बहसः माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्नु ‘पपुलिष्ट राष्ट्रघात’
नेपाललाई फाइदा हुने योभन्दा राम्रो सम्झौता गरेर देखाउन्
प्रकृतिको सृष्टिको पहिलो गुण हो हरेक प्राणीले आफ्नो भलो हेर्छ । तर मानिसले चाँहि अर्को मानिस मात्र हैन, समाज, सभ्यता र यस अन्तर्गत निर्माण भएका संस्थाहरुका साथै अरु प्राणी, वनस्पति चराचर जगत सबैको भलो सोच्दछ ।
यो गुण जब मानिसमा आउँछ, ऊ दैवी वृत्तिले युक्त कहलाउँछ । जब मानिस आफ्नो फाइदाका लागि अरु मानिस र जगतको जस्तोसुकै हानी पनि पुरयाउन तयार हुन्छ, त्यसलाई पूर्वीय शास्त्रले आसुरी वृत्ति भनेको छ ।
अरुणकुमार सुवेदी
तर, आफूलाई पनि कुनै लाभ नहुने सभ्यता अर्थात राष्ट, समाज, छिमेकी सबैलाई हानी नै हानी हुने काम जब मानिस (हरु) ले गर्दछन्, त्यसलाई के भन्ने ? शास्त्र खासै बोलेको छैन । जब त्यस्ता वृत्तिप्रति ठूलो जमात लाग्न थाल्दछ, त्यसलाई आम पागलपन (मास म्यानिया) भन्नुबाहेक केही विकल्प रहन्न ।
नेपालको विकास क्रमको इतिहास लगभग यही आम पागलपनको शिकार भएको फेहरिस्त हो र त्यो पागलपनको आधार हुँदै आएको छ, जसलाई कथित राष्ट्रवाद भन्न सकिन्छ । यस क्रमको पछिल्लो शिकार भएको छ उपल्लो कर्णाली परियोजना ।
अहिले कर्णाली परियोजनाको विरोधमा कर्णाली वचाउ अभियान सामाजिक सञ्जालहरुमा झण्डै भाइरल नै भएको अवस्था छ । कहीँ कतै समाचार पनि आइसकेका छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञाापन समेत दिइएको छ ।
केही समय अगाडि कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारहरु जलाएर आफूलाई राष्ट्रवादी घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि विकास निर्माणतर्फ एकल सोच नभएका केही राजनीतिक शक्तिहरु त्यस्तै उपद्रो गर्न तम्सिई बसेकै छन् ।
नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जहाँ राष्ट्रवादी बन्न राष्ट्रको शुभचिन्तन लिनै पर्दैन, छिमेकीप्रति घृणा ओक्लने र यस्ता आयोजनालाई दुःख दिने तथा दुश्प्रचार गर्ने काम गरे पुग्छ । यसै क्रममा उपल्लो कर्णालीलाई लिएर अहिले राष्ट्रवादको बजारमा विज्ञापित केही प्रश्नहरु उपर विश्लेषणत्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्य रहेको छ यस लेखको ।
पहिलो प्रश्नः उपल्लो कर्णालीमा राष्ट्रलाई कति फाइदा वा घाटा छ ?
नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरको लगानी रहने उक्त परियोजनाका लागि भएको प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए)का सर्त हरुलाई आधारमान्दा नेपाल सरकारलाई उक्त कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको १२ प्रतिशत विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने उक्त परियोजनाको मिल्कियत राख्ने कम्पनीमा विना लगानी सरकारको २७ प्रतिशत इक्विटी शेयर कायम हुनेछ ।
२७ प्रतिशत शेयर रहने साझेदार अर्थात सरकारको जमानत -सोभेरियन ग्यारेन्टीविनानै जीयमआरले उक्त परियोजनालाई कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अरु परियोजनाहरुमै यो पनि बुट अवधि सकिनासाथ स्वतः सरकारको हुनेछ ।
पीडीएमा भएको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसबाट उत्पादित विद्युत नेपालले पाउने हिस्साबाहेक सबै उसैले बजार व्यवस्थापन गरी भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने छ । यसको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कुनै वाध्यता छ्रैन । यो पनि अति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
यी तीन महत्वपूर्ण पक्षहरुमध्ये अरुण-३ मा इक्वीटी शेयर मुफतमा पाउने बुँदा छैन भने मुफतमा विद्युत लगभग २२ प्रतिसत मिल्छ । तर, पश्चिम सेतीको प्रारम्भिक सम्मौता (चीनको थ्री ग्रजेजको उपक्रमसँग भएको ) मा यी कुनै सुविधा उल्लेख छैनन् । त्यसको सम्पूर्ण उत्पादन विद्युत प्राधिकरण अनिवार्य किन्नै पर्ने र लगानी गरे जति मात्र शेयर प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सर्तहरुको विश्लेषण
माथिका तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्दा गणितीय फाइदा बेफाइदा स्पष्टै हुन्छ । सर्तहरुको सवालमा उक्त परियोजना सिधै भारतमा दर्ता भएको कम्पनीको मालिकत्वमा रहन्छ भन्ने भ्रम भएको पाइन्छ ।
वस्तुतः भारतको जीएमआरले वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ल्याएको रकम नेपालकै कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनीमा लगानी गर्ने हो, जसमा २७ प्रतिशत सेयर चुक्तापुँजी बढ्दै गएअनुसार नेपाल सरकारको हुनेछ । अर्थात उक्त परियोजनाको स्वामित्व धारण गर्ने कम्पनी नेपाली नै हुनेछ । कुनै पनि कम्पनीले कर्जा लिँदा उक्त कम्पनीका ठूला शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत वा समूहगत वा संस्थागत जमानत हुनैपर्छ ।
अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा कम्पनीका मालिकहरुले तमसुकमा सही नगरी कुनै पनि कर्जा प्रदायक संस्थाले कर्जा दिँदैन । तर, नेपाल सरकारको नै २७ प्रतिशत सेयर रहँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रकारको जमानतमा सही गर्नुपर्ने छैन । यो ठूलो र महत्वपूर्ण सर्त हो । यस्ता सर्तलाई पनि राष्ट्रको पक्षमा नदेख्नु चरम दृष्टिदोष हो ।
नेपाल र भारतवीच सन् २०१४ मा निकै फितलो उर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए भएको छ । जसको शर्त ८ मा तीन महिनाको अग्रिम सूचनाद्वारा एकपक्षीयरुपमा उक्त सम्झौता कुनै पनि पार्टीले खारेज गर्न सक्ने छ भनी लेखिएको छ । नेपाल भारतको यस्तो उतार-चढावयुक्त सम्वन्धवीच यस्तो फितलो सम्झौतालाई नै आधार बनाएर भारतमै उर्जा बेच्छु भनी कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीले लगानी गर्न अग्रसर हुनु कम जोखिमको विषय होइन ।
पंक्तिकार चुनौति दिन चाहन्छ, उपल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा राष्ट्रघात देख्नेहरुले खाल्सा बसेका तामाकोसी ३, नलसिङगाड या त्यस्तै अरु कुनै परियोजनामा त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी पीडीए गरेर देखाउन्
भोलि भारतको कुनै प्रसारण कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरी परियोजना पूरा भएपश्चात पीटीएलाई नेपाल वा भारतले एक पक्षीयरुपमा खारेज गर्यो भने त्यसबखत त्यो कम्पनीको हालत के होला ? बिप्पाअन्र्तगत क्षतिपूर्ति पाउँ भनी द्वार द्वार भड्कनुपर्यो वा टाट पल्टनु पर्यो । पीटीएको त्यही फितलो शर्तका कारण धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरु उर्जा क्षेत्रमा लगानी नगरी फिरेको अनुभव छ लेखक स्वयंको ।
नेपालमा अहिले बनिरहेका आयोजनाको स्थिति हेर्दा प्रसारण लाइनको समस्या सुल्dmाउन साथ विद्युत प्राधिकरणले भारतको बजारमा बिजुली नबेची धरै छैन । यो कुरा चिनियाँहरु जस्ता तेज बनियालाई थाहा नहुने कुरै भएन । पीटीएको त्यही फितलो शर्त र नेपाल-भारत सम्वन्धको इतिहासलाई विश्लेषण गरेर नै पश्चिम सेती परियोजनामा चिनियाँहरु उदासीन भएका हुन सक्छन् ।
यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि नेपाललाई उच्च लाभ दिने गरी पीडीए गरेर आँटका साथ काम सुरु गरिसकेको कम्पनी विरुद्ध आम घृणा उत्पन्न गराउन खोज्नु निश्चय पनि सकारात्मक कुरा होइन नेपालको विकासका लागि । यी सबै विश्लेषणका आधारमा भन्नैपर्ने हुन्छ, अहिले उपल्लो कर्णालीविरुद्ध भइरहेको क्रियाकलाप राष्ट्रवादका नाममा भएको पपुलिष्ट राष्ट्रघात हो ।
यस्तै पपुलिष्ट राष्ट्रघाती लहडमा अधिक बहकिने सामाजिक मनोविज्ञान र समाजलाई बहक्याएर गरिबीको खेती गरी आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माण गर्ने गरिबका कथित मसिहा राजनीतिक दलहरुका कारणले नै नेपाल यो दुर्गतिमा पुगेको हो ।
पंक्तिकार चुनौति दिन चाहन्छ, उपल्लो कर्णाली र अरुण-३ मा राष्ट्रघात देख्नेहरुले खाल्सा बसेका तामाकोसी ३, नलसिङगाड या त्यस्तै अरु कुनै परियोजनामा त्योभन्दा बढी लाभ हुने गरी पीडीए गरेर देखाउन् । अन्यथा राष्ट्रलाई यस्तो लाभ दिने खालका परियोजना माथि जाइलाग्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोह र विकास द्रोहको अभियोगमा अविलम्ब कारवाही होस् भन्ने मान्यता लेखकको रही आएको छ ।
(सुवेदी जलस्रोत विज्ञ हुन् । माथिल्लो कर्णालीबारे यो उनको व्यक्तिगत विचार हो । अर्को अंकमा ९०० वनाम ४१८० मेगावाटको विकल्प र विवादबारे चर्चा गरिनेछ )
२०७३ असार १२ गते १०:५३ मा प्रकाशित (२०७३ असार १४ गते २१:२५मा अद्यावधिक गरिएको)
