चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा बोलाऔं
बहस : दातृ समुहको बैठक र नेपालले गर्नुपर्ने काम
अरुणकुमार सुवेदी
भूकम्पपछिको नवनिर्माणको एजेन्डामा बहस र प्रतिवद्धताका लागि यही आषाढ १० गते दातृ समूहको सम्मेलन आयोजना गरिएको कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि समान हैसियतमा भारत र चीनसँगै जापान, अमेरिका, युरोपियन युनियन, एशियाली बिकास बैंक, बिश्व बैंक आदिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नेपालमा नै गर्न लागिएको उक्त सम्मेलनप्रति यो स्वप्नकार अलग धारणा राख्दछ ।
केही समय अगाडि एशियाली विकाश बैंकको बाकुमा भएको वाषिर्क साधारणसभामा दातृ समूहको सह-अध्यक्षता र स्थानलाई लिएर गम्भीर बहस भएको थियो । उक्त बहसको रणनीतिक दबाव यति व्यापक थियो कि सहअध्यक्षता गर्ने राष्ट्र र सम्मेलनस्थलका बारेमा तुरुन्त बोल्नु गाह्रो भएको कुरा अर्थमन्त्रीले बताएका थिए ।
अमेरिका, ईयु, जापान भारत र चीन आफ्नै सहअध्यक्षता गर्न तयार रहेको बताइरहेथे र आयोजना स्थलमा पनि त्यस्तै विवाद पर्न गएको थियो । जापान र एडीबीको जोड मनिलामा बैठक हुनुपर्छ भन्ने थियो । पश्चिमाहरु र विश्व बैकको चाहना पेरिस थियो । चीन बेइजिङ वा अर्काे तटस्थ स्थान भनिरहेको थियो भने भारत दिल्लीमा हुनुपर्ने, अन्यथा अर्को तटस्थ स्थान भनिरहेथ्यो ।
अरुणकुमार सुवेदी
आखिर नेपाललाई आपतकालीन सहायता गर्ने र त्यसका लागि बैठक आयोजना गर्ने स्थलका बारेमा यत्रो तर्क वितर्क र जोडको के अर्थ छ ? पेरिस वा मनिला किन तटस्थ स्थल भएनन् भारत र चीनको नजरमा ? यही हो गम्भीर सवाल । र, यसको विश्लेषणात्मक उत्तर हेतु स्वप्नकारले बारम्बार उठाउँदै आएको प्रशंगको पुनरुक्ति आवश्यक पर्न गयो ।
नेापालमाथिको प्रभाव र भूमिलाई लिएर धेरै पहिलेदेखि पश्चिम वनाम भारतवीच द्वन्द्व भईआएको थियो । खास गरी वीपी कोइरालाको पश्चिमसँगको सामिप्यताले त्यो स्थिति ल्याएको थियो । विगतको दशकमा भारतसँग टकरावमा जानेभन्दा सहकार्य गर्ने रणनीतिमा पश्चिमाहरु पुगे र त्यसलाई भारतको तत्कालीन सत्ताले पनि स्वीकार गर्यो । परिणामस्वरुप नेपालमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तनसँगै पश्चिमाहरुको भूमिका विस्तारित भयो ।
पश्चिम वनाम चीनको टकरावले नेपालमा भारतको भूमिका पातलिन थाल्यो । वास्तवमा विगतका दशकमा भारतले लिएको नेपाल नीति असफल भयो
नेपालमा भारतको एकल प्रभावमाथि खास चासो नराखिरहेको चीन पनि पश्चिमाहरुको बढ्दै गएको क्रियाकलाप र नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएको सांस्कृतिक अतिक्रमण मार्फत तिब्बत मामिला र सिञ्जियाङ मामिलामा चीनले संकट बढ्दै गएको अनुभव गर्यो । परिणामस्वरुप नेपालको संघीय मामिला, सांस्कृतिक अतिक्रमण लगायतका मामिलाहरुमा चीन र पश्चिमी देश टकरावको अवस्थामा देखिए ।
पश्चिम वनाम चीनको टकरावले नेपालमा भारतको भूमिका पातलिन थाल्यो । वास्तवमा विगतका दशकमा भारतले लिएको नेपाल नीति असफल भयो भन्ने विश्लेषण छ यो स्वप्नकारको । तर, भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नासाथ स्थितिमा बदलाव आएको छ । एकातर्फ नेपाल मामिलामा भारत र चीनका समान विचार आइरहेछन् भने अर्कातर्फ आफु मात्र पर्याप्त नभएर भारतले पश्चिमसँग भन्दा रसिया, जापानलगायत अफगानिस्तान, भियतनामसमेत हिन्द चीनका अन्य राष्ट्रहरुसँग सघन सम्वन्ध बनाई चीनमाथि सामुहिक दबाव दिने र नेपाल मामलामा पश्चिमाहरुलाई अलग राख्ने प्रयत्न गरी चीनसँग समान धारणा राख्ने नयाँ रणनीति /कुटनीतिमा भारत अगाडि बढेको छ ।
अहिलेको यस विपतमार्फत पनि एशियाको ककपिट भनिएको नेपालमा आफ्नो वर्चश्व बढाउन पश्चिमा र जापान एउटा रणनीतिमा रहे भने चीन र भारत त्यसको विपरीतमा । र यही द्वन्द्व मुखरित भयो बाकुमा ।
अहिलेको यस विपतमार्फत पनि एशियाको ककपिट भनिएको नेपालमा आफ्नो वर्चश्व बढाउन पश्चिमा र जापान एउटा रणनीतिमा रहे भने चीन र भारत त्यसको विपरीतमा । र यही द्वन्द्व मुखरित भयो बाकुमा ।
०४७ सालपछि नेपालको आर्थिक सामाजिक नीतिलाई गलत बाटोमा लगी वर्तमान दुर्गतिमा पुर्याउने दोषी पनि यिनै डा. महत नै हुन्
नेपालका लागि त्यो अवस्था अप्ठेरो थियो यद्दपि अप्ठेरो नमान्नुपथ्र्याे । यो अप्ठेरो उत्पन्न भएको थियो नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार सिद्धान्तले । त्यसबाट तुरुन्त उम्कन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जे भने र जे गरे, त्यसको प्रशंसा नै गर्दछ यो स्वप्नकार । वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सबैभन्दा अनुभवी मन्त्री हुन् उनी । तर, ०४७ सालपछि नेपालको आर्थिक सामाजिक नीतिलाई गलत बाटोमा लगी वर्तमान दुर्गतिमा पुर्याउने दोषी पनि यिनै डा. महत नै हुन् । यसमा भने उनलाई आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।
अहिले सरकारले उक्त सम्मेलन नेपालमै गर्ने निर्णय त गर्यो । तर, यो बैठकका लागि तय गरिएको कुटनीतिक आधारसँग स्वप्नकार पूर्ण असहमत छ । माथि उल्लेख भएको द्वन्द्व त्यसरी मुखरित हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यस द्वन्द्वबाट आफूलाई मुक्त राखी विकासका लागि अगाडि बढाउने नयाँ सोच लिएर आउन सकेन ।
स्वप्नकारको पहिलेदेखिको स्पष्ट धारणा छ नेपालका लागि भारत र चीनको समान महत्वमा अरु कोही हुन सक्तैन । अतः दातृ समूहका नाममा समान हैसियतमा तेस्रो अरु राष्ट्रहरुलाई सहभागी बनाउने नेपालको कुटनीतिक निर्णय अदुरदर्शी अव्यवहारिक छ ।
नेपालले सबभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति दुबैलाई मात्र आमन्त्रण गरेर शिखर बैठकको आयोजना गर्नु पर्थ्यो । त्यो शिखर सम्मेलन नै नेपालका लागि यथेष्ट हुने थियो
नेपालमा भएको विनाशकारी भूकम्मपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण भएको थियो । उनको चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा नेपाल उच्च प्राथमिकताको विषय थियो, जसको कुटनीतिक/रणनीतिक संकेत नेपालले बुझ्नु पथ्र्यो । तर, नेपालले त्यो नबुझेको हो या बुझेर पनि यसै गरिएको हो यकिन भएन ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालले आखिर के गर्नुपर्थ्यो ? यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छ स्वप्नकारसँग । नेपालले सबभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपति दुबैलाई मात्र आमन्त्रण गरेर शिखर बैठकको आयोजना गर्नु पर्थ्यो । त्यो शिखर सम्मेलन नै नेपालका लागि यथेष्ट हुने थियो । त्यसले छिमेकीप्रति हाम्रो विश्वसनीयता दर्बिलो हुने थियो । अन्य दातृराष्ट्र र निकायहरुका लागि कुटनैतिक पहल र मन्त्रीहरुको भ्रमण नै काफी हुने थियो । अझ पनि केही बितेको छैन, असार १० को सम्मेलनपछि पनि यस्तो शिखर बैठकको आयोजना गर्न सकिन्छ ।
No comments:
Post a Comment