त्रिशुली ३ 'ए’ र छिपछिपे नेताहरू

Turn off for: Hindi

त्रिशुली ३ 'ए’ र छिपछिपे नेताहरू

अरुणकुमार सुवेदी

अहिले मुलुक त्रिशुली ३ 'ए’ को ज्वरोले तातेको छ । गैरराजनीतिक सरकारले गरेको निर्णय अझ न्यायिक नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध केही राजनीतिज्ञहरू र मुख्य भनिएका विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू उग्र भएर खनिएका छन् । यही निहुँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बन्द गरिएको एक हप्ता भइसक्यो । ट्रेड युनियनहरूको विरोधले प्रबन्ध निर्देशक कार्यालय जान सकिरहेका छैनन् । समस्त सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । यस परियोजनाको पचडाउपर पहिले पनि दुइ लेख यस लेखकले लेखिसकेको छ । पुनः बजारमा सबैभन्दा विवादित विषय भई यो परियोजना आएको छ । यर्सथ, केही प्रसंगहरू पुनरुक्ति गरेर भए पनि यस परियोजनाउपर केही तर्क/तथ्य संगत कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।

झगडाको बीउ के हो ?

विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सिधै सुरु गरिएको यो परियोजना चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाह्य राष्ट्रमा लगानी गर्ने बैंक ँएक्जिम बैंक अफ चाइना’को ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणकै जनशक्तिबाट डिजाइन गरिएबमोजिम ६० मेगावाट क्षमताका लागि इन्जिनियरिङ खरिद एवं निर्माण र्-इपीसी) ठेक्काअन्तर्गत चीन सरकारकै स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजवालाई दिएको थियो । चिनियाँ प्राविधिज्ञहरूले काम सुरु गरेपछि यो परियोजनालाई ९० देखि एक सय २० मेगावाटसम्म क्यू ४० को मापदण्डअनुसार बनाउन सकिने कुरा आएपछि सुरुदेखि नै ९० मेगावाट बढाउने सोचअनुसार डिजाइन परिमार्जन भई सोहीअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । ठेक्कामा उल्लिखित दरभाउअनुसार ठेकेदारले थप क्षमताका लागि पनि भुक्तानी पाउने शर्त राखिएपछि एकथरी व्यक्तिहरू यसमा आर्थिक चलखेल भएको र कानुनको उल्लंघन भएको भनी विरोधमा उत्रिएका छन् । 

प्राविधिक औचित्यता

त्रिशुली नदीको प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दा त्यसको हाइड्रोलोजिकल डाटाका आधारमा सुरुमै उक्त पारियोजना एक सय २० मेगावाट हाराहारीमा डिजाइन गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यो भएन । यसकारण परियोजना बनाउँदा पानीको उच्चतम प्रयोग नै नगर्ने गरी डिजाइन ज-जसले गरे ती मानिसहरूको त्रुटिबारे खोजी हुन जरुरी छ । ठेक्का दिएपछि पनि यो बढाउने कार्य हुनु प्राविधिक त्रुटि नभई पहिलेको त्रुटि सच्याइएको मान्न किन नसक्ने ?

कानुनी पचडा

परियोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु आर्थिक र प्राविधिक रूपले उपयुक्त देखिएपछि सरकार र प्राधिकरणसँग दुइवटा विकल्प थिए । या त तत्समयसम्मको कार्यको बिलअनुसार गेजवालाई भुक्तानी दिई बाँकी कार्यका लागि नयाँ टेन्डर खोल्नु या पुरानै दरभाउ र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारको मूल्य समायोजन गरी उसैलाई निरन्तरता दिनु । यी दुइमध्ये दोस्रो विकल्प नै बुद्धिमानी थियो । 

यदि त्यहाँ कुनै कानुनी त्रुटि भएमा स्थापित निकायहरू छन् । यसका लागि ट्रेड युनियनहरू र नेताहरूको कोकोहोलोको जरुरत किन पर्‍यो बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ ।

कूटनीतिक पचडा

उक्त परियोजनालाई थप रकम ४३ करोड डलर एक्जिम बैंक अफ चाइनाले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थात्, यो परियोजनाले नेपाल-चीन विकास कुटनीतिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । गेजुवा पनि चीन सरकारकै कम्पनी हो । यस्तो कुरा बुझी-बुझी पनि केही पर्ूवमन्त्रीहरूले हाकाहाकी गेजुवाले घुस दिएको कुरा व्यक्त गरे । अर्थात्, चीन सरकारको कम्पनीले नेपालका तालुकवालहरूलाई घुस दिएर परियोजनाको क्षमता वृद्धि गरायो । ती मन्त्रीहरूको यस्तो अल्लारे र छिपछिपे बुद्धिले नेपालको कुटनीतिक विश्वासमा ठूलो खलल परेको छ । नेपाल सरकारसँग पनि ठूला-ठूला प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनीहरूको नेतृत्व गर्ने मन्त्री उहाँहरू पनि हुन भएकै हो । के उहाँहरूले कुनै व्यापारिक सिलसिलामा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई घुस दिने गर्नुभएको थियो - होइन भने चीन सरकारले के सोच्ला - बारम्बार मन्त्री भएकाहरूको यस्तो ठेट्ना कुराले राष्ट्रको बेइज्जती भयो भन्ने मेरो ठहर छ ।

रहुघाट र त्रिशुली त्रि 'ए’ 

त्रिशुली ३ 'ए’ को मूल्य वृद्धि भएको र ठेक्कालाई 'लिक्विडेटेड’ ड्यामेज’ बाट बचाएको चर्चा गर्नेहरूले भोलि रहुघाटमा के भन्लान् जहाँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिएपछि पनि दुइ वर्ष परामर्शदाता नियुक्त नहुनाले कुनै काम हुन सकेन ? अब त्यसले पनि मूल्यवृद्धि माग्दैछ । त्यसमा अब अर्को पचडा हुने नै छ । उक्त परियोजना पनि भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा बन्ने हो । 

विश्व बैंक/एडीबी भर्सेस-एक्जिम बैंक 

चीनको एक्जिम बैंकले नेपालमा विकास परियोजनामा ऋण दिइरहेको छ भने भारतीय एक्जिम बैंकले पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पाश्चात्यहरू र जापानको रणनीतिक चाखमा वित्तीय सहयोग परिचालन गर्ने विश्व बैंक र एडीबीको भूमिका न्यूनीकरण भइरहेछ । यसर्थ यो बखेडालाई मित्रराष्ट्रहरूका एक्जिम बैंकहरूलाई हटाउने र विश्व बैंक र एडीबीको वर्चश्व कायम गराउने रणनीतिअन्तर्गत भएको त होइन भनी शंका गर्ने पीतबिन्दुहरू प्रशस्त छन् । यसको विरुद्ध लागेका पूर्वमन्त्रीहरूको अनुहारमा क-कसको दासत्व झल्कन्छ भनिरहनु पर्दैन । विश्व बैंक र एडीबीमार्फत पश्चिमाहरूको दासत्व स्वीकार्ने जो कोहीले पढ्न सक्दछ । 

उपाय के ?

मेरो धेरै पुरानो अडान छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई यस्ता परियोजना बनाउन दिने नै होइन । कम्तिमा कम्पनीमार्फत यो परियोजना भएको भए यी सबै परिस्थिति आउने नै थिएन । प्राधिकरणले जिम्मा लिएका परियोजना चमेलिया, रहुघाट र कुलेखानी-३ सबैको हविगत त्यस्तै हो । यसकारण अझ पनि ढिलो भएको छैन । यथाशक्य चाँडो यसलाई कम्पनीमा परिणत गरियोस् । अहिलेको उत्तम उपाय यही हो उप्रान्तका विभाग अन्त्य गर्ने । तर, हाललाई क्षमता वृद्धि रोक्ने प्रकारका दबाबपूर्ण आन्दोलन र नेताहरूको अभिव्यक्ति अन्त्य गरिनु राष्ट्रका लागि उचित हुनेछ ।

rittido gaau banjhido bhumi

अरुणकुमार सुवेदी

केही दिन पहिले कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखरजीको मर्मस्पर्शी लेख आएको थियो, तर्राईका उर्वर खेतहरू बाँझिन थालेको विषयमा । आज मसँग एउटा पहाडी गाउँको आजको स्थिति र अतीतको तुलनात्मक चित्रण छ । गाउँ हो मेरो आफ्नै जन्मस्थान धनकुटा, कुरुले तर यो नेपालको वर्तमान परिस्थितिका लागि प्रतिनिधि गाउँ हो ।
जुन समयमा मोटरगाडी देख्न धरान आइपुग्नुपथ्र्यो, त्यसबेला गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बजारको केही सुविधा थिएन । नून, मट्टतिेल लगायत अन्य आवश्यक उपभोग्य सामग्री किन्न भरिया लिई धरान पुग्नु पथ्र्यो । तर पनि यो गाउँ यस्तो थियो, जहाँ साठी-सत्तरी जना स्नातकहरू गाउँमै थिए अर्थात् गाउँमा नियमित आउ-जाउ गर्थे र गाउँमै स्थायी बसोवास गर्दथे । हरेक घरका कोठेबारीमा कम्तिमा एक-दर्ुइ घरी केरा पाकेका हुन्थे । घरघरमा अजंगका मकैका थाँक्रा हुन्थे । सबैका बारीमा सुन्तलाका बोट प्रसस्तै हुन्थे । हेरक घरमा गाई, भैँसी, गोरु, बाख्रा अनेक बस्तुभाउ र अन्य पशुपन्छी हुन्थे । पाखा जंगलमा गोठालाहरू सुसेला हाल्थे र पाखै थर्किने गरी सुरिलो भाकामा मायापरित र सुखदुःखका गीत गाउँथे । खोला खेत टन्न धान, गहुँ, मकै र मौसम अनुसार अन्य बालीले भरिएका हुन्थे । गरीब किसानहरू समय अनुसार खोला बिर्राई वा खोरिया खनी मौसमी खेती गर्थे ।

जनसंख्या भने हृवात्तै घटेको छ । २०५६ सालमा छ हजारभन्दा बढी मतदाता थिए, अहिले घटेर चार हजारभन्दा कम छन् । आज मुस्किलले गाउँका केही घरमा गाईवस्तु देख्न पाइन्छ । वनपाखामा गोठाला गर्नैपर्ने गरी चौपाया कुनै घरमा छैनन् । अधिकांश घरमा ताला झुण्ड्याइएको छ । दिनुहँु लिपपोतले सिँगारिने सिकुवा भत्केका छन् । वर्षौदेखि मानिस नबसेका घरका आँगनमा दुबो र तितेपाती झ्याङ्गिएको छ । कुनै समय जुनेली रातमा घाँस चोरी हुने बारीका डिल खरघारी र झाडीमा परिणत भएका छन् । बारीमा घाँस नकाटिएको वर्षौ भइसक्यो । टाँकी, बडहर, कुटमिरो जस्ता डाले घाँसका रुखका हाँगा नकाटिएको पनि वर्षौ भइसकेको छ । बारीहरू बुट्यान र झाडीमा परिणत भएका छन् । कुनै घरका आँगनमा मकैको थाँक्रो छैन । खेतबारी जोत्न गोरु र हली कतै पाइँदैनन् । गाउँमा विद्यार्थी र शिक्षकबाहेक युवकहरू विरलै देख्न पाइन्छन् । गाउँमा केही चल्तीफिर्ती छ भने तिनीहरू हातमा मोबाइल फोन बोकेका, प्राय कर्ुतासुरुवाल र र्सटपैन्ट लगाएका विवाहिता युवतीहरूको छ । आज ँखोरिया’ र ँभष्मे’को अर्थ नबुझ्नेको संख्या बढ्दो छ । नावा, जरुवा लगायतका खोला किनारहरू घनघोर जंगल भएका छन् । फाँट खेतहरूमा आंशिकरूपमा मात्रै बाली देख्न पाइन्छ । खेतीमा कसैको जाँगर छैन, मजदुर पाइँदैन, पाइहाले पनि ज्याला ठेक्नै नसकिने गरी महँगो भएको छ । उत्पादनले खर्चै धान्दैन । आफ्नो खेतमा धान फलाएर ट्याक्टर लगाएर घरमा ल्याउँदा र मिलसम्म पुर्‍याएर कुटाउँदाको खर्चले तर्राईबाट आएको चालम किन्न सस्तो पर्न थाल्यो भन्छन् गाउँलेहरू । गाउँका बीचतिर केही पसल र होटलहरू खुलेका रहेछन् । पहिले घरमै कोदाको जाँडरक्सी बन्थ्यो, आजकाल पसलमा सिलबन्दी रक्सी बिक्दो रहेछ । कोदो खेती हृवात्तै घटेछ । घरमा गाईभैँसी छैन, पसलमा भारतीय पाउडर दूध बिक्छ । घरमा चिया खान यही पाउडर दूधको चल्ती बढेको छ । केही बोरा लालकिला बासमती चामल पनि पसलमा किन्न पाइन्छ । उहिलेको समयसँग पूरै उल्टो भएको छ, आलु, काउली, टमाटर, बैगुन, परवल धरानबाट ट्रक चढेर गाउँ पुग्छ । पुराना चौतारा र पाटी भत्केका छन्, रेमिट्यान्स पुर्‍याइदिने अफिस र साइबर क्याफे खुलेका छन् । कुनै समय घिउ, बाख्रापाठा र अलिअलि अन्नपात बेचेर घर्रखर्च र्टार्ने स्वावलम्वी गाउँलेहरू अहिले पोकाको दूध किन्छन् ।
दशैँतिहार जस्ता चाडहरू सामाजिक एकताका प्रतीक थिए । गाउँका बीचमा रोटेपिङमा तन्नेरीतरुनीहरू हाँसोमजा गर्दै रमाउँथे, लिंगे पिङमा दोहोरी मच्चिन्थे । रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशीमा मेला लाग्थ्यो । यस्ता पर्व र मेलामा युवायुवतीहरू रातभर धान नाच्थे । जंगल र पाखापखेराहरू पालामले गुन्जिन्थे । आजकाल दशैँतिरहार बहिस्कार अभियान चलेको छ । रोटे र लिंगे पिङ थापिन छाडेका छन् । पिङ थापिने चौरमा चर्च खुलेका छन् । दशैँ बहिस्कारसँगै ख्रिसमस भित्रिएको छ । गामबेँसीमा पालाम घन्किँदैन । धान नाच्न त जोडी पाउनै मुस्किल छ रे ।
आज युग परिवर्तन भयो । केही असल अवश्य भएको छ । गाउँमा सडक पुगेको छ । त्यस बखत सात कक्षासम्म मात्रै पढाइ हुने स्कुल अहिले बाह्र कक्षासम्मको भएको छ । पहाड भए पनि धेरैवटा घरमा मोटरसाइकल देख्न पाइन्छ । सोलार पावर र स्थानीय खोलाबाट निकालेको बिजुलीले गाउँबाट टुकी विस्थापित भएको छ । स्वास्थ्य चौकी खुलेको छ । हातहातमा मोबाइल फोन छ । नसनाता र आफन्तको खबर थाहा पाउन हुलाकको चिठी कर्ुर्नु पर्दैन ।

धेरै दुःखको र केही खुशीको यो कथा मेरो गाउँको मात्रै होइन । अधिकांश पहाडी गाउँहरूको हो । पहाडका मात्रै होइन चन्द्र किशोरजीले नेपालको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तर्राईमा पनि अब्बल खेतहरू बाँझिन थालेको कुरा लेखेका छन् । पहाडी गाउँ होस् वा तर्राई, अब हाम्रा खेतीयोग्य भूमि बाँझिन थालेका छन् । पर्ूवाधार अभाव र प्रतिकुल राजनीतिक वातावरणले उद्योगधन्दाको अवस्था नाजुक छ । तर, विगत एक दशकको तथ्यांक हर्ेर्ने हो भने दर्ुइ प्रकारका युवाहरूको अवस्था उल्लेख्य देख्न सकिन्छ- एक, वैदेशिक रोजगारमा जाने र दर्ुइ, इलम नगरी राजनीतिका नाममा अनुत्पादक तर आर्थिक लाभयुक्त जीवन बिताउने ।
वैदेशिक रोजगारका कारणले गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स पुगेको छ तर त्यो रकम भने भारतीय र चिनियाँ उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नमा खर्च हुन्छ । अर्थात् अन्तर्रर्ााट्रय श्रम बजारले नेपालमा पैसा त आउँछ तर आउनासाथ चीन र भारत जाने गर्छ ठूलो परिमाणमा ।

असफल भूमिसुधार ः
नेपालको प्रचलित भूमिसम्बन्धी कानून अनुसार पहाडमा १६ रोपनी घरबारी र ८० रोपनी खेतीयोग्य जमिन गरी ९६ रोपनीको हदबन्दी कायम गरिएको छ । पहाडी गाउँघरमा यदि त्यहाँ बस्ने घरधुरीलाई उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन बाँडिदिने हो भने भागमा सरकारी हदबन्दीको दोब्बर तेब्बर पर्नेछ । यदि हदबन्दीभित्र राख्ने हो भने बसाइँ हिँडिसकेका, गाउँ त्यागिसकेकाहरूको नाममा जमिन दिई स्रेस्ता कायम रहने तर जमिन बाँझै बस्ने वर्तमान स्थिति निरन्तर नै रहने छ । यसकारण पहाडमा जमिनको हदबन्दी तोकिएको भूमिसुधार प्रणाली अब पर्ूण्ा असफल भइसकेको छ । तर्राईको स्थिति अलि भिन्न होला, केही सिमान्त गरीबहरू भूमिहीन होलान् तर पहाड जस्तै स्थिति उन्मुख छन् तर्राईका गाउँघरहरू पनि । आफैँ खेती नगर्ने जग्गा धनीहरूका जग्गा बाँझिन थालेका छन् ।

नयाँ बाटो ः अब पुरानै भूमिसुधार नीति र नियमहरूलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ पहाड र मधेशमा जमिनलाई अरू बाँझो बनाउँदै लैजानु हो । यसकारण आफू खेत गर्छर्ुुन्नेलाई हदबन्दीको मापदण्डले छेक्नुहुन्न र कृषियोग्य भूमिको हदबन्दी हर्टाई जोताहाले मात्र कृषिभूमि राख्न पाउने नीति बनाइनु पर्छ । अर्कातर्फरित्तिँदै गएका गाउँका बाँझिदै गएको जमिनमा उच्च प्रतिफल दिने र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारका बाली लगाउन कृषि उद्यमीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । यसका लागि लगाउन अनुसन्धान गरी सरकारी निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य भूमि बाँझो छाड्ने अवस्था निर्माण गर्नु राष्ट्रको नीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

Hita article on super six HPP

सुपर सिक्सको सुपर टेन्सन

अरुणकुमार सुवेदी

लगभग तीन वर्ष अगाडि नेपाल सरकार विद्युत् विकास विभागले आफूले अध्ययन गरी राम्रा आयोजना भनी निक्र्योल गरी ६ वटा विद्युत् परियोजनालाई बोलकबोलद्वारा बिक्री गरेको थियो । सामूहिक रूपमा सुपर सिक्स भनिएका उक्त परियोजनाहरूको लिलामी गर्दा सरकारले ती परियोजनाहरूको विद्युत्को खरिददर निर्धारण गरी अग्राधिकार दिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने कुराको करार गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, आज आएर ती सुपरसिक्स प्रायः सबै परियोजनाहरू जोखिम पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार करारका कारण बाध्य छ तर नेविप्रा व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि भएको र विद्युत् विकास विभागले सम्झौता गर्दा ती परियोजना स्थलमा विद्युत् अडानको सम्भाव्यताबारे प्राधिकरणलाई एक वचन पनि नसोधेकाले त्यस्ता शर्तमा प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नाले यो अवस्था आइपुगेको हो ।

सुपरसिक्सअन्तर्गत मेवा खोला (५० मेवा) कावेली कोरिडर माया खोला (१४.३ मेवा) संखुवासभा तल्लो सोलु (८२ मे.वा), सोलु (२३.५ मेवा सिंगटी (१६ मेवा) र खोर (२४.१ मेवा) गरी ६ वटा परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । सुरुमा १४ मेवा उत्पादन गर्ने भनी अध्ययन गरिएको मेवा खोलामा बोलकबोलकर्ताले प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा ३ किमि लगभग सुरुङ तानी ३३ घमि पानीबाट ५० मेवाभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिने अत्यन्त आकर्षक परियोजना पाइएको थियो । सोही अनुसार क्षमतावृद्धि र ५० मेवाको परियोजना भएबाट अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकार सहमत भएपछि उक्त परियोजनाका प्रवद्र्धकहरूको करोडौं लगानी गरी परियोजनाका सम्पूर्ण अध्ययनहरू पूरा गरे । सोही समयमा कावेली कोरिडर १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम पनि सुरु भयो । तर, त्यो परियोजनाबाहेककै अन्य परियोजनाहरूसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार उक्त लाइनबाट उक्त परियोजनाको विद्युत् प्रशारण गर्न क्षमताले नपुग्ने अवस्था आयो । यसकारण सो परियोजनाका लागि कनेक्सन सम्झौता वसन्तपुर २२० केभी सवस्टेशनमा मात्र गर्ने अवस्था आइप¥यो । वसन्तपुरमा सवस्टेशन बन्ने र त्यहाँसम्म २२० केभी प्रशारण लाइन पुग्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै थालिएको छैन । यहींबाट संखुवासभाको बानेश्वरसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन लगी मायाखोलाको विद्युत् जडान गर्ने भनिएको छ । यसकारण मेवा र नामा खोलाका यी दुई परियोजनासँग नेविप्राले ३–४ वर्ष भित्र जडान गर्ने गरी सम्झौता गर्न असम्भव प्रायः छ । अझ मेवाखोलाको हकमा वसन्तपुरसम्म प्रशारण लाइन ल्याउन संभव नै हुन्न । बाँकी रहेका सोलु खेलाका परियोजनाहरूको हकमा पनि ३÷४ वर्ष भित्र त्यहाँसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन पुग्न अहिले सम्म अध्ययन नै नगरिएको हुँदा संभव देखिन्न । सुपरसिक्सका परियोजनाहरूमध्ये प्राधिकरणले सिंगटी र खारे संगम सम्झौता गर्न सक्ने प्राविधिक रूपले संभव छ । सिंगटीमा १–२ वर्ष भित्रै १३२ सवस्टेशन बन्ने पक्का छ ।

यस्तो अवस्थामा या त प्रवद्र्धक डुब्नुपर्छ, या त सरकार डुब्नुपर्छ, या त सम्झौता गर्न नेविप्रालाई बाध्य पारेर उ डुब्नुपर्छ । ती चार योजना तुरुन्त आउने संभावना नै छैन । यस अवस्थामा के विकल्पमा गए सबैलाई उचित निकास होला सोच्न अनिवार्य छ । उक्त परियोजनाहरू निर्माण भएर जडान हुन नसके पूरा क्षतिपूर्ति सरकारले दिने शर्तअनुसार सम्झौता भएको हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नासाथ नेविप्रा वा सरकारले ठूलो रकम घाटा प्रतिवर्ष बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताहरूको राजस्व एउटा निजी कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण त्यसरी उपयोग हुन गएमा ठूलै मामला बन्न सक्छ । यसकारण ती परियोजनाहरूलाई अगाडि लिएर जाने पक्षमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नलाई प्रवद्र्धकहरूले दबाब दिनु उचित हुन्न । तर, निजी क्षेत्रको आजसम्मको यत्रो ठूलो लगानी डुब्न दिनु पनि हुन्न । यसले सरकारको विशसनीयता त गुम्छ नै साथै लगानीको समग्र वातावरण बिथोलिने छ । यसका लागि केही न केही विकल्प निकाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्प हुनेछ सरकारले आजसम्म ती परियोजनाहरूमा भएको खर्चको अद्यावधिक लेखापरीक्षण (डीडीए) गराई प्रमाणित भए अनुसारको खर्च प्रवद्र्धकहरूलाई दिई परियोजनाहरू वापस लिने । यसो गर्दा उचित समयमा सरकारले ती परियोजनाहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी पुरानालाई दिने उनीहरूले नलिए मात्र पुनः लिलाम गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

दोस्रो विकल्प हुनसक्छ यिनीहरूको लाइसेन्स खारेज नगर्ने जबसम्म प्रशारण लाइनको व्यवस्था हुन्न तबसम्मलाई । त्यसो गर्नाले प्रवद्र्धकहरूले आजसम्म गरेको लगानी यथास्थितिमा बस्न जान्छ । यो पनि आफैंमा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो मार्का हो । सरकारले भने तापनि यति ठूला परियोजना आँट्ने प्रवद्र्धकहरूले प्रशारण लाइनको अवस्था र सम्भाव्यता पहिले नै हेर्नुपर्दथ्यो । त्यति होस् नपुग्नाले यो अवस्था आइपुग्यो ।

यी ६ वटा परियोजनाहरूमा सबैभन्दा जोखिममा देखिन्छ मेवा (५० मेवा) यसका लागि तमोर उपत्याकाका अरू ठूला परियोजना पर्खिएर प्रशारणका लागि सहकार्य गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिन्नन् । नेपालमा ठूला पपिरयोजना अर्थात् बाहिरबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परियोजना निजी क्षेत्रबाट आउनु आफैंमा दुष्कर छ । यसकारण अरू परियोजनाहरू जे भए पनि हाललाई मेवा परियोजना सरकारले फिर्ता लिएन भने प्रवद्र्धक जोखिममा परेको निश्चित प्रायः छ