ओलीज्यू ! लोडसेडिङ हटाउने भए यसो गर्नोस्
हावाको कुरा गरेर जलविद्युतमा सौता नहालौं
अरुणकुमार सुवेदी
अहिले मानिसहरुबाट बारम्वार सोधिने प्रश्न हो यो- लोडसेडिङ कहिले हट्ला ? खडगप्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि अरु दुई प्रश्न थपिएका छन्: के एक वर्षमै लोडसेडिङ समाप्त हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले त बोलेका छन् नि ? अर्को प्रश्न- उर्जा संकटकाल के हो र यसले कसरी लोडसेडिङ अत्य गर्छ ?
धेरै बडबोलीहरु आएका छन प्रधानमन्त्रीबाट ती बडबोलीमध्ये कति सम्भव, कति असम्भव होलान् समीक्षाका विषयहरु हुन । यद्यपि त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई प्रधानमन्त्रीजीले जस्तो हलुंगो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री यथेष्ठ उडाइएको पात्र बन्नुभएको छ ।
यो आलेखमा प्रधानमन्त्रीलाई उडाउनभन्दा पनि तात्विक विश्लेषण गरी त्यस्ता सपना सम्भव/असम्भवको अवस्था पाठकसामु यथारुपमा राख्ने कोशिस गरिएको छ । आज सर्वाधिक चासोको विषय लोडसेटिङको अन्त्यबारे यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छः
लोडसेडिङ एक वर्षमा हट्न सक्ने सम्भावना नै छैन । यदि उपयुक्त नीति र ती नीतिअन्र्तगतका विधि बनाई कार्यान्वयन गर्न आजैदेखि थालिए तीन/चार वर्षमा पक्कै हट्न सक्ला । यसका लागि के-कस्ता नीतिहरु आवश्यक पर्लान् ? सोहीबारेमा यो विश्लेषण केन्द्रित छ ।
१. उर्जा विकास प्राधिकरणको धारणा
अहिले उर्जा उत्पादकले जुन प्रशासनिक झण्झट व्यहोर्नुपर्छ, त्यो स्थिति हटाउन उर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी कम्पनी दर्ता, कर र उद्योग बाहेकका सम्पूर्ण काम त्यही प्राधिकरणले गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
विद्युत विकास विभाग, उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय अन्र्तगतका विभाग अझ जग्गा अधिग्रहण गर्नु परे विभिन्न निकायलाई ढोकैढोकामा ढोगभेटी गर्नुपर्ने बाध्यतावाट उर्जा उत्पादन गर्न खोज्नेहरुलाई मुक्त गरियोस् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने यो पहिलो आवश्यक्ता हो ।
२. विद्युत प्राधिकरणको विभाजन गर
संसारमा यस्तो अनौठो सर्वशक्तिमान र लथालिङ्ग अवस्थाको व्यापारिक संस्था आजसम्म हामीले देखेको/पढेको छैन । जबसम्म यसमा उत्पादन, प्रशारण र वितरण तिनै क्षेत्र एकाधिकारमा रहन्छ, तबसम्म उर्जाको स्थिति सुध्रने अवस्था छैन । यसकारण यसका उत्पादन इकाइहरु सकेसम्म निजीकारण गर नभए कम्पनीकरण गरी जनसाधारणमा शेयर बेच ।
यसले वर्तमान प्राधिकरणलाई ठूलो धनराशी प्राप्त हुनेछ । यसका वितरण क्षेत्र (पकेट) पनि निजीकरण वा कम्पनीकरण गर । यसबाट पनि ठुलै धनराशी प्राप्त हुनेछ ।
सरकारको स्वामित्वमा प्रसारण कम्पनी मात्र राख त्यही कम्पनीलाई प्राप्त धनराशी दिई प्रशारण लाइनहरु द्रुत गतिमा बनाऊ । अहिले राष्ट्रमा लोडसेडिङ बढ्ने कारण उत्पादन नहुनु मात्र होइन, प्रसारण लाइन उपयुक्त नहुनु पनि हो ।
धेरै क्षेत्रको विद्युत ३३ केबीमा जोडिएको छ । जहाँ विद्युत खेर गएको छ र उपभोग गर्ने स्थानमा पुर्याउन सकिएको छैन । यसले वर्तमान प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पनि भइरहेको छ ।
३. उर्जा उत्पादनमा वित्तीय सुलभता
उर्जा क्षेत्रमा दिइने कर्जामा राष्ट्र बैंक र सरकार केही उदार देखिए पनि यतिमात्र यथेष्ट छैन । बढीमा स्प्रेड दर दुई मात्र राखी उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नीति अनिवार्य बनाएमा धेरै परियोजना ९० प्रतिशत ऋणमा पनि सम्भव हुन जान्छन् । यसलाई पीपीएको दरले पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ ।
यदि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने हो भने नेपाली उद्यमीले नै ठूला परियोजना गर्न सक्छन् । नेपाली बैकिङ क्षेत्र पनि ठूला लगानीका लागीसक्षम बन्दै गएको छ । गैरबैकिंग वित्तीय प्रतिष्ठानहरुसँग पनि लगानी क्षमता एथेष्ट छ । साधारण शेयरमा पनि आम जनता त्यतिकै उत्सुक छन् । यसर्थ जलविद्युत परियोजनाहरुमा प्रवर्धकले आँट गर्न सक्ने अवस्था भए कर्जा र इक्विटी दुबैको स्रोतको कमी नहुने अवस्था निर्माण हुनेछ ।
४. पीपीए दरमा पुनरावलोकन
९० प्रतिशतसम्मको कर्जामा पनि बढीमा १० बर्षमा कर्जा चुक्ता हुने गरीको दर कायम गरी विद्युत खरिद सम्झौता हुन सकेमा धेरै योजनाहरु तुरुन्त सुरु हुन सक्ने छन् । कर्जा चुक्ता भएपछिको हकमा लाभांशको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी दर घटाउन सकिन्छ । यो नीति लिइएमा जलाशययुक्त परियोजना पनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्भव हुनेछ । जो उर्जाको मागका लागि अपरिहार्य पनि छ । संसारमै जलविद्युतको महत्व भनेको जलाशय युक्त परियोजना हो, जसबाट भनेका बेला चाहिएजति विद्युत उत्पादन लिन सकिन्छ ।
५. सार्वभौम जमानतको व्यवस्था
ठूला परियोजना अझ जलाशययुक्त परियोजनालाई आवश्यक पर्ने कर्जा विदेशबाट लिनुपर्ने भएमा आवश्यकता अनुरुप सरकारी जमानत दिनुपर्ने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । यसको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने हुँदा अपचलनको सम्भावना पनि रहन्न । यस कारण सरकारी प्रत्याभुति जमानतमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने निति लिनु पर्दछ ।
६. मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन
नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको साहायक अर्थतन्त्रझै भई आएको छ । यसलाई स्वतन्त्र र स्वावलम्भी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबैतिरबाट आएकै छन् । यसका लागि धेरै कार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, ती सबैको चर्चा यहाँ सम्भव छैन । तर, यो स्वप्नकारले मौदि्रक नीतिमा र विशेष मुद्रा विनिमय नीतिमा लामो समयदेखि अलग धारणा लेखी /बोली आएको छ ।
नेपालले दोहोरो अचरताको विदेशी मुद्रा विनिमय निति लिनुपर्छ भन्नेमा स्वप्नकार स्पष्ट छ । भारतीय रुपैयाँ मजबुत भए अमेरिकी डलरलाई स्वतन्त्र छाडिदिने डलर मजबुत भए भारुलाई घट्न दिने, यो नीति नेरु-भारु सराबर आउञ्जेल लिनुपर्छ । यसले राष्ट्रको बैदेशिक ऋण घट्ने, डलरमा पीपीए गर्न सकिने अवस्था आउनाले विदेशी कर्जामा परियोजनाहरु आउने सम्भावना बढेर जानेछ ।
७. ‘बुट’को अर्थ परिवर्तन गरौं
बुट अर्थात् Built, Own, Operate and Transfer मा Transfer को सट्टा Tax भनेर परिभाषित गरौं । यो नीति यसै पनि पैसा लगाउ, कर्जा लेऊ यदि डुबेमा जेल बस्नुपरे पनि तिमी नै बस तर निश्चित समयमा तिम्रो कम्पनीको सबै सम्पत्ति सरकारलाई देऊ भन्ने अर्थको नीति हो यो ।
यो नीति राज्यमा सर्वसत्तावादी सोच राख्नेहरुले नै उत्पादनका स्रोतमा पनि राज्यको स्वामित्व र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट वा सोसलिष्ट मान्यताका अवशेष राजनीतिक शक्तिहरुले ल्याएको हो । अब सरकारले हस्तान्तरण होइन, करमा चित्त बुझाउने नीति र नियम बनाउनैपर्छ । यो मान्यता उदारवादी प्रणालीको एकदमै विपरीत छ । उदारवादको अर्थ आवधिक उदारवाद हुन सक्दैन ।
यदि अहिलेको बुट नीति यथावत रहे कालान्तरमा यस्ता पूर्वाधार क्षेत्रको कर्पोरेट र व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा गई पुनः सरकार नै पूर्वाधार र सेवा उद्योगको मालिक हुने प्रणाली सुरु हुन जानेछ । सरकार कर्पोरेट वा निजी सम्पत्तिको स्वामित्वहरण गर्ने मोडेलका नीति निर्माणमा लाग्नु हुन्न । यसकारण बुटको हस्तान्तरणको नीति खारेज गरी कर लिने नीतिमात्र लागु गर्नुपर्छ ।
८. सौता सोच्न बन्द गर
उर्जा संकट बढ्दै जाँदा अनेक बहानामा जलविद्युतको सौताका रुपमा अन्य बैकल्पिक उर्जा प्रस्ताव गर्ने गरिएको छ । अहिले सौर्य विद्युतको कुरा उठिरहेछ । ५०-५१ सालताका तात्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आर्चायले प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत निकाल्ने अनौठो प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले हावाको विद्युतको हावा पनि निकै चलिरहेछ ।
प्रकृति माताले सबैलाई सबैथोक दिएकी छैनन् । हामीलाई पानी दिएकी छिन् । यसर्थ यसैमा हाम्रो सम्वृद्धि खौजौं, यसैको प्रवर्धन गरौं । यसैबारे एकलव्य चिन्तन गरौं । यसलाई कुनै पनि बहानामा सौता हालेर ध्यान बाँड्ने काम गरी माफिया विशेषलाई व्यापारको अवसर नदिइयोस् ।
उल्लेखित नीतिहरुमा सकारात्मक वातावरण निर्माण होला भन्नेमा खास आशावादी हुने ठाउँ छैन । वर्तमान उर्जामन्त्री र वित्तमन्त्रीको स्थितिले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका केही अभिव्यक्तिले आशा पनि जगाएको छ ।
यसै पनि धर्मराजको अभयदानस्वरुप प्राप्त समय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई दिइरहनुभएको छ । आफ्नो पदको ओझ सम्झेर अभिव्यक्ति शैली परिवर्तन गर्नुहोस्, यस्ता नीतिहरु अवलम्वन गरी ढिलै भए पनि आफ्ना वचन सत्य सावित गर्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
कम्युनिष्टलाई सत्ता, सदन, सडक र जंगलमा धरी देख्न नचाहने यो स्वप्नकारका शब्द ब्रम्ह वाक्य बनुन्-उल्लेखित कर्म गरी तपाईको दलको शासन दशकौं चलोस् ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
