काठमाडौंमा जग्गाको भाऊ बढ्ने संकेत
राष्ट्र बैंक र सरकार नै जग्गा दलालको पक्षमा उभियो
यस्तो देखिँदैछ कि अब काठमाडौ अझ अनियन्त्रित किसिमले फैलनेछ । टुक्रा जग्गाको मूल्य आकाशिने छ । जग्गाको प्लटिङ व्यवसाय उपद्रो फस्टाउने छ । जग्गा दलाल र भूमाफियाका लागि नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ ।
भूकम्पपछिको आर्थिक नीतिउपर लेखिरहँदा मस्यौदा संविधानले केही अंक बराल्यो । नेपाललाई नै युगौं बराल्नेखालको मस्यौदामाथि स्वप्नकार चुप रहन सकेन र आफ्नो ब्रम्हले देखेको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्नै पर्यो । यसैबीच अर्को प्रशंग आएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।
स्वप्नकारले लेखेका र लेख्ने विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने विषय नै हुन्, तर भएन र हुँदैनन् । जे कुरा उठान भए पनि त्यो एउटा सचेत नागरिकले देखेको कुरा लेख्ने बाहेक केही भएन । लेखिरहनु निस्पृय कर्म मात्र भएको छ ।
फेरि भूमाफिया फस्टाउने संकेत
शहरी आवास तथा भूपयोग नीति भूकम्पको विनासपछिको नव/पुननिर्माणको बहस भइरहँदा केही अनौठा प्रचारहरु आएका छन् । यसले मुलुकको भूउपयोग अवस्था र आवास नीतिमा दुरगामी नकरात्मक असर पर्नेछ ।
अग्ला पक्की घरहरु र अर्पाटमेन्टका बिरुद्ध अत्यन्त नकारात्मक प्रचारहरु आइरहेका छन् । यसमा सञ्चार माध्यमका बिश्लेषणहरु पनि त्यसै प्रकारले संप्रेसित छन् र सरकारका नीतिहरु पनि केही हदसम्म त्यसै प्रचारको प्रभावमा बग्न थालेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड बिचार गर्दा अब काठमाडौ अझ अनियन्त्रित किसिमले फैलने छ । टुक्रा जग्गाको मूल्य आकाशिने छ । जग्गाको प्लटिङ व्यवसाय उपद्रो फस्टाउने छ । जग्गा दलाल र भूमाफियाका लागि नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ ।
मध्यम वित्तीय परिवारका लागि घर प्रायः असम्भव सपना बन्ने छ । सरकारलाई राजस्व खुब आउनेछ, जसका कारण यस्तो स्थितिप्रति सरकारको भद्र सहमति देखिन्छ ।
नक्सा पास र पास भएका नक्शाबाट बन्ने घरका सुपरीवेक्षण नगर्ने तर, बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने, कित्ताकाट गरेर गग्गा बेच्न चाँहि छुट दिने, नगर बिकासको कुनै सहमति लिनु नपर्ने । यसमा भूउपयोग नीति को कुनै सरोकार नहुने ।
यस्ता तमाम लक्षणहरु छन्, जसले प्रमाणित गर्छ कि सरकार र राष्ट्र बैक जग्गा दलाल र माफियाकरण मार्फत जग्गाको कारोवार बढाउने पक्षमा छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंक जग्गा दलाल र माफियाकरण मार्फत जग्गाको कारोवार बढाउने पक्षमा छ
अहिलेको सरकारी रवैयालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार दुईवटा निर्णयमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो-राजस्वका स्रोतहरुबाट अपेक्षित राजस्व नउठेपछि राजस्व बढाउने भरपद्रो उपायका रुपमा जग्गाको खरिद-बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने । र, दोस्रो- तुरुन्त विदेशी लगानी पनि नआउने र पर्यटन उद्योगको कारोवार खुम्चिएको अवस्था आएबाट बिदेशी मुद्रामा आउने न्यूनतालाई आधार बनाएर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गर्ने ।
यी दुबै कुराका लागि नीतिगत पूर्वाधार मात्र नभएर योजनावद्ध प्रचार-प्रसार पनि सुरु भइसकेको छ । यो कुरा स्वप्नकारले बारम्वार भनी आएको छ । यी दुवै कुरा आत्मघाती हुनेछन् । यस स्थितिबाट मुलुकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनी पहिले नै चर्चा भइसकेको छ । यसर्थ यस श्रृंखलामा शहरी आवास तथा भूउपयोग नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
काठमाण्डौ तथा अन्य प्रभावित शहरी क्षेत्रमा भूउपयोग नीति कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ, जसले आवासका लागि उपलब्ध जमीन झन् घट्न जानेछ ।
जमीनको हदबन्दी घडेरी अर्थात अनुत्पादक क्षेत्रमा लागु गर्नुपर्दछ । आवाशीय प्रयोजनका लागि एक व्यक्तिले कतिवटासम्म, कस्ता-कस्ता घर घडेरी राख्न पाउने भन्ने मापदण्ड तयार हुनु पर्दछ । स्वप्नकारको यो पुरानो अडान हो कि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भए पनि नगर विकास प्राधिकरणको अनुमतिविना बिक्री र कित्ताकाट गर्न नपाउने नीति लागु गर्न ढीला भइसक्यो ।
अहिले नेपालीमा ठूलाघर र अपार्टमेन्टमाथिको विश्वास तुरुन्त फर्किन सक्ने अवस्था छैन । एपार्टमेन्ट व्यवसाय धरापमा परेर जग्गाको प्लटिङ बढ्न थाल्यो भने त्यो अर्काे विडम्बना हुन जानेछ
भूकम्पपछि सर्वाधिक जोखिममा परेको व्यवसाय बन्न पुगेको छ संयुक्त आवास । पहिलेका मापदण्डहरु र अनुगमन उपयुक्त भएन भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थाले प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, त्यसको अर्थ ठूला घरहरु र अर्पाटमेन्ट बनाउनुनै हुँदैन भन्ने जुन आम प्रचार आइरहेको छ, त्यो पनि सर्वथा अनुचित छ ।
निर्माण मापदण्ड र इञ्जिनियरिङ तथा निर्माण सामाग्रीको प्रकार र गुणस्तरमा गम्भिर बहस हुन सक्छ । त्यसमा उपयुक्त विकल्पहरु खोजिन आवश्यक पनि छ र त्यस्ता विकल्पहरु येथेस्ट छन् पनि । रातो ईटा प्रधान बोझिलो निर्माण संस्कारलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । तर, सघन एवं व्यवस्थित संयुक्त र सामुहिक आवास भने आजका लागि मात्र हैन, भविश्यका पिँढीसमेतलाई जोगाउन र आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
कानुनी र प्राविधिक मापदण्डहरु जे जस्ता तोकिए पनि अहिले नेपाली जनतामा ठूलाघर र अपार्टमेन्टमाथिको विश्वास तुरुन्त फर्किन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन जरुरी छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
अपार्टमेन्ट व्यवसाय धरापमा परेर जग्गाको प्लटिङ बढ्न थाल्यो भने त्यो अर्काे विडम्बना हुन जानेछ । प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिलो कार्य हो, कानुनी र प्राविधिक मापदण्डलाइ विश्वस्नियताका साथ बनाइनु र कार्यान्यवन गर्नु । यस्ता प्रयत्नले आन्तरिक जनसंख्यामा विश्वास जगाउन लामो समय लाग्ने र त्यस्तो समय पर्खंदा ठूलो पुँजी जोखिममा पर्न जाने स्पष्ट छ । पहिलेदेखि धर्मराएको व्यवसायलाई त्यस्तो अवस्थामा जान नदिनु सरकारको दायित्व हो ।
यसकारण हाउजिङ र अर्पाटमेन्ट व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन कुनै थ्रेसहोल्ड विना विदेशीहरुले नेपालमा एपार्टमेन्ट र घर किन्न सक्ने कानुन बनाउन अपरिहार्य भएको ठहर छ स्वप्नकारको ।
बाबुराम भट्टराईका पालामा थ्रेसहोल्ड सहितको नीति आए पनि कानुन बन्न सकेको छैन । यदि यस्तो नीति र कानुन बनेमा विदेशी पुँजी त आउछ नै, त्यसले ठूलो पुजीँलाई जोखिमबाट पनि बचाउँछ । राजस्व पनि राम्रै प्राप्त हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि ठूलै जोखिमबाट मुक्ति मिल्नेछ । सरकारले कर्मचारी आवास तथा अन्य प्रयोजनका लागि पनि अर्पाटमेन्टहरु खरिद गरी उपयोग गर्ने प्रवर्धनात्मक नीति ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
यसप्रकार धरापमा परेका संयुक्त आवास परियोजनाहरुलाई उकास्न सकिन्छ ।
यसप्रकार धरापमा परेका संयुक्त आवास परियोजनाहरुलाई उकास्न सकिन्छ ।
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
No comments:
Post a Comment