Monday, November 23, 2015

म ‘बनियाँ युग’को ‘वैश्य राष्ट्रवादी’ !

म ‘बनियाँ युग’को ‘वैश्य राष्ट्रवादी’ !

'मेरा लागि वनवारीलाल नेपाली हुन्, तिमी भूपू हौ'

२०७२ मंसिर ४ गते १०:४५ मा प्रकाशित
 6696  347 
  6
अरुणकुमार सुवेदी
कुनै समयमा लेखक/विश्लेषक सीके लालले टेलीभिजन अन्र्तवार्तामा यस युगलाई वैश्य अर्थात बनिँया युग भनेको वाक्य मेरा मस्तिकमा यिनताकसम्म चित्तबुझ्दो गरी बसेको छ । यद्यपि सिके लालसँग मेरा सहमतिहरु अत्यन्त कम छन् ।
Arun-Kumar-Subediराजनीति, अध्ययन/लेखन र उद्यम/व्यवसायको त्रिमार्गी जीवनको यो अध्यायमा आएर प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रवादको वहुरुपी अनुशरणका अगणित दृष्टान्तहरु हेर्दै /भोग्दै आँउदा यस युगको सर्वशक्तिमान राष्ट्रवाद भनेको वैश्य राष्ट्रवाद नै हुनेरहेछ भन्ने निक्र्यौलमा पुगेको छु । यस कारण यो उपाध्याय पुत्र सगर्व उद्घोष गर्दछु- उप्रान्त म वैश्य राष्ट्रवादी !
अहिले नेपाल र नेपाली जनता भारतको अघोषित, मधेसको स्वघोषित र नेपाल सरकारको परघोषित नाकावन्दीको चपेटामा परेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुको संविधान निर्माण पूर्वको गुप्त कार्य ल्याउने क्रमको नग्न कार्य र त्यसपछि सतही ओजहीन (दुष) कार्यको खल परिणति समस्त नेपालीले भोग्नु परेको छ ।
यो नग्नता र मूढताको ढाकछोप हेतु एक प्रकारको राष्ट्रवादी ब्राण्डिङ र ट्रेण्डिङ सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ सतहमा देखापरेका केही घटनालाई लिएर नेपालमा थुप्रै ट्रेण्डिङ सुरु भएका छन् सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा ।
यसबीचमा वीपीदेखि महेन्द्र राष्ट्रवाद, मरिचमान राष्ट्रवाद, ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवाद, गिरिजाको राष्ट्रवाद, हुँदै आधुनिक नेपालमा नै अहिले आइपुग्दा बर्गर राष्ट्रवादसम्म देखियो
तर यी सबै राष्ट्रवादी ट्रेण्डिङहरु बीच राष्ट्र कमजोर भइरहेछ र राष्ट्रवादको असली मियो खुकुलिँदै छ । यसबीचमा वीपीदेखि महेन्द्र राष्ट्रवाद, मरिचमान राष्ट्रवाद, ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवाद, गिरिजाको राष्ट्रवाद, हुँदै आधुनिक नेपालमा नै अहिले आइपुग्दा बर्गर राष्ट्रवादसम्म देखियो । यी सबैको गुरुत्व समझमा आएपछि मलाई लाग्या, वैश्य राष्ट्रवाद नै अशली राष्ट्रवाद हो !
अहिले राष्ट्रको सीमाभित्र एकथरी विशेष पहाडे सवर्ण औधी राष्ट्रवादी देखिएका छन् । यो अहिलेको सरकारी राष्ट्रवाद हो । यो सम्मिश्रति राष्ट्रवाद हो कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्मको ।
इन्धन अभावले निर्माणाधीन विकास परियोजनाहरु बन्द छन् । विद्यालयहरु बन्द छन् । कलकारखानाहरु बन्द छन् । अत्यावश्यक सामाग्राीहरुको सर्वत्र अभाव छ । केही आपूर्ति भए पनि तस्कर नियन्त्रित मुल्य र परिमाणमा मात्र उपलब्ध छ । राजस्व घाटाको कुरै नगर्नुस् । मुलुक ठप्प छ । जनता त्राहीमाम छन् । आधा नेपाल आन्दोलनमा छ । अपरिहार्य, अनिवार्य बाध्यताको मित्र भारतसँग युद्ध नै होला जस्तो छ, सरकारी र केही गैरसरकारी वातावरण ।
यस्तो बेलामा संकटका विकल्पहरुको छनौट र अवलम्वन गर्न छाडेर संस्कृत लोककथाका पात्र सोमदत्त ब्राह्मणको सपना देख्न नागरिकहरुलाई आह्वान गरिँदैछ । अनि सरकार र सरकारी राष्ट्रवादका पक्षपोषकहरु लागिपरेका छन्, मुहल्ला मुहल्लाबाट भक्ति थापा जन्माउन ,बलभद्र कुँवर जन्माउन, अमरसिंह थापा जन्माउन ।
उनीहरु अपील गरिरहेछन् खुकरी, खुँडा, भरुवा बन्दुक, दाउरा, सबै हतियार लिएर शत्रु राष्ट्र अर्थात भारतसँग युद्धका लागि तयार रहन । हावादारी उद्घोष गरिरहेछन् । मानौँ कि दक्षिणको बादशाहले उग्र दुःख दिएको छ, आऊ उत्तरका मित्र मिलेर त्यससँग लडौँ ।
उत्तरको मित्र र दक्षिणको शत्रु आफैँमा कति बाध्यता र स्वार्थको मित्रताको सञ्जालमा बेरिएका होलान् ? यस प्रश्नको किञ्चित मतलब छैन ।
यो वैश्य अर्थात पणि राष्ट्रवादी स्पष्ट छ, तिमीहरु दिल्ली, पटना, लखनउ, जहाँसुकै लम्पसार पर, नेपाली जनतालाई तेल चाहियो, औषधि चाहियो, ग्यास चाहियो
यो हेटेरोजिनस मिश्रणका अर्का राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र पहिचानका अफजल खान पुगेका अर्थात कमल थापाले पेट्रोलियम पदार्थका लागि राष्ट्र बन्धक राख्न नसकिने राष्ट्रवादी भाषण गरेछन् । यो राष्ट्र नै दृष्टिबन्धक वा भोग बन्धक राख्ने अड्डा मेरो समझमा आजसम्म आएको छैन । तिमीहरुका अभिमानलाई राष्ट्रवादको पहिरनमा स्वीकारेर राष्ट्र र जनता यो घाटा र कष्ट भोग्न तयार छैनन् ।
यो वैश्य अर्थात पणि राष्ट्रवादी स्पष्ट छ, तिमीहरु दिल्ली, पटना, लखनउ, जहाँसुकै लम्पसार पर, नेपाली जनतालाई तेल चाहियो, औषधि चाहियो, ग्यास चाहियो । राष्ट्र चलाउने राजस्व चाहियो, विकास आयोजना निरन्तर चल्नुपर्‍यो, उद्योगहरु खुल्नुपर्‍यो । यो नै राष्ट्र र जनताको नाफाको राष्ट्रवाद हो ।
म बनिँया राष्ट्रवादी हुँ । तपाई जेसुकै भन्नुस/लेख्नुस, म नाफामा मात्र राष्ट्रवाद देख्छु । अहिले मुलुकले भीमसेन थापाको अर्को आडम्बरी अवतार खोजेको छैन । आफ्नो अंहकारको उत्तेजनामा फसाएर मुलुकको विभाजन र एकथरि मुलुकवासीकै अपमान गर्ने राष्ट्रवाद चाहिएको छैन । अहिले त्यो राष्ट्रवादी चाहियो, जसले एउटा धिरुभाइ अम्बानी जन्माउने कोशिस गरोस्, एउटा मार्क जुगरबर्ग, स्टिभ जब जन्माउने यत्न गरोस् ।
त्यो राष्ट्रवादीले कोशी, कर्णाली उच्च बाँध बनाएर भारतको नेपालमाथि सिचाइँ, विद्युत र बाढी नियन्त्रणमा पूरा निर्भरता निर्माण गर्न सकोस् । पानीजहाजहरु भागिरथी, हुग्ली, फरक्का महानन्द, मेची हुँदै चतरासम्म ल्याउन सकोस् । यो बनिँया राष्ट्रवादी चतरामा उभिएर २६९ मिटर अग्लो कोशी किराँतेश्वर उच्च बाँध हेर्न चाहान्छ । तमोरघाट याक्चनाका नक्कले माझीका नाति-पनातिले भेडेटारको पाँचतारे होटललाई माछा आपूर्ति गरेवापतको भुक्तानी चेक लिएर आफ्नै ब्राण्डेड कारमा फिलिली धरान झरेको दृष्य हेरेर हर्षाश्रु झार्न चाहान्छ । चतरामा अनलोड भएका कन्टेनरहरु लाइनमा पालो पर्खिएका लाइनरको दृष्य हेरेर रोमाञ्चित हुन चाहान्छ ।
यो बनियाँ राष्ट्रवादी कर्णाली चिसापानीबाट २७३ मि. अग्लो बाँधसँग सपरिवार एक ‘क्लिक’ लिन चाहान्छ । चिसापानीकै आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर कर्णाली सरोवरमा गएको पर्यटकको फेरीलाई कम्प्युटरमा नियालिरहेको नेत्रध्वज खड्काको ठूला करदाताको सम्मानपत्र हेर्न चाहान्छ । यही हो नेपाल र नेपालीको नाफा । नाफा नहुने राष्ट्रवादको यो बैश्य युगमा कुनै काम छैन ।
फाटेको कौपिन लाएर, उमालेको चौलानी खाएर लड्न हिँड् भन्ने राष्ट्रवादमा म लाग्न सक्दिँन । म त्यस्तो राष्ट्रवादको हिमायती हुनै सक्दिँन । मलाई त नाफा चाहिन्छ । बजार र लगानीसँग शत्रुता बढाएर, जोरी खोजेर मलाई टाट पल्टाउने राष्ट्रवाद स्वीकार्य छैन ।
यो वैश्य राष्टवादी स्पष्ट छ : केपी ओली, चित्रबहादुर केसी र कमल थापाले उठबस गर्दा वा नाक रगड्दा या आफ्नै मुलुकका नागरिक नेताहरुसँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा कुनै आँच आउन्न । अमेरिकी सेना नै राखिए पनि हामीभन्दा धेरै सक्षम राष्ट्रहरु साउदी अरब, कतार,कुवेत, जापान, अष्ट्रेलिया कसैको राष्ट्रियतालाई कुनै चुनौति छैन । यहाँ त्यो हदसम्मको स्थिति पटक्कै छैन ।
तपाईहरुको यो बर्गर राष्ट्रवादले हामी आजित भइसक्यौँ । हामीलाई आफ्नै परिवेशमा छाड्दिनुस् । वनवारीलाल मित्तललाई इण्डियन देख्ने र आफूले जहाँसुकैको पासपोर्ट लिए पनि सदा नेपाली नै रहने राष्ट्रवादको अनुसरण गर्न सक्दैनौँ हामी
यो संविधान संशोधन गर या खारेज गरेर अर्को संविधान ल्याउ, तिमी शीर्षाशन गर या मर, नेपाललाई नाफा हुनैपर्‍यो । यो घाटाको, भाँचिने र अररो राष्ट्रवादको बन्धक नेपाल र नेपाली बन्नुभएन ।
संविधान सभामा हि्वप लगाएर रातारात सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री, छिमेकद्रोही निशाचर संविधानलाई अवलम्वन गरियो, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसपछिको स्वार्थमध्ये केपीजी प्रधानमन्त्री भैसक्नुभयो । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिसक्नुभयो, अब यो संविधान निलम्बन नै भए पनि वहाँहरु यथावत रहनुहुन्छ । नेपाल र नेपालीलाई फाइदामा पुर्‍याउन र छिमेकीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन यदि त्यस्तै गर्नु परे पनि गर्नुस्, त्यो कदम राष्ट्रवादी नै हुनेछ ।
नेपाल र नेपालीले यस्तो दुःख बेहोरिरहँदा अर्काथरी राष्ट्रवादीहरु कसैको पछाडि विदेशमा बसेर सुतेको सिंहलाई झट्टी हानिरहेछन् । गौरंगी राष्ट्रको पीआर/पासपोर्ट लिनका लागि ‘पाउज’ भएको दशक बिताएकी गौरागंनालाई नित्य अर्गाजममा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको तरुण बिहान-बिहान लण्डन आई मुनिको म्याकडोनल्ड वर्गरालयमा चिप्रा पुछ्तै बेलुकाको छोक्रयाइलो अनुभूतिको कुण्ठा पोख्न ‘हृयामबर्गरको’ ‘बाइट’ सँगै आफ्नो ‘हृयाण्डिल’ बाट मधेसी र भारतको मानमर्दन गर्ने र द्वन्द्व भड्काउने स्ट्याटस ट्वीट हाल्दैछन् । तपाईहरुको यो बर्गर राष्ट्रवादले हामी आजित भइसक्यौँ । हामीलाई आफ्नै परिवेशमा छाड्दिनुस् । वनवारीलाल मित्तललाई इण्डियन देख्ने र आफूले जहाँसुकैको पासपोर्ट लिए पनि सदा नेपाली नै रहने राष्ट्रवादको अनुसरण गर्न सक्दैनौँ हामी ।
हाम्रा लागि वनवारीलाल नेपाली हुन् । तपाईहरु भुतपूर्व या भुतपूर्व हुने क्रमका नेपालीहरु हुनुहुन्छ । म कसैसँग व्यक्तिगत भावनाले लेखिरहेको छैन र सामान्यीकरण गरिरहेको छैन ।
नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणमा वाटर लू पुलको पारिपटि्ट तपाईहरुले खुबै नाराजुलस गर्नुभएछ । तर, एकपटक पनि सोच्नुभएन ? तपाईहरुको जेनेरिक महत्व लण्डनमै कति छ ? लण्डन ट्युबका स्टेशनका टिकेटिङ्ग मेशिन हेर्नुस् त्यहाँ गुजराती, पञ्जाबी, बंगाली, तमिल, तेल्गु, हिन्दी सबै भाषा पाउनुहुन्छ । लण्डन शहरमा गुरुद्धारा र मन्दिरहरु गन्नुहोस् । कसले बनाए सोध्नुस् र आफ्नो जेनेरिक महत्व मूल्याङ्कन गर्नुस् । अनि डेभिड क्यामरुन र नरेन्द्र मोदीको संयुक्त वक्तव्य किन त्यस्तो भयो बुझ्नुहुनेछ ।
तपाईहरुको वाटर लू पुलपारिको प्रदर्शनले हामीलाई साँच्चि नै ‘वाटरलू’ को अवस्थामा नपुर्‍याउनुहोस् ।
म फेरि दोहार्‍याउँछु, म वैश्य (पणि) राष्ट्रवादी हुँ । नेपाल र नेपालीको नाफामा मात्रै राष्ट्रवाद देख्छु, समृद्धिमा मात्र राष्ट्रवाद देख्छु । मलाई थुन्नुस्, पक्डिनुस् वा राष्ट्रघाती करार गर्नुस्, म अडानका साथ भन्छु- भारत र चीन मैत्री विदेश नीति लेऊ । सात समुन्द्र पारिकाहरुको पञ्जाबाट मुक्त होउ । नेपालको परमार्थ यो संविधान हैन । त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ । तिम्रो अररोपनाको बन्धक मुलुक र मुलुकवासीलाई नबनाऊ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/11/352234/#sthash.mx8qdebm.dpuf

Friday, November 20, 2015

बहस : पेट्रोलियम संकट टार्ने चार विकल्प

बहस : पेट्रोलियम संकट टार्ने चार विकल्प

एकाधिकार हटाउनेदेखि रिफाइनरी उद्योग खोल्नेसम्म

२०७२ कार्तिक २८ गते १९:४६ मा प्रकाशित
 1740  10 
  2
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल र भारतको सम्वन्ध तनाव र अघोषित नाकावन्दीको प्रतिक्रियामा नेपालभित्र तिव्रत्तर विकास भइरहेको चीनलाई विकल्पमा लिनुपर्ने धारणा र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने-नसकिने अवस्थाबारे लेखिएको लेखप्रति व्यापक जनचासो देखियो । केही प्रतिक्रियाहरु भाषाको सभ्यता र अनुशासन इत्तरका देखिएता पनि शेयर, टि्वट र विश्लेषणको गुरुत्व स्वीकारेका पक्ष-विपक्षका प्रतिक्रियाहरुप्रति कृतज्ञता । उक्त लेखको पूरक अंश यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
Arun-Kumar-Subediनेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा जति फूलबुट्टा भरे पनि सम्वन्ध कहिल्यैै ढुक्कको नभएको विश्लेषण मैले बारम्बार भन्दै, लेख्दै आएको छु । यस्तो तरल आधार भएको सम्वन्ध वीच-वीचमा बिगि्रइरहनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने होइन । तर, आश्चर्यको विषय के हो भने यी दुबै राष्ट्र एकअर्कावीच सघन सम्वन्ध राख्नैपर्ने वाध्यता भएका देश हुन् । एकअर्काका जनतामा आधारभूत पकड पनि भएका र राज्य संयन्त्रमा समेत दह्रो प्रभाव जमाउन सक्ने स्थिति रहेका राष्ट्र भएर पनि सम्वन्ध सुधारका लागि विगतको विश्लेषण गरी सकारात्मक सुधारतर्फ जाने प्रयत्न भइरहेको छैन ।
यही सम्वन्ध बिग्रिइरहने श्रृंखलामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा दुख खेपेको यो पहिलो घटना होइन । तर, नेपालभित्रकै व्याख्यामा हरेक नाकावन्दी ‘गुड ब्लकेड’ र ‘ब्याड ब्लकेड’ भएको यथार्थ पनि सत्य हो । यति भइरहँदा पनि लामो समयदेखि विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिलाई नीति निर्माण तहबाट कुनै चेष्टा नगरिनु आफैमा राष्ट्र र जनताप्रतिको घात हो । यसकारण यस लेखमा सम्भावित विकल्पहरुबारे चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
विकल्प नम्बर एक : निगमको एकाधिकार अन्त्य
विसं. ०४६/०४७ को परिवर्तनपछि नेपालमा उदार अर्थप्रणाली लागु गर्नलाई जिम्मेवारीको पञ्जापत्र पाएका नीति अभियन्ताहरुले नै आजसम्म शासन गरिरहेकै हुन् । तर, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा कुनै उदारीकरण भएन । सरकारी निगमको एकाधिकार यथावत राखियो । समस्याको सबभन्दा ठूलो कारण यो पनि हो ।सरकारले गुणस्तर र मूल्य निर्धारण संयन्त्र तय गरी पहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिइएको भए आज यो दुर्गती भोग्नुपर्दैनथ्यो ।
यसकारण भारतलाई गाली दिनुभन्दा पहिले यति बुद्धि पनि नपुर्‍याउनेहरुलाई राजनैतिक अस्वीकार अथवा बहिस्कार गरौं । अहिले पनि नीतिगत तहबाट यो विषयमा बहस भएको पाइन्न । यो स्वप्नकारको जोड र अडान छ- तुरुन्त पेट्रोल, डिजेल, हवाइ इन्धन र मट्टीतेल जतिवटा पेट्रोलियम उत्पादन एकाधिकारमा छन्, ती सबैलाई ओजीएलमा आयात गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान बनाइयोस् । निजी क्षेत्र सक्षम छ । सक्षमताका साथ आपूर्ति गर्न सक्छ । यसतर्फ सरकारले समयमा निर्णय गरेको भए आज स्थिति धेरै सम्हालिसकिएको हुने थियो ।
पूरा ओजिएलमा नछाडिए पनि अन्तिरिम व्यवस्थाका रुपमा आंशिक ओजीएलको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । अन्तिम प्रयोगकर्ताका रुपमा आफ्ना लागि मात्र प्रयोग गर्ने शर्तमा विद्युतलगायतका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरु, निजी विमान कम्पनीहरु, एलपी ग्यास र अन्य उद्योगहरुलाई मात्र दिइएको भए पनि आज खटाई-खटाई आएको इन्धनले जनतालाई धेरै राहत हुने थियो । यस्ता सामान्य उपायहरु अवलम्वन नगर्नुको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
सरकार पनि कुनै बृहतर रणनीतिअन्र्तगत यो अवस्था लम्ब्याउन चाहिरहेको त छैन ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
यसैवीच नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग भएको करार औपचारिकरुपमा तोडिएको समाचार आएका छन् । यदि यसो हो भने तनाव शिथिलीकरण भएता पनि इन्धन आपूर्तिका लागि कानुनी व्यवधान हुनेछ । विवाद आफ्ना ठाउँमा छन् /होलान् तर यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो भावाशेषपूर्ण निर्णय कसरी भयो ? यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि सरकारी रणनीति ?
अर्कातर्फ आयल निगमले बोलपत्र आहवान गरी त्यसवारे निर्णय नगरी अर्को कुनै कम्पनीलाई ठाडै खरिद अनुमति दिने प्रयत्न पनि भएकै हो । स्पष्ट छ, सरकारलाई गोरख धन्दाको औजार बनाउनेहरु र वर्तमान संकटलाई रणनीतिक उपयोग गर्नेहरु एक ठाउँमा आएका छन र सरकार तिनकै पदचापमा चलिरहेको छ ।
विकल्प नम्बर दुई : नेपालमै रिफाइनरी उद्योग खोलौं
नेपालले पहिले कच्चा तेल किनेर इन्डियन आयल कर्पाेरेसनलाई दिने गर्दथ्यो र मूल्य निर्धारण मापदण्डहरुका आधारमा तय गरी लिने गर्दथ्यो । तर, अहिले यसो नगरी आवश्यक उत्पादनहरु सिधै खरिद मात्र गर्दछ । अर्थात नेपाल आयल निगम पहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनका लागि कच्चा तेलको आपूर्तिकर्ता पनि थियो । यी दुई निगमहरुमा आपसी निर्भरता थियो । तर, आज नेपाल आयल निगम इन्डियन आयल निगममाथि पूरै निर्भर हुने अवस्था छ । यही विकासको साटो पतनको बाटो रोजेको हुँदा यस्तो दुर्गति हुनु स्वभाविक हो ।
राज्य यदि पेट्रोलियम पदार्थको करोवारमा संलग्नै हुने हो भने ०४५/४६ सालको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर कम्तिमा पहिले नै एउटा रिफाइनरी खोलिसक्नु पर्दथ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । यन्य देशबाट कच्चा तेल ल्याएर आफै प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएको भए आज यो अपमान खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
उप्रान्त दुःख नपाइयोस् भनेर राज्यले रिफाइनरीमा लगानी गरेर तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ । यसै पनि भारतसँग पारवहनभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । अर्कातर्फ भारत आफैं पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर छैन । तथापि बाहिरको कच्चा तेल ल्याई प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको आँकडा भने निकै ठूलै छ ।
यदि भारतलाई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता वा घाँडो भएको हो भने उसलाइ पनि छुटकारा मिल्नेछ र हामी पनि आत्मनिर्भर हुनेछौं ।
विकल्प नम्बर तीन : भारतभित्रै आइओसीको विकल्प खोजौं
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतलाई निर्विकल्प राष्ट्र र त्यहाँको आयल कर्पोरेसनलाई निर्विकल्प स्रोत बनाउने नीतिगत मूर्खता पनि यो दुर्गतिको एक कारण हो । यसमा कि भारतभित्रै पनि आइओसीबाहेक अरु विकल्पहरु पनि छन् । जस्तै-हिन्दुस्तान पेट्रोलियमसँग पनि सम्वन्ध विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, सरकारी कम्पनी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन पनि छ । निजी क्षेत्रमा पनि ठुलठुला रिफाइनरी र निर्यातकर्ता कम्पनीहरु पनि छन् । जस्तो रिलायन्स र इस्सार आयल ठूला मध्येका हुन् ।
जब भारतभित्रै यति धेरै सरकारी र गैरसरकारी विकल्पहरु थिए । तर, नेपालले त्यसतर्फ होसियारीपूर्वक सोचेन । आज रिलायन्सबाट पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने गरेको भए अवस्था अवश्वमेय अलग हुने थियो । रिलायन्सको जाम नगर रिफाइनरी संसारकै ठूलोमध्येमा पर्दछ ।
विकल्प नम्बर चार : चीनसँगको व्यापार ?
चीनलाई चौथो विकल्पका रुपमा लिन सकिने अवस्था छ । यद्दपि ग्यासका लागि भने त्यति सजिलो छैन प्राविधिक रुपले । चीनमा पनि धेरैवटा कम्पनीले पेट्रोलियम इन्धनको आयात निर्यात गर्दछन् । र, ती सबै सार्वजनिक उपक्रमहरु (सरकारी कम्पनीहरु) हुन् ।
चीन दुनियाँकै बढी पेट्रोलियम आयात गर्ने राष्ट्र हो । अहिले पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यभन्दा आपूर्ति नियमिततालाई महत्व दिँदाको विकल्प हुन सक्छ चीन ।
चीनका कम्पनीहरु NOC, CNPC, SINOPEC र CNOOC मुख्य छन् । तीमध्ये ल्याञ्चाउमा रिफाइनरी नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
चीनबाट इन्धन आपूर्ति व्यवहारिकमात्र नभएर रणनीतिकरुपमा पनि कठीन देखिएको छ । नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो सहकार्य र भारतको फुस्कँदो प्रभाव चीन स्वयमका लागि शीरदर्द सावित भएको छ ।
गत बैसाखको भूकम्पको राहात तथा उद्धारमा नेपालले लिएको नीतिप्रति चीनले आफ्नो असहमति व्यवहारबाटै प्रष्ट्याएको छ । ज्ञातव्य छ, पश्चिमा केही इशाइ रणनीति बोकेका नियोगहरुलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको ठाडो हस्तक्षेपबाट फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि सीमावर्ति क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई चीनले लात्से र सिगात्से सार्‍यो । यद्दपि त्यस क्षेत्रको भौतिक अवस्था कुनै जोखिमपूर्ण थिएन । तिब्बतलाई नेपालसँगको सम्पर्कबाट भरसक टाढा राख्ने रणनीति चीनले लिएको छ ।
चीनले आफ्नो कमजोर कडी तिब्बत मामिलामा नेपालमाथि विश्वास लिएको अवस्था देखिन्न । अझ अहिले फ्रान्सेली राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति र इयु जसरी बोलिरहेछन्, त्यसले चीनलाई अरु सशंकित तुल्याएको छ ।
बहुस्रोत र बैकल्पिक स्रोतहरुको पक्षमा आफु रहँदा रहँदै पनि यी पक्षहरुको गम्भीर मिमांशा गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । तर, जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई अभाव र संकटको भुँवरीमा फसाएर उग्र एवं कोरा राष्ट्रवादको उत्ताउलो प्रचारले मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/11/349849/#sthash.LLSgQNPE.dpuf