कुनै जोखिमपूर्ण थिएन । तिब्बतलाई नेपालसँगको सम्पर्कबाट भरसक टाढा राख्ने रणनीति चीनले लिएको छ ।
चीनले आफ्नो कमजोर कडी तिब्बत मामिलामा नेपालमाथि विश्वास लिएको अवस्था देखिन्न । अझ अहिले फ्रान्सेली राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति र इयु जसरी बोलिरहेछन्, त्यसले चीनलाई अरु सशंकित तुल्याएको छ ।
बहुस्रोत र बैकल्पिक स्रोतहरुको पक्षमा आफु रहँदा रहँदै पनि यी पक्षहरुको गम्भीर मिमांशा गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । तर, जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई अभाव र संकटको भुँवरीमा फसाएर उग्र एवं कोरा राष्ट्रवादको उत्ताउलो प्रचारले मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/11/349849/#sthash.LLSgQNPE.dpuf