सेनापतिको भारत भ्रमण र मधेस आन्दोलनको पटाक्षेप
अरुणकुमार सुवेदी
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको राजधानी लखनउका नवावी समाजवादीको आतिथ्य र मन्त्रणापछि नेपालमा मधेस आन्दोलन शुरु भएको कुरा कसैबाट छिपेको थिएन । आन्दोलनमा उठेका माग र भावनाप्रति धेरै कोणबाट समर्थन पनि जुट्न पुगेकै थियो ।
अरुणकुमार सुवेदी
मधेसी नेताहरुको अभिव्यक्ति तराईको जनमनोविज्ञान तथा आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा तुरुन्त नटुंगिने देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले मित्रराष्ट्र भारतको आमन्त्रणमा दिल्ली पुगेका नेपाली प्रधानसेनापति सैनिक तथा राजनैतिक अधिकारीहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेका बखत मधेसी नेताहरुलाई पटनाबाट बोलावट आइपुग्छ । पटनाको लालु उपदेशपछि एकाएक मधेस आन्दोलनको अवतरण हुन पुग्छ । यो अनपेक्षित अवतरणपछिको रहस्य आज सर्वाधीक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
मधेस आन्दोलनको पाश्र्व उद्देश्य
१. पश्चिमाहरुको दीर्घकालीन रणनीतिअन्र्तगत नेपालमा अराजकता निर्माण गरी राष्टसंघ मार्फत पश्चिमको उपस्थिति जनाउन महत्वपूर्ण औजारका रुपमा अहिलेको विवादास्पद संविधान लागु गराउने ।
२. चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्र्तगत भारतका सेकुलारिष्टसँग पश्चिमले सहकार्य गर्ने र मोदीलाई नेपाल मुद्दाबाटै बिहारको चुनाव हराई कमजोर बनाएर तीन चार वर्षपछिको आम निर्वाचनमा परास्त गर्ने ।
यी दुबै उद्देश्यका लागि भारतका सेकुलारिष्ट, पश्चिमाहरु र भारतिय खुफिया संस्था ‘रअ’ समेत सहकार्यमा रहेको कुरा यथेष्ट चर्चामा आइसकेको छ । अहिलेको सेकुलारिष्ट विभाजनकारी संविधान लागु गरेपछि उनीहरुको योजनाअनुसार नै तराईमा अराजकता र आन्दोलन बढ्दै गयो । तर, यसवीचमा एउटा अवस्था भने पाश्र्व निर्देशकहरुको अपेक्षा भन्दा बिल्कुल अलग किसिमले निर्माण हुन पुग्यो। नेपालका केही बुद्धिजिवी, विश्लेषकहरु (यो लेखक समेत) राष्ट्र बिघटनोन्मूख भएबाट अब अन्तिम शक्तिकारुपमा सेनाले सत्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिन थाले भने जनमत पनि बिस्तारै त्यसै पक्षमा बन्न थाल्यो ।
नेपाली सञ्चार माध्यममा यस्ता विचारहरु आइरहदा सेनाले आफ्नो मुख्यालयमा अवकास प्राप्त केहि सैनिक उच्च अधिकारीहरु र बहालवाला अधिकारीहरुको सम्मेलन आयोजना गरी मार्शल मन्थन पनि गर्यो । मार्शल मन्थनपछिको शैनिक वक्तव्य पनि घुमाउरो किसिमले सेनाको सक्रियताको संकेत दिने प्रकारकै आएको हो । तर, नेपालजस्तो रणनीतिक अवस्थिति भएको राष्ट्रको राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तनमा विश्व समुदाय र भारत तथा चीनको रवैया निर्णायक हुन जान्छ ।
पश्चिम र भारतका मोदी विरोधी सेकुलारिष्टहरुसँग नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरुले भिन्न-भिन्न मोडेलमा सहकार्य गरिरहेको अवस्थाको विरुद्धमा सेनाले सत्तालिनु पर्ने खण्डमा चीन र भारतको केन्द्र सरकारसँग सेनाको कन्फिडेन्स नै निर्णायक कारण हुनु स्वाभाविक हो । सोका लागि सेनाले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई मिहीनरुपमा उपयोग गर्न सुरु गरेका संकेत पनि आउन थालेका थिए ।
मोदीको ढिलाइ
नेपालमा बढ्दो अराजकता, धर्मान्तरणमार्फत खुकुलिँदो सास्कृतिक राष्ट्रियता र बढ्दो भारत विरोधी भावनावीच कुनै पनि बेला राष्ट्र संघ मिसनमार्फत पश्चिमाहरुको उपस्थितिको सम्भावना बढ्न थालेको सूचनाले मोदी ठूलो सकसमा पर्न थाले । यो अवस्थाप्रति निकै असन्तुष्ट रहेको चीनबाट पनि मोदीलाई नेपाल व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा ठूलो दबाव पर्नु स्वभाविक थियो ।
चीन स्वयमलाई पनि नेपाल खतराको स्थल बन्दै गएकोमा चीनले आफ्नो सरोकार देखाएकै हो । भारत नेपाल विवादका कारण उत्पन्न स्थितिले चीनमाथि अनावश्यक कुटनीतिक झण्झट थपियो भन्ने संकेत चीनको व्यवहारले दर्शाएकै हो । यस्तो अवस्थामा मोदीका लागि नेपालमा भरोसायोग्य राजनीतिक व्यक्ति मिलिरहेको थिएन । नेपालमा आफनो सानो मसिनो सहकर्मीसमेत नपाएका मोदीलाई अत्यन्त कम विकल्पहरु बाँकी थिए ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गर्नु । मोदीको विवशता बुझ्न नेपालको सैनिक नेतृत्व सक्षम पनि भएको देखिन थाल्यो नेपाली सेना स्वयमनै सास्कृतिक राष्टियताको परम्परामा संगठित छ । यसकारण आपतकालिन उपायका रुपमा सेना अगाडि ल्याई मुलुकमा सल्किएको आगो निभाउन सक्ने सम्भावनालाई मोदीको सुसुप्त सर्मथन रहन सक्थ्यो । तर, मोदी त्यसका लागि तुरुन्त निर्णयमा पुग्न नसकेको देखियो सामान्यतया शिघ्र निर्णय गर्ने स्वभाव भएका मोदीले नेपालमा सैनिक सासनका पक्षमा निर्णय लिन हिच्किचाएको देखिन्छ ।
सायद नेपाली सेनाको इतिहासको केही घटनाहरुको प्रभाव र एउटा प्रजातान्त्रिक नेताको साखका कारणले उनमा त्यो अवस्था पैदा भएको हुन सक्छ । अराजकता र चरम तनावका वीच नेपाली सत्ता पक्षले लिएको उत्तेजक नीतिले कुनै पनि बखत ठूलो हिसांत्मक रुप ग्रहण गर्ने अवस्था लगभग आइसकेको थियो । यस्तो तरल अवस्थामा नेपालका प्रधान सेनापति दिल्ली पुग्नु केवल नियमित शिष्टाचार मात्र थिएन ।
अब भारतेली सेकुलारिष्ट र पश्चिमसँग पनि समय सकिँदै थियो तराईमा सेना परिचालन गरी द्वन्द्व भड्काउने नीतिलाई नेपाली सेनाले नै अश्विकार गरेर सेना अर्काे लाइनमा सकि्रय भइसकेको अवस्था बुझ्न गाह्रो थिएन । यस कारण मधेस आन्दोलन यथावत राख्नुको अर्थ सेना मार्फत अहिलेको संविधान निलम्वन हुने अवस्था निर्माण हुनु मात्रै नभएर नया राजनीतिक प्रकि्रयामा गणतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना स्पष्ट थियो ।
नेपालका प्रधान सेनापतिको दिल्ली भ्रमण त्यो पनि भारतको केन्द्र सरकारसँग नेपालको घोर तिक्तता भएका बखत, संकेत स्पष्ट थियो- अब मिनेटको ढिलाइ पनि उनीहरुका लागि जोखिमपूर्ण थियो ।
मोदीको एउटा निर्णयलेे सबै पासाहरु पल्टन सक्थे । यसर्थ रोकथामका लागि यसपटक सक्रिय बनाइए भारतीय राजनीतिमा अलग मौलिकताका व्यक्ति र मोदीका उग्र विरोधी लालु प्रसाद यादव ।
नेपाली मधेसी नेताहरु प्ाटना बोलाइए र अपमानजनक शारीरिक भाषाबीच मधेस आन्दोलनको अपमानपूर्ण विसर्जन गर्नैपर्ने वाध्यतामा मधेसी नेताहरु पुर्याइए । यसरी नेपाली राजनीतिमा आउन सक्ने यु टर्न को सम्भावनालाई रोकियो र मधेसी नेताहरु सेकुलारिज्म र संविधानका लागि बलीको बोका बनाइए ।
डिजाइन अरु खतरनाक छ
अहिले आएर मधेसका मूलप्रवाहका नेताहरु पूरै आवरुहीन भएका छन् । जनतामाथिको उनीहरुको पकड धरापमा परेको छ । तर, त्यसले ठूला दलहरुको पकड पनि बढेको छैन, घटेकै छ ।
स्पष्ट छ-अब तराईमा विखण्डनवादीको पकड दह्रो हुँदै जानेछ । नेपाललाई अस्थिर बनाउन र बिखण्डनमा पुर्याउने अवस्था विकसित भइरहेछ ।
तुरुन्त पश्चिमको उपस्थिति नभए पनि दीर्घकालीन अवस्था झनै खतरनाक हुने देखिन्छ । यसपछि विकसित हुने अवस्थाले पहाडमा पनि तीब्र अस्थिरता छाउनेछ ।
परिणामस्वरुप पहाडबाट क्षेत्री-बाहुनको सबैभन्दा बढी बसाइ-सराइ हुनेछ । यसको ठूलो हिस्सा युरोप अमेरिका र अष्टे्रलिया पनि पुग्नेछ । उच्चमध्यम र उच्च आर्थिक औकात भएका जनजातिहरुको बसाइ-सराइ पनि तीब्र हुनेछ । यसप्रकार बसाइ सरेको जनसंख्या या त केही जनसंख्या केन्द्रहरुमा या त विदेशमा नै पुग्ने छ । यो अवस्थालाई सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट झन बढावा मिल्ने छ ।
तराईको अवस्था पनि पहाडी मधेसी द्वन्द्व र अराजकताले तीब्र बसाइँ सराइतर्फ नै उन्मूख हुनेछ । यो अवस्थाबाट मुक्त हुँदा तराई विभाजित भइसकेको हुनेछ भने पहाडको ग्रामीण क्षेत्रको आधाउधि जनसंख्या इसाइकरण भइसकेको हुनेछ ।
यो संविधान र अहिलेको अवस्था निरन्तर रहे यो परिणामका लागि तीन दशकको समय पनि लाग्ने छैन । यहाँसम्मको यात्राले लगभग कर्णाली नदीदेखि मेघना (बाराक ) नदी भारतसम्मको पहाडी भूभाग इसाइहरुको प्रभुत्वमा जानेछ ।
जुन जनसंख्या र जनमत भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा ठूलो हतियार हुनेछ । सम्भवतः यस समयसम्म यस क्षेत्रको राजनीतिक भूगोल परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/02/389405/#sthash.1j6kBHNq.dpuf
परिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।