तराईलाई भारतमा गाभ्न यसकारण असम्भव
चलखेल पश्चिमाको, दोष भारतलाई
अरुणकुमार सुवेदी
राष्ट्रको स्थिति विकराल भइरहेछ । सिंहदरबार सत्ताभोजको भाते निद्रामा छ । दिल्ली धेरैथोक गरिरहेर पनि केही नगरिरहेजस्तो छ । संकट समाधानका सुदूर संकेतसम्म प्राप्त छैन ।
अरुणकुमार सुवेदी
मधेसको अवस्था हेर्दा अब पहिलेको मागको सम्वोधनले मात्र समाधान हुन नसक्ने गरी स्थिति अघि बढिसकेको प्रतीत हुन्छ । स्वयम मधेसको चलनचल्तीको नेतृत्व पनि स्थितिका सामु निरीह भैसकेको देखिन्छ । तराईका धेरै क्षेत्रमा काठमाण्डौका सञ्चार छैनन् । पत्रिकाहरु पुग्दैनन् टीभीहरु चल्दैनन् । केवल स्थानीय एफएमहरु छन, जसले मधेस आन्दोलनका गीतहरु बजाउँछन्, आन्दोलनकै समाचार सन्देश र कार्यक्रम प्रशारण गर्छन् ।
जनता यति लामो आन्दोलनमा अभ्यस्त भइसके कि अब वषौर्ंसम्म चले पनि त्यसलाई जीवनपद्दति मान्न तयार भइसकेका छन् । त्यै पनि काठमाण्डौ घण्टा कर्ण छ, सत्ता घण्टा कर्ण छ ।
अब मुलुक कसरी, कता जाला ? यसबारे व्यापक जनचासो देखिएको छ । दुर्भाग्यवस पहिलेभन्दा जटिल र भयावहपूर्ण भएको छ । मुलुक पछिल्ला केही घटनाहरुको कारणले जातीय हिंसा र तनावको बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसक्यो ।
मधेसका चार चिन्तनधारा
मधेसको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा चार प्रकारका भावभूमि वा चिन्तनधाराका शक्तिहरुको मोर्चागत वा अलग-अलग आन्दोलन तिव्रतर रुपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
१ वर्तमान प्रादेशिक सीमांकन परिवर्तन गरेर संविधान संसोधन गरी आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने पक्ष ।
२ पूर्ण स्वायत्त प्रदेश(हरु) चाहने पक्ष ।
३ अलग मधेस राष्ट्र बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने पक्ष ।
४ मधेस स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भनी सशस्त्र शंघर्ष गर्ने पक्ष ।
अहिले बजारमा चलेको उपप्रधानमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक रुपमा भनेको र इन्दिरा गान्धीकालीन ‘रअ’ को दस्तावेजमा रहेको नेपालको तराई भारतमा विलय (एनेक्सेसन) हुनुपर्छ भन्ने पक्ष यहाँ उल्लेख नभएबाट एकथरिले मलाई निकै प्रहार गर्छन् भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।
त्यसकारण यो चिन्तनधारा आज किन सान्र्दभिक र सम्भव छैन भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै अरु विषयमा प्रवेश गर्नेछु । यो अहिलेको ‘मासमेनिया’को भयवाट लिइएको पूर्वसावधानी हो ।
तराई किन भारतमा विलय हुने सम्भावना छैन ?
कारण-१ अहिले आगो दन्किएको तराई क्षेत्रका नेताहरुलाई मधेस भारतमा विलय गर्नु भन्दा नेपालमै रहनु राजनैतिक र आर्थिकरुपले धेरै फाइदाकारक छ । त्यो भन्दा बढी फाइदा अलग्गै राष्ट्र हुनुमा हुन सक्दछ, यो अर्को पक्ष हो । तर, मधेस भारतमा विलय भएमा अहिले उपप्रधानमन्त्रीदेखि अनेक राजनीतिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरु एउटा सानो प्रदेशका सामान्य जनप्रतिनिधिमा सीमित हुनेछन् । तिनीहरुको दिल्लीमा कुनै हैसियत हुने छैन ।
यतिसम्म कुरा नबुझ्ने नेता तराईमा कोही पनि छैनन् । यद्दपि तराईको नेतृत्वको राष्ट्रिय भावनामाथि मेरो कुनै शंका छैन । अहिले हावी भइरहेको मधेस विरुद्धको अतिवादी सोचका कारणले यो तर्क प्रस्तुत गर्न बाध्य भएको छु ।
तराईका नेताहरुले आफूमाथि भारतको वरदहस्त छ भन्ने ‘इम्प्रेषण’का आधारमा भारतलाई उपयोग गरी नेपाल र अन्तराष्ट्रिय जगतमाथि दबाव निर्माण गर्लान् । तर, कोही पनि भारतमा विलयको पक्षमा उभिने सम्भावना पटक्क देखिन्न ।
कारण-२ अहिले आन्दोलन दन्किएको क्षेत्रमाथि भारतले पनि विलय नै गराउनुपर्ने कुनै ठूलो कारण देखिँदैन । त्यो क्षेत्र स्रोत र साधनले कता हो कता सम्पन्न क्षेत्र पनि होइन । इन्दिरा गान्धीका पालामाझै भू-सीमा विस्तारको नीतिमा आजसम्म पनि भारत यथावत रहेको स्थिति पनि देखिँदैन ।
यदि जलस्रोतमाथिकै स्वार्थ भए पहाड अझ समग्र नेपालको विलयको चाख हुनु पर्ने हो । त्यो असम्भव चाख भारतीय नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले राख्ने धृष्टता गर्नै सक्दैन भन्नेमा म स्पस्ट छु । उसको नेपाली भूमिमा स्वार्थ कहीँ गासिने हो भने बरु झापा-इलाममा गाँसिनुपर्ने हो । जसले बत्तिस किलोमिटरको ‘चिकन नेक’ क्षेत्रको दुरी निकै बढाउन सक्छ, जुन रणनीतिक हिसावले धेरै नै महत्वको हुनेछ । तर, त्यहाँ पनि भारतको त्यस्तो चाख प्रकट भएको देखिन्न र प्रकट भए पनि सम्भव देखिन्न ।
यी कारणहरुले गर्दा केही गैरराज्य दस्तावेजहरुले नेपालको मधेस भारतमा विलय हुने कुराको उल्लेख गरे पनि अहिले त्यो कुरा असम्भव र असान्र्दभिक छ । तसर्थ भारतको हौवा जति पिटाए पनि तराईमा उल्लेखित चारै खेमाको आन्दोलन उनीहरुको गच्छेअनुसार चर्कने स्पष्ट छ । र, अन्ततः त्यहीँभित्र युनियनिष्ट र पृथकतावादी वीच पनि चर्को मारामारी हुने संभावना प्रवल देखिन्छ ।
तिरंगा बनाम नीलो झण्डा
अहिले नेपालको सम्पूर्ण अवस्थाका लागि भारत एक्लो दोषी रहेको कुरा प्रचारित भइरहेछ । यत्रो अपजस र अपमानका बावजुद भारत सार्वजनिक रुपमा ठण्डा देखिएको छ र तराईमा भइरहेको स्थितिप्रति अर्कमण्य पनि । यो अर्कमण्यता भारतलाई महंगो पर्ने देखिन्छ भने सक्रियता पनि त्यतिकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । शान्त र सुसुप्त -क्वाइट) कुटनीतिक माध्यमवाट नेपाल सरकारसँग कुनै समाधान खोज्न सक्ने स्थितिमा भारत देखिँदैन । अर्थात नेपाल मामलामा भारत नराम्ररी फसेको छ र चुकेको छ । यो स्थिति भारतले नै विगतमा लिएको पश्चिमसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिको परिणाम हो ।
अब न तराईमा, न सरकारमा भारतको संस्थापनले भनेको र गरेको केही लाग्ने अवस्था देखिन्छ । यो द्वन्द्व बढ्दै जातीय हिंसा र विखण्डनकारी नारातर्फ जाने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यसले मानवीय संकट पनि स्वतः आउने नै छ ।
द्वन्द्व र मानवीय संकट भएपछि राष्ट्र संघ चुप लाग्ने छैन । उसले सैनिक र गैरसैनिक मिसन नेपाल पठाउन प्रकिया सुरु गर्नेछ । यसप्रति पश्चिमा राष्ट्रहरु लगायत जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमपरस्त राष्ट्रहरु एकमत हुनेछन् । यसप्रति नेपालका मूल प्रवाहका राजनैतिक दलहरु पनि सहमत हुनेछन् ।
यही स्थितिको प्रायोजनको एउटा हतियार थियो पश्चिमको ‘डिक्टेशन’मा लेखिएको वर्तमान संविधान । यदि यस्तो अवस्था आएमा भारत मात्र नभएर चीनलाई पनि नाक मुनिको प्रहार हुनेछ । यसअवस्थामा भारत आफ्नो परम्परागत अनौपचारिक प्राधिकार प्रयोग गर्न चाहनेछ र त्यसको विरुद्धमा लाग्ने छ । पश्चिमले पठाउने ब्लु फ्ल्याग पल्टन विरुद्ध भारत आफ्नै सेना /तिरंगा सेना पठाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछ ।
चीनलाई पनि त्यो अवस्था विकल्परहित हुनेछ । पश्चिमको सट्टा भारत नै चीनको प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ । यो अवस्थाको प्रक्षेप गरेर नै सायद चीनले नेपाल-भारत तनावप्रति ठण्डा र सर्तक प्रतिकृया देखाइरहेको छ । अर्थात नेपालमा यो अवस्था समाधान नभए नीलो झण्डा सेना वा तिरंगा सेना वा दुबैको पनि उपस्थति हुन सक्ने छ ।
परिणामस्वरुप केही वर्षभित्रै तनाव सिथिलीकरणका नाममा नेपालले विभाजनको कटु परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अब के गर्ने त ?
समाधान-१: राज्यले स्वभाविकरुपमा युनियनिष्टलाइ नै सहकर्मी मान्नु पर्दछ । तर, अहिले सरकार र प्रतिपक्षीसमेतले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर गराएको दखिन्न ।
पश्चिमाहरुको रणनीतिअनुसार चल्ने क्रममा युनियनिष्टको बहिस्करणतर्फ अग्रसर देखिएका छन् दुवै । अहिलेको भारतविरोधी भावनाको धरातललाई टेकेर आफ्नो उपस्थिति जनाउन पश्चिमले वातावरण निर्माण पनि गरिरहेछ ।
नेपाली डायस्पोराको प्रर्दशनमा ओवामालाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गरिएका प्लेकार्डसमेत बोकिनु, वान की मुन र युरोपियन युनियनका बक्तव्य आउनु सबै त्यही रणनीतिअन्तर्ग्ातका कार्यहरु हुन् ।
यस्तो प्रतिकुल अवस्था, राज्य पक्ष एवं प्रतिपक्ष नै समन्वय र सन्तुलनको सट्टा उत्तेजना, उपेक्षा र दमनतर्फ लागेका बेला समस्त राष्ट्रवादी एक ठाउँमा बसेर दबाव दिने बेला आएको छ । राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता सामु प्रादेशिक सीमांकन र मधेसका अन्य मुद्दा ठूला हुन सक्दैनन् ।
समाधान-२: जब राष्ट्र असफल हुँदै जान्छ, त्यस अवस्थाको अन्तिम अस्त्र हो सैनिक सासन । यो रक्तपातपूर्ण पनि हुन सक्छ । तर, सम्भावित जातीय हिंसाको सापेक्षमा कम भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधान निलम्वन गरी सेनाले राज्य सत्ता लिएर नयाँ राजनैतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि एउटा समाधान हुन सक्छ ।
सरकारको सम्वेदनहीनता
सरकारको नीति र स्थिति पनि वातावरणलाई भड्काउने नै प्रकारको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक विकल्प अर्थात प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको लाटो साथीबाहेक केही देखिँदैन । नाकावन्द र जातीय तनावलाई कुनै रणनीति अन्र्तगत नै राज्यले जानाजान उक्साइरहेको त छैन ? यसतर्फ पनि गम्भीर शंका उत्पन्न भएका छन् ।
पश्चिम र भारतको सहकार्य र द्वन्द्वको लुकामारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेपालले धेरै घटना खेपिसकेको छ । यो पछिल्लो स्थिति पनि भारत र पश्चिमको चर्काे द्वन्द्वमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु पश्चिमतर्फ लागेका कारणले आएको प्रतिक्रियात्मक परिणति हो भन्ने मेरो विश्लेषण रही आएको छ ।
यो स्थिति समाधान गर्नुको साटो बढाउनेतर्फ नै पश्चिमाहरु लाग्नु स्वभाविक हो । तर, नेपालका राजनैतिक दलहरु त्यसैतर्फ उन्मूख हुनु चाहिँ दूर्भाग्यपूर्ण हो । यसकारण द्वन्द्व अरु बढ्ने स्थिति टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
गरिरहेथ्यो । राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले ‘म्याकमोहन रेखा’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यस बखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाब थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।