सरकारले जाँड, बोका र बिँडी बेचेर बस्नुहुँदैन
बहस : अबको अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ ?
अरुणकुमार सुवेदी
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि जसरी मौद्रिक नीतिमा नयाँ सोच र परिवर्तन जरुरी छ, त्यसरी नै राज्य आफैंले ऋण, कर र अनुदान बाहेकका आफ्ना अरु स्रोतहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोच पनि जरुरी छ । यसको अर्थ हो, राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बोझिला सम्पतिहरुको उचित प्रयोग गर्नु ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि जसरी मौद्रिक नीतिमा नयाँ सोच र परिवर्तन जरुरी छ, त्यसरी नै राज्य आफैंले ऋण, कर र अनुदान बाहेकका आफ्ना अरु स्रोतहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सोच पनि जरुरी छ । यसको अर्थ हो, राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बोझिला सम्पतिहरुको उचित प्रयोग गर्नु ।
त्यस्ता सम्पतिमा पर्छन् धेरै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु । रुग्ण र भ्रस्ट अवस्थामा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु अब सरकारी स्वामित्वमा राखिराख्न जरुरी छैन ।
एक्काइशौं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक सरकारले बग्गीखानामा जाँड बेचिराखेको छ, उदयपुर/हेटौडामा सिमेन्ट र जनकपुरमा बिँडी । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ ?
सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु सरकारले चलाइराख्नु आधुनिक अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत छ नै, त्यो सभ्य र प्रजातान्त्रिक सरकारको नैतिकता विपरीत पनि छ । सरकार जोसँग कर उठाउँछ, त्यसैसँग प्रतिस्पर्धी पनि बन्नु पूरापूर अनैतिक कार्य हो । यसकारण यस स्वप्नकारको स्पष्ठ धारणा रहिआएको छ कि कानुनहरु तुरुन्त परिमार्जन गरी उदयपुर सिमेन्टदेखि वाणिज्य बैंकसम्म निजीकरण हुनुपर्छ ।
टेलिकम अरु बढी विनिवेषमा जानुपर्छ, सबै विनिवेष गरे पनि फरक पर्दैन । विद्युत प्राधिकरणका हरेक परियोजना कम्पनी बनाई निजीकरण गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार वितरण क्षेत्र पनि निजीकरण गरिनुपर्छ ।
सरकार अहिले पनि जाँड, बोका र बिँडी बेचेर बसेको छ । वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मा नै भएजस्तो छ
वर्तमान विद्युत प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय प्रसारण निगम वा कम्पनीमा मात्र सीमित राखिनुपर्छ । वायुसेवा निगमका शेयर निजीक्षेत्रलाई बेचे हुन्छ । एउटा आपतकालीन आपूर्ति र कृषि उपज (नसड्ने) को क्रय प्रत्याभूति दिने संस्थान बाहेक सरकारले व्यापार गरी बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सके स्वदेशी, नत्र विदेशी आएर पनि बोल कबोल गर्लान् ।
यसबाट सरकारलाई ठूलो रकम प्राप्त हुनेछ, जसलाई नयाँ विकास परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने र विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर मिल्नेछ ।
‘कन्फ्युज्ड’ अर्थमन्त्री
तर, यसका लागि सबैभन्दा अडचन हो, वर्तमान अर्थमन्त्रीको कार्य चिन्तन । उहाँप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत कुरा छैन । तर, मेरो विश्लेषण छ, उहाँ नेपालको अर्थनीतिको स्पष्ट गन्तव्यको खाका कोर्न ‘कन्फ्युज्ड’ व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री ०४७ सालपछि नेपालको अर्थनीतिको अभियन्ता हुने अनवरत अवसर प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् । आफूलाई नेपालमा उदार अर्थ व्यवस्थाको सुत्राधार माने पनि कुन क्षेत्रमा उदार नीति र कुन क्षेत्रमा सरकारको सक्रियता अपरिहार्य भन्ने कुरामा उहाँ र उहाँको टिम स्पष्ट नहुँदा आज सरकारको प्रत्याभुति हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र मुनाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा रुपान्तरित भए । तर, सरकार अहिले पनि जाँड, बोका र बिँडी बेचेर बसेको छ । वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मा नै भएजस्तो छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री ०४७ सालपछि नेपालको अर्थनीतिको अभियन्ता हुने अनवरत अवसर प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् । आफूलाई नेपालमा उदार अर्थ व्यवस्थाको सुत्राधार माने पनि कुन क्षेत्रमा उदार नीति र कुन क्षेत्रमा सरकारको सक्रियता अपरिहार्य भन्ने कुरामा उहाँ र उहाँको टिम स्पष्ट नहुँदा आज सरकारको प्रत्याभुति हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र मुनाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा रुपान्तरित भए । तर, सरकार अहिले पनि जाँड, बोका र बिँडी बेचेर बसेको छ । वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मा नै भएजस्तो छ ।
यस स्वप्नकारले यो कुराको पुनरुक्ति धेरै नै गरेको छ । आज पनि अर्थमन्त्री र उहाँको सहकर्मीहरुको सोच कार्यशैली र बीच बीचमा आएका विचारहरुलाई विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई एकै पटक निजीकरण गरेर ठूलो धनराशी उठाउन राज्य अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँहरु त्यस्तो गन्तव्यमा जानु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा अहिले पनि ‘कन्फ्युज्ड’ नै हुनुहुन्छ । ‘कन्फ्युज्ड’ अभियन्ताहरुको नेतृत्वमा सामान्य अवस्थाको अर्थतन्त्र त घुमाउनेको पानीझै घुमिरहेकै हुन्छ भने यस्तो संकटकालमा कसरी अगाडि बढ्ला ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यहाँ भनिए अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने सरकारलाई लगानीका लागि ठूलो रकम प्राप्त हुनेछ । जुन रकम ठुल्ठुला जलाशययुक्त विद्युत परियोजना, रेल परियोजनाहरुको स्वपुँजीका रुपमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले विकास मार्फत रोजगारी र कारोबारको अवसर प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्नेछ ।
No comments:
Post a Comment