Thursday, September 15, 2016

बहसः माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउन सकिन्छ भने जीएमआरलाई दिन जरुरी छैन

बहसः माथिल्लो कर्णाली आफैं बनाउन सकिन्छ भने जीएमआरलाई दिन जरुरी छैन

ठूला विकास आयोजनाबारे बहस

अरुणकुमार सुवेदी
गत हप्ता अनलाइनखबरमा प्रकाशित माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी दुई आलेखहरुले एउटा बहसको अध्याय सुरु गरेको छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण र ठूला परियोजनाहरुमा एक/दुईवटा लेखहरुमा नै सबै पक्षबारे चर्चा गर्न सम्भव हुँदैन । यसकारण कतिपय पाठक र जिज्ञासुका जिज्ञासा अनुसारका तथ्यहरु र तर्कहरु यथेष्ट मात्रामा नपरेका पनि हुन सक्छन् । तर, नियोजित आग्रहअनुसार गलत तथ्य सूचना र अभद्र टीकाटिप्पणीहरुमा रम्ने रमाउनेहरुप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन ।
Arun-Kumar-Subediयसै पनि क्षुब्ध क्रोधितहरु भ्रमित हुन्छन् । क्रोध र आग्रहको पर्दा उठ्नासाथ उनीहरु सही मार्गमा आउँछन् । यसकारण त्यस्ता टिप्पणीहरु उपर समय खर्च गर्नु वाञ्छनीय ठहराइएन ।
उपल्लो कर्णालीको पीडीएका धेरै दफाहरुबारे केही जिज्ञासु मित्रहरुले विभिन्न माध्यमबाट जिज्ञासा पनि प्रकट गर्नुभयो । त्यसबखत लागेको थियो, त्यही पीडीएको चिरफारतर्फ केन्द्रित हुन् । तर, तीन अंकमा यथासक्य सवै विषय समेट्ने पहिले नै निर्धारित थियो । यस कारण यस अंकमा त्यस्ता ठूला परियोजनामा नेपालको आन्तरिक लगानी मात्र परिचालन गरेर बनाउन सम्भव छ कि छैन भनी विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिएको छः
मेरा लेखहरुको प्रतिक्रियामा नेपालले नै ९०० मे.वा.मात्र हैन, ४१८० नै मे.वा. को उच्चबाँध बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरु आए । यी सबै कुराहरु आइरहँदा सबैले मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय हो- नेपालका प्रचलित नीति विधि र नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था ।
उपल्लो कर्णाली मात्र हैन, सके सबै परियोजना आफैं बनाए राम्रो । सानातिना त के, २००/३०० मेगावाट सम्मका परियोजना उचित नीति र विधि भए नेपाली निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ ।
अझ यो लेखकले त ४०० अर्वको काठमाण्डौ मेट्रो रेल पनि आफ्नै श्रोत परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ, राज्यले उचित नीति र विधि दिए पुग्छ भन्दै आएको छ । लेखकले ९ वर्ष अगाडि आफ्नो पुस्तक ‘सपनाका गाथाहरु’मा काठमाण्डौमा मेट्रो रेल यसरी सम्भव छ भनी लेख्दा, बोल्दा धेरैले लेखकलाई पागलझै ठानेका थिए । अझ यो आन्तरिक स्रोतबाटै सम्भव छ भन्दा त हाँसोको पात्र नै भइएको थियो । तर, आजको मितिमा यो विषय आम बहसमा आएको छ ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन ।
आफैंले बनाउन सक्दा कर्णाली परियोजना जीएमआर वा सतलजलाई नै दिनुपर्छ वा पश्चिम सेती थ्रि गर्जेजलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालको पक्षबाट हेर्दा निजी र कर्पोरेट क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत उत्पादन खुला गरिएको छ र त्यसमा विदेशी लगानीलाई आह्वान गरिरहेको अवस्थामा भएका पीडीएका सर्तहरुमध्ये यो नै सबैभन्दा लाभकारी छ भन्ने अभिप्रायः हो लेखकको ।
यसै पनि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक नकारात्मकताले पुँजी आउनुको सट्टा पलायन भैरहेको नेपालको अवस्था हो । त्यहीमाथि तामाकोशी-३ बाट नर्वेजियन हट्नु र तल्लो अरुणमा ब्रासले सर्त पूरा नगरेका कारण रद्द हुनु जस्ता धेरै घटनाले नेपाल लगानीका लागि अयोग्य राष्ट्रका रुपमा चित्रित भैरहेको अवस्था छ ।
अझ यी परियोजनामाथि भएको सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारले यस्ता परियोजनाहरु पनि परित्यक्त भए भने विदेशी लगानीका लागि नेपाल अयोग्यतम राष्ट्रका रुपमा प्रमाणित हुनेछ । चिन्ताको विषय यो पनि हो ।
लगानी गर्नु गराउनु र कर्जा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु सजिलो विषय होइन । सञ्जालका बतासे भावनाले न लगानी आउँछ /हुन्छ, न त कर्जा नै व्यवस्थापन हुन सक्छ । यो कटु यथार्थ आम नेपालीले बझ्नुपर्छ ।
अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
कुनै जमानामा अरुण-३ का विरुद्धमा योभन्दा सानो अभियान थिएन । सबैले सोचौं, त्यसबाट हामीले कत्रो अवसरात्मक लाभ गुमायौं । लेखक स्वयम अरुण-३ परियोजनाको पक्षमा उभिँदा पाएको भुक्तमान अहिले पनि ताजै छ ।
त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नै विरुद्धमा खनिएपछि अरुण-३ तुहियो । यदि त्यो बनेको भए आज काठमाण्डौ र अरुण-३ क्षेत्र कम्तिमा २२० के.भी.को प्रसारण लाइनले जोडिएको हुन्थ्यो । प्रथमतः त्यो अवस्थामा लोडसेडिङ नै हुँदैन्थ्यो । औधोगिक विकास र अन्य उपयोगले भैहाले पनि आजजस्तै भारतलेे दिन्छु भनेको विद्युत ल्याएर समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले दक्षिणसित काठमाण्डौ ६६ के.भी.को डबल सर्किटले मात्र जोडिएको छ । अनि भारतले दिए वा आफ्नै उत्पादन भए पनि आवश्यक परिणाममा विद्युत ल्याउनै सकिन्न । यी सबै अरुण-३ परियोजना तुहिनुका परिणति हुन् ।
तात्कालीन भूमिकाका लागि एमाले नेताहरुले गल्ती स्वीकार गरिसक्दा पनि त्यसका केही खलनायकहरुले आजसम्म आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । अहिलेको उत्ताउलिएको उपल्लो कर्णालीको विरोधले परियोजना नबन्ने भएमा अरुण-३ कै अर्को संस्करणको नियति भोग्नुपर्ने छ ।
यस्ता परियोजनाहरु आन्तरिक श्रोतवाट सम्भव छन् कि छैनन् भनी विश्लेषण गर्न लेखकको एउटा अनुभव निकै सहायक होला पाठक वृन्दलाई-
प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चीन भ्रमण तय भैसकेको थियो । चीनका बारेमा धेरथोर चासो राख्ने र धेरथोर विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अनि लगानीका मोडेलहरुको केही जानकारी र आइडिया भएको व्यक्तिका रुपमा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईसँग त्यसै सन्र्दभमा भेटघाट भयो ।
चौलागाई दोलखाको भएकाले वहाँको चाख बैरङ्ग योजना तामाकोशी ३ माथि पर्नु स्वाभाविक थियो । हाम्रो वार्ता त्यसैको वित्तीय मोडलमा केन्दि्रत थियो । यस परियोजनामा प्रर्वद्धक पुँजीभन्दा कर्जा व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र जटिल विषय थियो । कर्जा इक्विटी अनुपात ८०ः२० गर्दा पनि लगभग १११ अर्बको उक्त परियोजनालाई ८० अर्बको हाराहारीमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । प्रतिनिधि परियोजनाकारुपमा यसलाई अगाडि बढाएर अरु योजना पनि त्यसै मोडेलमा बढाउन सकिने कुरा वहालाई बताएको थिएँ ।
अलिकति नीति र विधि परिमार्जन गर्नासाथ इक्विटी समस्याको विषय थिएन । सरकारले यसै पनि अहिले प्रतिमगावाट ५० लाख मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिने नीति लिएकै थियो । सोही नीतिलाई केही बदलेर त्यस परियोजनाबाट आउने मूल्यअभिवृद्धि कर र अगि्रम आय कर इक्विटीमा परिणत गर्ने हो भने ७-८ अर्ब इक्विटी स्वतः निर्माण हुने थियो ।
यसमा ४९ प्रतिसत सर्वसाधारणबाट उठाउन पाइहालिन्थ्यो । बाँकी ५/७ अर्ब इपीसी ठेक्का सम्झौता भएको ठेकेदारले नै छाडनुपर्ने सर्त राखेर ठेक्का सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि कुनै कहीँ कतैको लगानी आवश्यक नै भएन ।
ठेकेदारको विकल्पमा नेपालकै उद्यमी व्यापारी समूह पनि केही लगानीका साथ आउन सक्षम थियो नै । यसर्थ उक्त परयोजनालाई कर्जा व्यवस्थापनको कुरा महत्वपूर्ण भएकाले चीनमा त्यसतर्फ ध्यान दिए अति उत्तम हुने कुरा मैले एमाले नेतालाई बताएको थिएँ र एउटा सानो लिखित प्रस्ताव पनि दिएको थिएँ । ८० अर्बको हाराहारीको कर्जा नेपालका सबै वित्तिय संस्थाहरु मिलेर एकल पाटीलाई दिन सक्ने अधिकतम कर्जा सीमासम्मको कर्जा उपलव्ध गराउँदा पनि प्रायः असम्भव परिमाण हो यो ।
यसरी सबै वित्तीय संस्थाको ठूलो परिमाणको कर्जा एउटै ठाउँमा लगानी भयो भने अन्य कर्जाको उपभोगमा ठूलो असर पर्न गई बजार नै गडबडाउन पुग्छ । यसर्थ बाहिरबाट नै कर्जा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले दुईवटा नीति र विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो । यस्ता परियोजनाको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहने हुँदा यिनीहरुले लिने अन्तराष्ट्रिय कर्जामा राज्यले जमानी बस्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
अर्काेतर्फ परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिएर नेपाली मुद्राको आयबाट तिर्न लाइ मुद्रा विनिमय नीतिमा भारतीय रुपैयाँको अचरतालाई कायम राखेर अलग फोटो भएको भारुको प्ा्रतिछायाँ मुद्रा नबनाई अमेरीकी डलर र भारुको दोहोरो क्याम्पिङमा गएर नेपाली मुद्राको ओज बढाउने नीति लिनुपर्छ भनी मैले सुझाएको थिएँ ।
यस्तो नीतिले डलरमै पीपीए गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खिम्ती र भोटेकोशीलेझै डुबाउन्नथ्यो । साथै नेरुको पीपीएबाट पनि डलरको कर्जा तिर्न सकिन्थ्यो । तर, यी दुबै कुरा सजिला थिएनन् । यसमा विश्व बंैकलगायत पश्चिमाहरुको ठूलो दबाव झेल्नुपर्ने थियो । संविधानका अन्तरवस्तुमा त आफ्नो डिक्टेसन लागु गर्न सक्षम यो शक्तिलाई कम आँक्न सकिन्नथ्यो ।
यस्तो नीति लिएर चीन र भारतका इक्जिम बंैकहरु, भर्खरमात्र खडा भएको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक आदि सबैसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन र आजसम्म पनि भएको छैन । यदि यस्ता नीतिहरु अवलम्वन गरी अगाडि बढ्दा यूरोपको निजी र कर्पोरेट क्षेत्रबाट पनि कर्जाको व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो ।
अझै समय बितेको छैन, यस्ता नीति र विधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी भिक्षामाथिको निर्भरता हटाउँछ । स्वाभिमान यसरी निर्माण हुन सक्छ समृद्धिसँगै ।
केचाँहि पक्का छ भने त्यस्ता परियोजनाहरु ठूल्ठुला कम्पनी निर्माण गरेर मात्र गर्नु पर्छ । यसको कारण चिलिमे र चमेलियालाई बुझे थाहा भइहाल्छ । यी नीतिहरु लिन सकेमा चार सय अर्बको परियोजना त सकिन्छ भने ९०० मेगावाटको किन नसक्नु ? तर कर्जा दिनेले सरकारलाई पत्याइदिनुपर्‍यो ।
पुँजी बजार र ठूला परियोजना
नेपालमा पुँजी बजारबाट पुँजी उठाउने क्रम र पुँजी बजारमार्फत लगानी गर्ने जनचेतनाको विकास उत्साहप्रद किसिमले अगाडि बढेको छ । तर, यसको अर्थ कुनै पनि परियोजनाको सतप्रतिशत लगानी शेयर रकमबााट मात्र हुँदैन । शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश र त्यसका सम्भावित पुँजी लाभको गणित अवश्य हेर्नुपर्छ र हेर्छ ।
कालान्तरमा २० प्रतिशत इक्यिुटी सतप्रतिसत परियोजनाको मालिक र शत प्रतिसत आयको हकदार हुने अवस्थामा लगानी जसरी जुट्ला, त्यसरी नै पूर्ण लागत नै शेयरबाट मात्र उठाउने भनेपछि लाभांश र पुँजीगत लाभ अत्यन्त डाइलुटेड हुन्छ । पुँजी बजार त्यस्ता परियोजनामा उत्सुक हुनै सक्दैन ।
कुनै पनि कम्पनीको शेयर आह्वान गर्दा जम्मा भएको पुँजीलाई मात्र गणित गरेर त्यो सबै लगानीका लागि हरदम तयार पुँजी हो भन्ने मान्न सकिन्न । त्यो पुँजीमा ठूलो परिमाण सहकारी, बैंक र वित्तीयसंस्थाहरुको कर्जामार्फत परिचालन भएको हुन्छ । यो पक्ष पनि बुझ्न जरुरी छ । यी सबै पक्षका बावजुद पनि शेयरप्रतिको जनचासो उर्जा क्षेत्रमा मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्र र अन्य पूर्वाधार एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक कुरा हो ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ,  माल्दिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यसैका आधारमा केही ९००/१००० मे.वा.का परियोजनाहरु बनाउन इक्विटीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, कर्णालीमा ४१८० मे.वा.अहिले हाम्रो बलबुँताको कुरा होइन । असम्भव र अप्रमाणित सपनाका आधारमा वर्तमानमा सम्भव परियोजनाको अवसरात्मक लाभबाट वञ्चित हुनु बद्धिमानी होइन ।
यो पनि हुन सक्छ, पर्दा पछाडिको उद्देश्य
भारतेली कम्पनी जीएमआर प्रर्वद्धित कम्पनीसँग भएको पीडीएका सर्तहरु विश्लेषण गर्दा र परियोजनाको लागत एवं लाभको गणित गर्दा जीएमआरले उसको पक्षमा खास राम्रो डिल गर्‍यो भनेर संसारका व्यापार तथा लगानी क्षेत्रका खलिफाले सायदै भन्छन् होला । निकै लामो समयदेखि यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो पनि देखिँदैन ।
भारतका नै केही परियोजनामा भारत सरकारसँग जीएमआरको विवाद परिसकेको छ । मालदिभ्सको विमानस्थल निर्माणमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेर छाडी हिँडेको कम्पनी हो जीएमआर ।
यी सबैलाई विश्लेषण गर्दा कतै जीएमआर कतै बिप्पा अन्र्तगत राम्रो दाबी ठोकेर आफूलाई परियोजनाबाट बाहिर्‍याउने दाउमा त छैन ? यसप्रति पनि लेखकको गम्भीर आशंका छ ।
यसको पूर्वाधारस्वरुप कर्णाली परियोजनाको विरोध पनि प्रायोजित त छैन ? शंका गर्ने धेरै कोणहरु हुन सक्छन् ।
केही जापानी र केही चिनियाँ कम्पनीहरुसँग यहाँका निकै राम्रा ठहरिएका परियोजनामा आउनका लागि लेखक स्वयमंले धेरैपटक वार्ता गरेको छ । धेरै कम्पनीले बुट प्रथा नै ठीक होइन । हामी लगानी गर्ने, कर्जा लिने, अनि सरकारलाई किन जिम्मा दिने ? भूगोल सरकारको हो भन्दैमा जमीनमा पनि निश्चित समयपछि छाड्नुपर्ने शर्त राखे भइहाल्यो नि किसानलाई ।
नाभिकीय वा तापीय उर्जा कम्पनीचाँहि आफ्नै हुने, जलविद्युत चाहिँ किन नहुने ? जापानीको यस्तो कुरा सुनेर लेखक एक समय हतप्रभ भएको थियो । सरकारको नीति र कानून यस्तै छ भन्ने उत्तरको प्रत्युत्तरमा उसले भन्यो-उसोभए सरकारले नै लगानी गरोस् ।
एकापट्टि लगानी ल्याउनलाई यस्तो अवस्था भोग्नपर्छ, अर्कापट्ट िलगानीकर्तामाथिको सामाजिक नकारात्मकता र राज्यको उदासीनता खपिनसक्नुको छ । यसकारण कुनै परियोजनामाथि विरोध गर्नेले यी सबै पक्षको हेक्का राखुन् भन्ने मेरो अभिप्राय हो ।
माथिल्लो कर्णालीबारे सुवेदीका थप लेखहरु यहाँ पढ्नुहोस्
२०७३ असार १९ गते १८:०० मा प्रकाशित

No comments:

Post a Comment