पहाडेलाई मधेसमा नसारौं, हिमाली बस्ती खाली नपारौं !
भूकम्पपछिको पुनर्बास नीतिबारे बहस
अरुणकुमार सुवेदी
भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माणको बहस चलिरहँदा भूकम्पको राजनैतिक पराकम्पन पनि अनपेक्षित रुपमा देखा परेको छ ।
इन्डोनेसियाको राजनैतिक विवादलाई सुनामीको त्रासदीले गाडीदिएझैं भूकम्पको धक्काले मुख्य राजनैतिक शक्तिहरु वीचको विवादलाई समाप्त पार्ने अनिवार्य स्थितिको निर्माण गर्यो । केही भुरेटाकुरे र कन्फ्युज्ड पार्टीहरुलाई छाडेर लगभग सहमति भएको छ ।
इन्डोनेसियाको राजनैतिक विवादलाई सुनामीको त्रासदीले गाडीदिएझैं भूकम्पको धक्काले मुख्य राजनैतिक शक्तिहरु वीचको विवादलाई समाप्त पार्ने अनिवार्य स्थितिको निर्माण गर्यो । केही भुरेटाकुरे र कन्फ्युज्ड पार्टीहरुलाई छाडेर लगभग सहमति भएको छ ।
अरुणकुमार सुवेदी
पछि तोड्न र मोड्नलाई सहज हुने गरी बनाइएको संघीयताको समझदारीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक एक स्थानमा आए भने धर्मनिरपेक्ष माथिको मौनताले संविधानसभाको चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललाई रिङ बाहिर राखेर पनि अव्यक्त सम्वोधन गरेको छ ।
जेहोस् भूकम्पले नेपाली भूमि तरलीकरण भएका बेला त्यसको दबावले नेपाली राजनीतिमा ठोसकरण आएको हो कि भन्ने सन्देश नेपालीहरु माझ पुगेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषण गर्ने स्वप्नकारको उद्देश्य छैन । तर, प्रशंग वश आइपरेको राजनैतिक स्थितिको उठान गरिएको मात्र हो, यसले नव/पुर्ननिर्माणको नीति र स्थितिलाई पनि अवश्य प्रभाव पार्ने छ ।
भूकम्पछिको नव/पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक नीतिको बारेमा अघिका लेखहरुमा देखिएका प्रतिकि्रया र शेयरले उत्साहित तुल्याएको छ यस स्वप्नकारलाई । नव/पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ पहिलेका लेखहरु केन्द्रित रहे । उक्त स्रोतको उचित प्रयोगले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार प्रवाह हुन सक्छ ।
यस श्रृंखलामा अहिले व्यापक बहसमा रहेको आवास/पुर्नवास नीति, सो अनुसारको भू-उपयोग नीति र आवश्यक कृषि नीतिका बारेमा केही धारण व्यक्त गर्ने कोशिस गरेको छ स्वप्नकारले ।
१ ग्रामीण आवास /पुर्नवास नीति –
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत बसोवास शैलीमा विकास पुर्याउन महंगो भएको सर्वविदितै छ । कुनै निश्चित केन्द्रमा विकास पुर्याए पनि त्यसको वरिपरिको क्षेत्र त्यसै रहने अवस्था छ । यस स्वप्नकारले आर्थिक नीति/विकास नीतिसम्वन्धी केही फोरमहरुमा राखेको विचारलाई पुनरुक्ति गर्नु आज पनि सार्न्दभिक लागेको छ ।
हिमाली पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई शून्य पार्दै लाने हो भने नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र नै वस्ती विहीन हुने अवस्था आउन सक्छ
कर्णाली अञ्चलको ठूलो, कठीन भूगोल र अत्यन्त न्यून जनघनत्वलाई सम्वोधन गर्न कस्तो विकास निति ल्याउनु पर्ला भन्ने प्रश्नमा स्वप्नकारको धारणा ८/१० वर्ष अघि प्रकाशित पुस्तक सपनाका गाथाहरुमा पनि सम्प्रेशित थियो । आज पुर्नवासको स्थिति प्रकृतिले कर्णाली प्रदेशमा नभएर पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चलका विरल जनघनत्ववाला क्षेत्रमा आइपरेको छ । यसकारण त्यो सोचलाई लागु गर्न सके उचित होला भन्ने अभिप्राय हो स्वप्नकारको ।
केही अगाडि भूकम्प पीडित जनतालाई केही स-सना घर घडेरी दिई मधेस र भित्री मधेसमा पुर्नवास गराउने नीतिको पनि चर्चा भएको थियो । स्वप्नकार त्यसको पक्षमा छैन । यसले जमीनको सानोे टुक्रामा पुर्नवास गराइएकाहरुलाई सदा सदाका लागि गरिवमा परिणत गर्नेछ ।
अर्कातर्फ यसरी हिमाली पहाडी ग्रामीण क्षेत्रलाई शून्य पार्दै लाने हो भने नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र नै वस्ती विहीन हुने अवस्था आउन सक्छ । जनता स्वयम नै सीमारक्षक हुन् । यसर्थ त्यस्ता क्षेत्रलाई वस्ती शुन्य बनाउने गरी पुर्नवासको योजना बनाउनुहुँदैन । तर, अब भूकम्प प्रभावित जिल्ला, विशेष गरी हिमाली क्षेत्र छोएका जिल्लाहरुको पुर्नवासका लागि वैज्ञानिक बसोबास भएका जनसंख्या केन्द्रहरु निर्माण गर्नेतर्फ योजना ल्याउनुपर्छ ।
एउटा जनसंख्या केन्द्रबाट वरिपरिको क्षेत्रमा खेतीपाती गर्न सक्ने गरी जनसंख्या केन्द्रको अवस्थिति बनाइनुपर्छ । त्यस्ता केन्द्र बनाउनका लागि सुरक्षित क्षेत्रहरुको पहिचान गरिनुपर्छ । यसरी पुर्नवास गराइएका जनतालाई निजी जमीन मात्र अपर्याप्त भए सरकारी जमीन पनि भोगाधिकारमा दिने नीति राम्रो हुनेछ । अब यस्ता क्षेत्रमा ९६ रोपनीको हदबन्दीको कुनै अर्थ रहन्न ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अत्यन्त न्युन जनघनत्व र सुदुरवर्ती पातला बस्तीहरुलाई पहिले सम्भाव्य स्थानहरु चयन गरी जनआवादी क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र त्यसमा पनि अत्यन्त कठीन भौगोलिक अवस्था र छरिएर बसेको सानो जनसंख्यालाई अर्बौ खर्बौंको योजनामा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो स्वरुपमा कसरी आउँछ भन्ने कुराको भरपर्दो तर्क र तथ्य लिखितरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसमा पहिले केही नीतिगत आधारहरु तयार गरी तदनुरुपको अवस्था निर्माण गरेपछि मात्र विकासको मोडेल तयार गर्न सकिन्छ ।
यसका निम्ति लिइनुपर्ने पहिलो नीति हो बैज्ञानिक पुर्नवास । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अत्यन्त न्युन जनघनत्व र सुदुरवर्ती पातला बस्तीहरुलाई पहिले सम्भाव्य स्थानहरु चयन गरी जनआवादी क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ । यसो भएपछि त्यस्ता केन्द्रहरुमा सम्भाव्य विकास निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।
व्यापक पुर्नवास भएपछि भूकम्पले प्रभावित रहेका धेरै ठाउँहरु खाली हुनेछन् । ती खाली ठाउँको उपयोग त्यसक्षेत्रको आर्थिक विकासको अर्को मुख्य सवाल हुनेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुको भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोतहरुको पहिचान गरि चरिचरन जडीबुटी उत्पादन तथा पर्यटन विकास यी तीन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जहाँ यातायातको व्यवस्था छैन, त्यहाँ पशुपालनको व्यवसाय रोज्नेहरुलाई शक्तिशाली सञ्चार उपकरण, खच्चर वा पोनीसहित पशुहरु चरनमा लिएर जाने प्रणालीबाट प्रेरित गर्नुपर्छ । पशुजन्य उत्पादनले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ ।
जडीबुटीका लागि पनि कृषक समूहहरुलाई ठुल्ठुला क्षेत्रहरुको भोगाधिकार दिनुपर्छ । त्यहाँबाट उत्पादन हुने जडीबुटी अर्ध प्रशोधित वा कच्चा अवस्थामा ढुवानी गर्दा यातायातको पहुँच नभएका स्थानहरुमा पशु ढुवानीबाट पनि आवश्यक स्थानमा लाने गर्नु पर्छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासमा बैज्ञानिक पुर्नवास अपरिहार्य शर्त हो, यातायात पूर्वाधारको विकास गरी सकेसम्म सडकको पहुँच कम बनाई भूकम्पले छियाछिया भएका क्षेत्रहरुलाई बचाउनुपर्छ
भूकम्पीय जोखिम भएका क्षेत्रहरुको पर्यटन विकासमा पनि पशु सवारी, पैदल यात्रा र केवुल वेको निर्माण गरी केबुल वेमै सीमित राख्न सक्नुपर्छ यसो गर्न सके स्खलनशील पहाडहरु झर्ने क्रम कम भई पहिरो खस्ने जस्ता दैवी प्रकोपबाट केही हदसम्म बचाउन सकिन्छ ।
गामीण सडक निर्माणको क्रममा अहिलेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पनि ठूला, कमला र स्खलनशील पहाडहरुमा अत्यधिक छेडखानी भएको छ । स्वप्नकारको धारणामा यो सकारात्मक बिकास होइन । अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्छ अन्यथा विकल्पहरु छन् ।
यी सबै विकासमा सञ्चार सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ । गोठाला पर्यटक र कृषकहरुलाई शक्तिशाली सञ्चार उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले प्राकृतिक विपत्तिमा उनीहरुको उद्धार गर्न र उत्पादनको बजार मूल्यका बारेमा उनीहरु सदा सुचित रहन सघाउ पुग्नेछ ।
पुनःश्च भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विकासमा बैज्ञानिक पुर्नवास अपरिहार्य शर्त हो यातायात पूर्वाधारका हकमा केवुल वे, घोडा, खच्चड, भेडा, चौरीको यातायात विकास गरी सकेसम्म सडकको पहुँच कम बनाई पहिरोलगायतका दैवी विपत्तीहरुवाट भूकम्पले छियाछिया भएका क्षेत्रहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्ने यो स्वप्नकारको उद्देश्य हो ।
अन्त्यमा, जहाँसम्म अहिलेको राजनीतिक सहमतिको सवाल छ, अन्तराष्ट्रिय उच्च रणनीतिक रस्साकसीमा दिशाहीन देखिएको नेपाली राजनीतिलाई दुई विशाल छिमेकीहरुको पार्श्व दबावमा टेक्टोनिक घर्षणको ताथै ताथै वीच राजनीतिलाई स्थिर बनाउने काम भएको छ ।
यसले पश्चिमाहरुको नेपाली राजनीतिलाई जहिले तरल बनाएर चीन-भारतवीच आफ्नो नौका राखी रखवाली गर्ने रणनीतिलाई तुरुन्तका लागि अर्धविराम लगाइएको प्रतीत हुन्छ । उप्रान्त पश्चिम बनाम भारत चीन रणनीतिक टक्करले कुन स्वरुप ग्रहण गर्ने हो, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
ट्वीटर Dream dweller
