चिनियाँ कार्ड खेल्ने हो ?

चिनियाँ कार्ड खेल्ने हो ? एकपटक यता ध्यान दिनोस् !

'चीनपरस्त' भीमसेन थापा र 'अंग्रेजपरस्त' जंगबहादुरको नियति

२०७२ असोज २७ गते ११:३६ मा प्रकाशित

 2195  184 

  3

अरुणकुमार सुवेदी

अरुणकुमार सुवेदी

तेलबाट उत्पन्न तनावले नेपालको विदेश नीति र रणनीतिक क्षमतामाथि सघन बहस सुरु भएको छ । एउटा छिमेकी राष्ट्र भारतप्रति भाषा र शब्दका अनुशासनहीन प्रयोगले तनाव र आक्रोशको सीमा र सघनता सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । गतहप्ता यसै परिप्रेक्षमा तेल कुटनीति र नेपालको विदेशनीति माथि लेखिएको लेखप्रति व्यापक पाठक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।

नेपालले चीन र भारतसँग निर्वाह गरेको सम्बन्ध र पाएको व्यवहारको कसीमा नेपालको यी दुई राष्ट्रसँगको भूत र वर्तमानको विश्लेषण एवं भविष्यको सम्बन्धको सम्भावनाबारे पूरक लेखका रुपमा यो अर्को लेख आएको छ ।

इतिहासको कसीमा नेपाल चीन सम्बन्ध :

बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भारतमा राज्य गर्न आएका इसाई (फिरंगी) शासकविरुद्ध हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्र खडा गर्ने क्रममा नेपाल स्थापित भएको हो । यो एकीकरणको अभियानकै क्रममा बहादुर शाहले हिमाल पारि तिब्बतमा पनि आक्रमण गरेका छन् । यही आक्रमण नै आधुनिक नेपाल र तत्कालीन चीनवीच राज्यस्तरीय युद्ध र सम्बन्धको पहिलो कारण हो ।

आधुनिक नेपालको चीनसँग पहिलो जम्काभेट कुनै मन्त्रीका लागि नभएर भोट तिब्बतमाथि आधिपत्य गर्ने युद्धका कारणले भएको थियो

विगतमा हिमालय श्रृंखलाभन्दा दक्षिणमा विस्तार भइरहेको नेपाल राष्ट्र र आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको अंग्रेजप्रति चीनले कुनै चासो नराखिरहेको अवस्था थियो । यसैवीच नेपालको तर्फबाट दामोदर पाण्डे र पछि अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा तिब्बतमाथि चढाइ गरिएपछि चीनका छिन बंशीय राजा एकाएक जागे । अर्थात आधुनिक नेपालको चीनसँग पहिलो जम्काभेट कुुनै मन्त्रीका लागि नभएर भोट तिब्बतमाथि आधिपत्य गर्ने युद्धका कारणले भएको थियो । पछि छिन महाराजको फौजसँग परास्त भएपछि नेपालले वेत्रावति सन्धि गरेको थियो ।

त्यही बेत्रावति सन्धिले नेपाल र भोट दुबैले चीनको छिन महाराजको आधिपत्य स्वीकार गरी कोशेली पठाउनेे, दूत पठाउने शर्तहरु राखिए ।

साथै नेपाल र भोटमाथि अरु कसैले आक्रमण गरेमा चीनले आफु समेतमाथिको आक्रमण ठानी त्यस्तो आक्रमणविरुद्ध लड्ने कुरा  सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

चीनसँगका सन्धिका आधारमा अंग्रेजलाई हराउने सपना देखिरहन्थे भीमसेन थापा

त्यही वेत्रावति सन्धि नै नेपाल र चीनको पहिलो मैत्री सन्धि हो । पछि भीमसेन थापाको उदयपछि, लगभग २१/२२ वर्षपछि चीनसँगको यही सन्धिका आधारमा उत्तरी भारतका केही रजबाडाहरुसँग मिलेर ठूलो सैन्य आक्रमण गरीअंग्रेजलाई भारतवर्षबाटै हराउने सपना देखिरहन्थे भीमसेन थापा ।

तर, जब अंग्रेजसँग नेपालको युद्ध सुरु भयो, तब भोटका तत्कालीन शासकमार्फत दक्षिणको फिरंगी बादशाहले दुःख दिएको हुँदा सैनिक सहायता पठाउने आग्रहको सन्देश नेपालले चीनका वादशाहसमक्ष पुर्‍यायो । तर, यसको जवाफमा चीनका छिन महाराजले दक्षिणको बादशाहसँग मिलेर बस्नू, हामी हिमाल पारि आउन्नौं भन्ने सन्देश  नेपाललाई पठाएको कुरो इतिहासमा दर्ज नै छ ।

परिणामस्वरुप नेपालले अंग्रेजसँग सुधौली सन्धी गर्‍यो र  एक तिहाइ भू-भाग गुमायो । धेरै योद्धाहरु पनि गुमायो । त्यसपछि लामै समय राज गरे पनि त्यही अदुरदर्शी कुटनीति र रणनीतिको परिणामस्वरुप भीमसेन थापाको अन्त्य त्यस्तै त्राशदीपूर्ण रुपमा भयो ।

जंगबहादुरको उदयपछि फेरि उनले आफ्ना भाइहरुको नेतृत्वमा तिब्बतमाथि आक्रमण गरे । त्यसपछि युद्धमा हार खाएको तिब्बतसँग थापाथली सन्धि भयो, जसले रणबहादुर शाहका पालाको वेत्रावति सन्धिलाई पूरै उल्ट्यायो । यो खबरले बेजिङका बादशाह नेपालसँग फेरि रिसाए । र, नेपालमाथि आक्रमण गर्न ठूलो फौज पठाई नेपाललाई पराजित गरी पुनः अर्को वेत्रावति सन्धी गरी भोट तिब्बतलाई नेपालबाट स्वाधीन बनाए ।

चीनसँगको हार र बेत्रावति सन्धिपछि जंगबहादुरले बृटिश-भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरुप नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) लिन र बेलायत भ्रमणमा गई ३१ तोपको सलामी लिन जंगबहादुर सक्षम भएका हुन् ।

तिब्बत ‘फ्याक्टर’

चीनसँगको हार र बेत्रावति सन्धिपछि जंगबहादुरले बृटिश-भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेको पाइन्छ

आधुनिक गणतान्त्रिक चीनसँग नेपालको सम्बन्धको सुरुवात चीनले तिब्बतलाई आफूमा लिएपछि मात्रै भएको हो । अहिले दुई देशवीच सीमा विवादलगायतका विषय समाधान भएपछि पनि नेपालबाट तिब्बत मामिलामा अप्ठेरो परिरहेको कुरा चीनले बारम्बार उठाइरहेकै छ ।
केही महिनाअघि पनि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको धर्मान्तरणले तिब्बतको आन्तरिक अवस्थामा खलल पुगेको गुनासो चीनले गरेकै हो ।

अर्थात, इतिहासको विश्लेषण हेर्दा चीनले नेपालसँग तिब्बतसम्बन्धी विषय बाहेकमा खास सरोकार राखेको पाइँदैन । जसरी भारतमाथि हाम्रा बार्गेनिङका लागि धेरै कुराहरु छन्, त्यसरी नै चीनमाथि हाम्रो उपल्लो हात केही पनि पनि छैन । नत चीनलाई आवश्यक कुनै प्राकृतिक स्रोत नै हामीसँग छ । त्यसैले भारतको विकल्पमा चिनियाँ कार्ड खेल्नुभन्दा पहिले यी तथ्यहरुलाई मनन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

चीनको बनियाँ कुटनीति र हाम्रो व्यवहार

आधुनिक चीन सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक चाख भएको राष्ट्र हो । यस मानेमा चीनसँग निकै मामिलामा हामी जोडिएर तीता अनुभव लिइसकेका छौं । त्यसमध्ये हाम्रो व्यापारिक-कुटनीतिक अपरिपक्वताका केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होला । जसका आधारमा पनि चीनले हामीलाई कसरी ग्रहण गर्ला भनेर सहजै आँक्न सकिन्छ :

दृष्टान्त एक- कचुवा (गेजुवा) र त्रिशुली थ्री ‘ए’को लफडा एउटा उल्लेख्य उदाहरण हुन सक्छ । चीनको सहयोगमा बनिरहेको उपल्लो त्रिशुली थ्री एको क्षमता वृद्धि प्राविधिक र आर्थिकरुपले ठीक कुरा थियो । तर, उक्त निर्णय ट्रेड युनियनको दबाव र त्यसमाथिको राजनीतिले कार्यान्वयन भएन ।

गेजुवा आफैंमा चीन सरकारको कम्पनी हो । तर, यो प्रकरणमा नेपालका जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुले गेजुवामाथि घुस लिनेदिने गरेको र अनुचित आर्थिक चलखेलबाट निर्णय गराएको आरोप लगाए । जसरी नेपालमा एउटा सरकारी कम्पनीले घुस दिनु भनेको सरकारले घुस दिनु हो, चीनमा पनि त्यस्तै नै हो । यसको सीधा आरोप हुन्थ्यो, चीन सरकार घुस दिएर आफ्ना कम्पनीलाई ब्यापार दिलाउँछ । यो प्रकरणलाई चिनियाँ संस्थापनले कसरी लियो होला ? हामीले कहिल्यै सोचेका छौं ?

दृष्टान्त दुई- त्यस्तै अर्को घटना छ, चीनलाई दिइएको मेलम्चीको ठेक्का प्रकरण । मेलम्चीको ठेक्का पारेको चीनको रेल्वे ब्युरो पनि  त्यहाँको सरकारी कम्पनी नै थियो । त्यो ठेक्कामा पुनः वार्ता गरी समस्या सुल्झाउने चिनियाँ ब्यापारिक कुटनीतिलाई नेपालले ठूलो लज्जामा पारेर पठायो । त्यसको ठेक्का तोडेर बैंक ग्यारेन्टी सरकारले लिँदा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंको सवा अर्ब जति रकम डुब्न गयो । काउन्टर ग्यारेन्टी दिने नेपालका स्थानीय बैंकले उक्त रकम तिर्नुपर्‍यो । तर, चीन सरकारकै बैंक (कन्स्ट्रक्सन बैंक चाइना) ले भने उक्त बैंकहरुको दाबीलाई दिएको ग्यारेन्टी वापतको रकम भुक्तानी दिएन । यो पनि चीनसँग हाम्रो सम्बन्धको एउटा सांकेतिक मानक हो । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै हुन सक्छन् ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म देखिएका यी प्रकरणहरुबाट चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कति सघन छ होला, सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।

के नेपालले भारतमाथि प्रभाव जमाउन सक्छ ?

वि.सं.२००७ सालदेखि नै नेपालमा एउटा राष्ट्रवादको ब्राण्डिङ छ । त्यो हो भारतविरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने । नेपाल- भारतबीच भएका हरेक सन्धिलाई असमान देख्ने र नेपाल हेपिएको छ भन्ठान्ने । नेपालका हरेक साना/ठूला राजनीतिक घटनाको एक्लो नियन्ता भारतलाई ठान्ने ।

विगत ६ दशकभन्दा बढीका केही घटनाक्रमले यस्तो स्थितिलाई धेरैथोरै प्रमाणित पनि गरेकै हो । तर, यो लेखक भारतलाई यस्तो शक्तिमान र नेपाललाई त्यस्तो शक्तिहीन ठान्दैन । र, भारतलाई नेपालमा भएका तमाम घटनाहरुको नियन्ता हुने हदसम्मको शक्तिशाली त झन पटक्कै मान्दैन ।

भारत त्यो देश हो, जुन देशका रिक्साचालकदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसम्मको ओहदाका मानिससँग एउटा सामान्य नेपाली नागरिक दोहोरो वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ । दिल्ली गएर केही दिनको मेहनतले जो कोही त्यहाँका मन्त्री नेतालाई भेट्न सक्छ, चित्त नबुझे झगडा गर्न सक्दछ र केही मान्छे भेला  पारेर दिल्लीमा धर्ना नै बस्न पनि सक्छ ।

भारत त्यो राष्ट्र हो, जसका धेरै राजनीतिक र उपल्ला कर्मचारीसँग नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको अनौपचारिक सम्बन्ध मात्र नभएर कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध समेत छ ।

भारत विश्वको ठूलो शैन्य शक्ति हो, १२५ करोड जनसंख्या भएको राष्ट्र हो र ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । यस्तो राष्ट्र भारतको सैन्य बलमा नेपालको उल्लेख्य उपस्थिति छ ।

नेपालका पहाडी मूलको जनसंख्या उत्तरपूर्वदेखि दिल्ली देहरादुनसम्म यथेष्ट छ । मधेसी समुदायको ठूलो जनसंख्या एउटै संस्कृति र सम्बन्धमा दुईतिरै बसेको छ । नेपालको आफ्नो प्रभाव भारतीय सेना र त्यहाँका आम जनतामाथि पनि उल्लेख छ । नेपालको हिन्दू सांस्कृतिक विरासत भारतीय आम जनताको श्रद्धा गर्ने एउटा पक्ष हो ।

यी यस्ता पक्षहरु हुन्, जसका आधारमा भारतमाथि नेपालले दह्रो पकड जमाउन सक्छ ।
भारतसँग, विशेषतः भारतको खुफिया संयन्त्र ‘रअ’ सँग नेपाल डराएको र घिनाएका धेरै प्रकरणहरु सुनिन्छ, देखिन्छ । तर, त्यत्रो ठूलो राष्ट्रको मूल खुफिया संगठनका योजनाहरुको ‘ब्लु पि्रन्ट’ सहित काठमाडौं सडकमा हिँडेको एउटा सामान्य पत्रकारले ‘डिकोड’ गरेर पुस्ताकाकारमा निकाल्छ भने त्यो संगठन कतिको डरलाग्दो अवस्थाको होला ?

यी सबै यस्ता पक्षहरु हुन्, भारतमाथि नेपालले पकड जमाउन कुनै ठूलो मेहनत गर्नुपर्दैन । यस्तो अवस्था रहँदा रहँदै पनि भारतमाथि दबाव र मैत्रीको पकड हामीले जमाउन सकिरहेका छैनौं । यसबाट हाम्रो व्यवहारिक, कूटनीतिक र रणनीतिक ठूलो कौशल विकास गर्न बाँकी रहेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

यीबाहेक भारतसँग हाम्रो अडान क्षमता वृद्धि गर्ने अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ, त्यो हो- जलस्रोत र उर्जाको साझेदारी । यसबारेमा यो लेखकको ‘जल सपना’ शीर्षकको पुस्तक नै आइसकेको छ । यी तमाम पक्षहरुबीच नेपाल भारत सम्बन्धको अतीत र वर्तमान ब्याख्या गर्नुपर्ने भएन । र, त्यो यस लेखको केन्द्रीय उद्देश्य पनि होइन ।

तर, नेपाल-भारत सम्बन्ध तनावमा पर्नासाथ नेपालले खेल्ने चिनियाँ कार्डलाई राजा महेन्द्रको धूर्त घुक्र्याइँको मोडल भनी स्वप्नकारले पहिल्यै लेखेको छ ।

अहिले आएर पनि नेपालले महेन्द्रका पालामा भन्दा बढी चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, नेपालले खेल्नासाथ चीन गजक्क परेर नेपालले भनेअनुसारको सहयात्री बन्ला ? भन्ने प्रश्नमा स्वप्नकारले सम्भव छैन भनी संक्षिप्त विश्लेषण गर्दा धेरैलाई नपचेको र केहीलाई नबुझे पनि बढी पचेको अवस्था देखियो । यसकारण पनि अरु व्यापक विश्लेषणात्मक लेखको अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ पाठकहरुबाट ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/339350/#sthash.UBidiQRr.dpuf

चीनमा पेट्रोल कति छ ? नेपालमा ल्याउँदा कति पर्छ ?

चीनमा पेट्रोल कति छ ? नेपालमा ल्याउँदा कति पर्छ ?

२०७२ असोज २२ गते १९:३८ मा प्रकाशित

24.1K 475

0

-अरुणकुमार सुवेदी

यसपटकको नेपाल-भारत तनावमा नेपालले परम्परागत रुपमा चिनियाँ कार्ड खेले पनि चिनियाँ कार्डको स्वरुप भने अलग प्रकारले चर्चामा आएको छ ।

यो तिक्त अवस्था नेपालमा दशकौंदेखि चली आएको पश्चिम वनाम भारत वा पश्चिम वनाम भारत-चीन शीतद्वन्द्वको पछिल्लो परिदृश्य हो । यसले राष्ट्रको स्थायित्व र अखण्डतामा चुनौति दिएता पनि केही अवसर पनि लिएर आएको प्रतीत हुन्छ ।

यही अवसर मध्येको एक विषय लिएको छु, चीनसँगको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित व्यापार । यसलाई लामो रोदनवीचको अल्प मुस्कानझैं लिएर स्वप्नकार लेख्न चाहन्छ :

पेट्रोलियम पदार्थमा चीनको अवस्था

चीन आफैं पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातक राष्ट्र होइन । उसले आफ्नो कुल मागको ५४ प्रतिशत आयात गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी खाडीक्षेत्रबाट आयात हुने गर्छ चीनले आफ्नो उत्पादन पूर्वीय र दक्षिण तटीय क्षेत्रमा नै बढी खपत गर्छ ।

आयातीत कच्चा तेल पनि तटीय क्षेत्रमा नै आउने र आफ्नो उत्पादन पनि त्यही क्षेत्रमा रहेबाट चीनको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम रिफाइनरी त्यही क्षेत्रमा छन् । बाँकी गान्सुको ल्यान्चाउ र सिन्जियाङमा छन् ।

चीनको व्यापारिक तथ्याङ्क हेर्दा इन्धनमूलक पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात गरेको देखिन्न, उत्तर कोरियालाई छाडेर । यस अवस्थामा नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन व्यापार चीनले गर्ला, नगर्ला पक्कै प्रश्ननीय कुरा हो ।

सम्भावित रुटहरु

१. भौगोलिक निकटताको हिसावमा सिचुवानको चेङदुबाट यान-लाङकाङ बेसिन-नु बेसिन हुँदै तिब्बतको र्‍यालुङ सेङपो ग्रेेट क्यानीयोन क्षेत्र पार गरी मेदोक-नियान्ची-लासा हुँदै नेपाल ल्याउन कम दुरी हुने देखिन्छ ।

तर, यसको भौगोलिक विकटता यति ठूलो छ कि चीन स्वयमंले ल्हासामा रेल ल्याउन यो रुट रोजेन । यसको सट्टा छिन्गाइबाट टेंगला पर्वतमाला कटाएर ल्याउन सजिलो मान्यो । त्यस क्षेत्रबाट पाइपलाइन ल्याउन पनि नेपाल र तिब्बतको उपभोग परिमाणले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण यो रुट सम्भव देखिन्न ।

२. छिन्गाइ र गान्सुका कुवाहरुबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ लेन्चाउको रिफाइनरीमा प्रशोधन गरिन्छ । यो सहर छिन्गाइको राजधानी सिनिङ र अर्को शहर गोलमट हुँदै ल्हासासँग रेलले जोडिएको पनि छ, यसकारण यो रुट मात्र निर्विकल्प देखिन्छ नेपालका लागि ।

मूल्य कति पर्ला ?

अहिले चीनको पेट्रोलको औषत खुद्रा मूल्य नेरुमा १०९ को हाराहारी (अमेरिकी डलर १.०४)पर्न जान्छ जसमा १.५२ चिनिया युयान कर हुने गर्छ । यसको गणितका आधारमा पेट्रोलको एक्स रिफाइनरी मूल्य ८० रुपैयाँसम्म पर्न जानेछ । नेपालमा अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०३ रुपैयाँ छ ।

यदि लेन्चाउबाट आयात गर्ने हो भने चीनको सामान्य ढुवानी दर रेल र सडक मिलाउँदा ०.१५ युयान प्रति कि.मि, प्रति के.एल पर्न जान्छ । लेन्चाउवाट लासा २२०० कि.मी र काठमाण्डौ थप १००० कि.मि गरेर जम्मा ३२०० कि.मि पर्दछ । अर्थात काठमाण्डौसम्मको १००० लि. को ढुवानी ४८० युयान पर्न जानेछ । जर्ती भाडा र एक्स रिफाइनरी मूल्य गरी रु ९० को हाराहारी पर्न जाने देखिन्छ ।

सरकारले अहिले पेट्रोलमा विभिन्न खाले कर र मु.अ.क गरी रु २६ प्रतिलिटर लिने गर्दछ । नेपाल आयल निगमको शिरोभार खर्च, मुनाफा, पेट्रोल पम्पको मुनाफा, एवं जर्ती मिलाउँदा आजको मूल्यमा १२५ देखि १३० रुपैयाँसम्म प्रतिलिटर पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै डिजेलमा परल मूल्य कम भएता पनि करको कारणले ११५रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पर्ने इन्टरनेटको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

भारतको प्रशंग

चीनले नेपालको विषयलाई लिएर भारतसँग पञ्जा लडाउला ? यो अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा अहिले भारतको विकल्पमा चीनलाई जसरी बहसमा ल्याइएको छ, त्यसरी नै चीनको अवस्था बुझ्ने कोशिस भने गरिएको छैन ।

अहिले भारतले देखाएको प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिको जड भारत वा मोदीलाई कमजोर बनाउने र चीनलाइ घेर्न भारतीय नेतृत्वलाई आफुसँग आउन बाध्य पार्ने पश्चिमी रणनीतिसँग नेपाल उभिन पुग्नु नै हो । यति कुरा विश्व शक्तिराष्ट्र चीनले नबुझ्ने कुरै छैन ।

यसकारण भारतको अघोषित नाकावन्दीको प्रतिकृयामा हामीले जति तातो रुपमा चिनियाँ कार्ड खेल्यौं, चीनको रेस्पोन्स भने त्यसको सापेक्षमा चिसो रहेको देखिन्छ ।

जतिखेर चीन र भारतको सम्वन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण थियो, त्यसबखत पनि चीनले आफूलाई असर नपर्ने गरी भारतसँग नै असल सम्बन्ध राख्न नेपाललाई सझाव दिएकै हो । कुरा स्पस्ट छ, त्यस समयदेखि आजसम्म नेपाल नामको भारी बोक्न चीन तयार देखिँदैन ।

नेपाल-भारत सम्वन्ध एकपटक फेरि तनावग्रस्त भएको छ । ०१६ सालदेखि नै एकअर्कावीच घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्नुपर्ने वाध्यता भएको तर विश्वास र भरोषापूर्ण सम्वन्ध कहिल्यै नभएको अवस्था हो नेपाल भारत सम्वन्ध ।
सह-सांस्कृतिक विरासत र सहभुक्तिको नागरिक सम्वन्ध रहेका यी दुई राष्ट्रहरुमा यस्तो सम्वन्ध रहनु दुबैको कुटनीतिक र रणनीतिक असफलता हो । यस्तो तरल सम्वन्ध-आधार भएका राष्ट्रहरुवीच समय-समयमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

यसपटक भारतलाई चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने महेन्द्रकालीन धूर्त घुक्र्याइँबाट बाहिरिएर नेपालले सामान्यरुपमा आफ्नो व्यापारिक विकल्पका रुपमा अगाडि ल्याएको छ । यद्यपि कुटनीतिक, राजनीतिक र मिडियानीतिक टिप्पणी भने त्यही महेन्द्र मोडेलको धूर्त घुक्र्याइँ वा भारत विरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने कम्युनिष्ट क्लासिकल सोचमा व्यापक रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत सम्वन्धलाई लिएर मैले यथेष्ट लेखेको पनि छु र हालसालै प्रकाशित पुस्तक जल सपनामा पनि लामै विश्लेषण गरेको छु । परिस्थति वस केही प्रसंगहरुको पुनरुक्ति हुनुपर्ने भयो ।

भारत-चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था

आधुनिक भारतको जन्मकाल अर्थात् स्वतन्त्र भारतको स्थापना कालमा नेहरू मोडेलको विदेश सम्बन्ध थियो, जसलाई शान्त र सहनशील मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत भर्खरमात्र साम्यवादी भएको चीनमा माओत्सेतुङले अलि आक्रामक र दबावकारी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । चीन अमेरिकाको घोर विरुद्धमा थियो र आफूलाई एक्लो सक्षम शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेथ्यो ।

राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यसबखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाव थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरूवीचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।

चीन-भारत युद्ध पश्चात् भारतले पाकिस्तानसँग पनि युद्ध लड्नुपर्‍यो । त्यसपछिको भारत, खासगरी इन्दिरा गान्धीकालीन भारतको विदेश नीति भने नेहरूको भन्दा एकदमै अलग देखिन्छ, आक्रामक र हस्तक्षेपकारी । त्यसताका दक्षिण एसियामा कस्ता घटना भए, इतिहासमा अङ्कितै छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन परराष्ट्र नीतिले नेपाली कांग्रेसमा खासगरी बीपी कोइरालामा पनि तीव्र प्रतिक्रियात्मक तथा रक्षात्मक सोच उत्पन्न भएको विश्लेषण छ यस स्वप्नकारको, जसको परिणाम थियो- मेलमिलापको सिद्धान्त । आज भारत र चीन दुबैको परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तनावहरू शान्त भएका छन् । दुबैले विवादहरू थाती राखेर आपसी निर्भरता र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छन् ।

चीनका लागि भारत त्यो बजार हो जहाँ समग्र युरोपका धनीहरूको पूरा आवादी बराबर धनी मानिसहरू छन् । पूरा अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वित्तीय जनसङ्ख्या छ र पूरा अफ्रिकाका गरिबहरू जति गरिब भारत एक्लैमा छन् अर्थात् उपभोक्ता बजारको कसीमा भारत एक्लै युरोप, अमेरिका र अफ्रिका बराबर छ । अर्कातर्फ औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा पनि भारतको बजार अत्यन्त ठूलो छ ।

चीनजस्तो निर्यातमूलक अर्थ प्रणाली भएको राष्ट्र कुनै पनि सर्तमा भारतलाई गुमाउन चाहन्न । यस्तै भारतका जरुरतहरूका लागि चीनजस्तो सस्तो स्रोत अर्को छैन । तिनै वस्तुहरू युरोप वा अन्य राष्ट्रवाट आयात गर्नुपरेमा भारतको व्यापारघाटा झनै ठुलो हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कारण हो,, सामरिक अर्थतन्त्र । यी दुबै राष्ट्र अत्यन्त लामो र विकट सिमानाले छुट्याइएका छन् ।

यदि तनावका कारण सीमाक्षेत्रमा सामरिक क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो भने दुबैका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी भारतले नेपाल-ममला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउने संकेतहरू यथेष्ट देखापरिरहेछन् । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई यस दिशातर्फ लैजान प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यति सहज भने छैन ।

भारत एउटा उदार प्रजातान्त्रिक देश भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत् जनताको भावना चीनविरोधी बनाउनलाई पश्चिम परिपालित संस्थाहरू लागेका छन् । विगतको भारत-चीन सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिले पनि त्यस्तो भावनालाई थोरबहु-त बल पुगेकै हो । भारतीय प्रेसले पनि पश्चिमभन्दा चीनलाई बढी लक्ष्य बनाइरहेका छन् । पश्चिमा विश्व विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्वानहरूको भावभूमि त झन् यसैतर्फ लक्षित छ । यसकारण चीनसँगको सम्बन्ध अनुकूल बनाउन मोदीले धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्नु पर्नेछ ।

अर्कातर्फ भारतले अमेरिकाको दबाव धेरै क्षेत्रबाट झेलिरहेछ । मध्य एसिया अफगानिस्तान खाडी मुलुक र अस्टेलियामा अमेरिकाको सन्य उपस्थिति नै छ । दियागो ग्रासियामा बेलायतको सैन्य अखडा छ । तेल मार्फत् पनि भारतले ठुलै दबाब झेलिरहेछ । कोइला पनि अस्ट्रेलियाबाट ल्याइरहेछ । भारतीय रुपैयाँमाथि बढ्दै गएको अमेरिकी डलरको मौद्रिक दबाब त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी सबै दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स मार्फत् नयाँ कूटनीतिकमार्गमा मोदीजी हिँडेका सङ्केतहरू आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा रहेको भारतीयहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि भारतको महत्तवपूर्ण शक्ति हो ।

अमेरिकामा रहेका चिनियाँहरू वर्तमान चिनियाँ संस्थापनको विपक्षमा छन् । भारतीयहरू भने भारतीय संस्थापनको पक्षमा देखिन्छन् । यो भारतका लागि ठुलो कूटनीतिक सम्पत्ति हो । मोदीजस्ता तेजतरार राजनीतिज्ञले यही सम्पत्ति मार्फत् अमेरिकी संस्थापनलाई दह्रा सङ्केतहरू दिन सक्दछन् ।

चीनमाथि पनि सानो दबाव छैन । मध्य एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलिपिन्स समेतबाट चीनमाथि अमेरिकाको सैन्य दबाव छ । अमेरिका र युरोपमा रहेको चिनियाँ जनसङ्ख्या मार्फत् पनि चीनको संस्थापनलाई ठुलै दबाब निर्माण भइरहेछ ।

अर्को, चीनमा बढ्दै गएको ख्रिस्तानी सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनलाई ठुलै चुनौती दिने सम्भावना छ । संसारमा दक्षिण कोरियापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्मान्तरण भइरहेको जनसङ्ख्या चिनियाँ हो ।

यही स्थिति रहेमा दुई दशकभित्र संसारको सबैभन्दा ठुलो ख्रिस्तानी एकल जात चिनियाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जुन चिनियाँ संस्थापनका लागि ठुलो चुनौती हो ।

समग्रमा नेपालका दुबै महान् छिमेकीहरू सामरिक दबाव तीव्रतर रूपमा भोगिरहेछन् । यो पक्ष दुबै राष्ट्रहरूलाई एकैठाउँमा उभिन लगाउने कारण बन्दैछ ।

यदि वर्तमान प्रयत्नहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेमा भारत-चीन सम्बन्ध नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ, गर्नै पर्नेछ । यसको सीधा अर्थ छ- भारतसँगको सुखद सम्बन्धमात्र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने पूर्वसर्त बन्न सक्दछ ।

भारत चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा र तनाव शिथिलीकरण भइरहँदा पनि चीनले बारम्बार नेपाल-भारत सम्बन्ध विश्वसनीय हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ ।

बिडम्बना के छ भने, त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/337268/#sthash.vaJ4VhcS.dpuf

भारत–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था

-आधुनिक भारतको जन्मकाल अर्थात् स्वतन्त्र भारतको स्थापनाकालमा नेहरूमोडेलको विदेश सम्बन्ध थियो जसलाई शान्त र सहनशीलमोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत भर्खरमात्र साम्यवादी भएको चीनमामाओत्सेतुङले अलि आक्रामक र दबाबकारी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । चीन अमेरिकाको घोर विरुद्धमा थियो र आफूलाई एक्लो सक्षम शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेथ्यो । राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले ‘म्याकमोहन रेखा’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यस बखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाब थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।

चीन–भारत युद्ध पश्चात् भारतले पाकिस्तानसँग पनि युद्ध लड्नुप¥यो । त्यसपछिको भारत, खासगरी इन्दिरा गान्धीकालीन भारतको विदेशनीति भने नेहरूको भन्दा एकदमै अलग देखिन्छ, आक्रामक र हस्तक्षेपकारी । त्यसताका दक्षिण एसियामा कस्ता घटना भए, इतिहासमा अङ्कितै छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन परराष्ट्र नीतिले नेपाली का“ग्रेसमा खासगरी बी.पी.कोइरालामा पनि तीव्र प्रतिक्रियात्मक तथा रक्षात्मक सोच उत्पन्न भएको विश्लेषण छ यस स्वप्नकारको जसको परिणाम थियो– मेलमिलापको सिद्धान्त । आज भारत र चीन दुबैको परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तनावहरू शान्त भएका छन् । दुबैले विवादहरू थाती राखेर आपसी निर्भरता र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छन् । चीनका लागि भारत त्यो बजार हो जहाँ समग्र युरोपका धनीहरूको पूरा आवादी बराबर धनीमानिसहरू छन् । पूरा अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वित्तीय जनसङ्ख्या छ र पूरा अफ्रिकाका गरिबहरू जति गरिब भारत एक्लैमा छन् अर्थात् उपभोक्ता बजारको कसीमा भारत एक्लै युरोप, अमेरिका र अफ्रिका बराबर छ । अर्कातर्फ औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा पनि भारतको बजार अत्यन्त ठुलो छ । चीनजस्तो निर्यातमूलक अर्थ प्रणाली भएको राष्ट्र कुनै पनि सर्तमा भारतलाई गुमाउन चाहन्न । यस्तै भारतका जरुरतहरूका लागि चीनजस्तो सस्तो स्रोत अर्को छैन । तिनै वस्तुहरू युरोप वा अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्नुपरेमा भारतको व्यापारघाटा झनै ठुलो हुनेछ । अर्को महत्तवपूर्ण कारण हो, सामरिक अर्थतन्त्र । यी दुबै राष्ट्र अत्यन्त लामो र विकट सिमानाले छुट्याइएका छन् ।

यदि तनावका कारण सीमाक्षेत्रमा सामरिक क्रियाकलाप गर्नुप¥यो भने दुबैका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी भारतले नेपाल–ममला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउने संकेतहरू यथेष्ट देखापरिरहेछन् । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई यस दिशातर्फ लैजान प्रधानमन्त्रीमोदीलाई त्यति सहज भने छैन । भारत एउटा उदार प्रजातान्त्रिक देश भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत् जनताको भावना चीनविरोधी बनाउनलाई पश्चिम परिपालित संस्थाहरू लागेका छन् । विगतको भारत–चीन सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिले पनि त्यस्तो भावनालाई थोरबहु–त बल पुगेकै हो । भारतीय प्रेसले पनि पश्चिमभन्दा चीनलाई बढी लक्ष्य बनाइरहेका छन् । पश्चिमा विश्व विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्वान्हरूको भावभूमि त झन् यसैतर्फ लक्षित छ । यसकारण चीनसँगको सम्बन्ध अनुकूल बनाउनमोदीले धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्नु पर्नेछ ।  
अर्कातर्फ भारतले अमेरिकाको दबाब धेरै क्षेत्रबाट झेलिरहेछ । मध्य एसिया अफगानिस्तान खाडी मुलुक र अस्टेलियामा अमेरिकाको सन्य उपस्थिति नै छ । दियागो ग्रासियामा बेलायतको सन्य अखडा छ । तेल मार्फत् पनि भारतले ठुलै दबाब झेलिरहेछ†कोइला पनि अस्ट्रेलियाबाट ल्याइरहेछ । भारतीय रुपैयाँमाथि बढ्दै गएको अमेरिकी डलरकोमौद्रिक दबाब त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यी सबै दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स मार्फत् नयाँ कूटनीतिकमार्गमामोदीजी हिँडेका सङ्केतहरू आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा रहेको भारतीयहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि भारतको महत्तवपूर्ण शक्ति हो । अमेरिकामा रहेका चिनियाहरू वर्तमान चिनिया संस्थापनको विपक्षमा छन् । भारतीयहरू भने भारतीय संस्थापनको पक्षमा देखिन्छन् । यो भारतका लागि ठुलो कूटनीतिक सम्पत्ति हो ।मोदीजीजस्ता तेजतरार राजनीतिज्ञले यही सम्पत्ति मार्फत् अमेरिकी संस्थापनलाई दह्रा सङ्केतहरू दिन सक्दछन् ।

चीनमाथि पनि सानो दबाब छैन । मध्य एसिया, जापान, दक्षिणकोरिया, ताइवान, फिलिपिन्ससमेतबाट चीनमाथि अमेरिकाको सन्य दबाब छ । अमेरिका र युरोपमा रहेको चिनिया जनसङ्ख्या मार्फत् पनि चीनको संस्थापनलाई ठुलै दबाब निर्माण भइरहेछ । अर्को चीनमा बढ्दै गएको ख्रिस्तानी सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनलाई ठुलै चुनौती दिने सम्भावना छ । संसारमा दक्षिणकोरियापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्मान्तरण भइरहेको जनसङ्ख्या चिनिया हो । यही स्थिति रहेमा दुई दशकभित्र संसारको सबैभन्दा ठुलो ख्रिस्तानी एकल जात चिनिया हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जुन चिनिया संस्थापनका लागि ठुलो चुनौती हो ।

समग्रमा नेपालका दुबै महान् छिमेकीहरू सामरिक दबाब तीव्रतर रूपमा भोगिरहेछन् । यो पक्ष दुबै राष्ट्रहरूलाई एकैठाउँमा उभिन लगाउने कारण बन्दैछ । यदि वर्तमान प्रयत्नहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेमा भारत–चीन सम्बन्ध नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ† गर्नै पर्नेछ । यसको सिधा अर्थ छ– भारतसँगको सुखद सम्बन्धमात्र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने पूर्वसर्त बन्न सक्दछ । भारत–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा र तनाव शिथिलीकरण भइरहँदा पनि चीनले बारम्बार नेपाल–भारत सम्बन्ध विश्वसनीय हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ । बिडम्बना के छ भने, त्यस अनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन ।

यसरी सफल भयो मोदीलाई कमजोर बनाउने रणनीति

यसरी सफल भयो मोदीलाई कमजोर बनाउने रणनीति

मोदीको हातलाई मधेसले कस्तो रेस्पोन्स गर्ला ?

२०७२ असोज १६ गते १६:२५ मा प्रकाशित

10.1K 62

0

-अरुणकुमार सुवेदी

मोदी अब धर्म संकटमा फसिसकेका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अतीत हेर्दा मोदीलाई सजिलो स्थिति देखिन्न । स्पष्ट छ, अब मोदीका सामु चीनलाई ‘फियर  फ्याक्टर’का रुपमा स्थापित गरिनेछ र उनको चीन नीतिलाई पनि असफल तुल्याइनेछ ।  यी दुई प्रकरणले मोदीलाई औषत फितलो नेताका रुपमा परिणत गर्नेछ । आफ्नै दलमा पनि उनले एकछत्र नेतृत्वको अवसर गुमाउनेछन् ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान जति हतारो र नाटकीयरुपमा आयो र त्यस्तै हतारो र नाटकीयरुपमा नेपाल -भारत सम्बन्धको तनाव पनि निर्माण भएको छ ।

कुनैबखत नेपालमा समेत सर्वाधिक लोकपि्रय रहेका भारतीय नेता नरेन्द्र मोदी राता रात नेपाली सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यति नै अलोकप्रिय र आलोच्य भएका छन् ।

यी सतहमा देखिएका परिदृष्यहरु हुन् । तर, गर्भछिन्न कारण भने अझै उदघाटित भएका छैनन् । नरेन्द्र मोदीलाई तत्क्षणी प्रतिक्रियात्मक छवि भएका व्यक्तिका रुपमा यो लेखकले लिँदैन । तथापि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा यस्तो परिदृष्य देखा परिरहेछ कि यो मेरा लागि तत्क्षणी प्रतिक्रियाको विषय मात्र नभएर गम्भिर विश्लेषणको विषय हो ।

नेपालको भारत नीतिका प्रचलित दृष्टिकोणहरु असफल रहेको कुरा मैले लेख्दै आएको छु । यसलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लिएर जानुपर्छ र त्यसको आधार सिद्धान्त के हुनुपर्छ भन्ने पनि लेखी आएको छु । यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि नेपालको संस्थापनले आˆनो प्रचलित पश्चिमपरस्त सोच र विचारलाई स्थापित गरायो । न भारतको कुरा सुनियो, न चीनको, न बहुसंख्यक नेपालीको । त्यो विशेष मुद्दा थियो धर्म निरपेक्षता ।

यही मुद्दा हो, जसले आज यो अत्यधीक तनावपूर्ण सम्बन्धमा नेपाल र भारत दुबैलाई धकेलेको छ । तर, यो स्थिति अर्थात नेपाललाई तहस-नहस पार्ने र भारत र चीनसमेतलाई तनावमा पार्ने मुद्दाको जनक भने भारत स्वयं पनि हो । अहिले भारत दुईखेमामा विभाजित छ, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अर्थात धर्मनिरपेक्ष विरोधी र धर्म निरपेक्ष पक्षधर । यही विभाजनको अहम मुद्दा बन्यो नेपालको संविधान ।

भारतको वर्तमान संस्थापन धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नभएको कुरा कसैलाई बुझाउनुपर्दैन साथै नेपालको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको धर्मान्तरणले आˆनो सुरक्षामा गम्भीर समस्या पर्न थालेको कुरा चीनले पनि व्यक्त गरेकै हो । अर्थात धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा हाम्रा दुबै छिमेकीहरु रहेको कुरा स्पष्ट छ । तर, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र बनाउन भारतको तात्कालीन सत्ता र ‘रअ’ का तत्कालीन प्रमुख केरलियन इशाइ थाराकनको भूमिका कति थियो, कसैलाई बुझाउनु नपर्ला ।

तर, आज यो पक्ष भारतको प्रतिपक्ष बनेको छ । यसर्थ नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनु मोदीको सफलताको रुपमा भारतको प्रतिपक्षले लियो ।
यहीबीच नेपालमा तिव्रतर रुपमा भएको पश्चिमा चलखेलले संविधान निर्माणमार्फत मोदीलाई साइजमा राख्न दु्रत गतिमा काम गर्न थाल्यो । पश्चिम जहिले पनि भारतमा दृढ नेतृत्व देख्न चाहँदैन । त्यसमाथि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेखालको त झनै चाहँदैन । अझ हिन्दु राष्ट्रवादी धर्मान्तरण विरोधी भनेपछि मोदी पश्चिमको ठूलो निसानामा पर्नु स्वभाविक थियो । यहीँनेर आएर पश्चिम र भारतका प्रतिपक्षहरुको चाख मिल्यो ।

धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गराउन नेपालमा दबावपूर्ण क्रियाशीलता सुरु भयो  र तराईमा बढ्न थालेको हिन्दु राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई पछाडि पार्दै क्षेत्रीय अधिकारको आन्दोलनको सुत्रपात गरियो । नेपालमा बढिरहेको पश्चिमा चलखेल, धर्म निरपेक्षता पक्षधर नारा जुलुसमा स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ताहरु देखापर्नुलाई चीनले पनि संवेदनशील भई हेरिरहेथ्यो ।

यो अवस्था नेपालमा देखापर्नाले चीनले भारतलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न दबाव दिनु स्वभाविक थियो । यही कारणले नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन (माईक्रो मेनेजमेन्ट ) नगर्ने भनी ‘रअ’ को नेपाल बजेटसम्म कटौती गरेका मोदी एकाएक सक्रिय भए ।

तर, भारतको विगतको राज्यसत्ताले पश्चिमाहरुसँग गरेको सहकार्यले नेपालमा यति जरा गाडिसकेको छ /थियो कि मोदीलाई यो पहल एउटा अपमानबोधबाहेक अरु केही भएन । यस घटनाले स्पष्ट गर्दछ, भारतको भूमिका नेपालमा पातलिँदै गरेको स्थितिलाई । र, यस घटनाले दृढनिश्चयी नेताका रुपमा रहेका मोदीको छविलाई चीनसामु पनि हल्का बनाइदियो । मोदीको सत्तारोहणपछिको यो विफलता सबैभन्दा तीतो असफलता हुन पुग्यो ।

भारतमा फितलो नेतृत्व भएमा चीनका विरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्न सकिने पश्चिमा नीतिअन्तर्गत मोदीलाई विफल बनाउन यही घटनालाई लिएर ‘मिडिया कू’ को अवस्था नै प्रायोजित गरियो । अब मोदी धर्म संकटमा फसिसकेका छन् ।

यो विफलताले बिहार राज्यको सन्निकट निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चय नै छ । यसैबीच भारतको विहार राज्यसँग रोटी -बेटीको समेत सम्बन्ध रहेको नेपालको तराई क्षेत्रमा चलिरहेको आञ्चलिक अधिकारको आन्दोलनलाई मोदीले बेवास्ता गरेको मुद्दा बिहारमा उठ्न थाल्यो ।

अर्कातर्फ नेपालका पहाडी र भित्री मधेसका सोझा निमुखाहरुलाई सांस्कृतिक अतिक्रमणको शिकार बनाउने, संविधान धर्म निरपेक्ष बनाउन धन, जन र शक्तिको षडयन्त्रसम्मलाई उपयोग गर्ने पश्चिम र भारतको धर्मनिरपेक्षवादी शक्तिका केही ‘थिंक टैंक’ हरुले मधेसमा नै लोकतान्त्रिक हिन्दु गणतन्त्र मधेसको गर्भाधान गराउन सुरु गरिसकेका संकेतहरु देखिन थाले ।

यदि यस्तो नारा तराईमा सुरु भएमा त्यसको अपजस स्पष्ट रुपमा मोदीमाथि जाने थियो । यस अवस्थामा मोदीमाथि दुई विकल्पहरु थिए । या नेपालको वर्तमान सरकारलाई मधेस आन्दोलन दमन गर्न प्रेरित गर्ने र दमनबाटै समाधान खोज्ने कुराको समर्थन गर्ने या मधेस आन्दोलनलाई आˆना प्रतिपक्षीहरुको सहयोगबाट आˆनो पक्षको विश्वासमा लिने ।

अहिले मोदीले दोस्रो विकल्प रोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, मोदीको हातलाई नेपालको मधेसले कस्तो रेस्पोन्स गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ । यत्रो ठाडो प्रयत्नका बाबजुद पनि नेपालका मधेसी नेताहरुको विश्वास मोदीले जित्न सकेनन् भने मोदीले अर्को असफलताको तीतो घुट्की पिउनुपर्ने हुन सक्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव, विहार निर्वाचनमा पर्नेछ ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अतीत हेर्दा मोदीलाई सजिलो स्थिति देखिन्न । नेपालका नेताहरुको सघन सम्बन्ध मोदीका प्रतिपक्षहरुसँग बढी छ । ‘रअ’ को धनवल र खुफिया बलबाट प्रभावमा लिने सुत्रको सट्टा जनभावना मार्फत नै आˆनो प्रभाव विस्तार गर्ने मोदी सुत्र कमजोर देखियो । ‘रअ’ को धनवलको प्रभावलाई नेपाली राजनीतिबाट हटाउने  नीति उनलाई प्रत्युत्पादक भएको छ । त्यसको खालीठाँउ पश्चिमाहरुले भरिदिएका छन् ।

अरुणकुमार सुवेदी

यो अवस्थाको मर्मत सम्भार गर्न मोदीले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

भारतको कर्मचारीतन्त्र र ‘रअ’ को परम्परागत मनो-अवस्थिति (माइण्डसेट) लाई परिवर्तन गराई नयाँ सुत्रमा चीन, नेपाल लगायतको छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उनको पहललाई गलत सावित गरिदिएका छन् मोदीकै कर्मचारीतन्त्र र ‘रअ’ ले ।

अब प्रतिक्षाको विषय छ, मोदी परम्परागत शैली र सिद्धान्तमा फिर्छन् कि आˆनो दृष्टिकोण स्थापित गर्न नयाँ रणनीतिका साथ प्रयत्न गर्छन् ।

मोदीलाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउने रणनीति सतप्रतिसत सफल भएको छ । नेपालमा भारत विरोधी भावनाकोे गुणोत्तर वृद्धि हुने क्रम यथावत छ । सामाजिक सञ्जाल, मूलधारका सञ्चार माध्यमदेखि लिएर वौद्धिक वर्ग र सडकसम्म यो भावना छताछुल्ल देख्न सकिन्छ ।
यो कुराको विश्लेषणात्मक निक्र्यौल लेखकले पहिले नै लेखेको पनि छ । नेपाल भारत सम्बन्ध सम्हाल्न निकै समय लाग्ने गरी बिगि्रएको छ । यो स्थिति बृहत्तर डिजाइनअन्तर्गत नै भएको हो ।

अब के हुँदैछ भन्ने पनि त्यतिकै कौतुहलको विषय छ । मेरो विश्लेषण छ, अब अन्तराष्ट्रिय मिडिया र भारतीय मिडियामा नयाँ भावनाका लागि क्याम्पेन सुरु हुनेछ । नेपाल चीनपरस्त भयो, पाकिस्तानसँग पनि मिलेर काम गर्ने संकेत देखिन थाल्यो इत्यादि । यसका लागि कुटनीतिक लविङ यथेष्ठ हुनेछ । र, भारतको प्रतिपक्ष पनि यही लाइनमा उभिनेछ ।

अर्थात स्पष्ट छ, मोदीका सामु चीनलाई ‘फियर फ्याक्टर’का रुपमा स्थापित गरिनेछ र उनको चीन नीतिलाई पनि असफल तुल्याइनेछ ।  यी दुई प्रकरणले मोदीलाई औषत फितलो नेताका रुपमा परिणत गर्नेछ । आˆनै दलमा पनि उनले एकछत्र नेतृत्वको अवसर गुमाउने छन् । मोदी जति दुर्बल हुँदै जानेछन् र नेपालले जति चाइना कार्ड खेल्दै जानेछ, त्यसले चीनको बार्गेनिङ क्षमता बढ्दै जानेछ । जसको प्रत्यक्ष दबाव दलाइ लामालाई शरण दिने र दक्षिण चिनी सागरमा भियतनामसँग सहकार्य गर्ने भारतीय नीतिमा पर्नेछ ।

यसपछि मोदी या त घायल बाघझैँ भएर दलाई लामा र नेपाल नीतिको बीच ‘स्ट्राटिजिक बार्टर’ को अवस्थामा आउँछन् । जुन नेपालका लागि अत्यन्त खतरनाक हुनेछ । अन्यथा उनी पश्चिमका रणनीतिक साझेदार हुन बाध्य हुनेछन् ।

कुरा स्पष्ट छ, उप्रान्तका दिनहरुमा नेपाल त फसिसकेको र प्रतिक्रियात्मक विनिर्माणको बाटोमा हिँडिसकेको छ । मोदीका दिनहरु पनि अब अत्यन्त कठोर हुनेछन् ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/10/334152/#sthash.ZyvRGqZc.dpuf

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक : गल्ती कहाँ भयो ? अब के गर्ने ? सुरुङमार्ग र रेलमार्गलाई एउटै परियोजना बनाऔं

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक : गल्ती कहाँ भयो ? अब के गर्ने ?

सुरुङमार्ग र रेलमार्गलाई एउटै परियोजना बनाऔं

२०७२ साउन २७ गते ११:१५ मा प्रकाशित

 1797  8 

  1

अरुणकुमार सुवेदी
लामो समयदेखि हेटौँडा-काठमाडौं सुरुङ मार्गको चर्चा छ । स्वप्नकारले स्वप्नकारिताको क्रम सुरु गर्नुभन्दा निकै पहिलेदेखि यसको चर्चा भएको हो । अलिपछि काठमाडौं-मधेस दु्रतमार्गको प्रस्तावमात्र आएन, डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै घोषणा गरियो ।

अरुणकुमार सुवेदी

यसैबीच यस स्वप्नकार लगायतका केही विकास चिन्तकहरुले वीरगञ्ज-हेटौँडा-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रो रेलको सपनाबारे यथेष्ठ उल्लेख गरेका छन् र स्वः र्स्फुत अध्ययन पनि केही हदसम्म भएको छ । यस स्वप्नकारले त हरेक बर्ष वित्तीय विश्लेषण अध्यावद्यकि गर्दै  वीरगञ्ज-हेटौँडा-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौ मेट्रो रेल परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यताको प्रस्ताव आˆनो ल्यापटपमा राख्दै आएको छ । लामो समयदेखि स्वप्नकारलाई यो परियोजना पि्रय ‘फन्टासी’ झैँ भएको छ, बारम्बार दोहोर्‍याइरहने ।

अहिले हेटौँडा-काठमाडौैँ सुरुङ मार्ग पुनःचर्चामा आएको छ, पहिले इजाजत पाएको कम्पनी वा कम्पनी नेतृत्वले यो परियोजना अगाडि ल्याउन सकेन भनेर । अर्कोतर्फ सरकार स्वयमले उच्च प्राथमिकता दिएर बजेटसम्म विनियोजन गरिसकेको निजगढ काठमाडौं दु्रतमार्ग पनि अलपत्र झैँ परेको छ  । रेल मार्गको त गर्भाधान नै सुरसार छैन ।

अहिले यी दुई परियोजना नै अलपत्र पर्नु र रेलमार्ग जस्तो अपरिहार्य र अवस्यम्भावी परियोजनालाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने काम हुनु एउटा विकास माफियाकरण र योजना अभियन्ताहरुको दृष्टिकोण विहीनताको परिणति हो ।

गलत कहाँ भयो ?
कुनै पनि परियोजनालाई अगाडि लिएर आँउदा त्यसको सम्भाव्यता नै एकमात्र निर्णायक कारण हुन जान्छ । अझ त्यस्ता परियोजना पूर्वाधारमूलक ‘बुट’ अन्तर्गत निर्माण गरिनेखालका भएमा त्यसको वित्तीय परिसूचक र बजार नै निर्णायक मानकहरु हुन् ।

प्रथमतः हेटौँडा-काठमाडौं सुरुङ मार्गको आर्थिक सम्भाव्यता नै शंकास्पद रहन गयो, दोस्रो गल्ती वा षडयन्त्र त्यहाँ भयो, जसले वीरगञ्ज-हेटौँडा -काठमाडौं रेलमार्गको सोचलाई ठण्डा बाकसमा रहन बाध्य बनायो

यदि तराई -हेटौँडा-काठमाडौं द्रुतमार्गमा जाने प्रतिबद्धता राख्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराई क्षेत्र भई आउने सम्पूर्ण ट्राफिकलाई हेटौँडामा भेला पारेर सुरुङ मार्गबाटै छिराउने नीतिलाई बजारको हिसाबले अत्यधीक प्रतिफलयुक्त बनाउन पर्थ्यो । तर, सुरुङमार्गको इजाजत दिने अनि सरकार स्वयमले पूर्वका सवारीहरुलाई दु्रतमार्ग भई आउने अवस्था निर्माण गर्ने र पश्चिमका सवारी मुङलिङबाटै आउने अवस्था रहने हो भने यसले गर्दा वीरगञ्ज हेटौँडाका सवारीमात्रै सुरुङ्ग मार्गले प्राप्त गर्ने अवस्था रहन गयो ।

प्रथमतः हेटौँडा-काठमाडौं सुरुङ मार्गको आर्थिक सम्भाव्यता नै शंकास्पद रहन गयो, जसको परिणाम अहिलेका प्रबर्द्धकहरुले भोगिरहेका छन् ।

दोस्रो गल्ती वा षडयन्त्र त्यहाँ भयो, जसले वीरगञ्ज-हेटौँडा -काठमाडौं रेलमार्गको सोचलाई ठण्डा बाकसमा रहन बाध्य बनायो । आखिर रेलमार्गप्रति यत्रो उदासीनता र सडकमार्गको प्रचार र महत्व किन स्थापित भइरहको छ ? यो प्रश्नको उत्तरसँगै गल्ती / षडयन्त्रको यथारुपमा अगाडि आउँछ ।

‘अटो लवि’को अर्थराजनीतिक प्रभाव
नेपालको व्यापार र राजश्वको ठूलो परिमाण अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अरबको तेलको व्यापार, त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व, अटोपार्टस, अटोमोवाइलदेखि टायर, ट्युव बनाउनेहरुसम्मको स्थिति हेर्दा स्वतः यसको परिमाण आँकलन गर्न सकिन्छ ।

बाषिर्करुपमा टाटादेखि टोयोटासम्म र बजाजदेखि स्कोडा सम्मको व्यापार कत्रो होला र ती कम्पनीहरुले आ-आˆना राष्ट्रलाई के कति राजश्व  र रोजगारी देलान् ? कुरा स्पष्ट छ । अर्थात भन्न खोजिएको ‘अटो लवि’ नेपालमा धेरै शक्तिशाली छ, जसको प्रभावले ‘विकास माने सडक’ भन्ने आम प्रचारको प्रभावमा नेपाली जनता र नेपाली राजनीति लामो समयदेखि परी आएको छ ।

यसैले सडकका विकल्पहरुप्रति जनता, राजनीतिक क्षेत्रहरु  र योजना अभियन्ताहरुको समेत ध्यान गएको देखिन्न । यही सोच, प्रभाव वा ‘अटो लवि’ को प्रचार षड्यन्त्रले रेलमार्गलाई सोचमा सम्म ल्याइएन र सुरङमार्ग र द्रुतमार्गका योजनाहरुलाई बढी जनपि्रय बनाउने तारतम्य निर्माण गरियो ।

सुरुङको झल्को दिने गरी बनाइएको फ्लेक्स

अहिले सुरुङमार्ग पनि असफलताको संघारमा छ । यो प्रबर्द्धनको असक्षमता भन्दा पनि नीति र योजनाको सरकारी अकर्मन्यताका कारणले भएको हो भन्ने मेरो ठहर छ ।

तर, गम्भीर कुरा के हो भने नेपाली उद्यमीहरु र सामान्य जनता समेतको लगानीको ठूलो परिमाण खेर जाने अबस्था आएको छ । कुनै पनि लगानी खेर जानु भनेको लगानीकर्तालाई मात्र हैन, राज्यलाई पनि नकारात्मक अवस्था आइपर्नु हो ।

माथिका गल्ती/षडयन्त्रबाट पाठ सिकेर नयाँ सोचमा अगाडि बढनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अबको नयाँ बाटो
अब साना सपना हैन, पुरापूर महत्वाकांक्षी सपनातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल छ स्वप्नकारको । सुरुङमार्ग र रेलमार्गलाई एउटै कम्पनीको परियोजना बनाइनुपर्छ । भीमफेदीसम्म यसै पनि सडक छ नै, स्तरोन्नतिमात्र गरे पुग्छ । त्यसपछि बनाइने सुरुङ र सडकलाई रेलमार्गसँगै जुम्ल्याहारुपमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

यहाँनेर स्वप्नकारले करिब ९ बर्ष अगाडि लेखेको पुस्तक ‘सपनाका गाथाहरु’ कै केही प्रसङ्गको पुनरुक्ति गर्नुपर्ने भयो । पूर्व-पश्चिमको पूरा ट्राफिक त्यही मार्गलाई दिने नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसै पनि नारायणघाट बाट हेटौँडा हुँदै सुरुङमार्गबाट आउँदा दुरी पनि २५/२६ कि.मि कम पर्न जान्छ । समय पनि एक /डेढ घण्टा बच्छ र बाटो पनि त्रिसुलीको किनारामा हिँड्दाझैँ खतरा हुनेछैन । पूर्वलाई त भन्नै परेन । यसप्रकार रेलमार्ग र सुरुङ सडकको सम्भाव्यता बढाउन सकिन्छ ।

वीरगञ्ज-हेटौँडा-काठमाडौं रेलमार्गलाई काठमाडौं  मेट्रोरेल समेतको एकीकृत परियोजना बनाइनुपर्छ । यदि यसरी बीरगञ्जलाई  पशुपतिनाथसँग रेलले जोड्ने हो भन्ने एकघण्टा लगभगमा वीरगंजबाट पशुपतिनाथ आइपुग्न सकिन्छ । यदि भारतका हरेक प्रान्तका ठूला शहरहरुमा र स्थानीय भाषामा टेलिभिजनहरुमा उचित प्रसार गर्ने हो भने यस्तो सुरक्षित मार्गबाट आउने भारतीय तिर्थालु र पर्यटकको संख्या उलेख्य हुनेछ । भारतका हिन्दु धर्माबलम्बीको ठूलो संख्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि बरदान हुनेछ ।

तर, पुनः कुरा उठ्ला वित्तीय व्यवस्थापनको । सुरुङमार्गको सानो (सापेक्षित रुपमा ) वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन भने वीरगञ्ज-हेटौँडा-काठमाडौं सडक तथा रेलमार्ग र काठमाडौंभित्रको मेट्रो रेल सञ्जाललाई आवश्यक पर्ने यत्रो ठूलो वित्तीय व्यबस्थापन कसरी जुट्न सक्ला ?

यसका लागि स्वप्नकारसँग स्पष्ट वित्तीय मोडेल छ । यसलाई आत्मश्लाघाका रुपमा नलिन अनुनय गर्दछु । सरकारले नीति तथा कानुन दिए पुग्छ, वर्तमान राज्यकोषको ठाडो लगानी पनि चाहिन्न । नीति, उचित कानुन र वित्तीय मोडेल भएपछि यस्ता परियोजना पनि असम्भव हुन्नन् । राज्यले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस्तै महत्वकांक्षी योजनालाई बनाउनुपर्छ । ३०/३५ मेघावाटका जलबिद्युतलाई बनाउने सिन्के सोचबाट माथि उठ्नु अपरिहार्य छ । डक र रेल्वे परियोजनाको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/310919/#sthash.oaW9tJj0.dpuf

निकास का चार विकल्प

निकास का चार विकल्प

/fi6« hln/x] 5 ,. G]f/f]x? a];¬/f af;¬/L ahfO/x]5g . x/]s ;r]t gful/s Jou| 5 . d¬n¬ssf] l:lylt o:tf] 5 cfh . wd{ lg/k]Iftfsf] la?4 / /fi6«sf] ;f:s[lts klxrfgsf] kIfdf bGls/x]sf] cfGbf]ngsf] Hjfnf ljr ;+l3otfsf] l;df+sg ;fj{hlgs x¬gf;fy csf]{ 88]nf] ;¬? ePsf] 5 . sltko gful/sx?n] Hofg u¬dfPsf 5g . lhjg si6s/ aGg yfn]sf] 5 . ;+;f/df ;]gf jf tfgfzfxfn] hf/L u/]sf ;+ljwfg klg skm\{o¬ nufP/ 3f]if0ff u/]sf] Oltxf; 5}g xf]nf t/ oxf ;+ljwfg ;efn] hf/L ug]{ eg]sf] nf]stfGqLs ;+ljwfg nfO skm{o¬ lar 3f]if0ff ug¬{ kg{] la8Dagf k¬0f{ l:ylt :ki6 b]lvG5 .

uNlt sxf / s] <

clxn]sf] l:yltsf] lgdf{0f /ftf] /ft ePsf] xf]Og . nfdf] ;dob]lv l8hfOg ul/Ptf klg  pTsif{ eg] bf];|f] hgcfGbf]ng af6 ;¬? ePsf] xf] . s¬g} ;dodf lawfossf] lgjf{rg lht]sf t/ cfkm\g} g]tfn] lj36g u/]sf / lj36g ;+ljwfg ;Ddt 5 elg ;jf]{Rr cbfntn] 7x/ u/]sf k¬j{ ljwfos x?nfO /fhf 1fg]Gb|sf] x¬s¬djf6 Pp6f ;efdf ?kfGtl/t ul/of] . To;kl5 ;+ljwfgnfO hj{h:tL u/]/ s¬g} ;dodf klg hg k|ltlglwsf] a}wflgstf gkfPsf k¬j{ cft+sjfbL x?nfO h:s]nfjf6 Tolx ;efdf x¬lnof] . Tof] ;+1f ljlxg ;efn] pk|fGt cfpg] elgPsf] ;+ljwfg ;efnfO ltg j6f clgjfo{ k¬j{ zt{ x? t]{;fof] . != u0ftGq @= wd{lg/k]Iftf #= ;+l3otf . lo ltg}j6f k¬j{ zt{x? jt{dfg /fhlglts cWofosf] hggL elgPsf] af/a¬b] lbNnL;Ddmf}tfdf slx st} pNn]v ul/Psf] lyPg gt hg cfGbf]ngd} dfu sf ?kdf g} cfPsf lyP . cfh ltg} k¬j{ zt{x? dWo] wd{ lg/k]Iftf / ;+l3otf un kf;f] ePsf  5g . ;fob u0ftGq klg To:t} x¬GYof] xf]nf t/ tfTsflng /fhf 1fg]Gb|n] u0ftGq :yfkgfsf] lg0f{onfO cfkm\gf] ;f:s[lts / /fhlglts k/Dk/fsf] j}wflgstfsf cfwf/df cfh ;Dd s¬g} j}wflgs / /fhlglts r¬gf}lt lbPsf 5}gg . tfTsflng /fhfn]g} u0ftGq :jLsf/ ul/;s]kl5 o;sf] j}wflgstf k|lt s¬g} r¬gf}lt ePg . t/ wd{ lg/k]Iftf / ;+l3otf sf] d¬4f eg] To:tf] lg{jLjfb cj:yfdf /x]g . wd{ lg/k]Iftf dfly :jKgsf/n] oy]i7 n]lv ;s]sf] 5 / ;+l3otf dfly klg . cfh l:ylt hl6n eO;s]sf] 5 .lgsf;sf nfuL :jKgsf/ s]lx ljsNkx? k|:t¬t ub{5 .

!=clxn] sfu|];– Pdfn] / oLgs}  /fhlglts nfOgsf bnx?sf] nueu ltg rf}yfO ax¬dtsf] zlQm 5 . o;sf/0f ;+ljwfg ;efdf lolgx?n] rfx]h:tf] ;+ljwfg kfl/t u/fpg s¬g} ;d:of b]lvGg . t/ d¬Vo ;d:of eg]sf] ltg} bnx?sf] c:ki6tf / cndn b]lvPsf] 5 . clxn]sf] ;+l3otfsf] l;df+sg x]bf{ /fhf dx]Gb|sf rf}w c~rn / /fhf lj/]Gb|sf kfr ljsf; If]qsf ljefhgnfO s]lx csf]{ b]vfpg] k|oTg :j?k cfwf/ lxg dgf]ut ljefhg ul/Psf] :ki6 x¬G5 . ;+l3otfsf] d¬4f rf}w c~rn jf kfr ljsf; If]qnfO zlQm / ;|f]t sf] ljs]lGb|s/0f ug]{ dfu n] cfPsf] lyPg . o;sf] s]lGb|o ;jfn klxrfgsf]g} lyof] . olb  klxrfg sf cfwf/df /fHosf] k¬g{ ;+/rgf gug{] xf] eg] sfu|]; Pdfn] ;d¬xn] :ki6 ug¬{ k5{ . of] s¬/f ;+fjf]wg x¬b}g /fHo PsfTds g} /xG5 . ;+l3otfsf] ljefhg PsfTds /fHosf] k|zf;lgs ljs]lGb|s/0f dfq xf] . of] s¬/f sf] :ki6 hjfkm sf+u|];– Pdfn] ;d¬xn] lbg ;Sg¬ k5{ . bf]unf s¬/f ug]{ ;do 5}g  . olb o:tf] l:ylt ePdf If]lqo ,hflto klxrfgjfbLx?n] klg cfkmgf] ljsNk ;f]Rg] 5g / /fHon] klg Pp6f b[li6sf]0fdf cfkmgf] st{Jo / ;d:ofnfO ;Djf]wg ug]{ /fhlso bfloTj k¬/f unf{ . of] klxnf] t/ kL8fbfos ljsNk x¬g ;Sb5 .

 @= ;+l3otsf] d¬4f jt{dfg /fhgLltsf] k|:yfg b:tfj]hdf gePtf klg d¬n¬sdf Pp6f ultn] :yflkt e};s]sf] 5 . o;sf] cfjZostf 5 ÷ 5}g elg hgdt ;+u|xdf hfg] To; kl5 dfq ;+ljwfgnfO clGtd ?k lbg] csf]{ ljsNk x¬g ;Sb5 of] ljsNk wd{lg/k]Itfsf nfUL klg nfu¬ ug{¬ k5{ elg cfjh pl7/x]s} 5 .

 #= ;+l3otfsf] wf/0ff hflto / If]lqo klxrfg s} cfwf/df p7]sf] d¬4f xf] . of] d¬4fnfO ;+jf]wg u/]/ ;+l3otf sf] ljefhg ug]{ . of] ljsNksf] kIfdf :jKgsf/ klg /x]s} xf] .

 $= dflysf ltg}j6f ljsNkdf ;+ljwfg;ef / jt{dfg /fhlglts g]t[Tj :k:6 lbzf lng c;Ifd b]lvPsf n] c/fhstfsf] l:ylt a9bf] s|ddf 5 . o:n] /fi6«sf] cl:tTj g} z+s6fkGg b]lvg yfln;s]sf] 5 . /fi6« z+s6df kbf{ clGtd cfwf/ eg]sf] ;]gf xf] . /fi6« nfO hNbf] cj:yfdf ;]gfn] 5f8g ;Sb}g . of] ;]gfsf] bfloTj klg xf] . o;sf/0f ;]gfn] ;Qf lgoGq0f lnO jt{dfg cGtl/d ;+jwfg vf/]h ul/ ;]gf 4f/f hf/L gof cGtl/d ;+ljwfgsf  cfwf/df gof /fhgLlts k|ls\of ;¬? Ufg]{ . Pp6f ;r]t gful/sn] o:tf] n]Vg ldN5÷ ldNb}g :jKgsf/sf] a|Dxn] b]v]sf] s¬/f n]vsf] xf] . of] ljsNk s¬g} cltzo /f]uaf6 d¬lQmsf nfuL …Pgf:y]l;ofdf’ nfg¬ k/]h:tf] ;dfwfg xf] . kL8fbfos x¬g ;Qm5 t/ /fi6«nfO /f]ud¬Qm ug{ ;Sb5 . hLjge/ k|hftGqsf nfuL ;+3if{ u/]sf] TolQm xf] :jo+ :jKgsf/ . clxn] o:tf] cf}ilw sf] l;kmfl/; af/] n]lv/xg¬ :jodsf nfuL klg sd si6s/ ePg .

नेपालका ‘सिउडो’ कम्युनिष्ट र धर्म निरपेक्षता

नेपालका ‘सिउडो’ कम्युनिष्ट र धर्म निरपेक्षता !

प्रदेशको सीमांकन सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा गरौं

२०७२ साउन १८ गते १०:१२ मा प्रकाशित

 2463  9 

  0

अरूणकुमार सुवेदी
नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको धर्म सम्वन्धी धारणाहरु सुनेपछि यो स्वप्नकार छक्क परेको छ । यो हास्यास्पद स्थिति हो ।

कामरेड मोहनविक्रम सिंहदेखि लिएर बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ, खड्ग ओली सबैमा यो हास्यास्पद धारणा देखियो । कम्युनिष्ट वा मार्क्सका अनुयायीहरु अनिस्वरवादी हुन्छन् । कुनै संवैधानिक सपथ लिँदा पनि ईश्वरका नाममा सपथ लिँदैनन् ।

अरुणकुमार सुवेदी

उदाहरण नेपालमा नै पनि देखिएकै हो । अर्थात कम्युनिष्टहरु आस्था (फेथको अर्थमा ) विहीन हुन्छन् । तर, नेपालका कम्युनिष्टहरु आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ठान्छन् । अर्थात मस्जिद गए ‘एकल क्याप’ लगाएर अल्लाह ओ अकबर भन्छन्, गुम्बा गए वुद्धम शरणम…. पशुपति गए नम शिवाय..  इत्यादि ।

एउटा व्यक्ति बहुआस्थाको हुनै सक्दैन, जुन नेपालका कम्युनिष्टहरु भइरहेछन् । कम्युनिष्टले त सबै धर्म बर्जित हुनुपर्छ भन्नुपर्ने हो । यिनलाई अनिश्वरवाद र धर्मनिरपेक्षताको भेद नै थाहा भएन सायद ।

वस्तुत : कम्युनिष्टहरुले संविधानमा धर्म सम्वन्धी केही उल्लेख नहोस् भन्न सक्थे । तर, त्यो भनेनन् । किन ? कुरा स्पष्ट छ, वहाँहरुको प्रतिवद्धता इशाइकरण र हिन्दु संस्कृतिप्रतिको द्रोहमा छ ।

धर्मान्तरण र धर्म निरपेक्षता
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता धर्मान्तरणका लागि छुट दिने र बहुमत सांस्कृतिक समुहमाथि सांस्कृतिक हिंसा गर्ने, सामाजिक विग्रह उत्पन्न गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग भएको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । यसले नेपालका धेरै जनजातिहरुको सांस्कृतिक पहिचान धरापमा परिसकेको छ ।

यदि यही स्थिति कायम रहे स्वप्नकार ठोकुवाका साथ लेख्छ-एक दशकभित्र नै प्रायः पहाडी जनजातिहरुमा आफ्नै जातभित्र धार्मिक द्वन्द्व हुनेछ, निज धर्ममा रहेका र अतिक्रमणकारी आस्थामा गएका अर्थात इशाई भएकाहरु वीच । जसका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

अहिले धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उर्लिएको जनमत देखेर ग्रीन डलरले जन्माएका विभिषणहरु तिल्मिलाएका छन् । यसको विकल्पमा अर्को शब्द खोज्ने क्रम सुरु भएको छ । शब्द जेसुकै राख, संविधानमा सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न खास व्यवस्था हुनैपर्छ ।

अन्तरिम संविधानमा पनि धर्मान्तरण दण्डनीय अपराध हो भनिएको छ, तर तिब्र गतिमा यो अपराध भइरहेको छ ।

सर्वप्रथम संविधानसभाले यो अपराधको जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि वढाओस् । अनि संविधानमा पनि धर्मान्तरण गर्नु गराउनुलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा राखोस् । र, जसले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्छ, उसलाई उसको पहिलेको धार्मिक वा जातीय पहिचानका कारणले राज्यले दिने सकारात्मक विभेदको सुविधा नदिइने प्रावधान होस् । समान नागरिक संहिता होस ।

यी प्रावधान राखेर ल्याइएको संविधानमा शब्द विन्यास मात्र ठूलो कुरा होइन ।

प्रदेश विभाजनको सांस्कृतिक आधार
संसारमा राज्य निर्माण, अवसान र निरन्तरताको इतिहास स्वप्नकारले चारवटा राष्ट्रियताका आधारहरुबाट निर्धारित हुने विश्लेषण गर्‍यो । यस सम्वन्धमा स्वप्नकारको ८/९ वर्ष अगाडि प्रकाशित पुस्तक सपनाका गाथाहरुमा एउटा खण्डमा राम्ररी सम्प्रेषण गरेको थियो । कालगतिले त्यस सन्दर्भको पुनरुक्ति गरी आम जनता सामु राख्नुपर्ने बाध्यता पर्न गयो ।

यसै पनि यो स्वप्नकार बाध्य नभई आफ्नो लय विमुख भएर राजनीतिक मुद्दामा कलम चलाउन चाहँदैन ।  तर, कुरा राष्ट्र  र राष्ट्रियता , पहिचान र प्रजातन्त्रको सहअस्तित्वको पर्‍यो, सहयुक्तिको पर्‍यो ।

राष्ट्रियताको पहिलो आधार नै सांस्कृतिक राष्ट्रियता वा जातीय राष्ट्रियता हो । जब  राष्ट्र बहुपहिचानयुक्त हुन जान्छ, तब सबैभन्दा ठूलो  समुहको राष्ट्रप्रतिको निज भाव (विलोङगिङनेसको अर्थमा) राष्ट्रियताको अर्काे प्रमुख आधार बन्न जान्छ ।

जब कुनै पनि राष्ट्रको मूलप्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाइन्छ र सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक वा जातीय समुहलाई बचावको अवस्थामा पुर्‍याइन्छ, तब त्यो समूह पनि राष्ट्रियताका लागि लड्ने आक्रामक मनस्थितिवाट बिमुख हुन जान्छ । त्यसपछि अर्को सवल आधारले राष्ट्र थेग्नु पर्छ । त्यो हो-सवल सैन्यशक्ति ।

यी सवै परिस्थिति नआउने एउटै अवस्था रहन्छ, त्यो हो समृद्धि । उल्लेखित चारवटै आधारमा नेपालको राष्ट्रियताको जुइनो खुकुलिँदै छ भन्नुपर्दैन । यसैले स्वप्नकार चिन्तित छ र वीचवीचमा लय अन्तर गरिरहन्छ, राजनीतिक मुद्दाहरुतर्फ लागेर ।

नेपालमा रहेका तमाम जनजातिहरुका पहिचान हिन्दु सांस्कृतिक पहिचानका विरोधी हुन् भन्ने पश्चिमाहरुबाट विभाजन गरी सांस्कृतिक अतिक्र्रमण  गर्ने सुत्रद्वारा स्थापित रणनीतिक प्रचारको प्रभाव हो । गल्ती यही नै भयो ।

हिन्दु राष्ट्रियतालाई नेपालको मूलप्रवाह मान्नेहरु जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको विरुद्ध उत्रिए र जातीय एवं क्षेत्रीय पहिचानका कुरा गर्नेहरु समष्टिगत पहिचानको विरोधीझै प्रतीत भए । यही कारणले राष्ट्रियताका आधारहरु कमजोर हुँदै गए ।

यो अवस्था यति फुलाउन खोजियो कि नेपाली सेनालाई नै जनजाति र तागाधारीमा विभाजन गर्नेसम्मको दुस्साहस भएकै हो । तर, आजसम्म त्यो सम्भव भएको छैन । यो नेपालीहरुको सौभाग्य नै मान्नुपर्छ । नेपाली सेना स्वयम नै सांस्कृतिक राष्ट्रियताको सुत्र र भावनाबाट संगठित छ, त्यसको स्वरुप र नामाकरणमासमेत धर्म निरपेक्षताका नाममा यथेष्ठ प्रहार भएका हुन् र भइरहेछन् ।

अब मुलुक जागेको छ, सबै पहिचानवादीहरु सांस्कृतिक राष्ट्रियता र प्रादेशिक अखण्डताका लागि एक हुन थालेका छन् । जसबाट सांस्कृतिक राजनीतिकलगायतका सबै बाह्य हस्तक्षेपकारी खेलहरुको अन्त्य निकट देखिन्छ । यसका लागि उत्साहको वातावरण पनि क्रमशः बन्दैछ । सांस्कृतिक राष्ट्रियताका लागि छरपस्ट भई गरिएका आन्दोलनहरुप्रति पनि जनताको ठूलो सर्मथन रह्यो ।

परिणामस्वरुप गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट हटाउने र राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन गर्ने षडयन्त्र सफल हुन सकेन । जबरजस्ती लादिएको धर्म निरपेक्षता पनि हट्ने पक्काजस्तै छ । अब सबै पहिचानवादी एक भएमा अबको आन्दोलनले हिन्दुराष्ट्र र पहिचानको संघीय ज्यामिति पनि निर्माण हुनेछ ।

संघीय ज्यामिति

स्वप्नकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ क्षेत्रीय वा जातीय सांस्कृतिक पहिचानवादीहरु राष्ट्रिय पहिचानका आंगिक पक्षहरु हुन् । आफ्नो पहिचानको कुरा गर्ने अर्को पहिचानलाई अस्वीकार गर्नाले बिग्रह हुन सक्छ, विखण्डन हुन सक्छ । यसैले स्वप्नकार संघीय संरचनामा पनि पहिचानलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसका आधारमा नेपाललाई जनपद (क्याण्टनको अर्थमा) हरुको संघ बनाउन उचित हुने तर्क छ ।

नेपाललाई पहिचानका आधारमा संघीय विभाजन गर्दा यस्तो प्रस्ताव छ स्वप्नकारको । यस सुत्रको पहिचानमूलक संघीय ज्यामितिलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्नेबेला भएको छ । कुनै पनि बहानामा दमन वा आलटाल हुनु अर्को त्रासदीलाई निम्तो दिनु हो ।

यो स्वप्नकारको धारणा हो । यी सबैका आधार र राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा पनि समष्टिगत पहिचान हिन्दु सांस्कृतिक नै हो भन्नेमा स्वीकार्नै पर्ने स्थिति छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवी हुन्)

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/307039/#sthash.oKiUZhw4.dpuf