‘रेल्वे’ स्वप्नकारको तुहिएको सपना
अरुणकुमार सुवेदी
केही
वर्षअगाडि काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको चर्चा थियो र आज हेटौंडा–काठमाडौं
सुरुङ मार्गको चर्चा छ । नेपालको विकासमा यसको भूमिकाबारे मुक्तकण्ठले
धेरैतिरबाट प्रशंसा भएको छ । व्यापक जनसमर्थन छ । यस अवस्थामा त्यस्ता
परियोजनाबारे र तिनीहरूमा अन्तर्निहित उद्देश्यहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी
गर्नु ‘पब्लिक कन्जम्सन’ का हिसावबले औधि अपाच्य विषय हुनसक्छ । तर, यो
स्वप्नकारप¥यो विकासको यो ‘मोडल’ सँग एकदम असहमति राख्ने । यसकारण यो सुरुङ
मार्गको विकल्पको कुरा गर्दा मलाई तुरुन्तका लागि ठूलै अपजस आउला भन्ने
कुरामा म सचेत छु । तर, पनि मेरो ठूलो आग्रह छ सुरुङ मार्गको वर्तमान
परियोजनामा विचार गर्नका लागि । त्यो अनुरोध त्यस योजनाको प्रवद्र्धक
कम्पनीका अध्यक्ष एवं मेरो मित्र कुशकुमार जोशीजीलाई भौतिक रूपले भेटेरै
गरेको हु“ तर उहाँले त्यसपछि मलाई एकपटक टेलिफोन गरी परामर्श गर्नका लागि
उचित पात्र पनि भन्ठान्नुभएन । म भने आझ पनि भनिरहेछु ‘हाई वे’ होइन रेल्वे
।
काठमाडौंमा रेल वा वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाडौं रेल्वे यस स्वप्नकारको
तुहिएको सपना हो । लगभग १०÷११ वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री
शेरबहादुरजीसँग चसक गफमा आएको रेल्वे प्रसंगमा ‘काठमाडौंमा रेल’ को सपना
देख्ने मलाई बहुलाउन धेरै समय नलाग्ने कुराको उद्घोष सुन्न पाएको थिएँ ।
संयोगवश आजका दिनसम्म मेरो मानसिक स्वास्थ्य ठीकठाक छ । त्यसपछि धेरैपटक
लेखेँ, अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईजीसँगको भेटमा पनि भनेँ । त्यसपछि
उहाँको स्वज्ञानले हो वा मेरो कुरालाई सुनेर हो त्यसपछिको नीति तथा
कार्यक्रममा रेलको कुरा पनि आयो, बजे पनि विनियोजन भयो रेल्वे विभाग पनि
गठन भयो र केही पूर्व संभाव्यता एवं संभाव्यताको अध्ययन भयो÷हुँदैछ पनि ।
तर, समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा ‘रेल’ ले जुन प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यो
प्राथमिकता न त नीति निर्माण तह, न त पे्रस, न त जनसाधारणबाट नै पाएको छ ।
व्यापारिक समुदाय त झन् यसको पक्षमा एकदम उदासीन छ ।
अहिले निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग र हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गमा जे
–जति खर्च हुन्छ, त्यसको हाराहारीको खर्चले वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाडौं
रेलमार्ग रेल कोच र इञ्जिनहरूसमेत तयार हुनसक्छन् । यो विद्युत् रेल आफ्नै
निजी विद्युत् परियोजनासहित निर्माण भयो भने वीरगञ्ज–हेटौंडा– काठमाडौं माल
र यात्रु परिवहन मात्र होइन नारायणगढबाट पनि हेटौैंडा आई रेल चढ्दा २५÷२६
किमि दूरी पनि कम हुनेछ र १÷१५ घण्टा समय पनि बच्दछ । अर्थात् मेचीदेखि
महाकालीसम्मका सामान तथा यात्रु हेटौंडामा भेला भई रेलमार्फत् काठमाडौं आउन
सक्दछन् । जुन छिटो र सुविधाजनक पनि हुनेछ । यदि त्यस्तो अवस्थामा
काठमाडौं आउने यात्रु र सामान बोक्ने खनिज इन्धनका सवारीसाधन (विशेष
उद्देश्यबाहेकका) लाई ती रुटबाट काठमाडौं आउन प्रतिबन्ध लगाउने हो भने
काठमाडौंका वातावरण र ट्राफिक मात्र होइन नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको
आयातसमेत २० प्रतिशत घट्ने छ । नेपाल र नेपालीलाई यस्तो फाइदा हुने भए
तापनि यसलाई किन चर्चामा समेत ल्याइन्न र सुरुङ मार्ग, दु्रतमार्गलाई यत्रो
प्राथमिकता दिई निर्विकल्प विकास परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ,
हरेक सचेत नागरिकलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो । यसरी रेल्वेलाई ओझेलमा
पारिनुका कारणबारे यो स्वप्नकारका केही तीता टिप्पणी र विश्लेषण छन् ।
१. सशक्त अटोमोवाइल लवी– संसारमा नै धेरै ठूलो आयतनको व्यापार गर्ने
क्षेत्र हो ‘अटोमोवाइल’ । यसर्थ यसका कम्पनीहरूसँग सरकार हल्लाउने
क्षमतासम्म भएको कुरा बेला÷बेलामा विश्व सञ्चारमाध्यममा चर्चा पनि हुने
गर्दछ । यस्ता ठूला–ठूला सडक बन्नु भनेको टाटा, टोयोटादेखि लिएर फोर्ड,
मर्सिटिज, मारुतीसम्मका लागि व्यापार प्रवद्र्धन हो । यसकारण यस्ता
परियोजनाहरूको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न त्यस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूको
प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष योगदान हुन्छ नै । त्यस्ता कम्पनीहरू एकातर्फ भएपछि
नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र त्यस्ता
परियोजनाका पक्षमा लाग्नु अनौठो होइन ।
२. व्यापारिक समुदायको चाख– ‘अटोमोवाइल’ को व्यापार प्रवद्र्धनसँग
ट्युब टायर, स्पेयरपार्ट्स, डिलरदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताको
‘लवी’ पनि सिधा गाँसिएको हुन्छ । यस्तो ठूलो आवाजाही क्षेत्रमा ‘रेल’ आउनु
त्यसमाथि काठमाडौंमा खनिज इन्धनका सवारीसाधन प्रवेश निषेध वा नियन्त्रण
हुनु भनेको ती सबैको व्यापारलाई नकारात्मक असर पर्नु हो । यही कारणले
सम्बद्ध व्यापारिक समुदाय सुरुङ मार्ग र दु्रतमार्गका लागि लागिपरेका छन् ।
त्यस समुदायबाट ‘रेल’ को परियोजनालाई ओझेलमा पार्ने हरसंभव प्रयत्न हुनु
स्वाभाविक होइन ।
३. सरकारको राजस्व चाख– हरेक सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीलाई राजस्व
बढी उठाई पुरुषार्थी हुने रहर हुन्छ । यदि वीरगञ्ज–हटौंडा–काठमाडौं रेल
सेवा निर्माण भई अन्य सवारीसाधन प्रतिबन्धित हुने, अझ काठमाडौंमा मेट्रो
रेल निर्माण भई मोटरसाइएकलको आयात र सवारीसाधनहरूको उपयोग न्यून हुन गएमा
पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ ।
यो अवस्था आओस् भन्ने कुरा पनि अर्थमन्त्री र सरकार चाहन्न । यसकारण पनि
रेल्वे परियोजना’ बेवास्ताको शिकार भएको छ भन्न सकिन्छ ।
अन्ततः रेल्वे राष्ट्र र जनताका लागि फाइदाकारक छ तर नेता, कर्मचारी र
व्यापारीवर्गलाई त सडक नै फाइदाकारक छ, यसैले नेपालमा ‘रेल’ होइन सडकमा
बढी ध्यान दिइन्छ ।
