राहत कोषः प्रधानमन्त्रीको कमण्डलु र अर्थमन्त्रीको अररोपन
रणनीतिक गोलचक्करमा उद्धार र राहत
अरुणकुमार सुवेदी
वैशाख १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको पराकम्पपछिको उद्धार तात्कालीन राहत सँगसँगैको सरकारको क्षमता दातृनिकायको नियत र सहयोगी भनिएकाहरुको असलियतको बहस सुरु भएकोे छ । विशेष गरेर राष्ट्रिय अन्तरराष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुको रवैया र दातृनिकायहरुले देखाएको चिसो रेस्पोन्सलाई मनन गर्दा अब सरकार परम्परागत सोचबाट नभई विपत व्यवस्थापनका लागि नयाँ विचार र सोचबाट अगाडि बढनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
दातृ निकायहरुको अहिलेको स्थिति हेर्दा भरपर्दो देखिएन । कबुल नै नगर्ने, गरेको नदिने, दिए ढीलो दिने र सरकारको प्राथमिकताभन्दा आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताले खर्च गर्ने यस्ता तमाम समस्याहरु देखा परे ।
अरुणकुमार सुवेदी
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षित रकम जम्मा नभएको स्थिति सबैलाई स्पष्ट छ । तर, कोषमा रकम नहुँदा पनि सरकार विशेष गरी अर्थमन्त्रीले अरु विकल्प नल्याउने र रकम निकासामा आनाकानी गर्ने अवस्था आयो । यसकारणले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको तीतो जुगलबन्दी पनि प्रेसमा आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा नजुटे पनि यति विपत व्यवस्थापन गर्न सक्ने पैसा नभएको स्थिति चाँहि थिएन नेपालमा । यो अवस्थालाई तुरुन्त सम्वोधन गर्न सरकारले केही नीति अवलम्वन गर्न सक्थ्यो/सक्दछ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा नहुञ्जेलसम्म सो कोषका लागि आन्तरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सरकारको जमानतमा अल्पकालीन ऋण लिन सक्दथ्यो । कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाली सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, विमा समितिहरु नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरु सबैबाट ऋण उठाएको भए आवश्यक रकम नजुटने अवस्था थिएन ।
स्थानीय बैंक, वित्तीय संस्था र कोषहरुबाट ऋण लिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुँदै जाँदा क्रमश तिर्दै जान सकिन्थ्यो /सकिन्छ ।
स्थानीय बैंक, वित्तीय संस्था र कोषहरुबाट ऋण लिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुँदै जाँदा क्रमश तिर्दै जान सकिन्थ्यो /सकिन्छ ।
कर्जामार्फत रकम व्यवस्थापन मात्र हैन आफ्नो प्रत्याभुति जमानत मार्फत अल्पकालीन ऋणका रुपमा स्थानीय उत्पादक र व्यापारिक कम्पनीहरुबाट सामान पनि खरिद गर्न सकिन्थ्यो । एकातर्फ यसको जिम्मा लिएको गृह मन्त्रालय तड्पिएको अवस्था रह्यो भने अर्काेतर्फ अर्थ मन्त्रालय चुप लागेर बस्यो ।
अत्यावश्यक सामाग्री उत्पादन गरिरहेका कम्पनी र आयातकर्ता व्यापारिक कम्पनीहरुबाट उठाइएका त्यस्ता सामाग्रीहरुको मूल्य बराबरको रकम निज कम्पनीले ऋण लिएको बैंकमा निश्चित समयमा जम्मा गर्ने जमानत पत्र जारी गरे सक्किइहाल्थ्यो । यो भएन र त्यो भएन भनी हिँडनुपर्ने अवस्था आउन्नथ्यो ।
खाद्यान्नका ठुल्ठुला आयात-निर्यातकर्ताका मौज्दात पक्कै थिए । त्यसरी नै त्रिपाल पनि पक्का थिए बजारमा । यस विपतमा आवश्यक पर्ने सामाग्रीको भन्सार छुट गर्न सक्दा त्यसअन्र्तगत आएका सामाग्री सरकारले नै खरिद गर्न सक्दथ्यो ।
अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु विशेष गरेर भारतको एक्जिम बैंक चीनको एक्जिम बैंक, एडीबी, वल्र्ड बैंक कहीँबाट पनि दु्रत पद्दतिबाट सरकारले अल्पकालीन आपतकालीन कर्जा लिन सक्थ्यो/सक्छ । त्यस प्रकारको अनुरोध छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु र अन्य निकायहरु सामु गर्न सकिन्थ्यो /सकिन्छ ।
यस्ता उपायहरु भए पनि आखिर अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै किन अवलम्वन गरेन ? यो अहिलेलेको सबैभन्दा बढी दुखद विषय हो नेपालीहरुका लागि । यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो अर्थमन्त्रीको अररो सोच । यति सामान्य कुराको हेक्का अवश्यमेव वहाँलाई थियो । तर, यसतर्फ वहाँ र अर्थ मन्त्रालय लागेको देखिएन ।
उद्धार र तत्कालीन राहातका लागि सरकारले आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्यो र अभावको कुरा गरियो र मगन्तेझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहतकोष नामको कमन्डलु मात्र नियालियो । यस्ता सम्भाव्य स्रोत परिचालन गर्नमा अग्रसर नहुने अर्थमन्त्रीलाई यो पंक्तिकार ठूलो दोषी मान्दछ ।पश्चिमाहरुका लागि नेपाल एशियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति ककपिट मात्र हो ।
सरकारले कर्जा उठाउनका लागि निश्चित संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ । यो आपतकालीन अवस्था संकटकालीन अवस्था पनि हो । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सक्दथ्यो पनि । भर्खरै मात्रै संसदको अधिवेशन सकियो, त्यसमा पनि पेश गर्न सक्दथ्यो । तर, त्यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयले कुनै पहल गरेको देखिएन । यस्तो ऋण अल्पकालीन भएकाले राष्ट्रको अर्थप्रणालीमा कुनै ठूलो असर पनि पर्ने थिएन ।
अहिले राष्ट्र संघको प्रक्षेपणअनुसार ४२ अर्ब रुपैयाँ आपत व्यवस्थापनमा लाग्ने देखिएको छ । नेपालका बाणिज्य बैंकहरुको एकल पाटी सीमाको कर्जा सीमा भित्र रही सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिने हो भने पनि यति रकम सहजै जम्मा हुन्छ । यही काम राष्ट बैंकले केही क्षणमै गर्न सक्दथ्यो /सक्दछ ।
मेरो पहिलेदेखिको स्पष्ट विचार छः पश्चिमाहरुका लागि नेपाल एशियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति ककपिट मात्र हो । यसर्थ सामान्य नीति वा विपदतकालीन नीति जेसुकै होस् पश्चिमाहरु ककपिट उपयोगको रणनीतिभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्दैनन् ।
यसपालिका भूकम्पीय विपत अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र चीनसँगको सीमामा पर्यो । यस क्षेत्रमा पश्चिमा त के, भारतको सक्रियतालाई पनि नेपालले होशियारीपूर्वक प्रयोगमा ल्याएनुपथ्र्याे । यही अवस्थाले गर्दा पश्चिमाहरुले सोचे र चाहेअनुसारको मात्रामा उनीहरुको क्रियाकलाप हुन पाएन । यसको प्रतिक्रियास्वरुप भारत र नेपाल सरकारको राजनैतिक नेतृत्व विरुद्ध मिडिया ‘कु’ राम्रै भयो सकारात्मक र नकारात्मक समाचार एवं विचार सम्प्रेषणबाट ।
उनीहरुको अपेक्षा र योजनाअनुसार क्रियाकलाप हुन अप्ठेरो परेपछि पश्चिमा दाताहरुको रेस्पोन्स चिसो हुनु स्वभाविक हो । तर, पश्चिमाहरु त्यति सजिलै छाडनेवाला छैनन् । उनीहरुको कि्रयाकलाप अब अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु -आइएनजीओ) मार्फत सुरु हुने स्थिति देखिन्छ । यसमा सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी मिशनहरुदेखि लिएर कथित विकासे आइएनजीओ र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरु समेत संलग्न हुनेछन् । जसप्रति चीन र भारतको प्रत्क्षय औंला उठाउने ठाउँ पनि हुन्न र पश्चिमाहरुको काम पनि बन्नेछ ।
यी तीन अवस्थालाई मध्यनजर गरी उप्रान्त सरकारले द्रुतमार्गवाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको मेरो विश्लेषण छ ।
पहिलो सक्रियता अर्थ मन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रलाई उद्धार राहत खर्चका लागि आवश्यक रकम सरकारले स्थानीय बैंक कोषहरु र बित्तीय संस्थाहरुबाट अविलम्व कर्जा लिनु पर्छ ।
यसले सरकारको साख बढ्ने छ र सरकार मगन्तेको छविबाट मुक्त पनि हुनेछ । त्यसैगरी सरकारले भारत, चीन, एशियाली विकास बैंक र विश्व बंैकसँग विपत व्यवस्थापन हेतु अल्पकालीन ऋण माग गर्नु पर्छ । यीबाहेक अरुहरुसँग हात फैलाइहाल्नु जरुरी देखिँदैन ।
जब दाता भनिएकाहरुबाट रकम जम्मा हुँदै गर्ला, तब उक्त कर्जा तिर्न सकिन्छ । अन्यथा सरकारले राहत उद्धार हेतु विशेष कर वा सेस पनि लगाउन सक्दछ ।
जब दाता भनिएकाहरुबाट रकम जम्मा हुँदै गर्ला, तब उक्त कर्जा तिर्न सकिन्छ । अन्यथा सरकारले राहत उद्धार हेतु विशेष कर वा सेस पनि लगाउन सक्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय गैससहरुले जम्मा गरे प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्छन्, अन्यथा चाहिएन तिम्रो सहयोग भन्ने ठाडो आदेश गर्न सक्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा यिनीहरुको सहयोगले हाइटीको पुनरावृत्ति गर्न नपाओस् । साथै चीन र भारतविरुद्धको पश्चिमा चाखलाई स्थापित गर्न नपाओस् । राहत र उद्धारका नाममा सांस्कृतिक अतिक्रमणको कार्य हुन नपाओस् । आगन्तुक सांस्कृतिक स्थलहरुलाई हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरिनु पर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष निकाय र संस्थाको सूची तयार गरोस् । त्यो सूचीभन्दा बाहिरका संस्थाहरुलाई त्यस क्षेत्रमा क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइयोस् ।
अहिले कमजोर र वचाऊ अवस्थामा हैन, सरकार चुस्त र आक्रामक शैलीमा अगाडि बढनुपर्छ । सरकार कुनै मिडिया मिसनका कारण वा सामाजिक सञ्जालको अभिमतवाट निर्माण भएको हैन, सार्वभौम नेपाली जनताको मतबाट निर्माण भएको हो ।
No comments:
Post a Comment