Turn off for: Hindi
त्रिशुली ३ 'ए’ र छिपछिपे नेताहरू
अरुणकुमार सुवेदी
अहिले
मुलुक त्रिशुली ३ 'ए’ को ज्वरोले तातेको छ । गैरराजनीतिक सरकारले गरेको
निर्णय अझ न्यायिक नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध केही
राजनीतिज्ञहरू र मुख्य भनिएका विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने
दलहरू सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू उग्र भएर खनिएका छन् । यही निहुँमा नेपाल
विद्युत् प्राधिकरण बन्द गरिएको एक हप्ता भइसक्यो । ट्रेड युनियनहरूको
विरोधले प्रबन्ध निर्देशक कार्यालय जान सकिरहेका छैनन् । समस्त
सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् । यस परियोजनाको पचडाउपर पहिले पनि
दुइ लेख यस लेखकले लेखिसकेको छ । पुनः बजारमा सबैभन्दा विवादित विषय भई यो
परियोजना आएको छ । यर्सथ, केही प्रसंगहरू पुनरुक्ति गरेर भए पनि यस
परियोजनाउपर केही तर्क/तथ्य संगत कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।
झगडाको बीउ के हो ?
विद्युत्
प्राधिकरणको स्वामित्वमा सिधै सुरु गरिएको यो परियोजना चीन सरकारको
स्वामित्वमा रहेको बाह्य राष्ट्रमा लगानी गर्ने बैंक ँएक्जिम बैंक अफ
चाइना’को ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणकै जनशक्तिबाट डिजाइन गरिएबमोजिम ६०
मेगावाट क्षमताका लागि इन्जिनियरिङ खरिद एवं निर्माण र्-इपीसी)
ठेक्काअन्तर्गत चीन सरकारकै स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजवालाई
दिएको थियो । चिनियाँ प्राविधिज्ञहरूले काम सुरु गरेपछि यो परियोजनालाई ९०
देखि एक सय २० मेगावाटसम्म क्यू ४० को मापदण्डअनुसार बनाउन सकिने कुरा
आएपछि सुरुदेखि नै ९० मेगावाट बढाउने सोचअनुसार डिजाइन परिमार्जन भई
सोहीअनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । ठेक्कामा उल्लिखित
दरभाउअनुसार ठेकेदारले थप क्षमताका लागि पनि भुक्तानी पाउने शर्त राखिएपछि
एकथरी व्यक्तिहरू यसमा आर्थिक चलखेल भएको र कानुनको उल्लंघन भएको भनी
विरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्राविधिक औचित्यता
त्रिशुली
नदीको प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दा त्यसको हाइड्रोलोजिकल डाटाका आधारमा सुरुमै
उक्त पारियोजना एक सय २० मेगावाट हाराहारीमा डिजाइन गर्नुपर्थ्यो । तर,
त्यो भएन । यसकारण परियोजना बनाउँदा पानीको उच्चतम प्रयोग नै नगर्ने गरी
डिजाइन ज-जसले गरे ती मानिसहरूको त्रुटिबारे खोजी हुन जरुरी छ । ठेक्का
दिएपछि पनि यो बढाउने कार्य हुनु प्राविधिक त्रुटि नभई पहिलेको त्रुटि
सच्याइएको मान्न किन नसक्ने ?
कानुनी पचडा
परियोजनाको
क्षमता वृद्धि गर्नु आर्थिक र प्राविधिक रूपले उपयुक्त देखिएपछि सरकार र
प्राधिकरणसँग दुइवटा विकल्प थिए । या त तत्समयसम्मको कार्यको बिलअनुसार
गेजवालाई भुक्तानी दिई बाँकी कार्यका लागि नयाँ टेन्डर खोल्नु या पुरानै
दरभाउ र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारको मूल्य समायोजन गरी उसैलाई
निरन्तरता दिनु । यी दुइमध्ये दोस्रो विकल्प नै बुद्धिमानी थियो ।
यदि त्यहाँ कुनै कानुनी त्रुटि भएमा स्थापित निकायहरू
छन् । यसका लागि ट्रेड युनियनहरू र नेताहरूको कोकोहोलोको जरुरत किन पर्यो
बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ ।
कूटनीतिक पचडा
उक्त परियोजनालाई थप रकम ४३ करोड डलर एक्जिम बैंक अफ
चाइनाले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थात्, यो परियोजनाले नेपाल-चीन विकास
कुटनीतिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । गेजुवा पनि चीन सरकारकै कम्पनी
हो । यस्तो कुरा बुझी-बुझी पनि केही पर्ूवमन्त्रीहरूले हाकाहाकी गेजुवाले
घुस दिएको कुरा व्यक्त गरे । अर्थात्, चीन सरकारको कम्पनीले नेपालका
तालुकवालहरूलाई घुस दिएर परियोजनाको क्षमता वृद्धि गरायो । ती मन्त्रीहरूको
यस्तो अल्लारे र छिपछिपे बुद्धिले नेपालको कुटनीतिक विश्वासमा ठूलो खलल
परेको छ । नेपाल सरकारसँग पनि ठूला-ठूला प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनीहरूको
नेतृत्व गर्ने मन्त्री उहाँहरू पनि हुन भएकै हो । के उहाँहरूले कुनै
व्यापारिक सिलसिलामा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई घुस दिने गर्नुभएको थियो - होइन
भने चीन सरकारले के सोच्ला - बारम्बार मन्त्री भएकाहरूको यस्तो ठेट्ना
कुराले राष्ट्रको बेइज्जती भयो भन्ने मेरो ठहर छ ।
रहुघाट र त्रिशुली त्रि 'ए’
त्रिशुली
३ 'ए’ को मूल्य वृद्धि भएको र ठेक्कालाई 'लिक्विडेटेड’ ड्यामेज’ बाट
बचाएको चर्चा गर्नेहरूले भोलि रहुघाटमा के भन्लान् जहाँ ठेकेदारलाई ठेक्का
दिएपछि पनि दुइ वर्ष परामर्शदाता नियुक्त नहुनाले कुनै काम हुन सकेन ? अब
त्यसले पनि मूल्यवृद्धि माग्दैछ । त्यसमा अब अर्को पचडा हुने नै छ । उक्त
परियोजना पनि भारतीय एक्जिम बैंकको लगानीमा बन्ने हो ।
विश्व बैंक/एडीबी भर्सेस-एक्जिम बैंक
चीनको
एक्जिम बैंकले नेपालमा विकास परियोजनामा ऋण दिइरहेको छ भने भारतीय एक्जिम
बैंकले पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पाश्चात्यहरू र जापानको
रणनीतिक चाखमा वित्तीय सहयोग परिचालन गर्ने विश्व बैंक र एडीबीको भूमिका
न्यूनीकरण भइरहेछ । यसर्थ यो बखेडालाई मित्रराष्ट्रहरूका एक्जिम बैंकहरूलाई
हटाउने र विश्व बैंक र एडीबीको वर्चश्व कायम गराउने रणनीतिअन्तर्गत भएको त
होइन भनी शंका गर्ने पीतबिन्दुहरू प्रशस्त छन् । यसको विरुद्ध लागेका
पूर्वमन्त्रीहरूको अनुहारमा क-कसको दासत्व झल्कन्छ भनिरहनु पर्दैन । विश्व
बैंक र एडीबीमार्फत पश्चिमाहरूको दासत्व स्वीकार्ने जो कोहीले पढ्न सक्दछ
।
उपाय के ?
मेरो धेरै पुरानो
अडान छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई यस्ता परियोजना बनाउन दिने नै होइन ।
कम्तिमा कम्पनीमार्फत यो परियोजना भएको भए यी सबै परिस्थिति आउने नै थिएन ।
प्राधिकरणले जिम्मा लिएका परियोजना चमेलिया, रहुघाट र कुलेखानी-३ सबैको
हविगत त्यस्तै हो । यसकारण अझ पनि ढिलो भएको छैन । यथाशक्य चाँडो यसलाई
कम्पनीमा परिणत गरियोस् । अहिलेको उत्तम उपाय यही हो उप्रान्तका विभाग
अन्त्य गर्ने । तर, हाललाई क्षमता वृद्धि रोक्ने प्रकारका दबाबपूर्ण
आन्दोलन र नेताहरूको अभिव्यक्ति अन्त्य गरिनु राष्ट्रका लागि उचित हुनेछ ।
