विवादको भुवरीमा त्रिशुली–३ ‘ए’

अरुणकुमार सुवेदी 

उपल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को क्षमता वृद्धिमा प्राविधिक रूपले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अब रहृयो प्रचलित ऐन कानुनअनुसार त्यसको ठेक्कापट्टा दिँदा नियमसंगत भयो कि भएन भन्ने । ६० मेवाको ग्लोवल टेडन्र गरिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको टेन्डर डकुमेन्टकै आधारमा सबै प्रतिस्पर्धीले टेन्डर भरेका थिए, जसमध्ये चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसनले उक्त टेन्डर पा¥यो । जब साइट इञ्जिनियरहरूले काम सुरु गरे तब चिनियाँहरूलाई थाहा भयो यसबाट बढी विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अनि उनीहरूको नै सल्लाहअनुसार क्षमता वृद्धिको प्रकरण अगाडि बढ्यो । सरकार क्षमता वृद्धिको निर्णयमा पुगेपछि अब सरकारसामु दुई विकल्प थिए । या त गेजुवा गु्रपलाई आजसम्म गरेको कामको भुक्तानी गरी ९० मेवाका लागि नयाँ टेन्डर आहृवान गर्ने अन्यथा ६० मेवाको सम्झौता भएको दरमा गेजुवालाई ३० मेवा थप गरिएको इञ्जिनियरिङअनुसार निर्माण ठेक्का दिने । यी दुई विकल्पमध्ये सरकारले दोस्रो विकल्प रोजेको देखिन्छ ।

दुई अर्बको भ्रष्टाचार ?

उक्त परियोजनामा दुई अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भयो भनी विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीसमेत धर्नामा बसेको समाचार आइरहेछ । ६० मेवाको ठेक्का सम्झौता पहिले नै भएको हो । थप ३० मेवाको ठेक्का दिँदा २ अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्ने गणित चाहिँ सामान्य अंकगणित र विद्युत् परियोजनाको कखरा जान्ने जो–कोहीलाई पनि अचम्म लाग्ने कुरा हो । नेपालमा साना परियोजनाहरूको लागत सामान्य तथा प्रतिमेवा १६ करोडको हाराहारी पर्ने गर्छ । ठूला परियोजनाहरूको हकमा ‘स्केल अफ इकोनमी’ राम्रो हुने हुँदा लागत रकम अलि कम पनि हुनसक्छ । यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा ४५०–४८० करोडसम्मको लागत उक्त परियोजनामा थप भएको हुनसक्छ । यति लागतमा २ अर्ब घूस दिनसक्ने कम्पनी शायदै संसारमा पाइएलान्, लागतको ४० प्रतिशत । आर्थिक चलखेल नै भएन भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको छैन तर नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमालेजस्ता सत्ता व्यवस्थापनको प्राविधिक र छद्म पक्षमा पारंगत दलहरूले यस्तो हावादारी तथ्यांकलाई जोड दिनुचाहिँ अचम्मको कुरा हो ।

समस्याको चुरो के हो ?

यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेविप्राको बिरामी हात्ती जस्तो संरचनात्मक ढाँचा र लथालिंग व्यवस्थापन त हो नै साथै सरकार र प्राविधिकको ऊर्जा नीति र रणनीति पनि हो । नेविप्राले पानीको उच्चतम उपयोगलाई ध्यान नदिई परियोजनाहरूको डिजाइन गरेको तथ्य यसभन्दा पहिलेको लेखमा प्रमाणित भइसकेको छ । प्राधिकरणले बताएका सबै परियोजनाहरूको लागत पनि बढेर उच्च हुने गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर नयाँ परियोजनाहरू आउनसकिरहेका छैनन् भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेको परियोजनालाई पनि समयमा सब स्टेसन नबन्नाले जोखिममा परिरहेका छन् । यसैबीच यस्तो लथालिंग अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले ३३५ मेवाको उपल्लो अरुण पनि आफूलाई दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको समाचार आएको थियो । वास्तवमा त्रिशुली–३ ‘ए’ प्राधिकरणलाई दिनु नै सबभन्दा ठूलो त्रुटि थियो ।

उप्रान्तका नीति र रणनीति के हुनुपर्ला ?

प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वमा बनेका परियोजनाहरूभन्दा निजी क्षेत्रबाट बनिरहेका परियोजनाहरूको प्राविधिक र आर्थिक ‘पर्पmरमेन्स’ राम्रो छ । यसकारण त्रिशूली–३ ‘ए’ लाई कम्पनी बनाइएको भए यी सबै समस्याबाट सरकार र प्राधिकरण मुक्त हुने थिए । तर, उप्रान्त प्राधिकरणलाई कुनै पनि परियोजना बनाउन दिनुहुन्न भन्ने मेरो मत छ ।

साथै प्राधिकरणको बिरामी हात्तीको संरचना परिवर्तन गरी सबै उत्पादन परियोजनाहरूलाई अलगअलग कम्पनी बनाउने वा निजीकरण गर्नुपर्दछ । विद्युत् वितरणका लागि पनि अलगअलग क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कम्पनीहरू बनाइदिने । सरकारको स्वामित्वमा भने प्रशारण गर्ने कर्पोरेसनका रूपमा मात्र वर्तमान प्राधिकरणलाई सिीमित गरिनुपर्छ । परियोजनाहरू र वितरण प्रणालीलाई कम्पनीकरण वा निजीकरण गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई प्रशारण लाइन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जो नेपालको विद्युत् विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अब पनि समय सकिएको छैन । त्रिशुली–३‘ए’ को मूल्यांकन अद्यावधिक गरी तुरुन्त कम्पनीको रूपमा परिणत गरिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।