Tuesday, March 15, 2016

कांग्रेसमा शशांक कोइरालाको नयाँ अवतार

कांग्रेसमा शशांक कोइरालाको नयाँ अवतार

एउटै लाइनका शेरबहादुर र शशांक किन दुई खेमामा ?

२०७२ फागुन २१ गते १८:०३ मा प्रकाशित
 4  7 
  0
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चश्व र महत्व कहीँकसैबाट छिपेको छैन । यसप्रति विरोध र समर्थन पनि सुरुदेखि नै भई आएको छ । तर, आजको विषय भने यसतर्फ भन्दा पनि कोइराला परिवारका कान्छा भाइ शशांक कोइरालाको नयाँ अवतारका बारेमा केन्द्रित हुनेछ ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
बैचारिक रुपमा कोइराला परिवारभित्र समय-समयमा विवाद परेको र बढेको कुरा नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सामान्य जानकारी हुने जोकोहीलाई थाहा छ ।
मात्रिका अवतार
विसं. २००८ सालमा सर्वप्रथम नेपाली कांगे्रसकै नेता पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बखत तात्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइराला र वी.पी. कोइरालावीचको विवादले एक्लिएका प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइराला नयाँ भूमिकामा देखापरे ।
कोइराला परिवार र नेपाली कांग्रेस पार्टीको साथ नपाएर एक्लिएका मात्रिकाबाबुलाई तात्कालीन राजा त्रिभुवन र तात्कालीन हिन्दुस्थानी प्रधानमन्त्री नेहरुको भने राम्रै साथ थियो भन्ने इतिहासले देखाउँछ । तर मात्रिकाबाबुको राजा र हिन्दुस्थानपरस्त अवतारले २००७ सालको क्रान्तिमा वहाँले खेलेको भूमिकाको समेत यथोचित मूल्यांकन र चर्चाबाट नै वञ्चित गर्‍यो । त्यसपछिका दिनहरुमा पनि मात्रिकाबाबुको राजनीतिक यात्रालाई सधैं संकटमा पार्‍यो ।
मात्रिकाबाबुको यो अवतार कांग्रेस, प्रजातन्त्र, कोइराला परिवार र वहा स्वयंलाईसमेत प्रत्युत्पादक भएको देखिन्छ ।
प्रकाश अवतार
कोइराला परिवारभित्र वीचवीचमा अरु पनि विवादहरु नआएका होइनन् । तर, कांग्रेस पार्टी र कोइराला परिवारको निर्णय विपरीत सबैभन्दा उल्लेख्य विद्रोहकारी अवतार देखियो ०४६/०४७ सालको जनआन्दोलनमा बीपी कोइरालाका ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश कोइरालाको ।
Prakash Koirala-1नेपाली कांग्रेस, पूरा हिन्दुस्तान र पश्चिमाहरुसमेत एक खेमामा आएर चलाइएको जनआन्दोलनलाई कांग्रेसको मूल मान्यता विपरीत भनी वहाँले विरुद्धमा वक्तव्य दिनुभयो । वहाँको विरोधका बावजुद जनआन्दोलनले लक्षातीत उपलब्धि हासिल गर्‍यो र पञ्चायत ढल्यो ।
त्यसपछिका राजनीतिक क्रियाहरुमा प्रकाश कोइराला नेपाली कांग्रेसभित्र ‘एकोमोडेट’ त हुनुभयो, तर आफ्नो लाइन भने कहिल्यै परिवर्तन गर्नुभएन ।
कांग्रेसको मूल लाइनको विपरीत उभिएर पनि प्रकाश कोइराला केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्री इत्यादि भइरहनुभयो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन प्रक्रिया र राजावीचको तनाव पनि निरन्तर रहि नै रहयो । ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएता पनि प्रकाश १३ महाधिशवेनसम्म नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि बन्दै आएका छन् ।
गिरिजा अवतार
नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रकिया, भारत, राजदरबार र पश्चिमको चाख द्वन्द्वलाई नेपाली कांग्रेसले समायोजन र सन्तुलन गर्न नसकिरहेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकछत्र नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो ।
Girija-Prasad-Koiralaगिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकोहोरो कार्यशैली, विषयको गाम्भीर्यतामाथिको मसिनो समझ र आत्मकेन्दि्रत एवं परपीडक सोचबीच नेपालमा अप्रत्याशित घटनाहरु हुन पुगेको इतिहास निकट समयकै हो ।
यसैवीच पछिल्लोपटक तात्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता लिँदा फेरि कोइराला परिवारमा प्रकाश कोइराला पुरानै आफ्नो लाइन अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदमा सहभागी हुनु पुग्नुभयो ।
अलिकति आफ्नै कुरा
मेरो ०४७ सालपछि कोइराला परिवारका सदस्यमध्ये प्रकाश कोइरालासँग नै सघन सम्वन्ध भयो । तथापि सप्तकोशी पारिको कांग्रेसी राजनीतिमा निवासको इशाराविना पात पनि नहल्लिने अवस्थामा निवासको ठुलै सदस्यसँगको सम्वन्ध आफ्नै करिअर राजनीतिमा पटक-पटक खग्रास ग्रहण बनेर आउला भन्ने मलाई लागेको थिएन । तर, मैले यो नियति भोगें ।
प्रकाश कोइरालासँगको सामीप्यसँगै उहाँले लिनुभएको लाइनप्रति समय-समयमा मेरो गम्भीर असहमति रहेको पनि हो । तर, त्यसले सम्वन्धलाई त्यस्तो असर पारेन । वहाँका कतिपय बानी व्यहोराबारे अतिरञ्जनापूर्ण दुश्प्रचार पनि भए ।
प्रकाश कोइराला पछिल्लोपटक जब राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’सरकारको मन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि केही दिन उहाँसँग मेरो सघन सम्वाद भयो । गतिलै संवैधानिक हैसियतमा आफ्नो नियुक्तिको प्रस्तावमाथि हामीबीच धेरै नै विमर्श भयो । धेरै लामा टेलिफोन वार्ता भए । अन्ततः उहाँको प्रस्ताव मैले स्वीकार गर्न सकिँन । मेरो अन्तिम निर्णयपछि उहाँले आफ्नो लाइनका बारेमा भनेका दुईवटा तर्क भने अहिलेको नेपालको स्थितिले मेरा निमित्त झन मननीय बनाइरहेछ-
पहिलो- महत्वपूर्ण कुरा, राजाले सत्तालिनु नलिनु हैन, यो कदम असफल हुने वा बनाइने सम्भावना प्रशस्त छ । तर, पनि यो राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष सम्वन्धित विषय भएकाले मैले यस्तो निर्णय लिएको हँु । यो राजाको कदमको अन्त्यपछि नेपाल निकै ठूलो दुर्गतिमा फस्छ ।
र, दोस्रो- अब नेपाललाई साम्प्रदायिक र धार्मिक द्वन्द्वमा फसाइनेछ । र, नेपाल अत्यन्त कमजोर हुनेछ ।
यीबाहेक पनि उहाँले धेरै कुराहरु गर्नुभयो । तर, ती सबैका बावजुद मैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै समर्थन जनाउन र सहभागिताको सम्भावनातर्फ सोच्न चाहिँन । त्यो ‘मौका’ को उपयोग नगरेकोमा मेरा निकटस्थहरुबाट म अहिले पनि यथेष्ट आलोचित छु ।
त्यसपछि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम कता गयो, सबैलाई थाहा छ ।
आश्चर्यको एउटा अवस्था
दिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि भएको आन्दोलनमा मेरो पनि सक्रिय सहभागिता थियो नै । आफ्नो कार्यस्थान हेटौडामा रहेर जे गर्न सक्थें गरि नै रहेको थिएँ । त्यसपछिको राजनैतिक परिवर्तन सामुन्नेमा छन् ।
मलाई त्यसबखत सर्वाधिक आश्चर्य भयो, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाह्रबुँदे सहमतिमा नभएका तीन कुराहरु आफ्नो खल्तीबाट निकाल्दै दिन थाल्नुभयोः संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ।
कुनै जमानामा चुनाव जितेका आफ्नै नेताले विघटन गरेका र त्यो विघटन संविधानसम्मतः छ भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएका भूतपूर्व सांसदहरु र जंगलबाट आमन्त्रण गरी ल्याएका व्यक्तिहरु सम्मिलित एउटा संज्ञाविहीन सभाको गठन भयो राजाकै हुकुम प्रमाङ्गीबाट । र, त्यही सभाले उप्रान्त आउने भनिएको संविधानसभालाई तिनै तीन कुरालाई पूर्वशर्त बनाई निर्णयसमेत गर्‍यो ।
म आश्चर्यमा परेको थिएँ यी निर्णयहरु काँग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिरहनुभएको छ कि कुनै कथित कम्युनिष्ट नेताद्वारा यी निर्णयहरु भइरहेका छन् ?
समय आएको थियो, मैले आफ्नो ब्रह्मको आवाज सुनें । हरेक कोणबाट विश्लेशण गरेर कांग्रेस अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा उभिएँ । यी कृत्यहरु भइरहँदा किसुनजी, शैलजा आचार्य, तारानाथ रानाभाट जस्ता धेरै व्यक्तिहरु यसको विरुद्धमा उभिइसक्नुभएको थियो । तर, त्यसले राजनीतिक प्रवाहलाई थोरै पनि प्रभाव पार्न सकेन ।
नेपालमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमप्रति भारतको तत्कालीन विपक्षीमात्र नभएर कांग्रेस आइकै केही उपल्ला नेताहरुसमेत असहमत देखिन्थे । तथापि गिरीजाप्रसाद कोइराला रोकिएनन् ।
यी सबै घटना भइरहँदा मेरो अडान र सोचबारे मैले आफैंलाई बारम्बार विश्लेषण गरें । तर, मेरो स्थिति राजतन्त्रलाई छाड्ने हो भने प्रकाश कोइरालाले लिनुभएकै अडान वा भन्नुभएको लाइनमा देखियो । यो आकस्मिकताले म स्वयम आश्चर्यमा थिएँ । र, लामो समयपछि प्रकाश कोइरालासँग सम्पर्क गरेर आफ्नो मनको कुरा बताएँ । तरल उहाँको राजतन्त्रबारेको लाइनमा म आझसम्म पनि आएको छैन । त्यसबारेमा मेरा आफ्ना तर्क र धारणाहरु छन्, जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन ।
शशांकको नयाँ अवतार
पहिलो संविधानसभा स्खलनपछि दोस्रो संविधानसभा र नेपालको संविधान ०७२ सम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसमा प्रकाश कोइरालाको लाइनमा धेरै नेता-कार्यकर्ताहरु आइपुगेका छन् । तर, प्रकाश कोइराला कांग्रेसमा आइपुग्नुभएको छैन । म स्वयमले पनि कांग्रेस छाडें तिनै मुद्दाहरुका कारणले । अहिले कांग्रेसमा ठूलै खेमा त्यो लाइनमा छ ।
Shasank Koiralaधर्म निरपेक्षतामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा चुँसम्म नगरेका बरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवाले समेत यस अभियानको कद्दावर नेता खुमबहादुर खडकाको गृहजिल्लामा पुगेर अझै हिन्दुराष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्नुभयो । डा. शेखर कोइराला पहिलेदेखि बोलिरहनुभएको थियो । तर, उहाँहरुले यो संविधानको विरुद्धमा आजसम्म खुलेर बोल्नु भएको छैन । र, कांग्रेसले यस अभियानको नेतृत्व गरेर संविधान परिवर्तन गरी छाडने प्रतिवद्धता कसैबाट आएको छैन ।
स्थिति हेर्दा लाग्छ, हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवादको लाइनबाट कमल थापाको पतन भएपछि कांग्रेसमा भइरहेको यो लाइन रामनामको मण्डी ओडेर पदको घिऊ खाने चाल हो कि, अन्तःस्करणको आवाज हो ? पर्गेल्न गार्‍हो भइरहेको छ ।
यसैवीच हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रियताको लाइनमा बोल्नसमेत लगलगी कामेका आफ्नो खेमाका सभापतिका उमेदवार रामचन्द्र पौडेलको लाइनमा कहीँ ‘फिट’ नदेखिएको लाइन शशांक कोइरालाले अप्रत्याशितरुपमा लिएका छन् । विगतका राजनीतिक उपलब्धि भनिएका तीनैवटा विषयमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनी डा. शशांक कोइरालाले ‘माष्टर स्ट्रोक’ हानेका छन् ।
दक्षिणबाट मोदीको निरन्तरको असन्तुष्टिवीच शशांकको नयाँ अवतार कति सोचविचार र योजनावद्ध किसिमले आएको हो ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । तर, अचम्मको विषय के छ भने एउटै लाइनको वकालत गर्ने शेरबहादुर र शशांक अलग-अलग खेमाबाट चुनाव लड्दैछन् ।
हुनत कांग्रेसमा तेस्रो खेमा पनि देखिएको छ । तर, त्यसको औकात ‘चिढीको दुक्की’ भन्दा माथिको नदेखिएकाले यसको चर्चा गरिएन ।
शशांकको यो अवतार जेठा दाजु प्रकाश कोइरालाको लाइनकै शत प्रतिशतको अभिव्यक्ति चाहिँ पक्कै हो । अब प्रतिक्षाको विषय, शशांकको यो अवतार महामन्त्रीको निर्वाचन जित्न ओढिएको मण्डीमात्रै हो कि नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै परवर्तनका लागि नेतृत्व लिन कसिएको कम्मर हो ?
नेपाली कांग्रेसको १३ महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिन आएका अतिथिहरुमध्ये भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका जोगेन्द्र शर्माले मोदीको मुख्य एजेन्डा हिन्दु राष्ट्र नै भएको पुष्टि गरे । भाजपाका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीले आफ्नो दल नेपालको संघीयतामा हिमाल, पहाड, तराई सम्मिलित विभाजनको पक्षमा रहेको कुरा व्यक्त गरेर तराई आन्दोलनको भौगोलिक विभाजनसम्वन्धी मागमा भाजपा असहमत रहेको सन्देश दिए ।
भारतवाटै यस्तो सोच आइरहँदा अब कांग्रेसभित्र भाजपा र संघ परिवारको भावनासँग तादम्य राख्ने नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा र शशांक कोइरालावीच प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । अब भविश्यमा देख्न पाइएला, यिनीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियामाझैं मोदीलाई छक्याउने छन् वा यही लाइनमा अडिग रहनेछन् ?
जे होस् यो लेखक डा. शशांकको नयाँ शुरुवातले निरन्तरता पाओस् भन्ने पक्षमा छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/03/396435/#sthash.uo8L1TiA.dpuf

Monday, February 8, 2016

लोडसेडिङ हटाउने भए यसो गर्नोस्

ओलीज्यू ! लोडसेडिङ हटाउने भए यसो गर्नोस्

हावाको कुरा गरेर जलविद्युतमा सौता नहालौं

२०७२ माघ १५ गते १७:५२ मा प्रकाशित
अरुणकुमार सुवेदी
अहिले मानिसहरुबाट बारम्वार सोधिने प्रश्न हो यो- लोडसेडिङ कहिले हट्ला ? खडगप्रसाद ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि अरु दुई प्रश्न थपिएका छन्: के एक वर्षमै लोडसेडिङ समाप्त हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले त बोलेका छन् नि ? अर्को प्रश्न- उर्जा संकटकाल के हो र यसले कसरी लोडसेडिङ अत्य गर्छ ?
Arun-Kumar-Subediधेरै बडबोलीहरु आएका छन प्रधानमन्त्रीबाट ती बडबोलीमध्ये कति सम्भव, कति असम्भव होलान् समीक्षाका विषयहरु हुन । यद्यपि त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई प्रधानमन्त्रीजीले जस्तो हलुंगो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री यथेष्ठ उडाइएको पात्र बन्नुभएको छ ।
यो आलेखमा प्रधानमन्त्रीलाई उडाउनभन्दा पनि तात्विक विश्लेषण गरी त्यस्ता सपना सम्भव/असम्भवको अवस्था पाठकसामु यथारुपमा राख्ने कोशिस गरिएको छ । आज सर्वाधिक चासोको विषय लोडसेटिङको अन्त्यबारे यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छः
लोडसेडिङ एक वर्षमा हट्न सक्ने सम्भावना नै छैन । यदि उपयुक्त नीति र ती नीतिअन्र्तगतका विधि बनाई कार्यान्वयन गर्न आजैदेखि थालिए तीन/चार वर्षमा पक्कै हट्न सक्ला । यसका लागि के-कस्ता नीतिहरु आवश्यक पर्लान् ? सोहीबारेमा यो विश्लेषण केन्द्रित छ ।
१. उर्जा विकास प्राधिकरणको धारणा
अहिले उर्जा उत्पादकले जुन प्रशासनिक झण्झट व्यहोर्नुपर्छ, त्यो स्थिति हटाउन उर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी कम्पनी दर्ता, कर र उद्योग बाहेकका सम्पूर्ण काम त्यही प्राधिकरणले गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
विद्युत विकास विभाग, उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय अन्र्तगतका विभाग अझ जग्गा अधिग्रहण गर्नु परे विभिन्न निकायलाई ढोकैढोकामा ढोगभेटी गर्नुपर्ने बाध्यतावाट उर्जा उत्पादन गर्न खोज्नेहरुलाई मुक्त गरियोस् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो भने यो पहिलो आवश्यक्ता हो ।
२. विद्युत प्राधिकरणको विभाजन गर
संसारमा यस्तो अनौठो सर्वशक्तिमान र लथालिङ्ग अवस्थाको व्यापारिक संस्था आजसम्म हामीले देखेको/पढेको छैन । जबसम्म यसमा उत्पादन, प्रशारण र वितरण तिनै क्षेत्र एकाधिकारमा रहन्छ, तबसम्म उर्जाको स्थिति सुध्रने अवस्था छैन । यसकारण यसका उत्पादन इकाइहरु सकेसम्म निजीकारण गर नभए कम्पनीकरण गरी जनसाधारणमा शेयर बेच ।
यसले वर्तमान प्राधिकरणलाई ठूलो धनराशी प्राप्त हुनेछ । यसका वितरण क्षेत्र (पकेट) पनि निजीकरण वा कम्पनीकरण गर । यसबाट पनि ठुलै धनराशी प्राप्त हुनेछ ।
सरकारको स्वामित्वमा प्रसारण कम्पनी मात्र राख त्यही कम्पनीलाई प्राप्त धनराशी दिई प्रशारण लाइनहरु द्रुत गतिमा बनाऊ । अहिले राष्ट्रमा लोडसेडिङ बढ्ने कारण उत्पादन नहुनु मात्र होइन, प्रसारण लाइन उपयुक्त नहुनु पनि हो ।
धेरै क्षेत्रको विद्युत ३३ केबीमा जोडिएको छ । जहाँ विद्युत खेर गएको छ र उपभोग गर्ने स्थानमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । यसले वर्तमान प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पनि भइरहेको छ ।
३. उर्जा उत्पादनमा वित्तीय सुलभता
उर्जा क्षेत्रमा दिइने कर्जामा राष्ट्र बैंक र सरकार केही उदार देखिए पनि यतिमात्र यथेष्ट छैन । बढीमा स्प्रेड दर दुई मात्र राखी उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नीति अनिवार्य बनाएमा धेरै परियोजना ९० प्रतिशत ऋणमा पनि सम्भव हुन जान्छन् । यसलाई पीपीएको दरले पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ ।
यदि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने हो भने नेपाली उद्यमीले नै ठूला परियोजना गर्न सक्छन् । नेपाली बैकिङ क्षेत्र पनि ठूला लगानीका लागीसक्षम बन्दै गएको छ । गैरबैकिंग वित्तीय प्रतिष्ठानहरुसँग पनि लगानी क्षमता एथेष्ट छ । साधारण शेयरमा पनि आम जनता त्यतिकै उत्सुक छन् । यसर्थ जलविद्युत परियोजनाहरुमा प्रवर्धकले आँट गर्न सक्ने अवस्था भए कर्जा र इक्विटी दुबैको स्रोतको कमी नहुने अवस्था निर्माण हुनेछ ।
४. पीपीए दरमा पुनरावलोकन
९० प्रतिशतसम्मको कर्जामा पनि बढीमा १० बर्षमा कर्जा चुक्ता हुने गरीको दर कायम गरी विद्युत खरिद सम्झौता हुन सकेमा धेरै योजनाहरु तुरुन्त सुरु हुन सक्ने छन् । कर्जा चुक्ता भएपछिको हकमा लाभांशको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी दर घटाउन सकिन्छ । यो नीति लिइएमा जलाशययुक्त परियोजना पनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्भव हुनेछ । जो उर्जाको मागका लागि अपरिहार्य पनि छ । संसारमै जलविद्युतको महत्व भनेको जलाशय युक्त परियोजना हो, जसबाट भनेका बेला चाहिएजति विद्युत उत्पादन लिन सकिन्छ ।
५. सार्वभौम जमानतको व्यवस्था
ठूला परियोजना अझ जलाशययुक्त परियोजनालाई आवश्यक पर्ने कर्जा विदेशबाट लिनुपर्ने भएमा आवश्यकता अनुरुप सरकारी जमानत दिनुपर्ने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । यसको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने हुँदा अपचलनको सम्भावना पनि रहन्न । यस कारण सरकारी प्रत्याभुति जमानतमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने निति लिनु पर्दछ ।
६. मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन
नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको साहायक अर्थतन्त्रझै भई आएको छ । यसलाई स्वतन्त्र र स्वावलम्भी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबैतिरबाट आएकै छन् । यसका लागि धेरै कार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, ती सबैको चर्चा यहाँ सम्भव छैन । तर, यो स्वप्नकारले मौदि्रक नीतिमा र विशेष मुद्रा विनिमय नीतिमा लामो समयदेखि अलग धारणा लेखी /बोली आएको छ ।
नेपालले दोहोरो अचरताको विदेशी मुद्रा विनिमय निति लिनुपर्छ भन्नेमा स्वप्नकार स्पष्ट छ । भारतीय रुपैयाँ मजबुत भए अमेरिकी डलरलाई स्वतन्त्र छाडिदिने डलर मजबुत भए भारुलाई घट्न दिने, यो नीति नेरु-भारु सराबर आउञ्जेल लिनुपर्छ । यसले राष्ट्रको बैदेशिक ऋण घट्ने, डलरमा पीपीए गर्न सकिने अवस्था आउनाले विदेशी कर्जामा परियोजनाहरु आउने सम्भावना बढेर जानेछ ।
७. ‘बुट’को अर्थ परिवर्तन गरौं
बुट अर्थात् Built, Own, Operate and Transfer मा Transfer को सट्टा Tax भनेर परिभाषित गरौं । यो नीति यसै पनि पैसा लगाउ, कर्जा लेऊ यदि डुबेमा जेल बस्नुपरे पनि तिमी नै बस तर निश्चित समयमा तिम्रो कम्पनीको सबै सम्पत्ति सरकारलाई देऊ भन्ने अर्थको नीति हो यो ।
यो नीति राज्यमा सर्वसत्तावादी सोच राख्नेहरुले नै उत्पादनका स्रोतमा पनि राज्यको स्वामित्व र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट वा सोसलिष्ट मान्यताका अवशेष राजनीतिक शक्तिहरुले ल्याएको हो । अब सरकारले हस्तान्तरण होइन, करमा चित्त बुझाउने नीति र नियम बनाउनैपर्छ । यो मान्यता उदारवादी प्रणालीको एकदमै विपरीत छ । उदारवादको अर्थ आवधिक उदारवाद हुन सक्दैन ।
यदि अहिलेको बुट नीति यथावत रहे कालान्तरमा यस्ता पूर्वाधार क्षेत्रको कर्पोरेट र व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा गई पुनः सरकार नै पूर्वाधार र सेवा उद्योगको मालिक हुने प्रणाली सुरु हुन जानेछ । सरकार कर्पोरेट वा निजी सम्पत्तिको स्वामित्वहरण गर्ने मोडेलका नीति निर्माणमा लाग्नु हुन्न । यसकारण बुटको हस्तान्तरणको नीति खारेज गरी कर लिने नीतिमात्र लागु गर्नुपर्छ ।
८. सौता सोच्न बन्द गर
उर्जा संकट बढ्दै जाँदा अनेक बहानामा जलविद्युतको सौताका रुपमा अन्य बैकल्पिक उर्जा प्रस्ताव गर्ने गरिएको छ । अहिले सौर्य विद्युतको कुरा उठिरहेछ । ५०-५१ सालताका तात्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आर्चायले प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत निकाल्ने अनौठो प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले हावाको विद्युतको हावा पनि निकै चलिरहेछ ।
प्रकृति माताले सबैलाई सबैथोक दिएकी छैनन् । हामीलाई पानी दिएकी छिन् । यसर्थ यसैमा हाम्रो सम्वृद्धि खौजौं, यसैको प्रवर्धन गरौं । यसैबारे एकलव्य चिन्तन गरौं । यसलाई कुनै पनि बहानामा सौता हालेर ध्यान बाँड्ने काम गरी माफिया विशेषलाई व्यापारको अवसर नदिइयोस् ।
उल्लेखित नीतिहरुमा सकारात्मक वातावरण निर्माण होला भन्नेमा खास आशावादी हुने ठाउँ छैन । वर्तमान उर्जामन्त्री र वित्तमन्त्रीको स्थितिले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट आइरहेका केही अभिव्यक्तिले आशा पनि जगाएको छ ।
यसै पनि धर्मराजको अभयदानस्वरुप प्राप्त समय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई दिइरहनुभएको छ । आफ्नो पदको ओझ सम्झेर अभिव्यक्ति शैली परिवर्तन गर्नुहोस्, यस्ता नीतिहरु अवलम्वन गरी ढिलै भए पनि आफ्ना वचन सत्य सावित गर्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
कम्युनिष्टलाई सत्ता, सदन, सडक र जंगलमा धरी देख्न नचाहने यो स्वप्नकारका शब्द ब्रम्ह वाक्य बनुन्-उल्लेखित कर्म गरी तपाईको दलको शासन दशकौं चलोस् ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

Also you may like this

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/381361/#sthash.QLTf6GY6.dpuf

Sunday, January 31, 2016

‘महाधिवेशन गर्नुअघि कांग्रेसले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ’ एक पूर्वकांग्रेसीको तिक्तोपदेशः महाधिवशेनलाई सुझाव - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/376895/#sthash.l5tPz9Jc.ynEzastY.dpuf

महाधिवेशन गर्नुअघि कांग्रेसले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ’

एक पूर्वकांग्रेसीको तिक्तोपदेशः महाधिवशेनलाई सुझाव

२०७२ माघ ५ गते १९:१५ मा प्रकाशित
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छ । आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता सम्भावनाको चाकाचुलीमा हल्लिइरहँदा उसलाई मुलुक र जनताका समस्याप्रति यथेष्ट ध्यान दिने मौका सायद मिलिरहेको छैन । संसद र सडक दुबैमा कांग्रेस चुपचाप देखिन्छ ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
काग्रेसका सबै नेता-कार्यकर्ताहरु गच्छेअनुसार श्रम र पैसा खर्च गर्दै आ-आफ्नो स्थानमा फिरेका छन् । गुटैगुट र गुटभित्र पनि फुटैफुटको पछिल्लो परम्परा बोकेको कांग्रेसमा आ-आफ्नो गुट उपगुटको स्वार्थबमोजिम अर्काको चीरहरण गर्ने संस्कार राम्ररी गढिसकेको छ । त्यसको अनुसरण कांग्रेसजनले घटाएर होइन, बढाएर गरिरहेछन् । अर्थात एक कांग्रेसले अर्काे कांग्रेसलाई दिगम्बर बनाउने उद्यम अब केही महिना राम्ररी नै चल्नेछ र अन्ततः दिगम्बरहरु नै भेला भएर महाधिवेशनको अन्तिम औपचारिकता पूरा गरिनेछ ।
वि.सं. ०४६ सालपछिको कांग्रेस अझ गिरिजाको गन्तव्य र उद्देश्यविहीन कांगे्रसको नीति र विधिको कुरा गर्नु खासै अर्थ संज्ञक छैन । त्यहीमाथि पूर्वकांग्रेसीबाट आएको विचारले कुनै अर्थ पनि नराख्ला । त्यै पनि बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रताका लागि जीवनभर संघर्ष गरेको व्यक्तिका हैसियतले केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु ।
लभ गर्ने उमेरमा जेल गएर गरी खाने उमेरमा झोला बोकी गाउँगाउँ भौंतारिएको सूद सम्झि एर आत्मरति गर्ने बाहेक अरु कुनै अपेक्षा पनि छैन ।
नेपालको राजनीति बजारमा कांग्रेसको नेतृत्व र ‘बडे भाइ’ भारत बारेमा कुनै पनि सुझाव दिनु आत्मघात बाहेक केही होइन भनिन्छ । तर, आफ्नो राजनितिक अभिष्ट नभएपछि यो छुट प्राप्त भएको छ । यसै पनि बाहिरबाट आएका त के आफ्नै दलभित्रका अलग गुटबाट आएका राय सुझाव कांग्रेसका लागि तिक्तोपदेश नै हो ।
नीतिमा अर्कमण्य र मतिमा स्खलित कांग्रेस इतिहासका सबैभन्दा ठूला खलनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाइ शिखर पुरुष मानेर उनकै पदचापमा हिँडिरहेको वर्तमानमा कांग्रेसले नीतिका कुरा कति सुन्ला ? आफैमा अनुत्तरित छ ।
सबभन्दा पुरानो ठूलो दल भएको हुँदा उसमा ठालुपन हुनु अनौठो होइन त्यसमाथि अरुको कुरा सुन्ने फुर्सत र तहसम्म नभएका डाक्टर सावहरु नाैं चिरन्तन नीति अभियन्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चर्को हितोपदेश छाडेर स्वप्नकारजस्तो अकिञ्चनको विचार सुन्ने फुर्सत सायदैलाई होला । त्यै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको हल्लैहल्लाको सुनसानमा ‘जरा हटके सोचने’ कोही निक्लेला कि भन्ने झिनो आशाले स्वप्नकार केही तिक्तोपदेश सम्प्रेषण गर्दछ ।
गिरिजाप्रसादका तर्फबाट उनका पदचिन्हमा हिँडेका वर्तमान बाँकी नेताहरुले मुलुकको यो अवस्थाप्रति मुलुकवासीसमक्ष क्षमायाचना गर्नुस्
१ मुलुक इतिहासकै गम्भीर संकटमा छ । ०४६ साल पश्चात कांग्रेसले उपयुक्त आर्थिक सामाजिक नीति अवलम्वन गर्न नसक्दा उत्पन्न भएका दुष्परिणामहरुको बृहत रुप हो यो । यसैको एक सह-उत्पादन थियो माओवादी नृशंश विद्रोहको सामाजिकीकरण र राजनीतिकरण । मुलुकको यो दुर्गतिको कारण कांग्रेसको गलत नीति र दृष्टिकोण नै हो । यसका प्रमुख कारणी कांग्रेसका शिखर पुरुष तात्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् । यो स्थिति निर्माणका कारणी दिवंगत नेता गिरिजाप्रसादका तर्फबाट उनका पदचिन्हमा हिँडेका वर्तमान बाँकी नेताहरुले मुलुकको यो अवस्थाप्रति मुलुकवासीसमक्ष क्षमायाचना गर्नुस् ।
२. माओवादका नाममा गरिएको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका नृशंश हत्या र आक्रमणका जिम्मेवारहरु राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा पञ्चखत गर्ने खतुकी थिए । मुद्दा चलाउनुपर्ने खतुकीहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिको किङ्कमेकर बनाउने अधम काम विदेशीहरुको मार्गनिर्देशनमा भएकै हो । यसका प्रमुख जिम्मेवार पनि तात्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद नै हुन् । यस्तो परपीडक र प्रतिकृयात्मक राजनीतिको परिणाम देश र जनताले झेलिरहेछन् । यसर्थ प्रचण्ड र उनको नेतृत्व समूहमाथि हेगमा मुद्दा नचलाई सबै खतहरुबाट उन्मुक्ति दिने काम कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । यसका लागि जनतासामु माफी माग्नुस् ।
बिलोम नीति लिएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने रामशरण महतलगायतका नीति अभियन्ताहरुलाई दायित्व मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुस्
३ आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल मान्नेले विगतमा लिएका नीतिले सामाजिक क्षेत्रको अस्वस्थ व्यापारीकरण गर्ने र जाँड, बिँडी, बोका जस्ता बस्तुको व्यापारमा राज्य संलग्न हुने काम भयो । त्यसले सामाजिक बहिस्करण एवं वर्ग विभेदलाई गहिराएर भ्रष्टाचार मौलाउने र बिद्रोह बढाउने स्थितिसमेत निर्माण भयो । यस्तो बिलोम नीति लिएर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने रामशरण महतलगायतका नीति अभियन्ताहरुलाई दायित्व मुक्त गर्ने घोषणा गर्नुस् ।
४ मुलुकको निर्माताप्रति प्रस्तावनामा कृतज्ञताको एक शव्द उल्लेख नभएको, आइएनजिओलाई संवैधानिक हैसियत दिने आर्थिक र औधोगिक विकासका लागि सत्रु प्रावधान राखिएको सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीको ठाडो आदेशमा धर्म निरपेक्ष संविधान बनाई भारतको वर्तमान संस्थापना र चीनलाइ प्रतक्ष्य दुःख दिने पूर्वाधार तयार पार्नेलगायतका प्रावधानसहितको संविधान बनाई देशलाई विग्रह र विखण्डनतर्फ धकेल्ने काम कांगे्रसकै नेतृत्वमा भयो । यसका लागि पनि नेपालीजनता, मित्रराष्ट्र भारत र चीन सरकारसँग माफी माग्नुस् ।
आफ्नो विगतको मूल्यांकनसहित यति आत्माआलोचना गरेपछि उप्रान्त लिने नीतिबारे पनि किरिया खानुहोस् ।
१ इतिहासकै नालायक भुसको बोरा जस्तो आयतन भएको घनत्व विहीन, सांस्कृतिक अतिक्रमणमैत्री छिमेकद्रोही, राष्ट्रनिर्माताप्रति कृतघ्न, राष्ट्र र मानवताविरुद्ध हत्या र आतंक मच्चाउनेलाई महिमान्वित गरी लेखिएको संविधानलाई यथाशीघ्र खारेज गर्न राजनीतिक पहल गर्ने ।
उप्रान्त नेपाली विविधताको योजक सांस्कृतिक सुत्र हिन्दुराष्ट्रवादको पक्षमा कांग्रेस लाग्ने छ । र, धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा उभिने छ भनी किरिया खानुस् ।
अबको कांग्रेस महाधिवेशनले पारित गरेर नै या त पहिचानसहितको संघीयता, या एकात्मक राज्य भनी निर्णय गर्ने छ र सोही अनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ भनी घोषणा गर्नुस्
२ अब कांग्रेसले अलग आर्थिक-सामाजिक नीति-मोडेलमा राष्ट्रको प्रगतिको खाका कोर्ने छ । सामाजिक क्षेत्रको जिम्मा राज्यले लिने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टकरण गरिनेछ । सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु सबै निजीकरण गरिनेछन । राज्य अति ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा मात्र प्रवर्धक बन्ने छ । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको आयमा प्रत्यक्ष-परोक्ष सरकारी नियन्त्रण हुन सक्छ भने त्यस्ता आयोजनाले लिने विदेशी कर्जाका लागि राज्यले जमानत दिनेछ । यी नीतिहरु मार्फत देशको दु्रत र बृहत बिकासमा कांग्रेस अघि बढ्ने छ भनी प्रतिवद्धता जनाउनुस् ।
वर्तमान भूमिसुधार नीतिमा पूर्ण पुनरावलोकन गरी सामाजिक न्यायसंगत बनाइने छ । उत्पादनशील भूमिमा हदबन्दी हटाइने छ र अनुत्पादक भूमि वा शहरी घरघडेरीमा हदबन्दी लगाइनेछ । यी लगायत कृषि तथा भूमि नीतिमा आमूल परिवर्तनको किरिया खानुस् ।
३ परम्परागत समदुरीको बिदेश नीति असफल मात्र भएन, नेपालका लागि प्रत्युत्पादक समेत भएको छ । यसर्थ अब कांग्रेसले भारत र चीन केन्द्रित विदेश नीति अवलम्बन गरी अरु राष्ट्रहरुलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै नेपालको विदेश नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् ।
४ परिवर्तित विदेश नीतिका आधारमा कोशी उच्चबाँध, कणर्ाली चीसापानी परियोजना, महाकाली पञ्चेश्वरलगायत गंगा उपत्यका रणनीतिक योजनाअन्र्तगत कल्पना गरिएका जलाशयहरु र भारतको नदी जोड परियोजनालाई एकाकार गरी नेपालको हितका लागि कार्यन्वयनको दिशामा कांग्रेस लाग्ने छ । यसलाई चीनले कल्पना गरेको सील्क रोड इर्नजी कोरिडरबाट दक्षिण एशियाको जनसंख्यालाई उर्जा आपूर्ति गर्ने सपनासँग तादम्य राखी अगाडि बढ्ने दृढता राख्नोस् ।
५ अहिले संघीयता सबैभन्दा पेचिलो विवादको विषय बनेको छ । यसको मोडेलबारे कांग्रेस अर्कमण्य रहिरहन सक्दैन । विगतमा संघियतालाई मान्ने तर यसको आधार सिद्धान्त पहिचानलाई अस्वीकार गर्नाले यो स्थिति आएको हो । अबको कांग्रेस महाधिवेशनले पारित गरेर नै या त पहिचानसहितको संघीयता, या एकात्मक राज्य भनी निर्णय गर्ने छ र सोही अनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ भनी घोषणा गर्नुस् ।
उप्रान्तका कुराहरु आंगीक मात्र हुन् आगे महाधिवेशनलाई कुम्भमेला बनाउने कि फलदायक ? निर्णय गर्नुहोला । विज्ञेशु किमधिकम् ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/376895/#sthash.l5tPz9Jc.ynEzastY.dpuf

Monday, January 18, 2016

कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी

कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी  |  Published: December 28, 2015  |  सोमबार 13 पुष, 2072  |  12:28 PM  |  Viewed: 1752 times

अरुणकुमार सुवेदी -
विगत ३/४ महिनाको समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक असरहरु उपर चर्चा गर्नमै नेपाली प्रेस, आम जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माण सबै ओझेलमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक समस्या, भारतसँगको कुटनीतिक असफलता र रणनीतिक गोलचक्करकापरिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्‍यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कन्फ्युज्ड मधेस (मधेसी)
मधेश आन्दोलन जे उद्देश्यबाट जसको पृष्ठपोषणमा उठाईएको थियो, तिनीहरुको तत्कालिन उद्देश्य पूर्ति भइसकेता पनि आन्दोलनको अवतरण गर्नलाई सकस परेको अवस्था छ । संविधानको मस्यौदा आउनसाथ वीरगंजबाट स्वःस्फुर्त सुरु भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलनले अहिलेको संविधानको सुत्रधारहरुलाई सतर्क बनायो । विकराल स्वरुप ग्रहण गर्न सक्ने उक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पारी धर्म निरपेक्ष संविधान लिएर आउन तीनवटा रणनीतिलाई अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो रणनीति अन्तर्गत संविधानसभा बाहिर रहेको र उपद्रो मच्चाउन सक्षम समुह वैध माओवादी र चन्द माओवादीलाई लिपुलेकको मुद्दा दिइयो । जसले चीन र भारत दुबैलाई बचावको अवस्थामा पु¥यायो । सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मनिरपेक्षता प्रति असहमत चीन र भारत लिपुलेक मुद्दाको बचावको रणनीतिमा लाग्नु प¥यो । दोस्रो रणनीति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र अरु दलका केही उच्च नेताहरुलाई हिन्दु राष्ट्र परस्त भएको आम प्रभाव पार्न र हिन्दु राष्ट्रवादीलाई आक्रामक बन्न नपर्ने जस्तो वातावरण निर्माण गर्न लगाईयो । तेस्रो रणनीति अन्तर्गत भारतको धर्मनिरपेक्षतावादीहरुले मधेसका कद्दावर नेताहरुलाई लखनउमा डाकेर मधेस आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन तयार पारियो ।
यसै नीति अन्तर्गत तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपालका शासकहरुले भारतको केन्द्रलाई दोषारोपण गरेर मोदीलाई अरु बचावको अबस्थामा पुर्‍याए भने तराईका नेताहरु पनि त्यही प्रभाव दिन पछि परेरन् । यो सबै बखेडामा मधेसका जनतामाथि पृथकतावादीको प्रभाव बढ्दै गयो । भारतको केन्द्रीय सरकारको ठूलो समर्थन छैन भन्ने कुराको ज्ञान भएका भारतको धर्म निरपेक्षतावादी प्रतिपक्षसँग असल सम्बन्ध रहेका नेपालका शासक दलहरुले यही मौका छोपेर मधेसका मुल प्रवाहका नेताहरुलाई कुनामा धकेल्ने र भारतको केन्द्र सरकारलाई घेर्ने काम सुरु गर्‍यो । अब आएर मधेसका युनियनिष्ट शक्तिहरुमा ठुलो अकर्मण्यता छाएको छ । धर्म निरपेक्षतावादी संविधान आइसकेको अवस्थामा अवतरणको स्थान खोजौँ त पुरा नांगिने, आन्दोलन हाँकौ भने झन् युनियनिष्टहरु कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ ।
मधेस आन्दोलनका कारणले बिहार चुनाव हारेका, मधेसका कुनै नेताहरुसँग खास सम्बन्ध नभएको तर मधेस आन्दोलनबाट यथेष्ट अपजस भोगेका मोदी पनि अब एक्सनमा निस्किएका छन् । यही एक्सनको एउटा पहल हो मधेसी नेताहरु माथिको दिल्ली ‘समन’ । अब मधेसी नेताहरुले कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी मोदीसँग ‘प्याचअप’ हुने भए धर्म निरपेक्षता विरुद्धको अभियान लिएर मधेसी दलहरु आउनै पर्छ, अन्यथा धर्म निरपेक्षतावादीको सल्लाहमा कांगे्रसको संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट फेस सेभ गरी अवतरण गर्नैपर्छ । जे गरे पनि मधेस मुद्दामा किचलो भने लामै चल्ने स्पष्ट छ । अब मधेसी नेताहरुले मोदीको निर्देशनमा अगाडी बढ्ने बाचा गरे धर्म निरपेक्षता पक्षधर भारतीय दलहरुले किचलो बढाउनेछन् । नभए भारतको केन्द्र सरकार नै मधेस आन्दोलनको दमनको शुप्त मतियार हुनेछ । यो दोधारको अवस्थाले मधेसका नेताहरु स्पष्टताका साथ उभिन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ शक्ति ठुलो खर्चको फितलो तुरुप
नेपाली कांग्रेसको तराई जनमत धरापमा पर्दै जानु र धर्म निरपेक्षताको कारणले परम्परागत आधार पनि खस्कने क्रममा रहेबाट कांग्रेस पार्टी कुनै पनि बेला आफ्नो जनाधार व्यापक बनाउने क्रममा धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध लाग्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । यसका केही नेताहरुले यस्तो अडान राख्दै आएका छन् भने कार्यकर्तास्तरमा यस पक्षको अत्याधिक बहुमत नै छ । यस कारण भारतका धर्म निरपेक्षतावादी शक्ति र पश्चिमलाई कांग्रेस विश्वासिलो भइ नरहेको अबस्थामा नयाँ सेक्युलर शक्तिको आवश्यकता खस्किन थाल्यो । यही आवश्यकताको पूर्ति हेतु भारतको धर्म निरपेक्षतावादी कोखबाट पश्चिमा बीजले ‘सेरोगेसी’ गरी जन्माउन लागेको दलको गर्भरुप नै बाबुरामजीको नयाँ शक्ति हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । यसैले बाबुराम भट्टराईले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर सबै जातिको महाजाति पहिचान अर्थात हिन्दु पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने लाईन लिनुभएको छ । योजक पहिचानलाई समाप्त पारेर जातीय पहिचानलाई उग्र पारिनु कालान्तरमा विखण्डनको अवस्था निर्माण गर्ने प्रारम्भिक रणनीति हो भन्ने मेरो ठहर छ । उहाँका अहिलेका क्रियाकलापहरु पनि मधेसीहरुलाई आफुसँग सहकार्य गराउने र मोदीसँग दुरी कायम गराई भारतीय प्रतिपक्षको रणनीतिक साझेदार बन्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
विवस बन्दै मोदी
मोदीको नेपाल नीति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षपोषणलाई असफल बनाउन सहकार्य गरेका नेपालका दलहरु, भारतको प्रतिपक्ष र केही मधेसी दलहरुका कारणले अहिले आएर मोदीलाई प्रतिपक्षबाट मात्र नभएर आफ्नै दलभित्र पनि ठुलो विरोध खेप्नु परेको छ । भारतका सबै प्रतिपक्षहरुले नेपाल नीतिको विरोध र धर्मनिरपेक्षतावादी संविधानको समर्थन गरेका छन् । कम्युनिष्ट, जनता परिवार र राष्ट्रवादी कांगे्रसका नेता खुलेरै बोलीसकेका छन् । नेपालको संविधान भारतको पनि आन्तरिक राजनीतिको महत्वपुर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । अहिले भारतको प्रतिपक्ष राजनीति र नेपालको राजनीतिक दलहरुको रवैया विश्लेषण गर्दा केही अन्तरिम समाधान भएता पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको तनाव भारतको अर्को आम चुनावसम्म सहजै समाधान नहुने देखिन्छ ।
शक्तिशाली नेताका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र उनको चीन नीति अगाडी आउनासाथ गुरु योजना अन्तर्गत पश्चिमाहरुले नेपाललाई उपयोग गरेर भारतमाथि अर्को किसिमले खेल्न थाले । गैर सरकारी संस्था र सञ्चा्रको चलाखीपूर्ण प्रयोगले मोदीको कद्दावर उपस्थिती मै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकार अत्याधिक बहुमतले बन्न पुग्यो । वस्तुत ः त्यो सरकार आईएनजिओ परस्त सरकार हो । अहिले बिहारमा पनि त्यही रणनीति लगाएर नेपाललाई उपयोग गरेर नितिश–लालु सरकार बन्न पुग्यो । यी घटनाहरुको स्पष्ट संकेत छ, अब आउने निर्वाचनमा भारतमा भ्यागुताको धार्नी सरकार बन्ने सम्भावना छ । स्वाभाविक रुपले त्यस्तो सरकार कमजोर हुनेछ र पश्चिम परस्त पनि । त्यो समुह नै भारतमा चीनको उग्र विरोधमा लागिरहेको समुह हो वर्तमानमा । त्यही सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध सरल बनाउने छ । पश्चिमले भारतलाई भन्ने छ म नेपाललाई तिम्रै आँखाले हेर्छु । त्यसपछि नेपालमा जे गर्न चाहेका छन् उनीहरुले, त्यही गर्नेछन् । यो अवस्थालाई भारतको परम्परावादी कर्मचारी तन्त्र र थाराकान पन्थी ‘रअ’ को सहयोग अवश्य मिल्नेछ । यी सबै अवस्थाले मोदीलाई एउटा विवश नेतामा रुपान्तरित गर्दैछ ।
असभ्य भारत विरोधी
नेपाल–भारतको वर्तमान तनाव र मधेस आन्दोलनलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही हदसम्म छापा सञ्चार माध्यममा समेत अभिव्यक्त भारत र मधेस विरोधी विचारहरुमा प्रयोग भईरहेको शब्द र भाषाले सभ्यता र अनुशासनको तमाम सीमा नाघेका छन् । यस्तो भाषिक प्रयोगले दुनियाँमा नै समस्त नेपाली जातिको अभिव्यक्ति सभ्यतामा ठुलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ । साथसाथै भारत र मधेसको तनावलाई शिथिलिकरण को सट्टा भड्काउने अवस्था निर्माण भएको छ ।
राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
केही समय अगाडीसम्म राजनीतिमा ठुलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को संकेत नदेखिएता पनि अब अपरिहार्य झैँ प्रतीत भएको छ । नेपाललाई राष्ट्र नै विघटन वा असफल वा अराजक हुने स्थितिबाट बचाउन कहीँबाट पनि अन्तिम प्रयत्न हुन सक्छ । र त्यो सेनाको उल्लेख्य भुमिका सहितको हुन सक्छ ।
- See more at: http://www.imagekhabar.com/samachar/detail/56609/68/.meroml#sthash.mwqsOr6o.dpuf

गैरकम्युनिष्टको नजरमा बाबुरामको नयाँ शक्ति

गैरकम्युनिष्टको नजरमा बाबुरामको नयाँ शक्ति

बाबुरामले आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

२०७२ पुष १८ गते १७:४२ मा प्रकाशित
 407  13 
  0
baburam
अरुणकुमार सुवेदी
चार दशकभन्दा लामो कम्युनिष्ट राजनीतिलाई छाडेर गैरकम्युनिष्ट नयाँ शक्ति बनाउन लागि परेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अहिले राजनीतिक माहौलमा चर्चा/कुचर्चाका प्रमुख पात्र बनेका छन् ।
आफ्नो कम्युनिष्ट राजनीतिको उत्कर्षमा एकाएक हिंसापूर्ण शसस्त्र विद्रोहका अभियन्ता बनी जंगल पसेको र सशस्त्र विद्रोहलाई एक दशकपछि बिसर्जन गरेका भट्टराई गैरकम्युनिष्ट राजनीतिको मार्गमा हिँड्नु यस स्वप्नकारलाई अलि अनपेक्षित परिवर्तन लागेको छ ।
वहाँ र वहाँकै समूहमा आवद्ध भइरहेका कम्युनिष्ट भावभूमिबाट प्रेरित र क्रियाशील ठूलो जमातमा एकाएक आएको परिवर्तन नाटकीय हो या स्वभाविक समयले अवश्य बताउला । अहिलेलाई भने नयाँ राजनितिक दलको गर्भका रुपमा रहेको नयाँ शक्तिउपर केही विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काँग्रेसको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक धारका नयाँ राजनितिक शक्ति निर्माण गर्ने कोशिस २००७/८ साल देखि नै अनवरत हुँदै आएको हो । काँग्रेस बाहिर र काँग्रेसभित्रबाट पनि त्यसका लागि सघन प्रयत्न भए । डा. डिल्लीरमण रेग्मी, मात्रिकाप्रसाद कोईरालादेखि प्रदिप गिरी हुँदै जगन्नाथ आचार्यसम्मले प्रयत्न गरेकै हुन् ।
यो स्वप्नकारले पनि पछिल्लो अध्यायमा आएर त्यसका लागि एउटा ‘प्लप शो ‘ गरेकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शक्ति सहित नेपाली काँग्रेसलाई झण्डै ठाडो विभाजन (भर्टिकल स्प्लिट) गराएकै हुन् । तर, पनि यी सबै प्रयत्न अन्ततः निष्फल भए ।
मुलुकका यी पछिल्ला दुई दशकमा नेपाली कांग्रेस अकर्मण्य, भ्रष्ट, निश्प्रभावी र विपथगामी भएकै हो । यस्तो अवस्थामा नै इतिहासमा काँग्रेसले सबभन्दा ठूलो विभाजन पनि भोग्यो । तैपनि यसका विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापना भएन । किन ? स्वप्नकारलाई यो अनौठो सैद्धान्तिक र शास्त्रीय (क्लासिकल) प्रश्नको कसीमा बाबुरामजीको प्रयत्नलाई रगडेर हेर्ने उत्सुकता भयो ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
विभिन्न वादका कुरा सुन्दा-सुन्दा वर्वाद भएको मुलुकमा फेरि वादकै चर्चा गर्नु मेरा लागि पनि प्रिय विषय हैन । तथापि यो राजनीतिको सैद्धान्तिक विश्लेषणसँग वाद नआई छाडदैन ।
नेपाली काँग्रेसको विकल्पमा नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति स्थापित हुन नसक्नुका पछाडि एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक कारण छ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ शक्ति स्थापित हुन सक्ने दुईवटा सैद्धान्तिक धरातल ओगटेर बसेको छ । नेपालमा यसको विकल्पमा कम्युनिष्ट र सक्रिय राजतन्त्रवादी रहेको अवस्थामा प्रजातन्त्रको एकल धु्रब हुने शौभाग्य कांग्रेसलाई प्राप्त भयो भने सामाजिक न्यायको मुद्दा लिएर स्थापना हुन सक्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल पनि यसले ओगटी दियो । यही सैद्धान्तिक कारणले दक्षिणपन्थी प्रजातान्त्रिक धरातल र प्रजातान्त्रिक समाजवादी धरातल कुनै मा पनि नयाँ शक्ति निर्माण हुन सकेनन् ।
अर्को सैद्धान्तिक धरातल कम्युनिष्टमा बारम्बार नयाँ शक्ति स्थापित हुने र पतन हुने प्रक्रिया निरन्तर रह्यो । जनवादी केन्द्रीयताको श्वैर कल्पना /सपना देखाएर संगठन निर्माण गर्ने र निश्चित शक्ति आर्जन गरेपछि बहुदलीय व्यवस्थामा अवतरण गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राजनीतिक नियति बनेको छ । फेरि पनि यही कारणले जनवादी केन्द्रियताको सपना त्याग्न नसक्नेहरुले अर्को कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर पुनः शक्ति आर्जनमा लाग्ने ? यसको पछिल्लो उदाहरण माओवादी पार्टी हो ।
माथिका दुबै सैद्धान्तिक धरातलमा बाबुरामजीको पार्टीलाई खडा हुन सहज देखिन्न । अझ दोस्रो धरातलको सन्दर्भमा त वहाँले गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्न लाग्नुभएको कुरा स्पष्ट गरेबाट त्यो मार्गमा जाने कुरै भएन । नेपालमा भुरेटाकुरे राजनीतिक दलहरु पनि माथिका कुनै न कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा नै उभिएका छन् । अब बाबुरामजी कहाँ उभिने वहाँले स्पष्ट पार्नु पर्छ ।
आफुलाई शास्त्रीय शैली र सैद्धान्तिक धरातलीय आँखाबाट नहेर्न भनिरहेका नयाँ शक्तिका बिज शोचक डा. बाबुराम भट्टराई आफैँमा धेरै शंकाको घेराभित्र पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिक नैतिकताको कसीमा पनि वँहाले जबाफदेहिता देखाइरहनु भएको छैन । यसकारण वहाँले पार्टीको औपचारिक घोषणा गर्नुपूर्व यी पक्षको प्रष्टीकरण जनतासामु राख्नुपर्ने हुन्छ ।
केही तत्कालीन मुद्दालाई पक्डिएर क्षणिक मत लिई सत्तारोहण गर्नलाई कहीँको डिजाइनबाट ल्याइएका भारतीय राजनीतिक पात्र अरविन्द केजरीवाललाई डा. भट्टराईले रोल मोडल त मान्नुभएको छैन ? गम्भीर प्रश्न छ ।
दिल्लीको हावासँग हल्लिने नेपाली राजनीतिको चरित्रमा नै वहाँ पनि सामेल हुनुभएको आरोप छ वहाँमाथि । भारतमा बढ्दै गएको ‘मोडरेट कञ्जरभेटिभ ‘ सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरुको पकडलाई चुनौति दिन पश्चिमाहरुले आएनजीओ र सञ्चार माध्यमहरुलाई उपयोग गरेर ल्याइएका व्यक्ति हुन् केजरीवाल । ठीक त्यही मोडेलमा नेपाली काँग्रेेस ‘सेकालारिज्म’ को मुद्दामा ढुलमुले देखिएका बखत भारतीय ‘सेकुलारिष्ट’ पश्चिमाहरुको बिजारोपणबाट जन्माउन लागिएको राजनीतिक शक्ति त हैन नयाँ शक्ति ? यस्तो प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।
जनताका लागि कर्णप्रिय लाग्ने मुद्दा केजरीवालले भ्रष्टचारलाई बनाएका थिए भने डा. बाबुरामले आर्थिक बिकासलाई बनाइरहेका त छैनन् ? यी शंका र तर्कपूर्ण आरोपको सन्तोषजनक जबाफ नयाँ शक्तिका अभियन्ताले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ शक्तिका बीजशेचक डा. बाबुराम नेपालका जातीय पहिचान र क्षेत्रीय पहिचानको जवर्जस्त समर्थक देखिनुभएको छ । यी दुबै साँस्कृतिक राष्ट्रियताका धारणाहरु हुन् । तर, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमाथि भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणमाथि वहाँ मौन रहनु रहस्यमय विषय बनेको छ ।
व्यष्टिगत पहिचानहरुको पक्षपोषण गर्दा ती सबै पहिचानको समष्टिगत पहिचान वा नेपालका अत्यधिक जातिहरुलाई एक सुत्रमा राख्ने महाजातिको विपक्षमा देखिनु अनौठो बिषय बनेको छ । नेपालका अत्यधिक व्यष्टिगत पहिचानहरुको महाजातीय पहिचान हिन्दु हो ।
आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो नेपाली राष्ट्रियताको सांस्कृतिक मूल आधार हो । यो आधारलाई अस्वीकार गर्ने अनि जातीय क्षेत्रीय पहिचानहरुलाई मात्र बढवा दिने हो भने जसरी सोभियत संघ विभाजन भयो, त्यसरी नै नेपाल पनि कालान्तरमा विभाजन नहोला भन्न सकिन्न । सोभियत संघको कम्युनिष्ट सत्ताले जातीय राज्यहरुलाई राख्ने र ती राज्यहरुको योजक सूत्र इसाई साँस्कृतिक राष्ट्रियतालाई निषेध गर्नाले नै विभाजन भोग्नु पर्‍थ्यो ।
पश्चिमाहरुले बाबुरामजीलाई नेपालको यल्त्सीनका रुपमा उपयोग त गरिरहेका छैनन् ? यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ वहाँहरुबाट आउनैपर्छ । पश्चिमाहरु नेपालको विभाजन किन चाहान्छन् भन्ने बारेमा यथेष्ठ लेखिसकेको छु ।
नयाँ शक्ति सामुहिक प्रयत्न र नेतृत्वको शक्ति हुनेछ भन्ने कुरा डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभए पनि यो नेपथ्यका सुत्राधारको पटकथाबमोजिम डा. साहेब नयाँ शक्तिको बीजशेचक मात्र हुुनुहुन्छ भन्ने ठहर छ राजनीतिक बजारको ।
परिदृश्यमा बाबुराम भट्टराई एकल पर्याय हुन् । यसर्थ उनको राजनीतिक नैतिकताले नयाँ शक्तिको ओजलाई पूरा प्रभावित गर्ने छ । आफ्नो उमेरको नेटो ६० काटेपछि र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चार दशकभन्दा बढी काम गरेपछि गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्नलाई अगाडि बढ्नु भएको छ । जीवनको यो अध्यायमा आएर गैरकम्युनिष्ट हुनु थियो भने आजसम्म वहाँले कम्युनिष्ट भएर गरेका काम कार्यवाही प्रति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
वहाँको राजनीतिक जीवनको त्यो अध्याय गलत थियो कि थिएन ? यो प्रश्नको उत्तर पनि वहाँले नैतिकताका आधारमा दिनै पर्ने देखिन्छ ।
नयाँ शक्तिका लागि सैद्धान्तिक स्पेस
नेपाली काँग्रेस लामो समय देखी राजनीतिको एउटा मुलधार हो । त्यस्तै बहुदलबादी कम्युनिष्टका रुपमा एमाले अर्को मूलधारका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यस अवस्थामा ‘मोडरेट कन्जरभेटिभ ‘ धारको स्पेस खाली देखिन्छ । यो धारमा आउने सम्भावना रहेका कमल थापाको राजनीतिक पतन भएबाट यस धारको सम्भावना अझ बढेको छ ।
नेपालको सह-सांस्कृतिक राष्ट्रियता रहेको भारतमा उदय भएको साँस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग सैद्धान्तिक सामीप्यता राख्ने शक्तिको सम्भावना राम्रो देखिन्छ । तर, यो स्पेसमा आउन सक्ने सम्भावना बाबुरामजीको अतीत र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्न । खाली स्पेसमा नआउने र स्थापित शक्तिहरुलाई विस्थापित गर्ने स्थिति पनि नरहेबाट बाबुरामजीको नयाँ शक्तिबाट निर्मित दल पनि अन्ततः सत्ताको छयांकनका लागि संसदमा जाने एउटा समुह मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/370096/#sthash.l92rOoPS.dpuf

Monday, December 7, 2015

तराईलाई भारतमा गाभ्न यसकारण असम्भव

तराईलाई भारतमा गाभ्न यसकारण असम्भव

चलखेल पश्चिमाको, दोष भारतलाई

२०७२ मंसिर १५ गते १५:३४ मा प्रकाशित
 2333  34 
  2
अरुणकुमार सुवेदी
राष्ट्रको स्थिति विकराल भइरहेछ । सिंहदरबार सत्ताभोजको भाते निद्रामा छ । दिल्ली धेरैथोक गरिरहेर पनि केही नगरिरहेजस्तो छ । संकट समाधानका सुदूर संकेतसम्म प्राप्त छैन ।
अरुणकुमार सुवेदी
अरुणकुमार सुवेदी
मधेसको अवस्था हेर्दा अब पहिलेको मागको सम्वोधनले मात्र समाधान हुन नसक्ने गरी स्थिति अघि बढिसकेको प्रतीत हुन्छ । स्वयम मधेसको चलनचल्तीको नेतृत्व पनि स्थितिका सामु निरीह भैसकेको देखिन्छ । तराईका धेरै क्षेत्रमा काठमाण्डौका सञ्चार छैनन् । पत्रिकाहरु पुग्दैनन् टीभीहरु चल्दैनन् । केवल स्थानीय एफएमहरु छन, जसले मधेस आन्दोलनका गीतहरु बजाउँछन्, आन्दोलनकै समाचार सन्देश र कार्यक्रम प्रशारण गर्छन् ।
जनता यति लामो आन्दोलनमा अभ्यस्त भइसके कि अब वषौर्ंसम्म चले पनि त्यसलाई जीवनपद्दति मान्न तयार भइसकेका छन् । त्यै पनि काठमाण्डौ घण्टा कर्ण छ, सत्ता घण्टा कर्ण छ ।
अब मुलुक कसरी, कता जाला ? यसबारे व्यापक जनचासो देखिएको छ । दुर्भाग्यवस पहिलेभन्दा जटिल र भयावहपूर्ण भएको छ । मुलुक पछिल्ला केही घटनाहरुको कारणले जातीय हिंसा र तनावको बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसक्यो ।
मधेसका चार चिन्तनधारा
मधेसको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा चार प्रकारका भावभूमि वा चिन्तनधाराका शक्तिहरुको मोर्चागत वा अलग-अलग आन्दोलन तिव्रतर रुपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
१ वर्तमान प्रादेशिक सीमांकन परिवर्तन गरेर संविधान संसोधन गरी आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने पक्ष ।
२ पूर्ण स्वायत्त प्रदेश(हरु) चाहने पक्ष ।
३ अलग मधेस राष्ट्र बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने पक्ष ।
४ मधेस स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भनी सशस्त्र शंघर्ष गर्ने पक्ष ।
अहिले बजारमा चलेको उपप्रधानमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक रुपमा भनेको र इन्दिरा गान्धीकालीन ‘रअ’ को दस्तावेजमा रहेको नेपालको तराई भारतमा विलय (एनेक्सेसन) हुनुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ उल्लेख नभएबाट एकथरिले मलाई निकै प्रहार गर्छन् भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।
त्यसकारण यो चिन्तनधारा आज किन सान्र्दभिक र सम्भव छैन भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै अरु विषयमा प्रवेश गर्नेछु । यो अहिलेको ‘मासमेनिया’को भयवाट लिइएको पूर्वसावधानी हो ।
तराई किन भारतमा विलय हुने सम्भावना छैन ?
कारण-१ अहिले आगो दन्किएको तराई क्षेत्रका नेताहरुलाई मधेस भारतमा विलय गर्नु भन्दा नेपालमै रहनु राजनैतिक र आर्थिकरुपले धेरै फाइदाकारक छ । त्यो भन्दा बढी फाइदा अलग्गै राष्ट्र हुनुमा हुन सक्दछ, यो अर्को पक्ष हो । तर, मधेस भारतमा विलय भएमा अहिले उपप्रधानमन्त्रीदेखि अनेक राजनीतिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरु एउटा सानो प्रदेशका सामान्य जनप्रतिनिधिमा सीमित हुनेछन् । तिनीहरुको दिल्लीमा कुनै हैसियत हुने छैन ।
यतिसम्म कुरा नबुझ्ने नेता तराईमा कोही पनि छैनन् । यद्दपि तराईको नेतृत्वको राष्ट्रिय भावनामाथि मेरो कुनै शंका छैन । अहिले हावी भइरहेको मधेस विरुद्धको अतिवादी सोचका कारणले यो तर्क प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको छु ।
तराईका नेताहरुले आफूमाथि भारतको वरदहस्त छ भन्ने ‘इम्प्रेषण’का आधारमा भारतलाई उपयोग गरी नेपाल र अन्तराष्ट्रिय जगतमाथि दबाव निर्माण गर्लान् । तर, कोही पनि भारतमा विलयको पक्षमा उभिने सम्भावना पटक्क देखिन्न ।
कारण-२ अहिले आन्दोलन दन्किएको क्षेत्रमाथि भारतले पनि विलय नै गराउनुपर्ने कुनै ठूलो कारण देखिँदैन । त्यो क्षेत्र स्रोत र साधनले कता हो कता सम्पन्न क्षेत्र पनि होइन । इन्दिरा गान्धीका पालामाझै भू-सीमा विस्तारको नीतिमा आजसम्म पनि भारत यथावत रहेको स्थिति पनि देखिँदैन ।
यदि जलस्रोतमाथिकै स्वार्थ भए पहाड अझ समग्र नेपालको विलयको चाख हुनु पर्ने हो । त्यो असम्भव चाख भारतीय नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले राख्ने धृष्टता गर्नै सक्दैन भन्नेमा म स्पस्ट छु । उसको नेपाली भूमिमा स्वार्थ कहीँ गासिने हो भने बरु झापा-इलाममा गाँसिनुपर्ने हो । जसले बत्तिस किलोमिटरको ‘चिकन नेक’ क्षेत्रको दुरी निकै बढाउन सक्छ, जुन रणनीतिक हिसावले धेरै नै महत्वको हुनेछ । तर, त्यहाँ पनि भारतको त्यस्तो चाख प्रकट भएको देखिन्न र प्रकट भए पनि सम्भव देखिन्न ।
यी कारणहरुले गर्दा केही गैरराज्य दस्तावेजहरुले नेपालको मधेस भारतमा विलय हुने कुराको उल्लेख गरे पनि अहिले त्यो कुरा असम्भव र असान्र्दभिक छ । तसर्थ भारतको हौवा जति पिटाए पनि तराईमा उल्लेखित चारै खेमाको आन्दोलन उनीहरुको गच्छेअनुसार चर्कने स्पष्ट छ । र, अन्ततः त्यहीँभित्र युनियनिष्ट र पृथकतावादी वीच पनि चर्को मारामारी हुने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
तिरंगा बनाम नीलो झण्डा
अहिले नेपालको सम्पूर्ण अवस्थाका लागि भारत एक्लो दोषी रहेको कुरा प्रचारित भइरहेछ । यत्रो अपजस र अपमानका बावजुद भारत सार्वजनिक रुपमा ठण्डा देखिएको छ र तराईमा भइरहेको स्थितिप्रति अर्कमण्य पनि । यो अर्कमण्यता भारतलाई महंगो पर्ने देखिन्छ भने सक्रियता पनि त्यतिकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । शान्त र सुसुप्त -क्वाइट) कुटनीतिक माध्यमवाट नेपाल सरकारसँग कुनै समाधान खोज्न सक्ने स्थितिमा भारत देखिँदैन । अर्थात नेपाल मामलामा भारत नराम्ररी फसेको छ र चुकेको छ । यो स्थिति भारतले नै विगतमा लिएको पश्चिमसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिको परिणाम हो ।
अब न तराईमा, न सरकारमा भारतको संस्थापनले भनेको र गरेको केही लाग्ने अवस्था देखिन्छ । यो द्वन्द्व बढ्दै जातीय हिंसा र विखण्डनकारी नारातर्फ जाने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसले मानवीय संकट पनि स्वतः आउने नै छ ।
द्वन्द्व र मानवीय संकट भएपछि राष्ट्र संघ चुप लाग्ने छैन । उसले सैनिक र गैरसैनिक मिसन नेपाल पठाउन प्रकिया सुरु गर्नेछ । यसप्रति पश्चिमा राष्ट्रहरु लगायत जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमपरस्त राष्ट्रहरु एकमत हुनेछन् । यसप्रति नेपालका मूल प्रवाहका राजनैतिक दलहरु पनि सहमत हुनेछन् ।
यही स्थितिको प्रायोजनको एउटा हतियार थियो पश्चिमको ‘डिक्टेशन’मा लेखिएको वर्तमान संविधान । यदि यस्तो अवस्था आएमा भारत मात्र नभएर चीनलाई पनि नाक मुनिको प्रहार हुनेछ । यसअवस्थामा भारत आफ्नो परम्परागत अनौपचारिक प्राधिकार प्रयोग गर्न चाहनेछ र त्यसको विरुद्धमा लाग्ने छ । पश्चिमले पठाउने ब्लु फ्ल्याग पल्टन विरुद्ध भारत आफ्नै सेना /तिरंगा सेना पठाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछ ।
चीनलाई पनि त्यो अवस्था विकल्परहित हुनेछ । पश्चिमको सट्टा भारत नै चीनको प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ । यो अवस्थाको प्रक्षेप गरेर नै सायद चीनले नेपाल-भारत तनावप्रति ठण्डा र सर्तक प्रतिकृया देखाइरहेको छ । अर्थात नेपालमा यो अवस्था समाधान नभए नीलो झण्डा सेना वा तिरंगा सेना वा दुबैको पनि उपस्थति हुन सक्ने छ ।
परिणामस्वरुप केही वर्षभित्रै तनाव सिथिलीकरणका नाममा नेपालले विभाजनको कटु परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अब के गर्ने त ?
समाधान-१: राज्यले स्वभाविकरुपमा युनियनिष्टलाइ नै सहकर्मी मान्नु पर्दछ । तर, अहिले सरकार र प्रतिपक्षीसमेतले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर गराएको दखिन्न ।
पश्चिमाहरुको रणनीतिअनुसार चल्ने क्रममा युनियनिष्टको बहिस्करणतर्फ अग्रसर देखिएका छन् दुवै । अहिलेको भारतविरोधी भावनाको धरातललाई टेकेर आफ्नो उपस्थिति जनाउन पश्चिमले वातावरण निर्माण पनि गरिरहेछ ।
नेपाली डायस्पोराको प्रर्दशनमा ओवामालाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गरिएका प्लेकार्डसमेत बोकिनु, वान की मुन र युरोपियन युनियनका बक्तव्य आउनु सबै त्यही रणनीतिअन्तर्ग्ातका कार्यहरु हुन् ।
यस्तो प्रतिकुल अवस्था, राज्य पक्ष एवं प्रतिपक्ष नै समन्वय र सन्तुलनको सट्टा उत्तेजना, उपेक्षा र दमनतर्फ लागेका बेला समस्त राष्ट्रवादी एक ठाउँमा बसेर दबाव दिने बेला आएको छ । राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता सामु प्रादेशिक सीमांकन र मधेसका अन्य मुद्दा ठूला हुन सक्दैनन् ।
समाधान-२: जब राष्ट्र असफल हुँदै जान्छ, त्यस अवस्थाको अन्तिम अस्त्र हो सैनिक सासन । यो रक्तपातपूर्ण पनि हुन सक्छ । तर, सम्भावित जातीय हिंसाको सापेक्षमा कम भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधान निलम्वन गरी सेनाले राज्य सत्ता लिएर नयाँ राजनैतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि एउटा समाधान हुन सक्छ ।
सरकारको सम्वेदनहीनता
सरकारको नीति र स्थिति पनि वातावरणलाई भड्काउने नै प्रकारको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक विकल्प अर्थात प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको लाटो साथीबाहेक केही देखिँदैन । नाकावन्द र जातीय तनावलाई कुनै रणनीति अन्र्तगत नै राज्यले जानाजान उक्साइरहेको त छैन ? यसतर्फ पनि गम्भीर शंका उत्पन्न भएका छन् ।
पश्चिम र भारतको सहकार्य र द्वन्द्वको लुकामारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेपालले धेरै घटना खेपिसकेको छ । यो पछिल्लो स्थिति पनि भारत र पश्चिमको चर्काे द्वन्द्वमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु पश्चिमतर्फ लागेका कारणले आएको प्रतिक्रियात्मक परिणति हो भन्ने मेरो विश्लेषण रही आएको छ ।
यो स्थिति समाधान गर्नुको साटो बढाउनेतर्फ नै पश्चिमाहरु लाग्नु स्वभाविक हो । तर, नेपालका राजनैतिक दलहरु त्यसैतर्फ उन्मूख हुनु चाहिँ दूर्भाग्यपूर्ण हो । यसकारण द्वन्द्व अरु बढ्ने स्थिति टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/12/357231/#sthash.peVTx9PI.dpuf