Hita article on super six HPP

सुपर सिक्सको सुपर टेन्सन

अरुणकुमार सुवेदी

लगभग तीन वर्ष अगाडि नेपाल सरकार विद्युत् विकास विभागले आफूले अध्ययन गरी राम्रा आयोजना भनी निक्र्योल गरी ६ वटा विद्युत् परियोजनालाई बोलकबोलद्वारा बिक्री गरेको थियो । सामूहिक रूपमा सुपर सिक्स भनिएका उक्त परियोजनाहरूको लिलामी गर्दा सरकारले ती परियोजनाहरूको विद्युत्को खरिददर निर्धारण गरी अग्राधिकार दिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने कुराको करार गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, आज आएर ती सुपरसिक्स प्रायः सबै परियोजनाहरू जोखिम पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार करारका कारण बाध्य छ तर नेविप्रा व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि भएको र विद्युत् विकास विभागले सम्झौता गर्दा ती परियोजना स्थलमा विद्युत् अडानको सम्भाव्यताबारे प्राधिकरणलाई एक वचन पनि नसोधेकाले त्यस्ता शर्तमा प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नाले यो अवस्था आइपुगेको हो ।

सुपरसिक्सअन्तर्गत मेवा खोला (५० मेवा) कावेली कोरिडर माया खोला (१४.३ मेवा) संखुवासभा तल्लो सोलु (८२ मे.वा), सोलु (२३.५ मेवा सिंगटी (१६ मेवा) र खोर (२४.१ मेवा) गरी ६ वटा परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । सुरुमा १४ मेवा उत्पादन गर्ने भनी अध्ययन गरिएको मेवा खोलामा बोलकबोलकर्ताले प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा ३ किमि लगभग सुरुङ तानी ३३ घमि पानीबाट ५० मेवाभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिने अत्यन्त आकर्षक परियोजना पाइएको थियो । सोही अनुसार क्षमतावृद्धि र ५० मेवाको परियोजना भएबाट अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकार सहमत भएपछि उक्त परियोजनाका प्रवद्र्धकहरूको करोडौं लगानी गरी परियोजनाका सम्पूर्ण अध्ययनहरू पूरा गरे । सोही समयमा कावेली कोरिडर १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम पनि सुरु भयो । तर, त्यो परियोजनाबाहेककै अन्य परियोजनाहरूसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार उक्त लाइनबाट उक्त परियोजनाको विद्युत् प्रशारण गर्न क्षमताले नपुग्ने अवस्था आयो । यसकारण सो परियोजनाका लागि कनेक्सन सम्झौता वसन्तपुर २२० केभी सवस्टेशनमा मात्र गर्ने अवस्था आइप¥यो । वसन्तपुरमा सवस्टेशन बन्ने र त्यहाँसम्म २२० केभी प्रशारण लाइन पुग्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै थालिएको छैन । यहींबाट संखुवासभाको बानेश्वरसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन लगी मायाखोलाको विद्युत् जडान गर्ने भनिएको छ । यसकारण मेवा र नामा खोलाका यी दुई परियोजनासँग नेविप्राले ३–४ वर्ष भित्र जडान गर्ने गरी सम्झौता गर्न असम्भव प्रायः छ । अझ मेवाखोलाको हकमा वसन्तपुरसम्म प्रशारण लाइन ल्याउन संभव नै हुन्न । बाँकी रहेका सोलु खेलाका परियोजनाहरूको हकमा पनि ३÷४ वर्ष भित्र त्यहाँसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन पुग्न अहिले सम्म अध्ययन नै नगरिएको हुँदा संभव देखिन्न । सुपरसिक्सका परियोजनाहरूमध्ये प्राधिकरणले सिंगटी र खारे संगम सम्झौता गर्न सक्ने प्राविधिक रूपले संभव छ । सिंगटीमा १–२ वर्ष भित्रै १३२ सवस्टेशन बन्ने पक्का छ ।

यस्तो अवस्थामा या त प्रवद्र्धक डुब्नुपर्छ, या त सरकार डुब्नुपर्छ, या त सम्झौता गर्न नेविप्रालाई बाध्य पारेर उ डुब्नुपर्छ । ती चार योजना तुरुन्त आउने संभावना नै छैन । यस अवस्थामा के विकल्पमा गए सबैलाई उचित निकास होला सोच्न अनिवार्य छ । उक्त परियोजनाहरू निर्माण भएर जडान हुन नसके पूरा क्षतिपूर्ति सरकारले दिने शर्तअनुसार सम्झौता भएको हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नासाथ नेविप्रा वा सरकारले ठूलो रकम घाटा प्रतिवर्ष बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताहरूको राजस्व एउटा निजी कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण त्यसरी उपयोग हुन गएमा ठूलै मामला बन्न सक्छ । यसकारण ती परियोजनाहरूलाई अगाडि लिएर जाने पक्षमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नलाई प्रवद्र्धकहरूले दबाब दिनु उचित हुन्न । तर, निजी क्षेत्रको आजसम्मको यत्रो ठूलो लगानी डुब्न दिनु पनि हुन्न । यसले सरकारको विशसनीयता त गुम्छ नै साथै लगानीको समग्र वातावरण बिथोलिने छ । यसका लागि केही न केही विकल्प निकाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्प हुनेछ सरकारले आजसम्म ती परियोजनाहरूमा भएको खर्चको अद्यावधिक लेखापरीक्षण (डीडीए) गराई प्रमाणित भए अनुसारको खर्च प्रवद्र्धकहरूलाई दिई परियोजनाहरू वापस लिने । यसो गर्दा उचित समयमा सरकारले ती परियोजनाहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी पुरानालाई दिने उनीहरूले नलिए मात्र पुनः लिलाम गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

दोस्रो विकल्प हुनसक्छ यिनीहरूको लाइसेन्स खारेज नगर्ने जबसम्म प्रशारण लाइनको व्यवस्था हुन्न तबसम्मलाई । त्यसो गर्नाले प्रवद्र्धकहरूले आजसम्म गरेको लगानी यथास्थितिमा बस्न जान्छ । यो पनि आफैंमा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो मार्का हो । सरकारले भने तापनि यति ठूला परियोजना आँट्ने प्रवद्र्धकहरूले प्रशारण लाइनको अवस्था र सम्भाव्यता पहिले नै हेर्नुपर्दथ्यो । त्यति होस् नपुग्नाले यो अवस्था आइपुग्यो ।

यी ६ वटा परियोजनाहरूमा सबैभन्दा जोखिममा देखिन्छ मेवा (५० मेवा) यसका लागि तमोर उपत्याकाका अरू ठूला परियोजना पर्खिएर प्रशारणका लागि सहकार्य गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिन्नन् । नेपालमा ठूला पपिरयोजना अर्थात् बाहिरबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परियोजना निजी क्षेत्रबाट आउनु आफैंमा दुष्कर छ । यसकारण अरू परियोजनाहरू जे भए पनि हाललाई मेवा परियोजना सरकारले फिर्ता लिएन भने प्रवद्र्धक जोखिममा परेको निश्चित प्रायः छ