Hita article on super six HPP

सुपर सिक्सको सुपर टेन्सन

अरुणकुमार सुवेदी

लगभग तीन वर्ष अगाडि नेपाल सरकार विद्युत् विकास विभागले आफूले अध्ययन गरी राम्रा आयोजना भनी निक्र्योल गरी ६ वटा विद्युत् परियोजनालाई बोलकबोलद्वारा बिक्री गरेको थियो । सामूहिक रूपमा सुपर सिक्स भनिएका उक्त परियोजनाहरूको लिलामी गर्दा सरकारले ती परियोजनाहरूको विद्युत्को खरिददर निर्धारण गरी अग्राधिकार दिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने कुराको करार गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, आज आएर ती सुपरसिक्स प्रायः सबै परियोजनाहरू जोखिम पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार करारका कारण बाध्य छ तर नेविप्रा व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि भएको र विद्युत् विकास विभागले सम्झौता गर्दा ती परियोजना स्थलमा विद्युत् अडानको सम्भाव्यताबारे प्राधिकरणलाई एक वचन पनि नसोधेकाले त्यस्ता शर्तमा प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नाले यो अवस्था आइपुगेको हो ।

सुपरसिक्सअन्तर्गत मेवा खोला (५० मेवा) कावेली कोरिडर माया खोला (१४.३ मेवा) संखुवासभा तल्लो सोलु (८२ मे.वा), सोलु (२३.५ मेवा सिंगटी (१६ मेवा) र खोर (२४.१ मेवा) गरी ६ वटा परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । सुरुमा १४ मेवा उत्पादन गर्ने भनी अध्ययन गरिएको मेवा खोलामा बोलकबोलकर्ताले प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा ३ किमि लगभग सुरुङ तानी ३३ घमि पानीबाट ५० मेवाभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिने अत्यन्त आकर्षक परियोजना पाइएको थियो । सोही अनुसार क्षमतावृद्धि र ५० मेवाको परियोजना भएबाट अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकार सहमत भएपछि उक्त परियोजनाका प्रवद्र्धकहरूको करोडौं लगानी गरी परियोजनाका सम्पूर्ण अध्ययनहरू पूरा गरे । सोही समयमा कावेली कोरिडर १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम पनि सुरु भयो । तर, त्यो परियोजनाबाहेककै अन्य परियोजनाहरूसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार उक्त लाइनबाट उक्त परियोजनाको विद्युत् प्रशारण गर्न क्षमताले नपुग्ने अवस्था आयो । यसकारण सो परियोजनाका लागि कनेक्सन सम्झौता वसन्तपुर २२० केभी सवस्टेशनमा मात्र गर्ने अवस्था आइप¥यो । वसन्तपुरमा सवस्टेशन बन्ने र त्यहाँसम्म २२० केभी प्रशारण लाइन पुग्ने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै थालिएको छैन । यहींबाट संखुवासभाको बानेश्वरसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन लगी मायाखोलाको विद्युत् जडान गर्ने भनिएको छ । यसकारण मेवा र नामा खोलाका यी दुई परियोजनासँग नेविप्राले ३–४ वर्ष भित्र जडान गर्ने गरी सम्झौता गर्न असम्भव प्रायः छ । अझ मेवाखोलाको हकमा वसन्तपुरसम्म प्रशारण लाइन ल्याउन संभव नै हुन्न । बाँकी रहेका सोलु खेलाका परियोजनाहरूको हकमा पनि ३÷४ वर्ष भित्र त्यहाँसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन पुग्न अहिले सम्म अध्ययन नै नगरिएको हुँदा संभव देखिन्न । सुपरसिक्सका परियोजनाहरूमध्ये प्राधिकरणले सिंगटी र खारे संगम सम्झौता गर्न सक्ने प्राविधिक रूपले संभव छ । सिंगटीमा १–२ वर्ष भित्रै १३२ सवस्टेशन बन्ने पक्का छ ।

यस्तो अवस्थामा या त प्रवद्र्धक डुब्नुपर्छ, या त सरकार डुब्नुपर्छ, या त सम्झौता गर्न नेविप्रालाई बाध्य पारेर उ डुब्नुपर्छ । ती चार योजना तुरुन्त आउने संभावना नै छैन । यस अवस्थामा के विकल्पमा गए सबैलाई उचित निकास होला सोच्न अनिवार्य छ । उक्त परियोजनाहरू निर्माण भएर जडान हुन नसके पूरा क्षतिपूर्ति सरकारले दिने शर्तअनुसार सम्झौता भएको हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नासाथ नेविप्रा वा सरकारले ठूलो रकम घाटा प्रतिवर्ष बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताहरूको राजस्व एउटा निजी कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण त्यसरी उपयोग हुन गएमा ठूलै मामला बन्न सक्छ । यसकारण ती परियोजनाहरूलाई अगाडि लिएर जाने पक्षमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नलाई प्रवद्र्धकहरूले दबाब दिनु उचित हुन्न । तर, निजी क्षेत्रको आजसम्मको यत्रो ठूलो लगानी डुब्न दिनु पनि हुन्न । यसले सरकारको विशसनीयता त गुम्छ नै साथै लगानीको समग्र वातावरण बिथोलिने छ । यसका लागि केही न केही विकल्प निकाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्प हुनेछ सरकारले आजसम्म ती परियोजनाहरूमा भएको खर्चको अद्यावधिक लेखापरीक्षण (डीडीए) गराई प्रमाणित भए अनुसारको खर्च प्रवद्र्धकहरूलाई दिई परियोजनाहरू वापस लिने । यसो गर्दा उचित समयमा सरकारले ती परियोजनाहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी पुरानालाई दिने उनीहरूले नलिए मात्र पुनः लिलाम गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

दोस्रो विकल्प हुनसक्छ यिनीहरूको लाइसेन्स खारेज नगर्ने जबसम्म प्रशारण लाइनको व्यवस्था हुन्न तबसम्मलाई । त्यसो गर्नाले प्रवद्र्धकहरूले आजसम्म गरेको लगानी यथास्थितिमा बस्न जान्छ । यो पनि आफैंमा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो मार्का हो । सरकारले भने तापनि यति ठूला परियोजना आँट्ने प्रवद्र्धकहरूले प्रशारण लाइनको अवस्था र सम्भाव्यता पहिले नै हेर्नुपर्दथ्यो । त्यति होस् नपुग्नाले यो अवस्था आइपुग्यो ।

यी ६ वटा परियोजनाहरूमा सबैभन्दा जोखिममा देखिन्छ मेवा (५० मेवा) यसका लागि तमोर उपत्याकाका अरू ठूला परियोजना पर्खिएर प्रशारणका लागि सहकार्य गर्नुबाहेक अरू विकल्प देखिन्नन् । नेपालमा ठूला पपिरयोजना अर्थात् बाहिरबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परियोजना निजी क्षेत्रबाट आउनु आफैंमा दुष्कर छ । यसकारण अरू परियोजनाहरू जे भए पनि हाललाई मेवा परियोजना सरकारले फिर्ता लिएन भने प्रवद्र्धक जोखिममा परेको निश्चित प्रायः छ

Hita ko article on railway vs tunnel

‘रेल्वे’ स्वप्नकारको तुहिएको सपना

अरुणकुमार सुवेदी

केही वर्षअगाडि काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको चर्चा थियो र आज हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गको चर्चा छ । नेपालको विकासमा यसको भूमिकाबारे मुक्तकण्ठले धेरैतिरबाट प्रशंसा भएको छ । व्यापक जनसमर्थन छ । यस अवस्थामा त्यस्ता परियोजनाबारे र तिनीहरूमा अन्तर्निहित उद्देश्यहरूबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु ‘पब्लिक कन्जम्सन’ का हिसावबले औधि अपाच्य विषय हुनसक्छ । तर, यो स्वप्नकारप¥यो विकासको यो ‘मोडल’ सँग एकदम असहमति राख्ने । यसकारण यो सुरुङ मार्गको विकल्पको कुरा गर्दा मलाई तुरुन्तका लागि ठूलै अपजस आउला भन्ने कुरामा म सचेत छु । तर, पनि मेरो ठूलो आग्रह छ सुरुङ मार्गको वर्तमान परियोजनामा विचार गर्नका लागि । त्यो अनुरोध त्यस योजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष एवं मेरो मित्र कुशकुमार जोशीजीलाई भौतिक रूपले भेटेरै गरेको हु“ तर उहाँले त्यसपछि मलाई एकपटक टेलिफोन गरी परामर्श गर्नका लागि उचित पात्र पनि भन्ठान्नुभएन । म भने आझ पनि भनिरहेछु ‘हाई वे’ होइन रेल्वे ।

काठमाडौंमा रेल वा वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाडौं रेल्वे यस स्वप्नकारको तुहिएको सपना हो । लगभग १०÷११ वर्ष पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीसँग चसक गफमा आएको रेल्वे प्रसंगमा ‘काठमाडौंमा रेल’ को सपना देख्ने मलाई बहुलाउन धेरै समय नलाग्ने कुराको उद्घोष सुन्न पाएको थिएँ । संयोगवश आजका दिनसम्म मेरो मानसिक स्वास्थ्य ठीकठाक छ । त्यसपछि धेरैपटक लेखेँ, अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईजीसँगको भेटमा पनि भनेँ । त्यसपछि उहाँको स्वज्ञानले हो वा मेरो कुरालाई सुनेर हो त्यसपछिको नीति तथा कार्यक्रममा रेलको कुरा पनि आयो, बजे पनि विनियोजन भयो रेल्वे विभाग पनि गठन भयो र केही पूर्व संभाव्यता एवं संभाव्यताको अध्ययन भयो÷हुँदैछ पनि । तर, समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा ‘रेल’ ले जुन प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यो प्राथमिकता न त नीति निर्माण तह, न त पे्रस, न त जनसाधारणबाट नै पाएको छ । व्यापारिक समुदाय त झन् यसको पक्षमा एकदम उदासीन छ ।

अहिले निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग र हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गमा जे –जति खर्च हुन्छ, त्यसको हाराहारीको खर्चले वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाडौं रेलमार्ग रेल कोच र इञ्जिनहरूसमेत तयार हुनसक्छन् । यो विद्युत् रेल आफ्नै निजी विद्युत् परियोजनासहित निर्माण भयो भने वीरगञ्ज–हेटौंडा– काठमाडौं माल र यात्रु परिवहन मात्र होइन नारायणगढबाट पनि हेटौैंडा आई रेल चढ्दा २५÷२६ किमि दूरी पनि कम हुनेछ र १÷१५ घण्टा समय पनि बच्दछ । अर्थात् मेचीदेखि महाकालीसम्मका सामान तथा यात्रु हेटौंडामा भेला भई रेलमार्फत् काठमाडौं आउन सक्दछन् । जुन छिटो र सुविधाजनक पनि हुनेछ । यदि त्यस्तो अवस्थामा काठमाडौं आउने यात्रु र सामान बोक्ने खनिज इन्धनका सवारीसाधन (विशेष उद्देश्यबाहेकका) लाई ती रुटबाट काठमाडौं आउन प्रतिबन्ध लगाउने हो भने काठमाडौंका वातावरण र ट्राफिक मात्र होइन नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत २० प्रतिशत घट्ने छ । नेपाल र नेपालीलाई यस्तो फाइदा हुने भए तापनि यसलाई किन चर्चामा समेत ल्याइन्न र सुरुङ मार्ग, दु्रतमार्गलाई यत्रो प्राथमिकता दिई निर्विकल्प विकास परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, हरेक सचेत नागरिकलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो । यसरी रेल्वेलाई ओझेलमा पारिनुका कारणबारे यो स्वप्नकारका केही तीता टिप्पणी र विश्लेषण छन् । 

१. सशक्त अटोमोवाइल लवी– संसारमा नै धेरै ठूलो आयतनको व्यापार गर्ने क्षेत्र हो ‘अटोमोवाइल’ । यसर्थ यसका कम्पनीहरूसँग सरकार हल्लाउने क्षमतासम्म भएको कुरा बेला÷बेलामा विश्व सञ्चारमाध्यममा चर्चा पनि हुने गर्दछ । यस्ता ठूला–ठूला सडक बन्नु भनेको टाटा, टोयोटादेखि लिएर फोर्ड, मर्सिटिज, मारुतीसम्मका लागि व्यापार प्रवद्र्धन हो । यसकारण यस्ता परियोजनाहरूको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न त्यस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष योगदान हुन्छ नै । त्यस्ता कम्पनीहरू एकातर्फ भएपछि नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र त्यस्ता परियोजनाका पक्षमा लाग्नु अनौठो होइन ।

२. व्यापारिक समुदायको चाख– ‘अटोमोवाइल’ को व्यापार प्रवद्र्धनसँग ट्युब टायर, स्पेयरपार्ट्स, डिलरदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताको ‘लवी’ पनि सिधा गाँसिएको हुन्छ । यस्तो ठूलो आवाजाही क्षेत्रमा ‘रेल’ आउनु त्यसमाथि काठमाडौंमा खनिज इन्धनका सवारीसाधन प्रवेश निषेध वा नियन्त्रण हुनु भनेको ती सबैको व्यापारलाई नकारात्मक असर पर्नु हो । यही कारणले सम्बद्ध व्यापारिक समुदाय सुरुङ मार्ग र दु्रतमार्गका लागि लागिपरेका छन् । त्यस समुदायबाट ‘रेल’ को परियोजनालाई ओझेलमा पार्ने हरसंभव प्रयत्न हुनु स्वाभाविक होइन ।

३. सरकारको राजस्व चाख– हरेक सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीलाई राजस्व बढी उठाई पुरुषार्थी हुने रहर हुन्छ । यदि वीरगञ्ज–हटौंडा–काठमाडौं रेल सेवा निर्माण भई अन्य सवारीसाधन प्रतिबन्धित हुने, अझ काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण भई मोटरसाइएकलको आयात र सवारीसाधनहरूको उपयोग न्यून हुन गएमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ठूलो ह्रास आउँछ । यो अवस्था आओस् भन्ने कुरा पनि अर्थमन्त्री र सरकार चाहन्न । यसकारण पनि रेल्वे परियोजना’ बेवास्ताको शिकार भएको छ भन्न सकिन्छ । 

अन्ततः रेल्वे राष्ट्र र जनताका लागि फाइदाकारक छ तर नेता, कर्मचारी र व्यापारीवर्गलाई त सडक नै फाइदाकारक छ, यसैले नेपालमा ‘रेल’ होइन सडकमा बढी ध्यान दिइन्छ ।

Article of Hita /Nepal bharat Baarta

उपलब्धिहीन नेपाल–भारत जलस्रोत बार्ता
अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल–भारत जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी बार्ता सकिएको छ । कुनै ठोस निर्णय र उपलब्धि नआएको बार्ता एउटा औपचारिकताझंै मात्र प्रतीत हुन्छ । तथापि डङ्डङ्ती गनाउने कुहिया सिद्धान्तका हिमायती वैद्य बा जस्ता नेताले भने त्यो चीया वार्ताको विरोध नगरी छाडेनन् । यस वार्ताको सबैभन्दा ठूलो कुराझैं गरी नेपाली पक्षले राखेको विषय थियो– इनर्जी ब्यांकिङ । नेपाल–भारतबीच जल उपयोगका लागि अपार सम्भावना भए तापनि त्यस्ता ठूला सम्भावना र नेपालको आर्थिक अवस्थाको कायपलट हुने विषयप्रति नेपालीपक्षले कुनै ठूलो चासो र दृष्टिकोण राख्ने गरेको थिएन र यसपाली पनि राखेन ।
भारतसँगको जल उपयोगको साझेदारी २०११ सालदेखि सुरु हुनासाथ नेपालमा जल–राष्ट्रियताको उग्र संस्कार उठ्न पुग्यो । त्यसपछि ६ दशकसम्म पनि यो नारा जल राष्ट्रियताको राजनीति चाहिँ अरू उग्र बन्दै गयो नेपालले उपलब्धि चाहिँ के पायो जग जाहेर छ । यस उग्रता र जडताले न भारतलाई सहज रूपमा सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था निर्माण ग¥यो न त नेपाल आफैंले केही गर्न सक्यो । अब समय आइसकेको छ । जल राष्ट्रियताको कुराभन्दा हाम्रो समृद्धिको साधन हो । राष्ट्रियता बिक्रीयोग्य कुरा होइन तर जल बिक्रीयोग्य साधन हो । अब फलानो नदी फलानाले बिक्री ग¥यो भनी राल्फाली गीतमा गीतार बजाई जनताको भावना भुट्ने कामभन्दा सम्भाव्य सबै नदीनालाको उपयोगितालाई हरसम्भव बिक्री गरी नेपाल र नेपालीको समृद्धि बढाउनुपर्छ । अबको दृष्टिकोण नदी नालाका उपयोगिता बिक्री गरौं भन्ने सिद्धान्ततर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । जसले यो दृष्टिकोणको विरुद्धमा गई भाड्ने कोशिष गर्छ ती नेपालको समृद्धिका बाधक र राष्ट्रद्रोही हुन् । अब नेपाली पक्षले भन्न सक्नुपर्छ, हामी सबै नदीको उपयोगिता बिक्री गर्न चाहन्छौं, शर्त मिलाई किन भनी भारतसामु प्रस्ताव राख्न सक्नुपथ्र्यो ।
नेपाललाई ठूलो आर्थिक लाभ दिन सक्ने ठूला–ठूला परियोजनामा क्रेताको अर्थात् भारतको चाख र प्राथमिकता के हो ? र, नेपालले के कुरा गरी हाम्रा नदीनालाको आर्थिक उपयोगितालाई प्रयोग गर्न सकिएला भनी किन हामी सोध्न सकिरहेका छैनौं ? व्यापार व्यवसायमा एटा मान्यता छ, बजार क्रेताको हुन्छ, बिक्रेताको बजारमाथि नियन्त्रण भयो भने राम्रो मानिन्न । यस कराण नेपालले आफ्नो क्रेताको चाख र आशय सोधी आफूले कुन परियोजना बढी बिक्रीयोग्य छ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, नेपाल आफैं अलमलमा देखियो । अत्यन्त ठूलो र महŒवाकांक्षी विषयप्रति धारणा राख्नुपर्नेमा ‘इनर्जी बैंकिङ’ तिनै ठूला कुराको एउटा सामान्य शर्तमाथि नेपाल केन्द्रित देखियो ।
अहिलेको भारतको चाखमा पहिलो कुरा बढी नियन्त्रण र दोस्रो सिंचाई हो । यी दुई कुरामा सहमति हुनासाथ विद्युत्को आदानप्रदान वा निर्यात दरमा कुरा नमिल्ला भन्न सकिन्न । पचास करोड मानिसको बासस्थान रहेको गंगा उपत्यकाको सभ्यतालाई सुरुक्षा दिन बाढी नियन्त्रण भारतका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो । जसका लागि नेपालमा योजना गरिएका २३ वटा बाधबाट वर्षायामको प्रवाहलाई २० प्रतिशत घटाई बाढी नियन्त्रण गर्ने धारणालाई नेपालले उठाउँदै उठाएन । त्यस कुराको उठान भारतीय पक्षले मात्र गर्दा नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक बखेडा उत्पन्न हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसर्थ यो कुरा नेपालपक्षबाट आओस् भन्ने भारतको अपेक्षा रहेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि कांगे्रस सत्तामा रहँदा पानी वात लागि आएको इतिहास हुनाले कम्युनिष्टहरू सत्तामा रहँदै यो प्रस्ताव आएको भए भारतलाई अरू सहज हुने थियो । तर, नेपाल पक्षले यो मनोविज्ञान बुझ्न सकेन । यसका साथै भारतको ‘जलग्रिड’ अर्थात् नदी जोड परियोजनाका मुख्य अंशहरू कोशी उच्च बाँध, गण्डक बाँध, कर्णाली चिसापानी र महाकाली नदीप्रति नेपालले सहमति जनाउने आफ्नो मुख्य चाखका विषयको उठान गर्न पनि सकेन । आफ्नो जलको उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्न अर्काको स्रोतलाई परिचालन नगर्ने परिपे्रक्ष्यमा नेपाल अलमलिएको छ । नेपालको अतीतका कारणले त्यस्ता विषय भारतले उठान गर्नासाथ विवाद हुने र नेपालले उठाउने बुद्धि नै नपु¥याउने स्थिति रहेको कुरा यसपालीको बैठकमा पनि प्रमाणित भयो ।
अन्ततः यो स्वप्नाकारको एउटै रटान छ बारम्बार दोहोरिने–
१. कोशी उच्च बाँधलाई भारतले योजना गरेअनुसार पूर्वी नहर जलयातायातलाई योग्य हुने गरी शीघ्र अगाडि बढाउने ।
२. तेईसवटै बाँधलाई जतिसक्दो अगाडि बढाउने ।
३. त्यसको उत्पादन अर्थात् विद्युत्लाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी उपयोग सम्झौता गर्ने ।
४. यस्ता परियोजनाको सुरक्षा र व्यवस्थापन द्विराष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत गर्ने ।
५. यस्ता नदीको बहुपक्षीयकरण नगर्ने ।

Hita article on sudhir Basnet

उमेशचन्द्र जैनदेखि सुधिर बस्नेतसम्म

अरुणकुमार सुवेदी

नेपालका कुनै जमानाका सबैभन्दा चर्चित विल्डर्स सुधिर बस्नेत अहिले ठगीको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले छातीमा नाम र मुद्दा टाँसेर हतकडी लगाएर उनलाई पे्रससमक्ष बहादुरी देखाएझैं गरी प्रस्तुत ग¥यो । केही वित्त कम्पनीहरू, निकैवटा सहकारी फाइनेन्सहरू, धेरैवटा एपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका प्रवद्र्धक सुधिर बस्नेतको कम्पनीको विज्ञापन नभएको र नआएको कुनै दिन हुन्न थियो, केही समय अगाडिसम्म । उनीबाट करोडौंको विज्ञापन लिने सञ्चारमाध्यमले कुनै पञ्चखत गरी फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले अपमानपूर्ण किसिमबाट गरेको प्रस्तुतिलाई जस्ताको तस्तै 

प्रशारण गरे । यो लेखक पनि उद्योग÷व्यापारसँग लामो समयदेखि सम्बन्धित छ, यस दर्मियानमा आएको मेरो एउटा अनुभूति सायद सुधिर बस्नेतलाई पनि बारम्बार आइरहेको हुनुपर्छ । यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु भनेको ठूलै भूल हो । यस प्रकरणमा नेउवा महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको एउटा भनाइ पनि दोहो¥याउनु प्रासंगिक छ– ‘नेपालमा उद्योग गर्नु भनेको पूर्वजन्मको अपराधको सजाय हो ।’ यति भनिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्नमाथि विश्लेषण गर्नु वेश होला । नेपालमा यस्ता ठूला व्यवसायीका सबै कम्पनी एकैपटक असफल कसरी हुन्छन् र उनीहरू यस्तो दुर्गतिमा आइपुग्छन् ? 

नेपालको सुधिर बस्नेत यस्तो नियति भोग्ने पहिलो व्यक्ति हैनन् । कसुर गरेबापत त संसारभरि जहाँ पनि दण्डित भएका उदाहरणहरू छन् तर यस प्रकृतिका अवस्थाहरूमा बैंकहरूबाट सबै कम्पनीहरू एकैपटक कारबाहीमा परी मानिस सडकमा आउनुपर्ने अपराधपूर्ण कानुनहरू चाहिँ सायद नेपालमा मात्र छन् । यसको अन्तिम उदारण मात्र हुन् सुधिर बस्नेत । यो क्रम संभवतः स्व. उमेशचन्द्र जैनको पालादेखि चलिआएको छ । कुनै त्यस्तो कसुर विना टाटा मोटर्सको एजेन्सी हत्याउन उनीमाथि कानुन र बैंकहरू यसरी जाई लागे कि अन्ततः उनी पलायन हुन बाध्य भए । उनका सबै कम्पनीहरू बन्द भए र बैंकले प्रहरी लगाएर घरबाट झिटिगुण्टा फाल्ने कामसम्म ग¥यो । आफ्नो ऋण सावाँ ब्याज बुझाई सम्पत्ति फिर्ता पाउँभन्दा पनि दिइएनन् । अन्ततः उनी आफ्नो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छोरीको शरणमा गुमनाम भई प्राण त्याग गर्न बाध्य भए । उनीसँगको मेरो लामो परिचयमा उनका करुण कथाहरू मैले यथेष्ट सुनेको थिएँ । 

यस्तै दुःखपूर्ण कथा छ मंगतुराम अग्रवालको पनि । ७÷८ वटा कम्पनीका मालिक मंगतुरामको एउटा कम्पनीको कारोवार के तलमाथि भा’थ्यो उनी र उनका तीन भाइ छोराहरू जेल जानुप¥यो र उनका बाँकी सबै उद्योगहरू लावारिस भई दुबो उम्रिन पुग्यो । केही समयअगाडि पियूषबहादुर अमात्यले खेपेको अपमान पनि कम छैन । २०५०÷५१ ताका केही हजार डलरको अपचलनमा मोहन गोपाल खेतानले पनि केही दिन हवालातको हावा विना सिक्री खानुप¥यो । भर्खर मात्र प्रतिष्ठित घराना त्रिवेणी गु्रपका सुभाष संघाईलाई २१ लाखको मसिनो मुद्दामा गिरफ्तार गरियो । यी सबै प्रकरणहरूमा मलाई अनौठो लागेको विषय के छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र ठूलो माछा मारे भनी फुलेको देखिन्छ भने पे्रस पनि अत्यन्त उत्ताउलो भएर त्यस्ता प्रकरणलाई ठीक हो भनी उचाली रहेको हुन्छ, जनसाधारणको मनोविज्ञान पनि सोही अनुरूप ‘लाखा त’ भनी आनन्दित हुने खालको देखिन्छ ।

आखिर नेपालमा यस्ता व्यवसायी किन यस्तो अवस्थामा फस्न पुग्दछन् । के यस्ता मुद्दाको समाधान राज्यले अहिले जे गरिरहेछ त्यही हो ? वा अन्यथा हुन सक्थ्यो÷सक्छ ? यी प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने क्रममा अहिले सम्म व्यापारीहरूमाथि गरिएका मुद्दाहरूमा तीन प्रकृतिका देखिन्छन् । एउटा सिधा अपराधपूर्ण जस्तो रामकुमार भद्रपुरियाहरूको प्रतीतपत्र काण्ड जस्तो, अर्काथरी सामान्य प्राविधिक त्रुटि जस्तो मोहन खेतान, सुभाष संघाईहरू फसे भने अर्को जनताप्रतिको दायित्वलाई समयमा पूरा गर्न नसक्दाको अवस्था जस्तो सुधिर बस्नेतको काण्ड । तर, सुधिर बस्नेतलाई जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो भने पियूषबहादुर अमात्यलाई झैं व्यक्तिगत लेनदेनको काण्ड सरकारवादी मुद्दा ठगीमा परिणत भएको देखिन्छ । आज अर्बौंको सम्पत्तिका मालिक र अर्बाैंको बैंकिङ कर्जा लिन सक्ने साखका धनी सुधिर बस्नेत केही लाख÷करोडको दायित्वको खिचलोले खतुकी जस्तो भई हिरासतमा रात बिताइरहेछन् । उनका सबै कम्पनीहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे भने उनी आफ्नो श्रीसम्पत्तिको उपयोग गरी बजारको वित्तीय दायित्व पूर्ण गर्नबाट बलात् रोकिन पुगेका छन् । नेपालका उद्योगी यस्तो दुर्गति हुन् र भारत, चीनजस्ता ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर पनि यथोचित वैदेशिक लगानी नभित्रनु पछाडिको कारण यस्तै आततायी कानुनी प्रावधानहरू हुन् । मैले पहिले पनि लेखिसक्या छु यदि विजया माल्या नेपालमा भएको भए किङफिसर एअरलाइन्स असफल हुनासाथ उनका सबै कम्पनीहरू बन्द हुन्थे र उनी कालोसूचीमा परी संभवतः जेल पनि जान सक्थे तर भारतमा त्यो भएन न त उनको नाममा फोटोसहितको ३५ दिने सूचना कुनै अखबारमा निस्कियो, न त उनी कालो सूचीमा परे, न त उनका अरू कम्पनीहरू नै प्रभावित भए । उनले मौका पाए लगभग सबै दायित्वहरूबाट मुक्त हुने तर्खरमा छन् । यस कारण एउटा कुनै कम्पनी विफल हुँदा त्यसका प्रवद्र्धकलाई कालोसूचीमा राखी अरू सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई प्रभावित पार्ने र भविष्यमा अरू कम्पनी खोली कारोबार गर्न पाउने आधारभूत मानवाधिकारबाट वञ्चित गर्नेखालको आततायी कानुनको कारणले नै धेरै व्यापारी÷व्यवसायीहरू बलात् असफल बनाइएका छन् । अर्काेतर्फ सुधिर बस्नेतको जस्तो आमरूपमा जनताको ठूलो लगानी भएका प्रतिष्ठानहरूलाई यस्तो ध्वंसात्मक (डेस्ट्रक्टिभको अर्थमा) कारबाही गर्दा व्यवसायी साख, सम्पत्तिमा नडुबी उसको पछाडि लगानी गर्ने जनताको लगानी पनि डुब्न जान्छ । यस कारण यस्ता मुद्दाहरूको समाधान आमनागरिकको लगानी नडुबोस् भनी सकारात्मक सोचले गरिरहनुपर्छ । जसरी युनिटी प्रकरणमा जनताको लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति र लगानीसमेत बर्बाद भयो, सुधिर बस्नेतको प्रकरणमा पनि त्यस्तै नहोस् । युनिटी प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पासपोर्ट जफत गरी सरकारी निगरानीमा राखी सम्पत्तिहरूको उपयोग गरी जनताको लगानी फिर्ता गर्ने वातावरण बनाएको भए संभवतः यस्तो आमरोदनको अवस्था निर्माण हुने थिएन । आजसम्म उसको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र अपचलित सम्पत्ति उठाएर सबै जनताको लगानी उठ्न सक्दथ्यो । तर, यसप्रति न त पे्रसले सकारात्मक उपाय सुझायो । न त सरकारले सोच्यो । परिणाम स्वरूप प्रवद्र्धक र कर्मचारीहरू अपमानपूर्ण जीवन बिताई जेल यात्रामा पुगे, जनताको पैसा फिर्ता हुने संभावना शून्य भयो । कदाचित् सुधिर बस्नेत प्रकरणमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस्, आजको दिनसम्म सम्भवतः उनका विभिन्न कम्पनीहरूको सम्पत्तिको उपयोग गरी बैंकिङ र जनताको दायित्वलाई नगद र जिन्सी रूपमा तिर्न सक्ने अवस्था छ र उनलाई काम गर्न दिए त्यो कुरा हुनसक्ने देखिन्छ । यदि केही लाख÷ करोडको खिचलोमा उनलाई थुन्ने हो भने सबै सम्पत्ति ‘डिस्ट्रेस’ मूल्यमा लिलाम हुन पुगेमा बैंकहरूले त उठाउलान् जनताको टुक्रा टुक्रा लगानीलाई एकमुष्ट उठाउन पनि सकिन्न र उनले पछ्र्यौट गर्न पनि पाउन्नन् । अन्ततः त्यो सबै डुब्ने छ । यसकारण सुधिर बस्नेतलाई कारोवार फरफारक गर्ने समय दिनु लगानीकर्ता जनताको पक्षमा छ । आगे मेरो निजसँग परिचय प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सम्बन्ध केही पनि नरहेको कुरा जानकारी गराउँछु ।

विवादको भुवरीमा त्रिशुली–३ ‘ए’

अरुणकुमार सुवेदी 

उपल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को क्षमता वृद्धिमा प्राविधिक रूपले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अब रहृयो प्रचलित ऐन कानुनअनुसार त्यसको ठेक्कापट्टा दिँदा नियमसंगत भयो कि भएन भन्ने । ६० मेवाको ग्लोवल टेडन्र गरिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको टेन्डर डकुमेन्टकै आधारमा सबै प्रतिस्पर्धीले टेन्डर भरेका थिए, जसमध्ये चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसनले उक्त टेन्डर पा¥यो । जब साइट इञ्जिनियरहरूले काम सुरु गरे तब चिनियाँहरूलाई थाहा भयो यसबाट बढी विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । अनि उनीहरूको नै सल्लाहअनुसार क्षमता वृद्धिको प्रकरण अगाडि बढ्यो । सरकार क्षमता वृद्धिको निर्णयमा पुगेपछि अब सरकारसामु दुई विकल्प थिए । या त गेजुवा गु्रपलाई आजसम्म गरेको कामको भुक्तानी गरी ९० मेवाका लागि नयाँ टेन्डर आहृवान गर्ने अन्यथा ६० मेवाको सम्झौता भएको दरमा गेजुवालाई ३० मेवा थप गरिएको इञ्जिनियरिङअनुसार निर्माण ठेक्का दिने । यी दुई विकल्पमध्ये सरकारले दोस्रो विकल्प रोजेको देखिन्छ ।

दुई अर्बको भ्रष्टाचार ?

उक्त परियोजनामा दुई अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भयो भनी विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीसमेत धर्नामा बसेको समाचार आइरहेछ । ६० मेवाको ठेक्का सम्झौता पहिले नै भएको हो । थप ३० मेवाको ठेक्का दिँदा २ अर्ब भ्रष्टाचार भयो भन्ने गणित चाहिँ सामान्य अंकगणित र विद्युत् परियोजनाको कखरा जान्ने जो–कोहीलाई पनि अचम्म लाग्ने कुरा हो । नेपालमा साना परियोजनाहरूको लागत सामान्य तथा प्रतिमेवा १६ करोडको हाराहारी पर्ने गर्छ । ठूला परियोजनाहरूको हकमा ‘स्केल अफ इकोनमी’ राम्रो हुने हुँदा लागत रकम अलि कम पनि हुनसक्छ । यसका आधारमा विश्लेषण गर्दा ४५०–४८० करोडसम्मको लागत उक्त परियोजनामा थप भएको हुनसक्छ । यति लागतमा २ अर्ब घूस दिनसक्ने कम्पनी शायदै संसारमा पाइएलान्, लागतको ४० प्रतिशत । आर्थिक चलखेल नै भएन भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न खोजिएको छैन तर नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमालेजस्ता सत्ता व्यवस्थापनको प्राविधिक र छद्म पक्षमा पारंगत दलहरूले यस्तो हावादारी तथ्यांकलाई जोड दिनुचाहिँ अचम्मको कुरा हो ।

समस्याको चुरो के हो ?

यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेविप्राको बिरामी हात्ती जस्तो संरचनात्मक ढाँचा र लथालिंग व्यवस्थापन त हो नै साथै सरकार र प्राविधिकको ऊर्जा नीति र रणनीति पनि हो । नेविप्राले पानीको उच्चतम उपयोगलाई ध्यान नदिई परियोजनाहरूको डिजाइन गरेको तथ्य यसभन्दा पहिलेको लेखमा प्रमाणित भइसकेको छ । प्राधिकरणले बताएका सबै परियोजनाहरूको लागत पनि बढेर उच्च हुने गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर नयाँ परियोजनाहरू आउनसकिरहेका छैनन् भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेको परियोजनालाई पनि समयमा सब स्टेसन नबन्नाले जोखिममा परिरहेका छन् । यसैबीच यस्तो लथालिंग अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले ३३५ मेवाको उपल्लो अरुण पनि आफूलाई दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको समाचार आएको थियो । वास्तवमा त्रिशुली–३ ‘ए’ प्राधिकरणलाई दिनु नै सबभन्दा ठूलो त्रुटि थियो ।

उप्रान्तका नीति र रणनीति के हुनुपर्ला ?

प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वमा बनेका परियोजनाहरूभन्दा निजी क्षेत्रबाट बनिरहेका परियोजनाहरूको प्राविधिक र आर्थिक ‘पर्पmरमेन्स’ राम्रो छ । यसकारण त्रिशूली–३ ‘ए’ लाई कम्पनी बनाइएको भए यी सबै समस्याबाट सरकार र प्राधिकरण मुक्त हुने थिए । तर, उप्रान्त प्राधिकरणलाई कुनै पनि परियोजना बनाउन दिनुहुन्न भन्ने मेरो मत छ ।

साथै प्राधिकरणको बिरामी हात्तीको संरचना परिवर्तन गरी सबै उत्पादन परियोजनाहरूलाई अलगअलग कम्पनी बनाउने वा निजीकरण गर्नुपर्दछ । विद्युत् वितरणका लागि पनि अलगअलग क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कम्पनीहरू बनाइदिने । सरकारको स्वामित्वमा भने प्रशारण गर्ने कर्पोरेसनका रूपमा मात्र वर्तमान प्राधिकरणलाई सिीमित गरिनुपर्छ । परियोजनाहरू र वितरण प्रणालीलाई कम्पनीकरण वा निजीकरण गर्दा प्राप्त हुने रकमलाई प्रशारण लाइन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जो नेपालको विद्युत् विकासको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । अब पनि समय सकिएको छैन । त्रिशुली–३‘ए’ को मूल्यांकन अद्यावधिक गरी तुरुन्त कम्पनीको रूपमा परिणत गरिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । 

message

Turn off for: Hindi

विवादको भुवरीमा त्रिशूली-३ ए
अरुणकुमार सुवेदी
काठमाडौं

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मुलुकको सर्वाधिक विवादास्पद र आलोच्य प्रतिष्ठान बनिरहेका बखत सरकारका कारणले यो अरू थप आक्रोशपूर्ण आलोचनाको भुवरीमा फस्न पुगेको छ । सरकारले त्रिशूली-३ ए को क्षमता वृद्धि गरी ६० मेवाबाट ९० मेवा पुर्‍याएपछि सरकारसँगै त्यसका लागि वातावरण तयार गर्ने नेव्रि्रा पनि शंका र ती व्र आलोचनाको घेरामा पुगेको छ । यस परियोजनाको क्षमता वृद्धिका विरुद्ध लागेका निर्देशक, कर्मचारी र सञ्चालक मात्र होइन स्वयं ऊर्जा सचिवमाथि नै यस परियोजनाको सवालमा विश्वास गरिएन । परिणाम स्वरूप मुख्यसचिवलाई अध्यक्ष बनाई प्रम स्वयं ऊर्जामन्त्री भएका बखत यो परियोजनाको क्षमता वृद्धि गरिएको छ । ३० मेवा थप क्षमता वृद्धि हुनसक्थ्यो भने संभाव्यता अध्ययनताका किन त्यस्तो देखिएन र अहिले आएर चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का काम सुरु गरेपछि किन क्षमता वृद्धि हुने कुरा रातोरात अगाडि आयो सबैभन्दा शंका गर्नुपर्ने खण्ड यसैमा पर्न गयो । तर, यस विषयको जुगलबन्दी प्राविधिक दृष्ट पक्षहरूलाई लिएर भन्दा अदृश्य र अप्रमाणित भएको आर्थिक चलखेलको कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा त्रिशूली-३ ए को क्षमता वृद्धि प्राविधिक र व्यापारिक रूपले कत्तिको औचित्यपूर्ण छ, केही विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक छ ।

सामान्य तया नेव्रि्राले अध्ययन गरेका धेरैवटा परियोजनाहरू सुरक्षित र कम क्षमतालाई प्राथमिकता दिई अध्ययन गरेको पाइन्छ । यसको उदाहरणमा सुपर सिक्सअन्तर्गतका दुइवटा परियोजनाहरूलाई लिन सकिन्छ । २० मेवाको उत्पादनलाई अध्ययन गरिएको मेवा खोलापछि त्यो परियोजना लिने कम्पनीले पुनः अध्ययन गर्दा नेपालको कानुन व्यवस्थाअनुसारको पानी छाडेर क्यू-४० मा डिजाइन गर्दा ५० मेवा निक्लने पाइयो । अझ चिनियाँ विज्ञहरूले पानी र हेड नापी अध्ययन गर्दा उत्पादन ६८ मेवासम्म पुग्ने संभावना देखिएको छ । त्यस्तै अर्को परियोजना हो सिंगटी । सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार क्यू ६५ मा डिजाइन गरी ६ मेवा मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमताका लागि उक्त परियोजना लिलाम गरिएको थियो । तर, प्रचलित मापदण्डअनुसार क्यू ४० मा उक्त परियोजनाको पुनः डिजाइन गर्दा मेवा उत्पादन हुने पाइयो । हाल चिनियाँ प्राविधिक टोलीले त्यसखालको हाइड्रोलजी अध्ययन गर्दा ३० मेवासम्म क्यू ४० मा निक्लन सक्ने कुरा स्पष्ट गणित गरेका छन् । सामान्य चेतनशील जनताले बुझने गरी कुनै पनि जलविद्युत् परियोजनाका प्राविधिक पक्षहरू उल्लेख गर्नु व्यावहारिक हुन जान्छ । जसले गर्दा उच्च राजनीतिक र प्राविधिक रस्साकस्सीमा परेका विषयप्रति जनस्तरबाट पनि धारणा बनाउन सहयोग मिल्न जान्छ । यसैले डिजाइनका तीन पक्षहरूलाई जनसाधारणले बुझने भाषामा पुर्‍याएपछि त्रिशूली-३ एको वास्तविकता सम्पे्रषण गर्नु असल होला ।
सामान्यतया कुनै पनि परियोजनालाई जडान क्षमता मेवाका पछि मात्र भागेर हुन्न । त्यस परियोजनाले वर्षभरिमा कति ऊर्जा दिन सक्छ - सुख्खायाममा कति ऊर्जा दिन्छ - र बेलुका/बिहान अर्थात् विद्युत् खपत बढी हुने अवस्थामा कति दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । बढी क्षमता हुनासाथ उत्पादन लागत घट्छ, त्यो अवस्था कुनै पनि परियोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा प्राप्त हुन्छ हुन्न - यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । बढी क्षमता हुनासाथ उत्पादन लागत घट्दछ, त्यो अवस्था कुनै पनि परियोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा प्राप्त हुन्छ हुन्न - यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि 'क्वू' मापदण्ड महत्वपूर्ण छ । जडित क्षमतामा उक्त परियोजना एक वर्ष-१२ महिना) को कति प्रतिशत समयसम्म चलाउन सकिन्छ, त्यो प्रतिशत नै 'क्यू' मापदण्ड हो । नेपालको मान्यताअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत चल्नुपर्छ । यसलाई क्यू-४० भनिन्छ । नेव्रि्राले क्यू ६५ अर्थात् ८ महिनासम्म एउटै क्षमतामा चल्ने गरी परियोजना डिजाइन गरेको थियो । नेपालका नदीहरूमा बहाव अत्यन्त तलमाथि हुन्छ । यसले गर्दा कम पानी भएका बखतकै क्षमतामा बढी पानी हुँदा चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा ४० प्रतिशत समय अर्थात् लगभग १५० दिन मात्र जडित क्षमतामा चले पनि पुग्ने हुन्छ । अर्को ऊर्जा बढाउने अवस्था हुन्छ हेड बढाएर । पानी जति माथिबाट खसाउन सक्यो ऊर्जा उति बढी निस्कन्छ । यो काम बाँध माथि सारेर वा पावरहाउस तल सारेर मात्र गर्न सकिन्छ । यी प्राविधिक मापदण्डबाट हेदा मेवा खोला र सिंगटी क्यू- ६५ बाट क्यू-४० मा ल्याई क्षमता वृद्धि गरियो भने त्रिशूली-३ एको क्षमता वृद्धि कसरी भयो - यो प्रश्न कसैले सोध्या पाइन्न । त्यसबाट ३० मेवाबराबर कृति ऊर्जा थप हुन्छ रक ती लागत थप हुन्छ थप ऊर्जाको उत्पादन लागत के पर्न जाला त्यसप्रति पनि कसैको बहस केन्द्रित देखिन्न र सरकारका तर्फाट पनि उचित सूचना प्रवाहित भइरहेको छैन । यसकारण त्रिशूली-३ एको केही प्राविधिक तथ्यांक र यथार्थका आधारमा हेरौं क्षमता थप युक्ति संगत छ छैन ।

त्रिशूली नदीको त्यस क्षेत्रको प्रवाह

हाइड्रोलजीका आधारमा ७० घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पानी लिई १४४ मिटरको हेड प्राप्त गर्न सकिन्छ । पानीको प्रवाह र हेडका आधारमा हर्ेदा ९० मेवा जडित क्षमता तर्कसंगत देखिन्छ । ६० मेवा जडित क्षमता हुँदा ४९० गिगाबाट हावर ऊर्जा प्राप्त गर्ने लक्ष्यले यो परियोजना बनाइएको छ । अर्थात् परियोजनाको उत्पादन जडित क्षमता ५२५ गिगावाट हावरको ९३ प्रतिशत हुनजान्छ । प्लान्ट फ्याक्टर यति ठूलो भएका परियोजना आफैंमा अचम्मको कुरा हो । यो अत्यन्त परम्परागत र लगभग १०/११ महिनासम्म समान ऊर्जा पाउने प्रकृतिबाट डिजाइन गरेको देखिन्छ । अर्थात् यसको डिजाइन क्यू ८० भन्दा माथिमा भएको प्रतित हुन्छ । यस परियोजनाको ठेक्का पाएको गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन र सम्बन्धित चिनियाँ प्राविधिकहरू यस तथ्यबाट छक्क पर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरू क्यू-२५ र क्यू-३० मा डिजाइन गरिरहेकालाई यो अचम्मको कुरा अवश्य थियो । नेपालका मध्यमस्तरका अधिकांश परियोजनाहरूको प्लान्ट फ्याक्टर ६०/७० प्रतिशत छन् र क्यू-४० मा डिजाइन गरिन्छ । यी प्राविधिक आधारलाई मान्दा त्रिशूली-३ एको क्षमतावृद्धि अपरिहार्य नै थियो झैं लाग्दछ । हाइड्रोलजीको पूरा तथ्यांक र ऊर्जा तालिकाको सापेक्षित विवरण प्राप्त भए झन् स्पष्टका साथ विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो । तर, यिनै तथ्यहरूका आधारमा पनि यस परियोजनाको क्षमता वृद्धि प्राविधिक त्रुटी होइन प्राविधिक रूपमा सही कार्य नै भएको निक्र्योल मा पुग्न सकिन्छ ।

अब रहृयो आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष । आर्थिक विश्लेषणमा पनि बढाइएको जडित क्षमताको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्युत् अवश्य निस्कने छ । त्यसो भएमा नेपाल अन्य परियोजनाहरूको सापेक्षमा यो परियोजना अरू आकर्षक नै हुनेछ । अब रह्यो कानुनी पक्ष रणनीतिक एवं विकास कूटनीतिको पक्ष त्यस बारेमा अर्को हप्ता चर्चा गर्ने अनुमति चाहान्छु ।

The Hindu : Opinion / Op-Ed : The message from the north

The Hindu : Opinion / Op-Ed : The message from the north good article to read