बहसः माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउन सकिन्छ भने जीएमआरलाई दिन जरुरी छैन
ठूला विकास आयोजनाबारे बहस
गत हप्ता अनलाइनखबरमा प्रकाशित माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी दुई आलेखहरुले एउटा बहसको अध्याय सुरु गरेको छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण र ठूला परियोजनाहरुमा एक/दुईवटा लेखहरुमा नै सबै पक्षबारे चर्चा गर्न सम्भव हुँदैन । यसकारण कतिपय पाठक र जिज्ञासुका जिज्ञासा अनुसारका तथ्यहरु र तर्कहरु यथेष्ट मात्रामा नपरेका पनि हुन सक्छन् । तर, नियोजित आग्रहअनुसार गलत तथ्य सूचना र अभद्र टीकाटिप्पणीहरुमा रम्ने रमाउनेहरुप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन ।
यसै पनि क्षुब्ध क्रोधितहरु भ्रमित हुन्छन् । क्रोध र आग्रहको पर्दा उठ्नासाथ उनीहरु सही मार्गमा आउँछन् । यसकारण त्यस्ता टिप्पणीहरु उपर समय खर्च गर्नु वाञ्छनीय ठहराइएन ।
उपल्लो कर्णालीको पीडीएका धेरै दफाहरुबारे केही जिज्ञासु मित्रहरुले विभिन्न माध्यमबाट जिज्ञासा पनि प्रकट गर्नुभयो । त्यसबखत लागेको थियो, त्यही पीडीएको चिरफारतर्फ केन्द्रित हुन् । तर, तीन अंकमा यथासक्य सवै विषय समेट्ने पहिले नै निर्धारित थियो । यस कारण यस अंकमा त्यस्ता ठूला परियोजनामा नेपालको आन्तरिक लगानी मात्र परिचालन गरेर बनाउन सम्भव छ कि छैन भनी विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छः
मेरा लेखहरुको प्रतिक्रियामा नेपालले नै ९०० मे.वा.मात्र हैन, ४१८० नै मे.वा. को उच्चबाँध बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरु आए । यी सबै कुराहरु आइरहँदा सबैले मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय हो- नेपालका प्रचलित नीति विधि र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था ।
उपल्लो कर्णाली मात्र हैन, सके सबै परियोजना आफैं बनाए राम्रो । सानातिना त के, २००/३०० मेगावाट सम्मका परियोजना उचित नीति र विधि भए नेपाली निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ ।
अझ यो लेखकले त ४०० अर्वको काठमाण्डौ मेट्रो रेल पनि आफ्नै श्रोत परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ, राज्यले उचित नीति र विधि दिए पुग्छ भन्दै आएको छ । लेखकले ९ वर्ष अगाडि आफ्नो पुस्तक ‘सपनाका गाथाहरु’मा काठमाण्डौमा मेट्रो रेल यसरी सम्भव छ भनी लेख्दा, बोल्दा धेरैले लेखकलाई पागलझै ठानेका थिए । अझ यो आन्तरिक स्रोतबाटै सम्भव छ भन्दा त हाँसोको पात्र नै भइएको थियो । तर, आजको मितिमा यो विषय आम बहसमा आएको छ ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालको पक्षबाट हेर्दा निजी र कर्पोरेट क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत उत्पादन खुला गरिएको छ र त्यसमा विदेशी लगानीलाई आह्वान गरिरहेको अवस्थामा भएका पीडीएका सर्तहरुमध्ये यो नै सबैभन्दा लाभकारी छ भन्ने अभिप्रायः हो लेखकको ।
यसै पनि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक नकारात्मकताले पुँजी आउनुको सट्टा पलायन भैरहेको नेपालको अवस्था हो । त्यहीमाथि तामाकोशी-३ बाट नर्वेजियन हट्नु र तल्लो अरुणमा ब्रासले सर्त पूरा नगरेका कारण रद्द हुनु जस्ता धेरै घटनाले नेपाल लगानीका लागि अयोग्य राष्ट्रका रुपमा चित्रित भैरहेको अवस्था छ ।
अझ यी परियोजनामाथि भएको सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारले यस्ता परियोजनाहरु पनि परित्यक्त भए भने विदेशी लगानीका लागि नेपाल अयोग्यतम राष्ट्रका रुपमा प्रमाणित हुनेछ । चिन्ताको विषय यो पनि हो ।
लगानी गर्नु गराउनु र कर्जा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु सजिलो विषय होइन । सञ्जालका बतासे भावनाले न लगानी आउँछ /हुन्छ, न त कर्जा नै व्यवस्थापन हुन सक्छ । यो कटु यथार्थ आम नेपालीले बझ्नुपर्छ ।
अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
कुनै जमानामा अरुण-३ का विरुद्धमा योभन्दा सानो अभियान थिएन । सबैले सोचौं, त्यसबाट हामीले कत्रो अवसरात्मक लाभ गुमायौं । लेखक स्वयम अरुण-३ परियोजनाको पक्षमा उभिँदा पाएको भुक्तमान अहिले पनि ताजै छ ।
त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नै विरुद्धमा खनिएपछि अरुण-३ तुहियो । यदि त्यो बनेको भए आज काठमाण्डौ र अरुण-३ क्षेत्र कम्तिमा २२० के.भी.को प्रसारण लाइनले जोडिएको हुन्थ्यो । प्रथमतः त्यो अवस्थामा लोडसेडिङ नै हुँदैन्थ्यो । औधोगिक विकास र अन्य उपयोगले भैहाले पनि आजजस्तै भारतलेे दिन्छु भनेको विद्युत ल्याएर समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले दक्षिणसित काठमाण्डौ ६६ के.भी.को डबल सर्किटले मात्र जोडिएको छ । अनि भारतले दिए वा आफ्नै उत्पादन भए पनि आवश्यक परिणाममा विद्युत ल्याउनै सकिन्न । यी सबै अरुण-३ परियोजना तुहिनुका परिणति हुन् ।
तात्कालीन भूमिकाका लागि एमाले नेताहरुले गल्ती स्वीकार गरिसक्दा पनि त्यसका केही खलनायकहरुले आजसम्म आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
यस्ता परियोजनाहरु आन्तरिक श्रोतवाट सम्भव छन् कि छैनन् भनी विश्लेषण गर्न लेखकको एउटा अनुभव निकै सहायक होला पाठक वृन्दलाई-
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चीन भ्रमण तय भैसकेको थियो । चीनका बारेमा धेरथोर चासो राख्ने र धेरथोर विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अनि लगानीका मोडेलहरुको केही जानकारी र आइडिया भएको व्यक्तिका रुपमा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईसँग त्यसै सन्र्दभमा भेटघाट भयो ।
चौलागाई दोलखाको भएकाले वहाँको चाख बैरङ्ग योजना तामाकोशी ३ माथि पर्नु स्वाभाविक थियो । हाम्रो वार्ता त्यसैको वित्तीय मोडलमा केन्दि्रत थियो । यस परियोजनामा प्रर्वद्धक पुँजीभन्दा कर्जा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र जटिल विषय थियो । कर्जा इक्विटी अनुपात ८०ः२० गर्दा पनि लगभग १११ अर्बको उक्त परियोजनालाई ८० अर्बको हाराहारीमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । प्रतिनिधि परियोजनाकारुपमा यसलाई अगाडि बढाएर अरु योजना पनि त्यसै मोडेलमा बढाउन सकिने कुरा वहालाई बताएको थिएँ ।
अलिकति नीति र विधि परिमार्जन गर्नासाथ इक्विटी समस्याको विषय थिएन । सरकारले यसै पनि अहिले प्रतिमगावाट ५० लाख मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिने नीति लिएकै थियो । सोही नीतिलाई केही बदलेर त्यस परियोजनाबाट आउने मूल्यअभिवृद्धि कर र अगि्रम आय कर इक्विटीमा परिणत गर्ने हो भने ७-८ अर्ब इक्विटी स्वतः निर्माण हुने थियो ।
यसमा ४९ प्रतिसत सर्वसाधारणबाट उठाउन पाइहालिन्थ्यो । बाँकी ५/७ अर्ब इपीसी ठेक्का सम्झौता भएको ठेकेदारले नै छाडनुपर्ने सर्त राखेर ठेक्का सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि कुनै कहीँ कतैको लगानी आवश्यक नै भएन ।
ठेकेदारको विकल्पमा नेपालकै उद्यमी व्यापारी समूह पनि केही लगानीका साथ आउन सक्षम थियो नै । यसर्थ उक्त परयोजनालाई कर्जा व्यवस्थापनको कुरा महत्वपूर्ण भएकाले चीनमा त्यसतर्फ ध्यान दिए अति उत्तम हुने कुरा मैले एमाले नेतालाई बताएको थिएँ र एउटा सानो लिखित प्रस्ताव पनि दिएको थिएँ । ८० अर्बको हाराहारीको कर्जा नेपालका सबै वित्तिय संस्थाहरु मिलेर एकल पाटीलाई दिन सक्ने अधिकतम कर्जा सीमासम्मको कर्जा उपलव्ध गराउँदा पनि प्रायः असम्भव परिमाण हो यो ।
यसरी सबै वित्तीय संस्थाको ठूलो परिमाणको कर्जा एउटै ठाउँमा लगानी भयो भने अन्य कर्जाको उपभोगमा ठूलो असर पर्न गई बजार नै गडबडाउन पुग्छ । यसर्थ बाहिरबाट नै कर्जा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले दुईवटा नीति र विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो । यस्ता परियोजनाको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने हुँदा यिनीहरुले लिने अन्तराष्ट्रिय कर्जामा राज्यले जमानी बस्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
अर्काेतर्फ परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिएर नेपाली मुद्राको आयबाट तिर्न लाइ मुद्रा विनिमय नीतिमा भारतीय रुपैयाँको अचरतालाई कायम राखेर अलग फोटो भएको भारुको प्ा्रतिछायाँ मुद्रा नबनाई अमेरीकी डलर र भारुको दोहोरो क्याम्पिङमा गएर नेपाली मुद्राको ओज बढाउने नीति लिनुपर्छ भनी मैले सुझाएको थिएँ ।
यस्तो नीतिले डलरमै पीपीए गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खिम्ती र भोटेकोशीलेझै डुबाउन्नथ्यो । साथै नेरुको पीपीएबाट पनि डलरको कर्जा तिर्न सकिन्थ्यो । तर, यी दुबै कुरा सजिला थिएनन् । यसमा विश्व बंैकलगायत पश्चिमाहरुको ठूलो दबाव झेल्नुपर्ने थियो । संविधानका अन्तरवस्तुमा त आफ्नो डिक्टेसन लागु गर्न सक्षम यो शक्तिलाई कम आँक्न सकिन्नथ्यो ।
यस्तो नीति लिएर चीन र भारतका इक्जिम बंैकहरु, भर्खरमात्र खडा भएको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक आदि सबैसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन र आजसम्म पनि भएको छैन । यदि यस्ता नीतिहरु अवलम्वन गरी अगाडि बढ्दा यूरोपको निजी र कर्पोरेट क्षेत्रबाट पनि कर्जाको व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो ।
अझै समय बितेको छैन, यस्ता नीति र विधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी भिक्षामाथिको निर्भरता हटाउँछ । स्वाभिमान यसरी निर्माण हुन सक्छ समृद्धिसँगै ।
केचाँहि पक्का छ भने त्यस्ता परियोजनाहरु ठूल्ठुला कम्पनी निर्माण गरेर मात्र गर्नु पर्छ । यसको कारण चिलिमे र चमेलियालाई बुझे थाहा भइहाल्छ । यी नीतिहरु लिन सकेमा चार सय अर्बको परियोजना त सकिन्छ भने ९०० मेगावाटको किन नसक्नु ? तर कर्जा दिनेले सरकारलाई पत्याइदिनुपर्यो ।
पुँजी बजार र ठूला परियोजना
नेपालमा पुँजी बजारबाट पुँजी उठाउने क्रम र पुँजी बजारमार्फत लगानी गर्ने जनचेतनाको विकास उत्साहप्रद किसिमले अगाडि बढेको छ । तर, यसको अर्थ कुनै पनि परियोजनाको सतप्रतिशत लगानी शेयर रकमबााट मात्र हुँदैन । शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश र त्यसका सम्भावित पुँजी लाभको गणित अवश्य हेर्नुपर्छ र हेर्छ ।
कालान्तरमा २० प्रतिशत इक्यिुटी सतप्रतिसत परियोजनाको मालिक र शत प्रतिसत आयको हकदार हुने अवस्थामा लगानी जसरी जुट्ला, त्यसरी नै पूर्ण लागत नै शेयरबाट मात्र उठाउने भनेपछि लाभांश र पुँजीगत लाभ अत्यन्त डाइलुटेड हुन्छ । पुँजी बजार त्यस्ता परियोजनामा उत्सुक हुनै सक्दैन ।
कुनै पनि कम्पनीको शेयर आह्वान गर्दा जम्मा भएको पुँजीलाई मात्र गणित गरेर त्यो सबै लगानीका लागि हरदम तयार पुँजी हो भन्ने मान्न सकिन्न । त्यो पुँजीमा ठूलो परिमाण सहकारी, बैंक र वित्तीयसंस्थाहरुको कर्जामार्फत परिचालन भएको हुन्छ । यो पक्ष पनि बुझ्न जरुरी छ । यी सबै पक्षका बावजुद पनि शेयरप्रतिको जनचासो उर्जा क्षेत्रमा मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्र र अन्य पूर्वाधार एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक कुरा हो ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ, माल्दिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यसैका आधारमा केही ९००/१००० मे.वा.का परियोजनाहरु बनाउन इक्विटीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, कर्णालीमा ४१८० मे.वा.अहिले हाम्रो बलबुँताको कुरा होइन । असम्भव र अप्रमाणित सपनाका आधारमा वर्तमानमा सम्भव परियोजनाको अवसरात्मक लाभबाट वञ्चित हुनु बद्धिमानी होइन ।
यो पनि हुन सक्छ, पर्दा पछाडिको उद्देश्य
भारतेली कम्पनी जीएमआर प्रर्वद्धित कम्पनीसँग भएको पीडीएका सर्तहरु विश्लेषण गर्दा र परियोजनाको लागत एवं लाभको गणित गर्दा जीएमआरले उसको पक्षमा खास राम्रो डिल गर्यो भनेर संसारका व्यापार तथा लगानी क्षेत्रका खलिफाले सायदै भन्छन् होला । निकै लामो समयदेखि यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो पनि देखिँदैन ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ । मालदिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यी सबैलाई विश्लेषण गर्दा कतै जीएमआर कतै बिप्पा अन्र्तगत राम्रो दाबी ठोकेर आफूलाई परियोजनाबाट बाहिर्याउने दाउमा त छैन ? यसप्रति पनि लेखकको गम्भीर आशंका छ ।
यसको पूर्वाधारस्वरुप कर्णाली परियोजनाको विरोध पनि प्रायोजित त छैन ? शंका गर्ने धेरै कोणहरु हुन सक्छन् ।
केही जापानी र केही चिनियाँ कम्पनीहरुसँग यहाँका निकै राम्रा ठहरिएका परियोजनामा आउनका लागि लेखक स्वयमंले धेरैपटक वार्ता गरेको छ । धेरै कम्पनीले बुट प्रथा नै ठीक होइन । हामी लगानी गर्ने, कर्जा लिने, अनि सरकारलाई किन जिम्मा दिने ? भूगोल सरकारको हो भन्दैमा जमीनमा पनि निश्चित समयपछि छाड्नुपर्ने शर्त राखे भइहाल्यो नि किसानलाई ।
नाभिकीय वा तापीय उर्जा कम्पनीचाँहि आफ्नै हुने, जलविद्युत चाहिँ किन नहुने ? जापानीको यस्तो कुरा सुनेर लेखक एक समय हतप्रभ भएको थियो । सरकारको नीति र कानून यस्तै छ भन्ने उत्तरको प्रत्युत्तरमा उसले भन्यो-उसोभए सरकारले नै लगानी गरोस् ।
एकापट्टि लगानी ल्याउनलाई यस्तो अवस्था भोग्नपर्छ, अर्कापट्ट िलगानीकर्तामाथिको सामाजिक नकारात्मकता र राज्यको उदासीनता खपिनसक्नुको छ । यसकारण कुनै परियोजनामाथि विरोध गर्नेले यी सबै पक्षको हेक्का राखुन् भन्ने मेरो अभिप्राय हो ।
माथिल्लो कर्णालीबारे सुवेदीका थप लेखहरु यहाँ पढ्नुहोस्
२०७३ असार १९ गते १८:०० मा प्रकाशित
