कन्फ्युज्ड मधेसी, विवश मोदी र असभ्य भारत विरोधी | Published: December 28, 2015 | सोमबार 13 पुष, 2072 | 12:28 PM | Viewed: 1752 times
अरुणकुमार सुवेदी -
विगत ३/४ महिनाको समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक असरहरु उपर चर्चा गर्नमै नेपाली प्रेस, आम जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माण सबै ओझेलमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक समस्या, भारतसँगको कुटनीतिक असफलता र रणनीतिक गोलचक्करका
परिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
विगत ३/४ महिनाको समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक असरहरु उपर चर्चा गर्नमै नेपाली प्रेस, आम जनता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक क्षेत्र केन्द्रित भएको छ । आर्थिक, सामाजिक मुद्दा, विकास निर्माण सबै ओझेलमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक समस्या, भारतसँगको कुटनीतिक असफलता र रणनीतिक गोलचक्करका
परिणतिस्वरुप आएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर भइरहेको बखत सबैलाई मन नपर्ने बिषय राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने खण्ड पर्यो र विगत केही समयदेखि राजनीतिक, कुटनितिक शीत द्वन्द्व र रणनीतिका लुकामारीको मारमा परेको अव्यवस्थित नेपाली राजनीतिमाथि केही टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कन्फ्युज्ड मधेस (मधेसी)
मधेश आन्दोलन जे उद्देश्यबाट जसको पृष्ठपोषणमा उठाईएको थियो, तिनीहरुको तत्कालिन उद्देश्य पूर्ति भइसकेता पनि आन्दोलनको अवतरण गर्नलाई सकस परेको अवस्था छ । संविधानको मस्यौदा आउनसाथ वीरगंजबाट स्वःस्फुर्त सुरु भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आन्दोलनले अहिलेको संविधानको सुत्रधारहरुलाई सतर्क बनायो । विकराल स्वरुप ग्रहण गर्न सक्ने उक्त आन्दोलनलाई निस्तेज पारी धर्म निरपेक्ष संविधान लिएर आउन तीनवटा रणनीतिलाई अख्तियार गरेको देखिन्छ । पहिलो रणनीति अन्तर्गत संविधानसभा बाहिर रहेको र उपद्रो मच्चाउन सक्षम समुह वैध माओवादी र चन्द माओवादीलाई लिपुलेकको मुद्दा दिइयो । जसले चीन र भारत दुबैलाई बचावको अवस्थामा पु¥यायो । सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मनिरपेक्षता प्रति असहमत चीन र भारत लिपुलेक मुद्दाको बचावको रणनीतिमा लाग्नु प¥यो । दोस्रो रणनीति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र अरु दलका केही उच्च नेताहरुलाई हिन्दु राष्ट्र परस्त भएको आम प्रभाव पार्न र हिन्दु राष्ट्रवादीलाई आक्रामक बन्न नपर्ने जस्तो वातावरण निर्माण गर्न लगाईयो । तेस्रो रणनीति अन्तर्गत भारतको धर्मनिरपेक्षतावादीहरुले मधेसका कद्दावर नेताहरुलाई लखनउमा डाकेर मधेस आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन तयार पारियो ।
यसै नीति अन्तर्गत तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपालका शासकहरुले भारतको केन्द्रलाई दोषारोपण गरेर मोदीलाई अरु बचावको अबस्थामा पुर्याए भने तराईका नेताहरु पनि त्यही प्रभाव दिन पछि परेरन् । यो सबै बखेडामा मधेसका जनतामाथि पृथकतावादीको प्रभाव बढ्दै गयो । भारतको केन्द्रीय सरकारको ठूलो समर्थन छैन भन्ने कुराको ज्ञान भएका भारतको धर्म निरपेक्षतावादी प्रतिपक्षसँग असल सम्बन्ध रहेका नेपालका शासक दलहरुले यही मौका छोपेर मधेसका मुल प्रवाहका नेताहरुलाई कुनामा धकेल्ने र भारतको केन्द्र सरकारलाई घेर्ने काम सुरु गर्यो । अब आएर मधेसका युनियनिष्ट शक्तिहरुमा ठुलो अकर्मण्यता छाएको छ । धर्म निरपेक्षतावादी संविधान आइसकेको अवस्थामा अवतरणको स्थान खोजौँ त पुरा नांगिने, आन्दोलन हाँकौ भने झन् युनियनिष्टहरु कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ ।
मधेस आन्दोलनका कारणले बिहार चुनाव हारेका, मधेसका कुनै नेताहरुसँग खास सम्बन्ध नभएको तर मधेस आन्दोलनबाट यथेष्ट अपजस भोगेका मोदी पनि अब एक्सनमा निस्किएका छन् । यही एक्सनको एउटा पहल हो मधेसी नेताहरु माथिको दिल्ली ‘समन’ । अब मधेसी नेताहरुले कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी मोदीसँग ‘प्याचअप’ हुने भए धर्म निरपेक्षता विरुद्धको अभियान लिएर मधेसी दलहरु आउनै पर्छ, अन्यथा धर्म निरपेक्षतावादीको सल्लाहमा कांगे्रसको संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट फेस सेभ गरी अवतरण गर्नैपर्छ । जे गरे पनि मधेस मुद्दामा किचलो भने लामै चल्ने स्पष्ट छ । अब मधेसी नेताहरुले मोदीको निर्देशनमा अगाडी बढ्ने बाचा गरे धर्म निरपेक्षता पक्षधर भारतीय दलहरुले किचलो बढाउनेछन् । नभए भारतको केन्द्र सरकार नै मधेस आन्दोलनको दमनको शुप्त मतियार हुनेछ । यो दोधारको अवस्थाले मधेसका नेताहरु स्पष्टताका साथ उभिन सकिरहेका छैनन् ।
नयाँ शक्ति ठुलो खर्चको फितलो तुरुप
नेपाली कांग्रेसको तराई जनमत धरापमा पर्दै जानु र धर्म निरपेक्षताको कारणले परम्परागत आधार पनि खस्कने क्रममा रहेबाट कांग्रेस पार्टी कुनै पनि बेला आफ्नो जनाधार व्यापक बनाउने क्रममा धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध लाग्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । यसका केही नेताहरुले यस्तो अडान राख्दै आएका छन् भने कार्यकर्तास्तरमा यस पक्षको अत्याधिक बहुमत नै छ । यस कारण भारतका धर्म निरपेक्षतावादी शक्ति र पश्चिमलाई कांग्रेस विश्वासिलो भइ नरहेको अबस्थामा नयाँ सेक्युलर शक्तिको आवश्यकता खस्किन थाल्यो । यही आवश्यकताको पूर्ति हेतु भारतको धर्म निरपेक्षतावादी कोखबाट पश्चिमा बीजले ‘सेरोगेसी’ गरी जन्माउन लागेको दलको गर्भरुप नै बाबुरामजीको नयाँ शक्ति हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ । यसैले बाबुराम भट्टराईले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर सबै जातिको महाजाति पहिचान अर्थात हिन्दु पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने लाईन लिनुभएको छ । योजक पहिचानलाई समाप्त पारेर जातीय पहिचानलाई उग्र पारिनु कालान्तरमा विखण्डनको अवस्था निर्माण गर्ने प्रारम्भिक रणनीति हो भन्ने मेरो ठहर छ । उहाँका अहिलेका क्रियाकलापहरु पनि मधेसीहरुलाई आफुसँग सहकार्य गराउने र मोदीसँग दुरी कायम गराई भारतीय प्रतिपक्षको रणनीतिक साझेदार बन्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
विवस बन्दै मोदी
मोदीको नेपाल नीति र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षपोषणलाई असफल बनाउन सहकार्य गरेका नेपालका दलहरु, भारतको प्रतिपक्ष र केही मधेसी दलहरुका कारणले अहिले आएर मोदीलाई प्रतिपक्षबाट मात्र नभएर आफ्नै दलभित्र पनि ठुलो विरोध खेप्नु परेको छ । भारतका सबै प्रतिपक्षहरुले नेपाल नीतिको विरोध र धर्मनिरपेक्षतावादी संविधानको समर्थन गरेका छन् । कम्युनिष्ट, जनता परिवार र राष्ट्रवादी कांगे्रसका नेता खुलेरै बोलीसकेका छन् । नेपालको संविधान भारतको पनि आन्तरिक राजनीतिको महत्वपुर्ण मुद्दा बनिरहेको छ । अहिले भारतको प्रतिपक्ष राजनीति र नेपालको राजनीतिक दलहरुको रवैया विश्लेषण गर्दा केही अन्तरिम समाधान भएता पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको तनाव भारतको अर्को आम चुनावसम्म सहजै समाधान नहुने देखिन्छ ।
शक्तिशाली नेताका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र उनको चीन नीति अगाडी आउनासाथ गुरु योजना अन्तर्गत पश्चिमाहरुले नेपाललाई उपयोग गरेर भारतमाथि अर्को किसिमले खेल्न थाले । गैर सरकारी संस्था र सञ्चा्रको चलाखीपूर्ण प्रयोगले मोदीको कद्दावर उपस्थिती मै दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकार अत्याधिक बहुमतले बन्न पुग्यो । वस्तुत ः त्यो सरकार आईएनजिओ परस्त सरकार हो । अहिले बिहारमा पनि त्यही रणनीति लगाएर नेपाललाई उपयोग गरेर नितिश–लालु सरकार बन्न पुग्यो । यी घटनाहरुको स्पष्ट संकेत छ, अब आउने निर्वाचनमा भारतमा भ्यागुताको धार्नी सरकार बन्ने सम्भावना छ । स्वाभाविक रुपले त्यस्तो सरकार कमजोर हुनेछ र पश्चिम परस्त पनि । त्यो समुह नै भारतमा चीनको उग्र विरोधमा लागिरहेको समुह हो वर्तमानमा । त्यही सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध सरल बनाउने छ । पश्चिमले भारतलाई भन्ने छ म नेपाललाई तिम्रै आँखाले हेर्छु । त्यसपछि नेपालमा जे गर्न चाहेका छन् उनीहरुले, त्यही गर्नेछन् । यो अवस्थालाई भारतको परम्परावादी कर्मचारी तन्त्र र थाराकान पन्थी ‘रअ’ को सहयोग अवश्य मिल्नेछ । यी सबै अवस्थाले मोदीलाई एउटा विवश नेतामा रुपान्तरित गर्दैछ ।
असभ्य भारत विरोधी
नेपाल–भारतको वर्तमान तनाव र मधेस आन्दोलनलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही हदसम्म छापा सञ्चार माध्यममा समेत अभिव्यक्त भारत र मधेस विरोधी विचारहरुमा प्रयोग भईरहेको शब्द र भाषाले सभ्यता र अनुशासनको तमाम सीमा नाघेका छन् । यस्तो भाषिक प्रयोगले दुनियाँमा नै समस्त नेपाली जातिको अभिव्यक्ति सभ्यतामा ठुलो प्रश्न उत्पन्न भएको छ । साथसाथै भारत र मधेसको तनावलाई शिथिलिकरण को सट्टा भड्काउने अवस्था निर्माण भएको छ ।
राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
केही समय अगाडीसम्म राजनीतिमा ठुलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ को संकेत नदेखिएता पनि अब अपरिहार्य झैँ प्रतीत भएको छ । नेपाललाई राष्ट्र नै विघटन वा असफल वा अराजक हुने स्थितिबाट बचाउन कहीँबाट पनि अन्तिम प्रयत्न हुन सक्छ । र त्यो सेनाको उल्लेख्य भुमिका सहितको हुन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment